“जबलपुर: MPTDC अफसरों का खेल बेनकाब – सूचना छुपाने के लिए ‘कृत्य की श्रेणी’ की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं”

“सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग”

टाइम्स ऑफ क्राइम // विनय डेविड : 9893221036

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अफसरों ने सूचना का अधिकार कानून को मजाक बनाकर रख दिया। होटल कलचुरी जबलपुर में “कौशिक टेंट हाउस” को दिए गए टेंडर की जानकारी मांगने पर पहले लोक सूचना अधिकारी ने गैर-कानूनी सवाल दागे, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिना कानून बताए फाइल बंद कर दी। अब मामला राज्य सूचना आयोग पहुंच गया है।

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ क्राइम के संपादक विनय जी डेविड ने 4 दिसंबर 2025 को RTI लगाकर होटल कलचुरी में लगे टेंट के बिल, वर्क ऑर्डर और टेंडर की जानकारी मांगी थी। शिकायतें थीं कि टेंट के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ है।

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

6 जनवरी 2026 को लोक सूचना अधिकारी श्री संजय मल्होत्रा ने जवाब भेजा। हैरानी की बात ये कि जवाब के साथ प्रबंधक कलचुरी का पत्र लगा था जिसमें लिखा था – 

“जानकारी निजी हित के लिए माँगी जा रही है या जनहित, ये स्पष्ट करो… वरना ये कृत्य की श्रेणी में आता है।”

RTI एक्ट की धारा 6(2) साफ कहती है कि आवेदक से जानकारी मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता। “कृत्य की श्रेणी” जैसा कोई शब्द कानून में है ही नहीं। ये सीधी-सीधी धमकी थी।

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RTI के बड़े खेल: एक नजर में

1. 06.01.2026: PIO ने पूछा – “निजी हित या जनहित?” – धारा 6(2) का उल्लंघन
2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर – हितों का टकराव
3. 08.05.2026: FAA का आदेश – “व्यवसायिक संस्था” बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

सबसे बड़ा खेल: PIO और प्रबंधक एक ही आदमी

जांच में सामने आया कि प्रबंधक कलचुरी रेसीडेंसी और क्षेत्रीय प्रबंधक/PIO जबलपुर – दोनों पदों का चार्ज श्री संजय मल्होत्रा के पास ही है। यानी उन्होंने पहले प्रबंधक बनकर गैर-कानूनी सवाल पूछा, फिर PIO बनकर अपने ही सवाल को सही ठहरा दिया। कानून कहता है – “कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता।”

FAA ने भी आँख मूंद ली

प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए FAA श्री संदेश यशलाहा ने 8 मई 2026 को आदेश दिया कि MPTDC “व्यवसायिक संस्था” है, इसलिए बिंदु 1 से 4 की जानकारी “व्यवसायिक दृष्टि से देना संभव नहीं”। मजे की बात ये कि इसी आदेश में बिंदु 5 की जानकारी देने को कहा गया।

सवाल ये है कि जब MPTDC पर RTI लागू है तभी तो बिंदु 5 की जानकारी दी, फिर 1-4 के लिए कानून कैसे बदल गया? FAA ने आदेश में RTI की किसी धारा का हवाला तक नहीं दिया। ऊपर से 45 दिन की जगह 106 दिन में फैसला सुनाया।

अब सूचना आयोग में क्या मांग?

विनय डेविड ने 30 मई 2026 को द्वितीय अपील दायर कर दी है। मांग की है कि:

1. PIO संजय मल्होत्रा पर धारा 20(1) के तहत ₹25,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, देरी की और हितों के टकराव में आदेश दिया।
2. FAA संदेश यशलाहा पर धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बिना विधिक आधार के अपील खारिज की।
3. 10 दिन में सारी जानकारी निःशुल्क दी जाए।

क्यों जरूरी है ये मामला?

सुप्रीम कोर्ट RBI vs Jayantilal Mistry केस में कह चुका है – “पारदर्शिता नियम है, गोपनीयता अपवाद है।” MPTDC 100% सरकारी कंपनी है। सरकारी पैसा, सरकारी जमीन पर बने होटल के टेंट का बिल “व्यापारिक गोपनीयता” कैसे हो सकता है? अगर बिल साफ है तो छुपा क्यों रहे हैं?

टाइम्स ऑफ क्राइम इस मामले की सुनवाई तक नजर रखेगा। सूचना आयोग अब तय करेगा कि अफसर कानून से ऊपर हैं या नहीं।

RTI के बड़े खेल: एक नजर में

1. 06.01.2026: PIO ने पूछा – “निजी हित या जनहित?” – धारा 6(2) का उल्लंघन
2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर – हितों का टकराव
3. 08.05.2026: FAA का आदेश – “व्यवसायिक संस्था” बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

30 अप्रैल को हुआ था हादसा
बरगी बांध में यह दुखद हादसा 30 अप्रैल को हुआ था. इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. इस मामले को लेकर जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक में अपील की जा चुकी है. अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यायिक जांच के बिंदु तय कर दिए हैं.

जांच के लिए तय किए गए 5 मुख्य बिंदु
शासन ने आयोग के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र निर्धारित किए हैं:
1. हादसे के कारण और जिम्मेदारी: आयोग दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाएगा और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या पक्षों का निर्धारण करेगा.
2. राहत कार्यों की समीक्षा: हादसे के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव कार्यों और राहत कार्यों की पर्याप्तता की जांच की जाएगी.
3. सुरक्षा ऑडिट: प्रदेश में चल रही सभी नौकाओं और क्रूज का ऑडिट होगा. यह जांच ‘इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021’ और ‘एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस’ के आधार पर होगी.
4. नई एसओपी (SOP): राज्य में क्रूज और नौकाओं के सुरक्षित संचालन और रख-रखाव के लिए एक समान ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (SOP) तैयार की जाएगी.
5. त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT): जल पर्यटन वाले स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना.

आदेश के परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर श्री एम.डी. नागोतिया के मार्गदर्शन में थाना संजीवनीनगर की टीम को 3 किलो 110 ग्राम गांजा के साथ आरोपी को रंगे हाथ हाथ पकडा गया है।

थाना प्रभारी संजीवनी नगर श्री बी.डी. द्विवेदी ने बताया कि दिनॉक 09-05-2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि अंधमुख वायपास तरफ से जसूजा सिटी के बीच एक व्यक्ति हाथ में सफेद रंग का थैला लिये हुये अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है, यदि तुरंत दबिश दी गयी तो रंगे हाथों पकड़ा जायेगा।

सूचना पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानो के तहत कार्यवाही करते हुये तत्काल योजनाबद्ध तरीके से मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहां मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति मचान फैमिली ढाबा ट्रांसफार्मर के पास हाथ में कपड़े का सफेद लाल रंग का थैला लिये घूमते दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवबालक पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी पोलीपाथर बागड़ा दफाई रोड ग्वारीघाट बताया, जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर कब्जे मे रखे थैला को चैक करने पर थैले के अंदर भगवा रंग के गमछे में लिपटे हुये तीन पैकेट में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला,

तौल करने पर कुल 3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का होना पाया गया, उक्त गांजा के संबंध मेें पूछताछ पर ब्यौहारी जिला शहडोल निवासी शिवे के कहने पर उक्त गांजा लाकर जबलपुर में शिवे द्वारा बताये व्यक्ति को देने हेतु लाना बताया, आरोपी पहने हुये कपड़ोें की जेब में 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स रखे मिला, आरोपी के कब्जे से 3 किलो 110 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स, भगवा रंग का गमछा जप्त करते हुये आरोपी शिवबालक पटेल के विरूद्ध धारा 8, 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय भूमिका

आरोपी को रंगे हाथ गांजे के साथ पकड़ने में उप निरीक्षक दुर्गेेश मरावी चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर, सहायक उप निरीक्षक श्रीकांत मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक आशीष प्रताप सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

जबलपुर जिला ब्यूरो विनय जी. डेविड और *बरगी संवाददाता* शिवम अवधिया के साथ

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अमित रजक

विनय जी. डेविड // 9893221036

सेंट मदर टेरेसा स्कूल में 10वीं के 65 नियमित विद्यार्थियों को ‘प्राइवेट’ अंकसूची (मार्कशीट) मिलने का मामला काफी गंभीर है। इस स्थिति ने छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा दिया है क्योंकि नियमित रूप से स्कूल जाने के बावजूद उन्हें व्यक्तिगत (Private) परीक्षार्थी के रूप में सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया, बड़ा पत्थर थाना क्षेत्र रांझी जिला जबलपुर में स्थित है. यहां पर जहां 10वीं एवं 12वीं कक्षा तक के वि‌द्यार्थी अध्ययन करते हैं। यहां पर दसवीं के 65 एवं 12वीं कक्षा के 19 विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन करीब 84 विद्यार्थियों ने 2025 में इस स्कूल में नियमित प्रवेश लिया था परंतु आज जब उनके हाथ अंक सूची आई तो वह नियमित की जगह प्राइवेट परीक्षा की प्राप्त हुई जिससे विद्यार्थियों में रोष  उत्पन्न हो गया।

इस स्कूल में विगत वर्ष शिक्षण सत्र 2025-26 में कक्षा दसवीं में लगभग 65 वि‌द्यार्थी हैं, जो नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तथा नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में फीस भी वि‌द्यालय प्रबंधन को दे रहे थे, जिनका परीक्षा फॉर्म भी नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का भरवाया गया था तथा उन्हें प्रवेश पत्र भी नियमित वि‌द्यार्थी का मिला था, परंतु जब अप्रैल में परीक्षा परिणाम घोषित किया हुआ तो उन्हें ऑनलाइन प्राइवेट वि‌द्यार्थी की अंक सूची प्राप्त हुई है, जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर भी नहीं जोड़े गए हैं,। संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ है, कि वि‌द्यालय को शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 में मान्यता ही नहीं थी, इसलिए समस्त वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट परीक्षार्थी घोषित कर दिया गया है।

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधडी कि गई है, वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट घोषित कर दिए जाने के कारण प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जोड़े गए हैं, जिसके कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है, तथा वि‌द्यार्थियों का परीक्षा परिणाम में प्रतिशत कम हो गया है, तथा श्रेणी भी प्रभावित हुई है, एवं विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा आई है. उन्हें भी अब 100 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होगी, जबकि नियमित विद्यार्थियों को 75 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होती है, क्योंकि नियमित विद्यार्थियों को 25 नंबर प्रैक्टिकल के प्राप्त हो जाते हैं।

पीड़ित विद्यार्थियों ने की रांझी थाने में धोखेधड़ी की शिकायत

पीड़ित विद्यार्थियों ने एकजुट होकर थाना प्रभारी थाना रांझी को इस गंभीर धोखाधड़ी की लिखित शिकायत की है उक्त प्रकरण में जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया हैं। इस मामले में थाना प्रभारी उमेश गुल्हानी ने बताया है कि विद्यार्थियों की तरह धोखाधड़ी के लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी वैधानिक जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से किया माना 

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया रांझी जबलपुर स्कूल प्रबंधन से TOC न्यूज़ चैनल ने उनका पक्ष जानने के लिए स्कूल का स्कूल कार्यालय पहुंचे। पीड़ित विद्यार्थियों की शिकायत पर स्कूल के प्राचार्य अजय कुमार दास एवं से एवं स्कूल की सह प्राचार्य सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी शिकायत के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने मीडिया से स्पष्ट कह दिया कि हम इस मामले में किसी भी प्रकार की सफाई नहीं देना चाहते ना ही अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की समिति जो निर्णय देगी वह हम करेंगे।

कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी 

भविष्य सोनी पिता संदेश सोनी 

राज पटेल पिता विजय पटेल 

तरुण दुबे पिता विकास दुबे

हनी सिंह पिता प्रेम सिंह 

कृष्णा सोनी पिता प्रदीप सोनी 

प्रिंस काछी पिता बसंत काछी

अंश कुशवाहा पिता गोपाल कुशवाहा 

गौरव ठाकुर पिता जितेंद्र ठाकुर 

फोटो :  सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी, सह प्राचार्य, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव, रांझी 

फोटो :  उमेश गुल्हानी, थाना प्रभारी, थाना रांझी

जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा 93 लाख के फर्जी देयकों के भुगतान मामले में राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया है।

जबलपुर। लगातार घोटाले दर घोटाले की आंच आखिरकार सीएमएचओ जबलपुर डा संजय मिश्रा तक पहुंच गई और तत्काल प्रभाव से आयुक्त लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर सह क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग यानी दो प्रमुख पदों से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निलंबन काल में मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल संभाग नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा फर्जी देयकों से भुगतान मामले में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर भोपाल मुख्यालय से यह आदेश जारी किए गए हैं। इस पूरे मामले में सरकारी खजाने को करोडों रुपये की चपत लगाने के साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के गायब होने की पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया कि विभागीय स्तर पर वित्तीय नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और बिना सामग्री प्राप्त किए ही निजी कंपनियों को भुगतान कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर स्‍टोर कीपर का दायित्‍व संभाल रहे फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था‌। वही इसी मामले में संविदा आधार पर नियुक्‍त जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी एवं फार्मासिस्‍ट जवाहर लोधी को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय से हटाकर जांच पूरी होने तक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सिहोरा में पदस्‍थ किया है।

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संविदा आधार पर इन दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्‍ताव डायरेक्‍टर एनएचएम को भेजा गया था। ज्ञात हो कि कलेक्‍टर श्री सिंह द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयकों के माध्‍यम से साईनेज निर्माण तथा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से भोपाल की निजी कंपनी को बिना सामग्री प्राप्त हुए भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्‍त होने पर डिप्‍टी कलेक्‍टर रघुवीर सिंह मरावी के नेतृत्‍व में जांच दल गठित किया था।

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जांच में पाया गया था 12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार 998 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि, भौतिक रूप से यह सामग्री प्राप्‍त ही नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए डायरेक्‍टर एनएचएम भोपाल को प्रेषित कर दिया गया था।

शिकायत में लगाए गए आरोप 

• भोपाल की एक फर्म को 82.51 लाख का क्रय आदेश जारी कर भुगतान भी कर दिया, जबकि सामग्री आज तक रिसीव नहीं हुई। 
• शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में बिना रंगाई-पुताई किए एवं बिना कम्प्यूटर सुधार किए 51.30 लाख का फर्जी भुगतान।
• जबलपुर की एक फर्म को 25 लाख का भुगतान, इसमें वर्क ऑर्डर 2 मार्च को जारी हुआ और 3 दिन में बिल लगा दिया गया। 
• जबलपुर की फर्मों से कम्प्यूटर सामग्री नहीं ली गई, सीएमएचओ स्टोर में इससे जुड़ी एंट्री नहीं है, फिर भी भुगतान किया गया।

वहीं इस मामले में बाबा की भक्तिन रहीं महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर की तरफ से यें सफाई भी दी गई है कि बाबा के साथ जों उनकी फोटो/वीडियोज है वो उनके आयोग की अध्यक्षा बनने से पहले के हैं, और उन्हें महिला आयोग की अध्यक्षा का पद भी बाबा ने ही दिलवाया था!

यह सवाल अब भी है..??????

बाबा तो रुद्राक्ष वाले बाबा से भी बहुत ज़्यादा श्याणा निकला! बाबा 100 रुपये किलो के इमली बीज को बाबा बना देता था ‘चमत्कारी सिद्ध बीज’ बाबा बाजार से सौ रुपए किलो में साधारण इमली के बीज खरीदता था। फिर स्टाफ से पॉलिश करवाता था! चमकाता था! फिर पूजा-पाठ का ड्रामा रचता था!

और फिर बाबा भक्तों को बोलता था कि अब “ये बीज भगवान श्रीकृष्ण ने खुद आशीर्वाद में दिएं है! और इन्हें घर में रखो तो सारी परेशानियाँ, ग्रह दोष, दुश्मन सब भाग जाएंगे!” नो दो ग्यारा हो जाएंगे! सुख शांति और समृद्धि आ जाएंगी…

ऐसे में बाबा का एक-एक बीज ₹एक-1 लाख तक में बिकता था, भक्तों को कहता था कि यें बीज अभिमंत्रित है! जैसे रुद्राक्ष होता है! मूर्ख भक्त लोग रुपये देते और खुशी-खुशी यें सोचते हुए बड़े चाव से लेकर जाते थे कि यें ही तो बाबा का असली आशीर्वाद है…

बाबा कभी कभी नकली सांप का खेल भी दिखाता था जिसे भक्त लोग बड़ें चाव से देखते थे जैसे ही बाबा पुजा अर्चना पर बैठते थे तो अचानक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नकली प्लास्टिक के असली से दिखने वाले सांप हिलते थे तो लोग डर जाते थे और फिर बाबा उनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर लेता था और भक्त लोग जानते थे कि यें देखो बाबा की शक्ति है..

यहीं नहीं बाबा के पास बाघ की खाल, जंगली जानवरों के नकली सामान सहित बाबा के पास पूरा का पुरा तांत्रिक सीन सेट रहता था! जिससे बाबा डर का माहौल बनाकर खुद को ‘महान रक्षक’ बताता था और फिर भक्तों से लाखों रुपये चढ़ावा में ऐंठ लेता था।

यें तो हुईं पुरूषों के साथ खेल खेलने की बाबा की विध्धा…..

अब सुनो बाबा के महिलाओं के साथ तो खेल और भी खतरनाक खेल की दास्तां!

बाबा पहले महिलाओं का भरोसा जीतता था, फिर कुछ महिलाएं तो अपने आप बाबा पर फिदा हो जाती थी और बाबा जो भी उनके साथ करता था उसे आशिर्वाद समझकर खुशी-खुशी ग्रहण कर लिया करती थी और जों नहीं मानती थी उन्हें बाबा नशे की दवा या हिप्नोसिस से बेसुध करके उनके गुप्त कैमरे से वीडियोज बनाता था और फिर उन्हें बाबा ब्लैकमेल करता था। बाबा के पास अब तक ऐसे 58 अश्लील वीडियो पुलिस को पेन ड्राइव में मिल चुके हैं।

बाबा पहले पीड़ित की आर्थिक स्थिति परिस्थितियों को पुरी तरह से देखता था, फिर उसी स्टेंडर्ड से उसके साथ ड्रामा रचता था और उल्लू बनाता था।

बाबा ने अबतक सौ से ज्यादा विदेशी यात्राएँ भी कर लीं है और बाबा के पास करीब 150 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है बाबा के पास यें सब कुछ अंधविश्वास की आड़ में लोगों से इकट्ठा किया गया धन संपत्ति है।

बाबा के उपर अब-तक 6 शिकायतें तो पुलिस के पास दर्ज़ हो चुकीं और रोज नई-नई बातें भी बाबा की सामने आती जा रही हैं। जरा सोचिये तो सही कि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के इलाके में ये सब हुआ है…???????

नोट: बाकी बाबा की छानबीन में पूरी तरीके से पुलिस लगी है और कोई भी ठोस जानकारी आएगी तो आप तक जरूर शेयर की जाएगी।

‘बाबा’ अशोक खरात ये बंदा खुद को बहुत बड़ा ज्योतिषी और नंबरों का खेल जानने वाला (Numerologist) कहता है। नाशिक में इसका अच्छा-खासा रुतबा मन जाता था। कहता था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूँगा।

लेकिन ये महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाता था। आरोप है कि ये उन्हें नशीली चीजें खिलाकर उनके साथ गलत काम करता और कैमरे से वीडियो बना लेता था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके।

रूपाली चाकणकर का इसमें क्या लेना-देना देखो रूपाली जी महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष थीं (जिनका काम महिलाओं को न्याय दिलाना है)।

अब हुआ ये कि इनका एक पुराना वीडियो (करीब 2021 का) बाहर आ गया। वीडियो में वो इस बाबा के पैर धो रही हैं, आरती उतार रही हैं और उसे ‘भगवान’ जैसा बता रही हैं।

पंगा यहाँ फंसा जनता कहने लगी कि जो महिला खुद औरतों के हक के लिए लड़ती है, वो ऐसे ‘ढोंगी’ बाबा के सामने नतमस्तक कैसे हो सकती है? लोग कह रहे रूपाली चाकणकर खुद बाबा का शिकार हो चुकी थी। और उन्हें सब पता नहीं था कि ये आदमी क्या गुल खिला रहा है?

धमाका कब हुआ ?

पुलिस ने जब बाबा के फार्महाउस पर छापा मारा, तो वहां 50 से ज्यादा महिलाओं के गंदे वीडियो मिले। जैसे ही बाबा गिरफ्तार हुआ, रूपाली चाकणकर वाला वो पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

अब क्या हुआ? (इस्तीफा और सियासत)

सोशल मीडिया पर लोगों ने रूपाली चाकणकर को खूब ट्रोल किया। विपक्ष ने भी घेर लिया।

रूपाली जी ने कहा कि मैं तो बस एक सत्संग/प्रोग्राम में गई थी, मुझे बाबा के काले कारनामों का आइडिया नहीं था।

दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने ‘नैतिकता’ (Ethics) के आधार पर महिला आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया।

लोग पूछ रहे है

क्या ये बाबा सिर्फ अपने दम पर इतना सब कर रहा था, या इसके पीछे बड़े-बड़े नेताओं का हाथ था?

क्या बड़े लोगों के कनेक्शन की वजह से ही पुलिस इतने सालों तक चुप रही?

क्या सिर्फ इस्तीफा दे देने से उन महिलाओं को न्याय मिल जाएगा जिनका वीडियो इस बाबा के पास है?

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज़ के कई लाइसेंस सस्पेंड करने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यह सख्त कानूनी नियमों के अधीन है।

जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने कहा:

“पहली बात तो यह कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह कि जब आनुपातिकता (Proportionality) की कसौटी पर इसे परखा जाता है तो उस आधार पर भी अथॉरिटी का फैसला एक्साइज एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे में है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती।”

याचिकाकर्ताओं ने 4 फरवरी, 2026 को एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दो संस्थाओं – सोम डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज़ एंड ब्रूअरीज़ प्राइवेट लिमिटेड – को दिए गए आठ लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए।

यह कार्रवाई फरवरी 2024 में जारी एक ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show-Cause Notice) के आधार पर की गई। यह नोटिस, जाली परमिट का इस्तेमाल करके अवैध रूप से शराब की ढुलाई करने के मामले में हुई आपराधिक सज़ाओं के चलते जारी किया गया। जिन लाइसेंसों की बात हो रही है, उनकी मूल समय सीमा 31 मार्च, 2024 को खत्म हो गई, लेकिन बाद में उन्हें अगले सालों के लिए रिन्यू कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ‘कारण बताओ नोटिस’ मूल लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद लागू नहीं रह सकता और इसे रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पुराने लाइसेंसों की अवधि खत्म होते ही ‘कारण बताओ नोटिस’ बेअसर हो गया। इसे अगले सालों के लिए रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चूंकि आपराधिक मामलों में अपील दायर की जा चुकी है और सज़ाओं पर रोक लगा दी गई, इसलिए ‘कारण बताओ नोटिस’ का मूल आधार ही खत्म हो गया।

वकील ने आगे तर्क दिया कि इसमें ‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों’ का उल्लंघन हुआ। इसमें सुनवाई का उचित मौका न मिलना और दो अलग-अलग संस्थाओं के खिलाफ एक ही (संयुक्त) ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करना शामिल है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को मिली सज़ाओं के लिए कंपनियों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह कि संबंधित कानूनी प्रावधानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया।

राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि लाइसेंसों का सालाना रिन्यूअल इस शर्त पर होता है कि कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसलिए पहले किए गए उल्लंघनों के कानूनी परिणाम अभी भी लागू रहेंगे। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आपराधिक सज़ा पर कोई रोक (Stay) नहीं लगी है। सिर्फ सज़ा को सस्पेंड कर देने से यह साबित नहीं हो जाता कि वे दोषी नहीं हैं।

अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि लाइसेंस नए सिरे से दिए गए अनुदान नहीं थे, बल्कि अधिनियम और नियमों के पालन की शर्त पर उनका नवीनीकरण किया गया। इसलिए नवीनीकरण होने पर पिछली अनियमितताओं का महत्व समाप्त नहीं हो गया।

इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि सज़ा का निलंबन दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक के बराबर नहीं होता; अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि दोषसिद्धि पर ही रोक लगा दी गई।

नैसर्गिक न्याय के मुद्दे पर अदालत ने पाया कि धारा 31(1-A) के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया, क्योंकि कारण बताओ नोटिस में कारणों का उल्लेख था, आवश्यक विवरण दिए गए और जवाब देने का अवसर भी प्रदान किया गया। अदालत ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने जवाबों में जाली परमिट का उपयोग करके शराब की ढुलाई करने के मुख्य आरोप से इनकार करने में विफल रहे, जो उनके खिलाफ गया।

अदालत ने फैसला सुनाया,

“यहां तक ​​कि लाइसेंस के खंड V में भी शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। इसलिए इस कसौटी पर भी आबकारी आयुक्त के कार्य में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।”

अदालत ने आगे यह भी कहा कि आबकारी अधिनियम की धारा 31(1)(c) और 44 के तहत कर्मचारियों, एजेंटों और लाइसेंस धारक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों के लिए लाइसेंस धारक को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार, ड्राइवर, क्लीनर और अन्य संबंधित व्यक्तियों की दोषसिद्धि ही वैधानिक परिणामों को लागू करने के लिए पर्याप्त थी।

पीठ ने कहा,

“इस प्रकार, ‘कोई भी व्यक्ति जो उसकी (लाइसेंस धारक की) ओर से उसकी स्पष्ट या निहित अनुमति से कार्य कर रहा हो’ – इस वाक्यांश में उस ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल होगा, जिसमें सामग्री की ढुलाई की गई। इसलिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत उनकी दोषसिद्धि, आबकारी अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के खंड (c) की भाषा के अनुसार, लाइसेंस धारक पर भी बाध्यकारी होगी।”

आनुपातिकता के सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) को लागू करते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए – जिसमें जाली परमिट का उपयोग और आबकारी राजस्व की हानि शामिल थी – राज्य द्वारा की गई कार्रवाई उचित और न्यायसंगत थी।

पीठ ने टिप्पणी की,

“इसलिए विदेशी शराब की ढुलाई के लिए जाली परमिट का उपयोग करके की गई धोखाधड़ी के संदर्भ में प्रतिवादियों के विवादित कार्यों को जब आनुपातिकता के सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाता है, तो उनमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।”

इस प्रकार, अदालत ने रिट याचिका खारिज की।

Case Title: Som Distilleries v State of Madhya Pradesh [WP-4915-2026]

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु  आदेशित किया गया है।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.)  एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री रीतेश कुमार शिव के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल आर्य के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर आरोपियेां के कब्जे से चुराये हुये 12 दुपहिये वाहन जप्त किये गये है।   

थाना लार्डगंज की टीम द्वारा 1-कासिम खान पिता मोह. अतीक खान उम्र 25 साल रजा चौक, न्यू आनंद नगर, थाना गोहलपुर , 2-फैजान अंसारी उर्फ तोता पिता महमूद अहमद उम्र 23 साल निवासी मक्का नगर गली न 01 हनुमानताल  को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने थाना लार्डगंज, कोतवाली, ओमती, विजयनगर, घमापुर एवं कटनी क्षेत्र से दुपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किये।

 नाम पता गिरफ्तार आरोपी –

1-कासिम खान पिता मोह. अतीक खान उम्र 25 साल रजा चौक, न्यू आनंद नगर, थाना गोहलपुर  

2-फैजान अंसारी उर्फ तोता पिता महमूद अहमद उम्र 23 साल निवासी मक्का नगर गली न 01 हनुमानताल

आरोपियेां के कब्जे से चुराये हुये 12 दुपहिये वाहन  एक्सेस क्रमांक एमपी 20   एसएन 7110, प्लेटीना क्रमांक एमपी 49 एम 9528, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 यूए 4288, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 एसटी 4577,  पैशन प्रो क्रमांक एमपी 20 एनक्यू 5681, स्प्लेंडर क्रमांक एमपी 09 क्यूटी 9499, एक्सेस क्रमांक एमपी 20  एसटी 8958, एक्सेस क्रमांक एमपी 20  एसआर 8581, एक्टीवा क्रमांक एमपी 20 एस एन 3623, एक्टीवा क्रमांक एमपी 20 एसडब्ल्यू 6552,   स्प्लेण्डर क्रमांक एमपी 20 एमक्यू 4836, स्प्लेण्डर क्रमांक एमपी 20 एमवाय 2837 जप्त करते किये गये।

वाहनों के सम्बंध में पतसाजी करने पर एक्सेस क्रमांक एमपी 20   एसएन 7110, प्लेटीना क्रमांक एमपी 49 एम 9528,के चोरी जाने की रिपोर्ट थाना लार्डगंज मे पजीबद्ध होना पायी गयी।  दोनों आरोपियो को थाना लार्डगंज के अप क्र 106/26  एवं 202/26  में गिरफ्तार करते हुये इस्तगासा 01/26 धारा 35(1)(ड) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर अन्य वाहनो के सम्बंध मे पतासाजी की जा रही है। 

शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चुराये हुये वाहन जप्त करने में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल आर्य, उप निरीक्षक राहुल बघेल, उप निरीक्षक रामेश्वर गोस्वामी, सहायक उप निरीक्षक राजेश वर्मा, प्रधान आरक्षक ब्रम्हप्रकाश मिश्रा, आरक्षक पंकज सनोडिया, आरक्षक शुभम पटेल, आरक्षक हूलेश परस्ते, आरक्षक आदर्श दुबे, आरक्षक श्याम गुर्जर, आरक्षक कुंदन सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

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महाराष्ट्र के नासिक में स्वयंभू धर्मगुरु और ज्योतिषी कैप्टन अशोक खरात को नासिक में पुलिस ने महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से महिलाओं से जुड़े 58 आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए गए हैं।

नासिक से एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 67 साल के एक रसूखदार ज्योतिषी अशोक खरात को आध्यात्म और पूजा-पाठ की आड़ में एक महिला के साथ बार-बार रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड अफसर और अपने समर्थकों के बीच ‘कैप्टन’ के नाम से मशहूर इस आरोपी के तार दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारों तक जुड़े होने की बात सामने आ रही है. आरोपी खरात को बुधवार तड़के उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उसे 24 मार्च तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

कैसे बिछाता था शिकार का जाल?

पुलिस एफआईआर के मुताबिक, खरात महिलाओं को उनकी निजी समस्याओं को सुलझाने का झांसा देकर अपने ऑफिस बुलाता था. पूजा-पाठ के नाम पर वह उन्हें नशीला पदार्थ देता और सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज कर लेता था. आरोपी महिलाओं की आस्था और डर का फायदा उठाता था. वह तंत्र-मंत्र का खौफ दिखाकर या उनके पतियों की जान को खतरा बताकर उनके साथ शारीरिक शोषण करता था.

हिडन कैमरे और 58 वीडियो: सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि खरात ने अपने ऑफिस में खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे. नासिक क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की जांच में अब तक 58 अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं, जिससे यह साफ है कि उसने एक नहीं, बल्कि कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया है.

SIT करेगी इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच

मामले की गंभीरता और आरोपी की राजनीतिक पहुंच को देखते हुए राज्य सरकार ने IPS अधिकारी तेजस्विनी सातपुते के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है. पुलिस आरोपी के पास से जब्त किए गए वीडियो और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है.

सवाल यह है कि उसे कौन बचा रहा था?

पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभार ने इसे महज़ एक अपराध नहीं, बल्कि एक ‘हाई-प्रोफाइल शोषण रैकेट’ करार दिया. कुंभार ने एक्‍स पर लिखा, सालों तक उसने ज्योतिष के जरिए राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और एल‍िट्स तक अपनी पहुंच बनाई और बंद दरवाजों के पीछे महिलाओं का शोषण करता रहा. सत्ता के करीब होने से अंधा विश्वास पनपता है, जिससे सिस्टम में चुप्पी छा जाती है. अब सवाल यह नहीं है कि खरात कौन है, बल्कि सवाल यह है कि उसे किसने संरक्षण दिया, और उन 58 वीडियो में और कौन-कौन है?

राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों से संबंध

अशोक खरात के कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों से संबंध हैं, जिसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है । जिनमें से कई कथित तौर पर विभिन्न मामलों पर उनसे सलाह लेते थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में हलचल मच गई है।

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकंकर के साथ तस्वीरें

खरात की एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकंकर के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। एक वीडियो में रूपाली चाकंकर अशोक खरात के पैर धोती और श्रद्धा व्यक्त करती नजर आ रही हैं, जबकि दूसरे में उन्हें अपना गुरु बता रही हैं। रूपाली चाकंकर शिवनिका नामक एक ट्रस्ट की सदस्य भी हैं, जहां अशोक खरात अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

महिलाओं को नशा करवाकर उनकी वीडियो बनाता

पुलिस के अनुसार अशोक खरात कथित तौर पर महिलाओं को नशा करवाकर उनकी वीडियो बनाता था और बाद में उन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने और उनका शोषण करने के लिए करता था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उसके खिलाफ बलात्कार के आरोप लगे हैं और शिकायत दर्ज की गई है।

सूत्रों के अनुसार कई मशहूर हस्तियां, उद्योगपति और राजनेता उससे सलाह लेने आते थे। उन्होंने नासिक और अन्य महानगरों में कई एकड़ जमीन भी खरीदी थी। अशोक खरात मर्चेंट नेवी बैकग्राउंड के होने के कारण लोग ‘कैप्टन’ के नाम से बुलाते हैं।

नाशिक पुलिस ने अशोक खरात को एक 35 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह वर्तमान में 24 मार्च 2026 तक पुलिस हिरासत में है।

जिसमें विधायक,, सांसद,, मंत्री,, पूर्व मुख्यमंत्री,, आईपीएस ,अधिकारियों की पत्नियां व बेटियां शामिल थी,,,, महिला आयोग तक भी इसने कांड कर दिया,,,

अभी तक 58 वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं,,,

कुछ वीडियो वायरल भी हो गए हैं,,,

महिलाओं के नाम सुनकर सभी के होश उड़ गए,,

भविष्य बताने के नाम पर ऐसा कांड किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ,

कहानी तब शुरू हुई जब एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनके आश्रम में पहुंचे और अपना भाग्य पूछा,,

फिर क्या था कोई मुख्यमंत्री किसी बाबा के पास जाकर अपना भाग्य पूछ रहे हैं,,,,

तो मंत्री भी गए ,,,विधायक भी गए,,, बड़े-बड़े आईपीएस अधिकारी भी गए,,

यानी कि यह अमीरों और नेताओं का बाबा बन गया,,

फिर इसने भाग्य बताने के बहाने उनके घरों की महिलाओं व लड़कियों को शिकार बनाना शुरू किया,,

हर एक वीडियो रिकॉर्ड करता था,,,

वो वीडियो उन्हीं के कार्यालय में काम करने वाले किसी कर्मचारी के हाथ लग गए और भंडा ऐसा फूटा गया,,

उनको गिरफ्तार करने के लिए भी राज्य लेवल के बड़े-बड़े अधिकारियों ने पहले मीटिंग ली,,,

क्योंकि वह भी इसके चंगुल में फंसे हुए थे,,,,

अब उन वीडियो में ऐसा नाम है ऐसे राजनेताओं अधिकारियों अमीरों के घरों की इज्जत कैद है,,,

जो कोई मामला दर्ज करवाने के लिए भी आगे नहीं आ रहा,,,,

और इसको गिरफ्तार करने के लिए भी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है,,,

जबलपुर. कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय की मौजूदगी में आज शुक्रवार को आयोजित की गई राजस्‍व, पुलिस, खाद्य एवं ऑयल मार्केटिंग कम्‍पनियों के अधिकारियों तथा गैस वितरक एजेंसियों के संचालकों की संयुक्‍त बैठक में घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं व्‍यावसायिक उपयोग को रोकने सख्‍त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। 

कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में संपन्‍न हुई इस बैठक में बताया गया कि जिले में रसोई गैस का पर्याप्‍त स्‍टॉक उपलब्‍ध है। रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर उपभोक्‍ताओं को घबराने या अतिरिक्‍त सिलेंडर जमा करने की आवश्‍यकता नहीं है। कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने बैठक में मौजूद राजस्‍व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को घरेलू रसोई गैस के व्‍यावसायिक इस्‍तेमाल तथा इनकी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने होटल, रेस्‍टोरेंट और रसोई गैस एजेंसियों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। उन्‍होंने कहा कि अनियमितताएं या नियमों का उल्‍लंघन पाये जाने पर दोषी व्‍यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। 

कलेक्‍टर ने अधिकारियों को अनाधिकृत स्‍थानों पर रसोई गैस सिलेंडर का स्‍टॉक पाये जाने पर तत्‍काल जप्‍त करने तथा एफआर्इआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिये हैं। श्री सिंह ने बैठक के माध्‍यम से नागरिकों से भी अपील की कि वे जरूरत होने पर ही रसोई गैस रिफिल की बुकिंग करें। जिले में रसोई गैस का पर्याप्‍त स्‍टॉक उपलब्‍ध है। उपभोक्‍ताओं को तय समय पर रसोई गैस की आपूर्ति किये जाने के निर्देश सभी वितरण एजेंसियों को दिये गये हैं।

👉 विवेचना में लंबित गम्भीर अपराधों की समीक्षा करते हुये निकाल के सम्बंध मे दिये आवश्यक दिशा निर्देश

👉 गुम अवयस्क बालक/बालिकाओं की हर संभव प्रयास कर करें दस्तयाबी  

👉 सी.एम. हैल्प लाईन, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जन सुनवाई की शिकायतों का करें प्राथमिकता के अधार पर निकाल

👉  महिला सम्बंधी घटित हुये अपराधों में संवेदनशीलता बरतते हुये आरोपी की करें गिरफ्तारी एवं शीघ्र विवेचना पूर्ण कर पेश करें चालान तथा महिला सम्बंधी शिकायतों का भी करें त्वरित निराकरण 

👉  स्थाई वारन्ट की तामीली लगातार करें अधिक से अधिक

👉 शाम के समय थाना क्षेत्र में बल के साथ पैदल पैट्रोलिंग करें तथा मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाते हुये यातयात सुगम बनायें 

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस कन्ट्रोलरूम में आज दिनॉक 7-2-2026 को दोपहर 2 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, की उपस्थिति में अपराध समीक्षा बैठक ली गयी। 

बैठक में समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी तथा चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

बैठक में आपके द्वारा त्रिवार्षिक तुलनात्मक भा.द.वि/बी.एन.एस. तथा प्रतिबंधात्मक एवं माईनर एक्ट की विस्तार से समीक्षा की गयी।  

 आपके द्वारा थानावार लंबित गम्भीर अपराध हत्या एवं हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, नकबजनी एवं एस.सी.एस.टी. एक्ट, तथा महिला सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा की गयी एवं लंबित अपराधों कें निराकरण के सम्बंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

स्थाई वारन्ट की तामीली लगातार अधिक से अधिक करें, फरार आरोपियों पर ईनाम उद्घोषित करायें पतासाजी कर शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी करें। ऐसे आरोपी जो जिले से बाहर रह रहे है की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर रवाना करें। 

 लंबित धारा 363 भादवि/137 (2) बी.एन.एस. के प्रकरण में अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाओं की हर सम्भव प्रयास कर दस्तयाबी करें। अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाओं के जिले से बाहर होने की जानकारी मिलने पर तत्काल टीम बनाकर भेजते हुये दस्तयाबी सुनिश्चित कराये। 

आपने सी.एम. हैल्प लाईन, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जन सुनवाई, की शिकायतों की समीक्षा करते हुये आदेशित किया कि लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाये। 

महिला सम्बंधी घटित हुये अपराधों में संवेदनशीलता बरतते हुये तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी कर शीघ्र विवेचना पूर्ण कर चालान पेश करें। इसी प्रकार महिला सम्बंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाये। 

लंबित सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा करते हुये लंबित सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों में पतासाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी हेतु आदेशित किया।

सीसीटीएनएस कार्य की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश देते हुये निदेर्शित किया कि अपराध विवरण फार्म,  नक्शा मौका, केस डायरी, चरित्र सत्यापन का पंजीकरण एवं निराकरण, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, भी भरना है, अक्षांश-देशांश, गुमशुदा व्यक्ति/गिरफ्तार व्यक्ति/मर्ग में अज्ञात मृतक की फोटो आवश्यक रूप से अपलोड करें। अभियुक्त, संदेहियों के प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम एवं उप नाम को पृथक पृथक दर्ज करें, अभियुक्त का मोवाईल नंबर एवं संबंधी का नाम एवं मोवाईल नंबर भरा जावे, अपराध घटित होने पर अपराध की प्रवृत्ति, तरीका का उल्लेख करना, अपराध के उद्देश्य का उल्लेखित करना, आयु, लिंग आदि का उल्लेख, संदेहीयों के शरीरिक बनावट हुलिया आदि की सही.सही डाटा फीड करें।

सोशल मीडिया में भडकाउ पोस्ट, शस्त्र प्रदर्शन, वाहनों पर स्टंट कर वीडियो अपलोड करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करे। 

शाम के समय थाना क्षेत्र के बाजार क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर बाजार व्यवस्था बनाते हुये, आम रोड पर किये गये अवैध अतिक्रमण जो कि आवगमन में बाधित बन रहे है को चिन्हित करते हुये प्रशासनिक एवं नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा कर हटवायें। सभी दुकानदारों को समझाईष दें कि दुकान के सामने हाथ ठेले न लगने दिया जावे, ग्राहकों के दो पहिया वाहनों के खड़ा होने हेतु पर्याप्त स्थल रखे व निर्धारित स्थल पर ही दो पहिया वाहन पार्क करवाये।  

इसके साथ ही पैदल भ्रमण के दौरान समाज के हर वर्ग के लोगो से सम्वाद स्थापित करें, ताकि आम नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस करें तथा इससे आपको महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त होंगी जो शांति एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने में काफी उपयोगी होगी।

 धिकांशतः शराब पीकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाये होती है, जिसे घ्यान में रखते हुये शहर के प्रमुख चौराहो पर स्थान बदल-बदलकर बैरिकेट्स एवं स्टापर लगाये जाकर चैकिंग करें चैकिंग के दौरान ब्रीथ एनेलाईजर से चैक कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुये, शराब पीकर वाहन चलाने वालो के लायसेंस निरस्तीकरण की भी कार्यवाही करे।

जबलपुर . होली पर्व के अवसर  पर आज दिनॉक 05-03-2026 को पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह में  अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर श्री प्रमोद वर्मा (भा.पु.से.),  कलेक्टर जबलपुर श्री राघवेन्द्र सिंह (भा.प्र.से.) , पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.), नगर निगम कमिश्नर जबलपुर श्री रामप्रकाश अहिरवार (भा.प्र.से.),  द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गयी।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, समस्त नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी तथा रक्षित निरीक्षक श्री जय प्रकाश आर्य, एवं पुलिस लाईन के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई।

श्री जोशी देश के पहले बैच 1948 के आईपीएस अधिकारी हैं

पूर्व डीजीपी श्री एच.एम. जोशी का नेतृत्व मध्यप्रदेश पुलिस के इतिहास में प्रेरणादायी अध्याय : डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा

अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या को भले ही अमेरिका अपनी उपलब्धि बता रहा हो, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत ने मिडिल ईस्ट में उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है. क्योंकि 86 साल के खामेनेई की ह*त्या से अमेरिका के लिए वो सब हासिल करना मुश्किल हो गया है, जो वो समझौते से पाना चाहता था.

इतना ही नहीं, खामेनेई की हत्या से ईरान में तख्तापलट का मामला अब भी और जटिल हो गया है. क्यों और कैसे, आइए इस स्टोरी में डिटेल से समझते हैं:-

पहले ईरान की सैन्य ताकत को समझिए

ईरान के पास भले परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास मिसाइलों का जखीरा है. लंबी दूरी के करीब 1200 मिसाइल उसके पास है. ईरान के पास कुल 3000 मिसाइलें हैं. इसके अलावा ईरान के पास दुनिया का सबसे ख*तरनाक शाहेद ड्रोन है. एशिया लाइव के मुताबिक ईरान के पास करीब 80 हजार शाहेद ड्रोन हैं.

ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक जमीन पर ईरान के पास 6 लाख सैनिक हैं. कुख्यात इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड में के पास 1.5 लाख सैनिक हैं. इसके साथ ही बासित फोर्स के नाम पर ईरान ने करीब 1 करोड़ लोगों को सैन्य ट्रेनिंग दे रखा है. ये सभी आईआरजीसी से मॉनिटर होते हैं.

मुसीबत में कैसे फंस गया अमेरिका, 4 फैक्ट्स

1. उत्तराधिकारी का प्लान- ईरान को यह भान था कि इस बार ह*मले में उसके सुप्रीम लीडर को मा*रा जा सकता है. इसके लिए उसने 4 प्लस का फॉर्मूला तैयार कर लिया था. इस फॉर्मूले के तहत जो भी लोग पद पर बैठे थे, उनके 4 उत्तराधिकारी तय किए गए थे. यानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के 4 उत्तराधिकारी पहले ही तय किए जा चुके हैं. इनमें ईरान के कट्ट*रपंथी अली लारिजानी का भी नाम हैं.

ईरान मूल के अमेरिकी विश्लेषक इमान जलाली के मुताबिक अब तक यह तय था कि कौन सत्ता चला रहा है. अब सब कुछ अस्पष्ट है. कौन फैसला ले रहा है और कौन नहीं? ईरान ने फिलहाल नए सुप्रीम लीडर की घोषणा नहीं की है. ऐसे में पर्दे के पीछे से पूरा गेम प्लान तैयार किया जाएगा. यह अमेरिका के लिए सही नहीं है.

इमान जलाली आगे कहतै हैं- खामेनेई के बाद जिन लोगों को ईरान का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, वे सभी 86 साल के बुजुर्ग नेता से ज्यादा क*ट्टरपं*थी हैं. उन्हें झुका पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा.

(ईरान के इस्फाहन में सड़कों पर उतरे लोग)

2. तख्तापलट अब मुश्किल है- ईरान में सरकार बदलना अमेरिका के लिए आसान नहीं है. सरकार बदलने के लिए अमेरिका को जमीन पर उतरना पड़ेगा. एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि ईरान के लोग सड़कों पर उतरें, लेकिन खामेनेई की मौ*त के बाद नाराज जनता भी सड़कों से दूरी बना रही है.

द टेलीग्राफ के मुताबिक हवाई हमले से भले अमेरिका ईरान के सभी बड़े नेताओं की हत्या कर दे, लेकिन उसे सत्ता पर कंट्रोल करने के लिए अपने सैनिक जमीन पर उतारने होंगे. अमेरिका अगर ईरान पर कंट्रोल चाहता है तो उसे कम से कम 10 लाख सैनिक जमीन पर उतारने होंगे.

यह काफी कठिनाई वाला फैसला है. अमेरिका अगर ईरान की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारता है तो उसे काफी नुकसान हो सकता है. जेएल पोल के मुताबिक अमेरिका की जनता इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं है. अमेरिका की जनता किसी भी सूरत में अपने जवानों को खोना नहीं चाहती है. सर्वे में शामिल 50 प्रतिशत से अधिक लोगों का कहना था कि वे 10 से ज्यादा जवानों की मौ*त को बर्दा*श्त नहीं कर पाएंगे.

3. सिंपैथी के नाम पर मिलेगी मजबूती- ईरान में जनता सरकार से नाराज थी, लेकिन खामेनेई को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रे”ज था. 86 साल के खामेनेई आखिरी वक्त तक आम नागरिकों से मिलते रहे. अब खामेनेई की मौ”त ने इस्लामिक गणराज्य को एक सिंपैथी टूल दे दिया है. इसके बूते ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी.

रणनीतिक मामलों के जानकार एडम कोचनर के मुताबिक अमेरिका ने बूढ़े खामेनेई को मारकर उसे धार्मिक रूप से शहीद बना दिया है. अब उसके लोग इसे पूरे ईरान में भुनाएंगे. अब ईरान में उनके उत्तराधिकारी खामेनेई के नाम पर अपने कट्ट*रपंथी एजेंडे को आगे बढ़ा सकेंगे.

4. अमेरिकी सहयोगियों पर शामत- अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर खामेनेई को मारने का ऑपरेशन किया है. इसका नुकसान अब अमेरिका के उन सहयोगियों को होगा, जो मिडिल ईस्ट में ईरान की रडार पर हैं. ईरान मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी, बहरीन, जॉर्डन जैसे देशों में कहर बरपाने की कोशिश कर रहा है.

ईरान सुरक्षा सर्वोच्च परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अपने एक बयान में कहा- अमेरिका ने ईरान के दिल को मारने का काम किया है. हम भी उसके दिल पर हमला करेंगे. लारिजानी का इशारा सऊदी की तरफ था. दरअसल, मिडिल ईस्ट में सऊदी को अमेरिकी स्ट्रैटजी का ह*र्ट कहा जाता है.

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव ने खामेनेई की ह*त्या पर कहा- ट्रंप इजरायली जाल में फं*स गए हैं और अब उनकी प्राथमिकता अमेरिका नहीं बल्कि इजरायल बन गया है.

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• *थाना पाटन पुलिस की कार्यवाही, शातिर वाहन चोर गिरफ्तार ,*
• *चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त*

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश से परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा एवं एसडीओपी पाटन श्री लोकेश डाबर के मार्ग दर्शन में थाना पाटन की टीम द्वारा 1 वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त किये गये है।

थाना पाटन में दिनांक 02-03-2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोरी की नीले रंग की एक्सिस बेचने की फिराक में नृत्य गोपाल मंदिर के पीछे मंडी रोड़ पाटन में खड़ा है, सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश देते हुये मुखबिर के बतायेनुसार युवक नीले रंग की एक्सिस के साथ दिखा जो पुलिस केा देखकर भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रशांत सेन पिता उम्र 21 वर्ष निवासी चरगवां वर्तमान पता शास्त्रीनगर पश्चिम नर्मदा कालोनी तिलवारा बताया.

*नाम पता गिरफ्तार आरोपी-*

1-प्रशांत सेन उम्र 21 वर्ष निवासी चरगवां वर्तमान पता शास्त्री नगर पश्चिम नर्मदा कॉलोनी तिलवारा

जिससे एक्सिस के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त दुपहिया वाहन तिलवारा अन्तर्गत संग्राम सागर गार्डन के पास से दिनांक 3-2-26 की शाम को चोरी करना स्वीकार करते हुये लगभग 2-3 माह से जबलपुर में अलग अलग स्थानों से दुपहिया वाहन चोरी कर पाटन क्षेत्र में भौंरदा हार में सुनसान जगह नहर पुलिया के नीचे चुराये हुये 6 दुपहिया वाहन छिपाकर रखना बताया, आरोपी प्रशांत सेन की निशादेही पर बिना नम्बर की 2 नीले रंग की एक्सिस, 2 सफेद रंग की एक्सिस, 1 चाकलेट कलर की एक्टिवा, 1 काले रंग की एचएफ डीलक्स मोटर सायकल, 1 नीले रंग की एचएफ डीलक्स मोटर सायकल इस प्रकार कुल 7 दुपहिया वाहन कुल कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध इश्तगासा क्रमांक 1/26 धारा 35(1-5) बीएनएसएस तथा 303(2) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर पतासाजी करने पर थाना गोरखपुर में अपराध क्रमांक 127/26 धारा 303(2) बीएनएस का पंजीबद्ध होना पाया गया है शेष वाहनो के सम्बंध में पतासाजी जारी है।

शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन जप्त करने में थाना प्रभारी पाटन श्री गोपिन्द्र सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक भरत सिंह, प्रधान आरक्षक राममिलन रजक, आरक्षक दिनेश, रिंकेश, धनंजय, रामगोपाल की सराहनीय भूमिका रही।

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• रेलवे भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़
• वर्ष 2024 में रेलवे की टेक्नीशियन भर्ती का मामला
• जबलपुर सीबीआई ने रेलवे टेक्नीशियन भर्ती में धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को मुंगेर से गिरफ्तार
• बायोमैट्रिक मिलान न होने पर खुला फर्जीवाड़ा

CBI की जबलपुर टीम ने रेलवे भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए बिहार के मुंगेर जिले से दो युवकों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों अरोपी गूगल से फोटो एडिट कर जाली दस्तावेज तैयार करते थे.

जबलपुर सीबीआई ने रेलवे भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए बिहार के मुंगेर जिले से दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में मुख्य आरोपी मुकेश कुमार और उसके स्थान पर परीक्षा देने वाले रंजीत कुमार के बीच सरकारी नौकरी के लिए 6 लाख रुपये का सौदा तय हुआ था. सोमवार, 2 मार्च 2026 को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

फर्जीवाड़े की पूरी कहानी

वर्ष 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा निकाली गई टेक्नीशियन भर्ती के दौरान मुकेश कुमार ने आवेदन किया था. अपनी जगह परीक्षा दिलाने के लिए उसने पड़ोस में रहने वाले कोचिंग शिक्षक रंजीत कुमार से संपर्क किया. डील के मुताबिक, रंजीत को परीक्षा से लेकर मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन तक मुकेश बनकर शामिल होना था. रंजीत ने दिसंबर 2024 में पटना में हुई लिखित परीक्षा (CBT) दी और इसके बाद भोपाल में हुए मेडिकल व दस्तावेजों की जांच में भी वह मुकेश बनकर ही शामिल हुआ. जुलाई 2025 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुकेश कुमार को टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति मिल गई.

ऐसे हुआ खुलासा

मुकेश कुमार ने अपनी जॉइनिंग के बाद दमोह, सागर और जबलपुर में काम किया और अक्टूबर 2025 में उसे ट्रेनिंग के लिए प्रयागराज भेजा गया. रेलवे के नियमों के अनुसार, नई भर्ती वाले कर्मचारियों का एक साल के भीतर बायोमैट्रिक सत्यापन अनिवार्य होता है. 14 नवंबर 2025 को जब मुकेश का बायोमैट्रिक टेस्ट हुआ, तो उसके अंगूठे के निशान और चेहरे का मिलान नहीं हो सका. पकड़े जाने के डर से मुकेश वहां से फरार होकर बिहार चला गया.

CBI की कार्रवाई

जबलपुर रेल मंडल की लिखित शिकायत पर सीबीआई ने 2 दिसंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की. एसपी एस.के. राठी के निर्देशन में गठित टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुंगेर, बिहार में दबिश देकर मुकेश को दबोच लिया. पूछताछ में मुकेश ने रंजीत कुमार की संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर जबलपुर लाया.

भोपाल : डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा को आज मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में 43वें बैच के उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर युवा अधिकारियों के उत्साह, अनुशासन एवं प्रतिबद्धता को देखकर गर्व हुआ।

उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज पुलिसिंग का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सायबर अपराध, डिजिटल फ्रॉड, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, AI आधारित अपराध एवं डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने हेतु तकनीकी दक्षता और निरंतर स्किल अपग्रेड अनिवार्य है।

#Simhastha2028 सहित भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तकनीक-सक्षम, संवेदनशील एवं त्वरित निर्णय लेने वाले अधिकारी ही पुलिसिंग की नई पहचान होंगे।

पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण सेवा है, पीड़ितों की सहायता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।

सभी नवदीक्षित अधिकारियों को सफल एवं गौरवपूर्ण सेवा जीवन हेतु शुभकामनाएँ।

इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की अंकल गली में 25 वर्षीय लापता MBA छात्रा का शव उसके ही क्लासमेट के किराए के कमरे से नग्न अवस्था में बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

10 फरवरी से थी लापता, अब मिली लाश

परिजनों के मुताबिक छात्रा 10 फरवरी को आधार कार्ड ठीक कराने की बात कहकर पिता के साथ घर से निकली थी। पिता ने उसे कलेक्टोरेट के पास छोड़ा था, जिसके बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। परिजन लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को जो खबर आई उसने सबको स्तब्ध कर दिया।

क्लासमेट के कमरे से मिला शव

पुलिस जांच में सामने आया कि जिस कमरे से शव बरामद हुआ वह उसके क्लासमेट पीयूष धनोतिया का किराए का कमरा है। दोनों सांवेर रोड स्थित एक निजी संस्थान से MBA की पढ़ाई कर रहे थे। युवक मूल रूप से मंदसौर का निवासी बताया जा रहा है।

नग्न अवस्था में शव, हत्या की आशंका

युवती का शव नग्न अवस्था में मिलने से मामला बेहद संदिग्ध हो गया है। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। कमरे को सील कर दिया गया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।

इलाके में तनाव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं।इस सनसनीखेज वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह प्रेम प्रसंग का मामला है या सुनियोजित साजिश? पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है।

इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के मकान में एमबीए छात्रा का नग्न शव मिला है। कमरा युवक के क्लासमेट का है। दो दिन पहले युवती का अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ था। 

इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की अंकल गली में 25 वर्षीय लापता MBA छात्रा का शव उसके ही क्लासमेट के किराए के कमरे से नग्न अवस्था में बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

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10 फरवरी से थी लापता, अब मिली लाश

परिजनों के मुताबिक छात्रा 10 फरवरी को आधार कार्ड ठीक कराने की बात कहकर पिता के साथ घर से निकली थी। पिता ने उसे कलेक्टोरेट के पास छोड़ा था, जिसके बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। परिजन लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को जो खबर आई उसने सबको स्तब्ध कर दिया।

क्लासमेट के कमरे से मिला शव

पुलिस जांच में सामने आया कि जिस कमरे से शव बरामद हुआ वह उसके क्लासमेट पीयूष धनोतिया का किराए का कमरा है। दोनों सांवेर रोड स्थित एक निजी संस्थान से MBA की पढ़ाई कर रहे थे। युवक मूल रूप से मंदसौर का निवासी बताया जा रहा है।

नग्न अवस्था में शव, हत्या की आशंका

युवती का शव नग्न अवस्था में मिलने से मामला बेहद संदिग्ध हो गया है। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। कमरे को सील कर दिया गया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।इलाके में तनाव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं।इस सनसनीखेज वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह प्रेम प्रसंग का मामला है या सुनियोजित साजिश? पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है।

जबलपुर जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर नियंत्रण के लिए अभियान

जबलपुर. कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार संपूर्ण जिला अंतर्गत खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण की दृष्टि से एक साथ नर्मदा नदी एवं हिरन नदी के घाटों पर एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले की टीम द्वारा छापामार कार्यवाही कराई गई। जिले में यह अभियान विगत 03 दिवस तक लगातार चलाया गया।

कार्यवाही के दौरान तहसील सिहोरा अंतर्गत ग्राम देवरी, खिरहेनी, घोराकोनी एवं मढ़ा क्षेत्र में नदी से रेत की अवैध निकासी न हो इसके लिए घाटों को जाने वाले रास्तों को अवरुद्ध किया गया एवं नदी के किनारे पड़ी रेत के ढेरों को नदी में समावेश किया गया।

इसी प्रकार तहसील कुंडम क्षेत्र में ग्राम कल्याणपुर एवं रानीपुर घाटों में जांच कर रास्ते को अवरुद्ध किया गया। तहसील शहपुरा क्षेत्र में ग्राम भड़पुरा, शीतलपुर क्षेत्र में जांच कर लगभग 4000 घनमीटर रेत अनाधिकृत रूप से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्थलों पर एकत्र किया गया, उसे नदी में जेसीबी मशीनों द्वारा गिराया गया।

राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा ग्राम सगड़ा झपनी में छापामार कार्यवाही कर 150 घनमीटर रेत एकत्रित किया गया को नर्मदा नदी में गिराया गया। तहसील पाटन क्षेत्र अंतर्गत हिरन नदी के घाट महुआखेड़ा, जूरीकला, पौड़ीकला, गाड़ाघाट, मडवा, कैमारी घाट का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान गाड़ाघाट से लगे कोनीकला घाट में लगभग 200 घनमीटर रेत एकत्रित पाई गई, जिसे नदी के जल प्रवाह में डालकर विनिष्ट किया गया। इन घाटों पर बने रास्ते एवं रेम्प को भी नष्ट किया गया। तहसील सिहोरा क्षेत्र में जांच के दौरान 03 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत अवैध परिवहन करते जप्त किया गया, जिनके विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए।

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जबलपुर. थाना रांझी अंतर्गत हुई अंधी हत्या का खुलासा एक्सीडेन्ट की घटना पर हुये विवाद पर क्रेटा कार चालक की मारपीट कर हत्या करने वाले  4 आरोपी गिरफ्तार,  घटना में प्रयुक्त मोटर सायकिल एवं 4 मोबाईल जप्त

नाम पता गिरफ्तार आरोपी  

• 1- शिवम बाजपेई पिता स्व.मनीष बाजपेई उम्र 29 वर्ष निवासी महात्मा गाँधी वार्ड निवाड़गंज पाण्डेय चौक कोतवाली  
• 2. सुधीर चौधरी पिता ओमप्रकाश चौधरी उम्र 31 वर्ष निवासी सुशीला परिसर अमखेरा थाना गोहलपुर  
• 3. सुमित चौधरी पिता बसंत चौधरी उम्र 26 वर्ष निवासी श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड कांचघर थाना घमापुर  
• 4. अंकित चौरसिया पिता आनंद चौरसिया उम्र 31 वर्ष निवासी नन्हे जैन मंदिर के पास थाना हनुमानताल  

जबलपुर. थाना रांझी में दिनांक 8-2-26 की रात मारपीट में घायल एक व्यक्ति को सिविल अस्पताल रांझी में लाये जाने की सूचना पर पहुॅची पुलिस को ज्ञात हुआ कि एकांश साहू पिता सुरेश साहू उम्र 34 वर्ष निवासी सब्जी मंडी अधारताल को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से हमलाकर सीना पेट में चोट पहुॅचा दी थी.

जिसे डाक्टर ने चैक कर मृत घोषित कर दिया, मौके पर उपस्थित समीर यादव उम्र 38 वर्ष निवासी यादव मोहल्ला गोकलपुर ने बताया कि दिनांक 8-2-26 की रात लगभग 11-30 बजे उसे मोहित ने सूचना दी कि लक्ष्मी मंदिर मेन रोड गोकलपुर में एकांश साहू की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो वह गोकलपुर लक्ष्मी मंदिर के पास आया उसी समय विजय सिंह घोषी भी आ गया वहां पर एकांश साहू मिला जहां पर हम तीनों तथा और भी आसपास के लोग आ गये थे उसने देखा कि एक मोटर सायकल वाले ने एकांश की गाड़ी पर ठोकर मार दी थी.

मोटर सायकल के चालक के अन्य साथी ने मिलकर एकांश साहू से विवाद किये हम लोगों ने दोनों पक्षों को समझाया उसके बाद तीनों लोग बोले कि हम रांझी अस्पताल जाकर पट्टी करा लेगें और लक्ष्मी मंदिर के पास चले गये, थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अज्ञात लड़कों को बुला लिया और एकांश साहू के साथ एक्सीडेंट की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हुये एकांश साहू के सीना एवं पेट में चाकू से हमलाकर चोट पहुॅचा दिये तथा सभी लक्ष्मी मंदिर मेन रोड़ रांझी से भाग गये, 

एक्सीडेंट वाली काले रंग की स्पेलेंडर मोटर सायकल क्रमांक एमपी 20 के एम 0511 को वही पर छोड़ दिये हैं, वह एकांश साहू को क्रेटा कार में अपने साथी विजय सिंह घोषी के साथ सिविल अस्पताल रंाझी लेकर आये जहां डाक्टर ने चैक कर एकंाश साहू को मृत घोषित कर दिया, अज्ञात लड़कों द्वारा चाकू से हमलाकर एकांश साहू के सीना पेट में चोट पहुॅचाने से एकांश साहू की मृत्यु हो गयी है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 103/26 धारा 103, 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये आरोपियों की पतसाजी कर शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री सतीष कुमार साहू के मार्गनिर्देशन में थाना प्रभारी रांझी श्री उमेश गोल्हानी के नेतृत्व में क्राईम ब्रांच एवं थाना रांझी की टीम गठित कर लगायी गयी। 

गठित टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास के सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले गये, काले रंग की स्पेलेंडर मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 20 केएम 0511 के रजिस्ट्रर्ड वाहन स्वामी संजय सिंह ठाकुर से पूछताछ की गयी जिसने वाहन को शिवम बाजपेयी को बेचना बताया ।

पतासाजी करते हुये विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर विजय नगर जीरो डिग्री में दबिश देते हुये शिवम बाजपेयी को  अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गई जिसने अपने साथी सुधीर चौधरी, अकिंत चौरसिया , कमलेश महोबिया, सुमित चौधरी , जय बेन , छोटू ठाकुर व एक अन्य साथी के साथ मिलकर घटना करना स्वीकार किया ।  

आरोपी सुधीर चौधरी को अमखेरा, अंकित चौरसिया को घमापुर व सुमित चौधरी को विजय नगर से अभिरक्षा मे लेकर थाना लाकर पूछताछ की गई।

पूछताछ पर पाया गया कि दिनांक 08.02.2025 को रात्रि 11.00 बजे गोकलपुर मे काले रंग की क्रेटा कार से एक्सीडेटं होने पर कार चालक (मृतक एकांश साहू) से शिवम बाजपेई का विवाद होने पर फोन कर अपने साथी सुधीर चौधरी, अकिंत चौरसिया , कमलेश महोबिया, सुमित चौधरी , जय बेन , छोटू ठाकुर व एक अन्य साथी को गोकलपुर बुलाया तथा सभी के साथ मिलकर कार चालक के साथ मारपीट की, कमलेश महोबिया व छोटू ठाकुर ने कार चालक पर चाकूओ से हमला कर चोटें पहुंचा दी तथा सभी  मोटर  साईकिलो पर बैठकर भाग गये। 

आरोपियो की निशादेही पर घटना मे प्रय़ुक्त मोटर सायकिल, बाचतीच मे उपयोग किये गये 4 मोबाईल   जप्त करते हुये चारों आरोपियों को प्रकरण मे विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के अन्य आरोपी कमलेश महोबिया, जय बेन, छोटू ठाकुर व एक अन्य साथी फरार जिनकी तलाश जारी है ।

उल्लेखनीय भूमिका- अंधी हत्या के खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी रांझी श्री उमेश कुमार गोल्हानी, उप निरीक्षक मयंक यादव, सहायक उप निरीक्षक मनीष जाटव, सुभाष बागरी,  प्रधान आरक्षक पुरूषोत्तम, चन्द्रभान, आरक्षक मनीष, अभिषेक मिश्रा व क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक संतोष पाण्डेय, कैलाश मिश्रा,  प्रधान आरक्षक आनंद तिवारी, वीरेन्द्र चन्देल, आऱक्षक आशुतोष बघेल, सतेन्द्र बिसेन की सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस अधीक्षक की सख्त कार्रवाई, चार चालान गायब एसआई सस्पेंड

बैतूल. मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाले एक गंभीर मामले में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक पवन कुमार को निलंबित कर दिया है। 

आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़े चार आपराधिक मामलों की केस डायरी (चालान) न्यायालय में पेश नहीं की गईं ओर वे अब तक लापता है। जानकारी के अनुसार जिन मामलों के चालान गायब हुए हैं, उनमें जबरन वसूली, शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और धमकी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। 

समय पर चालान प्रस्तुत नहीं होने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिसे पुलिस प्रशासन ने गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि पवन कुमार वर्तमान में थाना गंज, बैतूल में पदस्थ थे। निलंबन के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र बेतूल से संबद्ध कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। 

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील लाटा को सात दिवस के भीतर प्रारंभिक जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जांच में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि चालान किन परिस्थितियों में गायब हुए और इसमें किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका रही या नहीं। 

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की लापरवाही से न केवल न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है, बल्कि आम जनता का विश्वास भी प्रभावित होता है। भविष्य में इस तरह की चूक किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

यदि पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने से मना करे (BNSS 2023 के तहत विस्तृत विश्लेषण)

भारत में अपराधों की रिपोर्टिंग और न्याय पाने का पहला कदम एफआईआर (FIR – First Information Report) दर्ज करना है। किसी भी नागरिक के लिए यह महत्वपूर्ण अधिकार है, विशेषकर जब मामला संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) का हो। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के सीधे जांच शुरू कर सकती है। हालाँकि, कई बार पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं। ऐसे में नए भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNSS 2023) ने स्पष्ट प्रक्रियाएँ और अधिकार दिए हैं ताकि नागरिक को न्याय मिल सके और पुलिस जवाबदेह रहे। नीचे इसका विस्तृत विवरण दिया गया है।

✅ 1. FIR दर्ज करने का कर्तव्य (Duty to Register FIR – Sec 173(1) BNSS)

BNSS 2023 के अनुसार, यदि कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो पुलिस अधिकारी पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है। यह पुलिस का प्राथमिक दायित्व है। यदि कोई नागरिक अपराध की जानकारी देता है, तो पुलिस जांच प्रारंभ करने के लिए FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry) केवल तब की जा सकती है जब अपराध की सज़ा 3 से 7 वर्ष के बीच हो और उसके लिए DSP (Deputy Superintendent of Police) की अनुमति आवश्यक हो।

सामान्य संज्ञेय अपराधों में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और सीधे FIR दर्ज की जानी चाहिए।

FIR दर्ज करने से इनकार करना कानून का उल्लंघन है।

✅ 2. शून्य FIR (Zero FIR – Sec 173(2) BNSS)

कई बार पीड़ित को यह स्पष्ट नहीं होता कि अपराध किस थाने के क्षेत्र में हुआ है। ऐसी स्थिति में BNSS 2023 ने ‘Zero FIR’ का प्रावधान किया है। इसका अर्थ है कि पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कर सकता है।

Zero FIR की विशेषताएँ:

थाना क्षेत्र की परवाह किए बिना FIR दर्ज की जाएगी।

बाद में इसे संबंधित क्षेत्र के थाना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

शिकायतकर्ता को FIR की मुफ्त प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

यह प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वंचित वर्गों, और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वालों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

✅ 3. एसपी के पास शिकायत (Escalation to Superintendent of Police – Sec 173(4) BNSS)

यदि थाना प्रभारी (SHO) FIR दर्ज करने से मना करता है, तो नागरिक लिखित शिकायत एसपी (Superintendent of Police) को कर सकता है। एसपी को कानूनन अधिकार है कि:

FIR दर्ज करने का आदेश दे।

मामले की जांच का आदेश दे।

थाना प्रभारी की लापरवाही पर कार्यवाही करे।

यह प्रक्रिया नागरिक को न्याय पाने की अगली वैधानिक राह देती है।

✅ 4. मजिस्ट्रेट से राहत (Magistrate Intervention – Sec 175 BNSS जैसे प्रावधान)

यदि एसपी भी कार्यवाही नहीं करता है, तो नागरिक मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट शिकायत पर संज्ञान लेकर पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दे सकता है। यद्यपि BNSS 2023 में स्पष्ट रूप से धारा 175 का उल्लेख नहीं मिलता, यह अधिकार पुराने CrPC की धारा 156(3) के समान है।

यह उपाय न्याय प्रणाली का तीसरा स्तर है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

✅ 5. उच्च न्यायालय में रिट याचिका (High Court Remedy – Article 226 of the Constitution)

यदि थाना और एसपी दोनों FIR दर्ज करने से मना करें, और मजिस्ट्रेट भी राहत न दे, तो नागरिक सीधे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है।

संभावित राहतें:

FIR दर्ज करने का निर्देश।

जांच की निगरानी का आदेश।

पीड़ित को मुआवजा प्रदान करने का निर्देश।

पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश।

उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की अंतिम सुरक्षा प्रदान करता है।

✅ 6. FIR दर्ज न करने पर पुलिस अधिकारी पर दंड (Penalties for Police Refusal – Sec 199(c) BNSS)

BNSS 2023 में पुलिस अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई पुलिस अधिकारी जानबूझकर FIR दर्ज करने से इनकार करता है, तो:

उसे 6 महीने से 2 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।

साथ में आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।

यह प्रावधान पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

✅ 7. पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अपराध (Offences Against Police – Sec 121 BNSS)

पुलिस के कार्य में बाधा डालने या उन्हें घायल करने वाले अपराधों के लिए भी BNSS ने कठोर दंड का प्रावधान किया है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस को उनकी ड्यूटी निभाने से रोकने के लिए चोट पहुँचाता है, तो:

उसे 5 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा।

यह प्रावधान पुलिस के सम्मान और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

🔑 व्यावहारिक पहलू और सुझाव

FIR दर्ज न होने पर:

तुरंत उच्च अधिकारी से संपर्क करें, लिखित शिकायत दें, और शिकायत की रसीद या कॉपी लें।

Zero FIR का प्रयोग करें:

क्षेत्रीय अस्पष्टता की स्थिति में किसी भी थाना में जाकर शिकायत करें।

डिजिटल प्लेटफॉर्म:

कई राज्यों में ऑनलाइन FIR सुविधा भी उपलब्ध है। इसका उपयोग करें।

कानूनी सहायता लें:

वकील या विधिक सेवा प्राधिकरण से मदद लेकर उच्च न्यायालय या मजिस्ट्रेट से राहत लें।

FIR की कॉपी:

FIR की मुफ्त कॉपी अवश्य लें, जो भविष्य में सबूत के रूप में उपयोगी होगी।

✅ निष्कर्ष

BNSS 2023 ने नागरिकों को FIR दर्ज कराने का स्पष्ट और प्रभावी अधिकार दिया है। पुलिस का दायित्व है कि संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करे। Zero FIR जैसे प्रावधान नागरिकों के लिए राहत का रास्ता खोलते हैं। SHO द्वारा मना करने पर एसपी, मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय तक शिकायत का अधिकार है। साथ ही पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर दंड का प्रावधान न्याय प्रणाली को मजबूत बनाता है।

यह कानून न केवल अपराध की रिपोर्टिंग में मदद करता है बल्कि पुलिस की जवाबदेही, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और कानून द्वारा प्रदत्त सभी राहत उपायों का उपयोग करना चाहिए।

✅ 1. FIR क्या है?

FIR (First Information Report) अपराध की प्राथमिक जानकारी है जिसे पुलिस संज्ञेय अपराध की स्थिति में दर्ज करती है।

✅ 2. पुलिस पर FIR दर्ज करने का क्या दायित्व है?

पुलिस को संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलते ही FIR दर्ज करनी होती है, बिना किसी अनुमति के।

✅ 3. Preliminary Enquiry कब की जा सकती है?

Preliminary enquiry केवल तब की जा सकती है जब अपराध की सजा 3 से 7 वर्षों के बीच हो और DSP की अनुमति ली जाए।

✅ 4. Zero FIR क्या है?

Zero FIR वह प्रक्रिया है जिसमें पीड़ित किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध का क्षेत्र अस्पष्ट हो।

✅ 5. SHO FIR दर्ज न करे तो क्या करें?

SHO के मना करने पर शिकायत लिखित रूप में एसपी (Superintendent of Police) को दी जा सकती है।

✅ 6. यदि एसपी भी कार्यवाही न करे तो क्या उपाय है?

मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर FIR दर्ज कराने का आदेश लिया जा सकता है।

✅ 7. उच्च न्यायालय से क्या राहत मिल सकती है?

उच्च न्यायालय FIR दर्ज कराने का आदेश, जांच की निगरानी और मुआवजे का निर्देश दे सकता है।

✅ 8. FIR दर्ज न करने पर पुलिस अधिकारी को क्या सजा हो सकती है?

पुलिस अधिकारी को 6 महीने से 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

✅ 9. पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालने पर क्या दंड है?

जो व्यक्ति पुलिस को ड्यूटी से रोकने के लिए चोट पहुँचाता है, उसे 5 से 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

✅ 10. FIR की कॉपी लेने का क्या लाभ है?

FIR की कॉपी भविष्य में सबूत के रूप में काम आती है और शिकायत की पुष्टि करती है।

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• साफ-सफाई का अभाव पाये जाने पर बड़कुल रेस्टारेंट एवं बिट्टू दा ढाबा पर जुर्माना.
• बिट्टू दा ढाबा के ऊपर अवैध रूप से संचालित बार को किया सील.

जिला प्रशासन द्वारा गठित गरुड़ दल ने कल रविवार की रात दीनदयाल चौक बस स्टैंड स्थित बड़कुल रेस्टोरेंट, बिट्टू दा ढाबा एवं मदिरा बार का आकस्मिक निरीक्षण किया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुंडेश्वर धाम प्रगति गनवीर के नेतृत्व में किये गए निरीक्षण में तहसीलदार वीर बहादुर सिंह धुर्वे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद धुर्वे, आबकारी निरीक्षक अंकित जैन एवं माढ़ोताल थाने का पुलिस बल शामिल था।

बड़कुल रेस्टोरेंट एवं बिट्टू के ढाबे में बिना ग्लब्स के किचन में खाना बनाने एवं साफ सफाई का अभाव होने के कारण 5-5 हजार का और कुल 10 हजार रुपये का अर्थदंड नगर निगम की टीम द्वारा वसूल किया गया तथा बड़कुल रेस्टोरेंट के किचन से पनीर, पापड़ आदि के सैंपलिंग लेकर परीक्षण के लिये भेजे गए।

बिट्टू दा ढाबे के ऊपर संचालित मदिरा बार एवं पब में बिना लाइसेंस एवं सक्षम अनुमति के संचालित बार को सील कर विदेशी एल्कोहल जब्त कर आबकारी विभाग के सुपर्द किया गया। सालाना टर्नओवर 40 लाख होने के बाद भीं मदिरा बार के पास एफएसएसएआई का लाइसेंस नहीं था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक होटल कारोबारी के साथ पैसों के संदिग्ध लेनदेन का वीडियो सामने आने के बाद की गई है। जानकारी के मुताबिक, डीएसपी कल्पना वर्मा का एक होटल व्यवसायी के साथ रुपयों के लेनदेन को लेकर वीडियो सोशल मीडिया और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा था।

छत्तीसगढ़ शासन ने ( DSP Kalpana Verma suspend ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वे अभी दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ हैं। इस संबंध में गृह ( पुलिस) विभाग ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, शिकायत की प्राथमिक जांच में उनके खिलाफ वित्तीय लेनदेन, जांच में दिए गए कथनों और व्हाट्सएप चैट के तथ्यों में विरोधाभासी, कर्तव्य के दौरान अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अपने पद का दुरूपयोग करना व अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप सामने आए हैं।

यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है। जिसे देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में कल्पना वर्मा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

बता दें कि डीएसपी कल्पना वर्मा (DSP Kalpana Verma) और रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन (Businessman Deepak Tandon) से जुड़े विवाद में जांच के दौरान कई गंभीर तथ्य सामने आए थे। सरकार के निर्देश पर एडिशनल एसपी स्तर पर कराई गई जांच की करीब 1475 पेज की रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए थे।

जांच रिपोर्ट में डीएसपी वर्मा और दीपक टंडन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिनमें पुलिस विभाग से जुड़ी संवेदनशील और खुफिया जानकारियां साझा किए जाने का उल्लेख था, जो खुफिया जानकारी लीक करने जैसे गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

वहीं अब शासन ने एक्शन लेते हुए डीएसपी कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया है।

#EpsteinFiles:- क्या #Digital_India की आड़ में दुनिया के क्रूरतम सेक्स अपराधी को मिल रही थी भारत में वीआईपी एक्सेस?

केंद्रीय मंत्री #HardeepSinghPuri की इसमें क्या भूमिका थी?

हाल ही में सामने आए #EpsteinFiles के दस्तावेज बताते हैं कि किस तरह एक सजायाफ्ता अंतरराष्ट्रीय अपराधी को भारतीय कूटनीतिक तंत्र तक का रास्ता दिया गया.

24 अक्टूबर 2014 को #Jeffry_Epstein –जिसे 2008 में ही नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग का दोषी ठहराया जा चुका था—उसने तत्कालीन भाजपा सदस्य और पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी को ईमेल किया– “मेरी असिस्टेंट को भारत के लिए तुरंत वीजा चाहिए”

एक रिटायर हो चुके अधिकारी और तत्कालीन भाजपा नेता ने अपनी पूरी राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत झोंक दी. #हरदीप_सिंह_पूरी ने रिटायर्ड राजदूत प्रमोद कुमार बजाज और न्यूयॉर्क के संपर्कों को ईमेल कर निर्देश दिए कि एपस्टीन का काम “प्रायोरिटी” पर हो.

2013 में हरदीप पुरी IFS से रिटायर होते हैं,जनवरी 2014 में वह #BJP में शामिल होते हैं और अक्टूबर 2014 में एक सजायाफ्ता अपराधी के लिए ‘वीजा सर्विस’ का जरिया बनते हैं.

2008 में ही एपस्टीन के ‘पीडोफाइल’ और ‘यौन तस्कर’ होने की खबर पूरी दुनिया को थी. क्या हरदीप पुरी जैसे अनुभवी पूर्व राजनयिक और भाजपा नेता के तौर पर वे नहीं जानते थे कि एपस्टीन कौन है?

राजनीति में कुछ भी मुफ्त नहीं होता. हरदीप पुरी ने एपस्टीन के लिए अपनी सारी हदें पार कीं, तो सवाल उठता है कि इसके बदले में उन्हें क्या हासिल हुआ? एपस्टीन का ऐसा कौन सा ‘एहसान’ था जिसे चुकाने की उन्हें इतनी बेताबी थी?

हरदीप सिंह पुरी ने बाद में सफाई दी थी कि Epstein से उनकी बातचीत ‘डिजिटल इंडिया’ को लेकर थी.

सवाल यह है कि एक यौन अपराधी भारत के इतने महत्वपूर्ण मिशन में किस हैसियत से सलाह दे रहा था? क्या डिजिटल इंडिया को एक अपराधी के इनपुट की जरूरत थी?

13 नवंबर 2014 को भेजे गए ईमेल में हरदीप सिंह पुरी ने #जेफरी_एपस्टीन और #Reed_Hoffman को भारत में इंटरनेट आधारित आर्थिक गतिविधियों, ‘डिजिटल इंडिया’ और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े निवेशों के बारे में विस्तार से बताया था.

3 अक्टूबर 2014 को उनकी रीड हॉफमैन के साथ सिलिकॉन वैली में बातचीत हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने एपस्टीन को जानकारी दी थी.

एक केंद्रीय मंत्री का नाम अंतरराष्ट्रीय सेक्स स्कैंडल से जुड़े व्यक्ति के साथ जुड़ना केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि का मामला है या नहीं.फिर भी मोदी सरकार ने इस पर मुंह में दही जमा रखा है? भारत के मान,सम्मान,स्वाभिमान की प्रधानमंत्री को कोई परवाह ही नहीं?

क्या एक वकील को गिरफ्तार किया जा सकता है? या क्या किसी वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है? कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब आज हम अपने इस लेख के माध्यम से देंगे।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका को संविधान की रक्षा और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

न्यायाधीश और वकील/अधिवक्ता भारत में न्यायिक प्रणाली के दो मुख्य स्तंभ हैं और न्याय प्रशासन के तंत्र के लिए बिल्कुल अपरिहार्य हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि संविधान को बनाए रखने में उनके प्रभावी योगदान को सुनिश्चित करने के लिए उनके अधिवक्ताओं को आधिकारिक या पेशेवर कर्तव्य के निर्वहन के कार्यों के लिए आवश्यक सुरक्षा की आवश्यकता है।

जहां तक ​​न्यायाधीशों का संबंध है, उन्हें न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों के तहत गिरफ्तारी और प्राथमिकी दर्ज करने से सुरक्षा प्रदान की गई है। गिरफ्तारी और प्राथमिकी से न्यायाधीशों की उन्मुक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिया गया लेख पढ़ें:

आइए अब इस लेख के माध्यम से हम वकीलों/अधिवक्ताओं को गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज करने से उपलब्ध सुरक्षा पर कुछ प्रकाश डालते हैं ।

पहला निर्णय जो वकीलों / अधिवक्ताओं को गिरफ्तारी और प्राथमिकी दर्ज करने से बचाता है, वह है केंद्रीय जांच ब्यूरो, हैदराबाद बनाम के. नारायण राव।

इस मामले में एक बैंक के पैनल वकील को पुलिस ने चार्जशीट किया था। पुलिस ने अधिवक्ता पर धारा 120-बी, 419, 420, 467, 468, 471, एवं धरा 109 भारतीय दंड संहिता 1860 और धारा 13 (2) साथ धारा 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

वकील पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया था तथा अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को बैंक के नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 22 उधारकर्ताओं को आवास ऋण की मंजूरी और वितरण करके बैंक को धोखा देने का आरोप था।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने वकील की याचिका को अनुमति दी और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट और अन्य जैसे पेशेवर कानून के तहत कुछ विशेष कौशल का दावा करने वालों की श्रेणी में शामिल हैं।

बेंच ने आगे कहा कि:

एक वकील अपने मुवक्किल से यह नहीं कहता है कि वह सभी परिस्थितियों में केस जीत जाएगा। इसी तरह एक चिकित्सक मरीज को हर मामले में पूरी तरह से ठीक होने का आश्वासन नहीं देगा। एक सर्जन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता और न ही गारंटी देता है कि सर्जरी का परिणाम हमेशा फायदेमंद होगा, ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति के लिए 100% की सीमा तक बहुत कम।

केवल एक ही आश्वासन जो ऐसा पेशेवर दे सकता है या निहित द्वारा दिया जा सकता है कि उसके पास पेशे की उस शाखा में आवश्यक कौशल है जिसका वह अभ्यास कर रहा है और उसे सौंपे गए कार्य के प्रदर्शन के दौरान, वह अपने कार्य का प्रयोग उचित क्षमता के साथ करेगा। पेशेवर से संपर्क करने वाला व्यक्ति इस्सके ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता है। इस मानक के आधार पर, एक पेशेवर को दो निष्कर्षों में से एक पर लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अर्थात, या तो उसके पास अपेक्षित कौशल नहीं था, जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वह उसके पास है, या, उसने उचित क्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया है।

कोर्ट ने कहा कि जब कोई वकील बैंक को धोखा देने की योजना में सक्रिय भागीदार होता है, तभी वकील जिम्मेदार होता है। वर्तमान मामले में इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वकील शुरुआती साजिशकर्ताओं की सहायता कर रहा था या उन्हें उकसा रहा था।

सबसे महत्वपूर्ण रूप से, बेंच ने यह भी देखा:

हालांकि, यह संदेह से परे है कि एक वकील क्लाइंट के हितों के लिए एक “निरंतर वफादारी” देता है और यह वकील की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह से कार्य करे जो क्लाइंट के हित को सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ाए।

“सिर्फ इसलिए कि उसकी राय स्वीकार्य नहीं हो सकती है, उसे आपराधिक अभियोजन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, विशेष रूप से, ठोस सबूत के अभाव में कि वह अन्य साजिशकर्ताओं से जुड़ा है। अधिक से अधिक, वह घोर लापरवाही या पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी हो सकता है परन्तु इसके लिए आपराधिक मुकदमा नहीं बनता।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि संस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ उसे जोड़ने के लिए कोई लिंक या सबूत है, तो निस्संदेह, अभियोजन अधिकारी आपराधिक अभियोजन के तहत आगे बढ़ने के हकदार हैं। प्रतिवादी के मामले में इस तरह की ठोस सामग्री की कमी थी।”

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपनी पेशेवर क्षमता में सद्भावपूर्वक काम करने वाले वकील पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अधिक से अधिक, यदि यह पाया जाता है कि अधिनियम बार काउंसिल के नियमों का उल्लंघन है, तो उस पर केवल बार काउंसिल द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र

अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक अधिवक्ता को हिरासत में लिया, जो पुलिस द्वारा तलब किए गए एक आरोपी को कानूनी सहायता देने के लिए थाने गया था।

बार काउंसिल ने एक याचिका दायर कर अदालत की आपराधिक अवमानना ​​का आरोप लगाते हुए कहा कि एक वकील अदालत का अधिकारी होता है और न्याय प्रशासन का हिस्सा होता है। इसलिए अदालत की अवमानना ​​तब की जाती है जब किसी वकील का अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते हुए उसका अनादर या उपेक्षा की जाती है।

न्यायमूर्ति नरेश एच. पाटिल और न्यायमूर्ति केयू चंडीवा की खंडपीठ ने कहा कि

यह ऐसा मामला नहीं है जहां एक वकील को जानबूझकर पुलिस द्वारा रोका गया हो, जब वह अदालत की कार्यवाही में सम्मिलित होने जा रहा हो या अदालती मामले के संबंध में कोर्ट परिसर से बाहर जा रहा हो।

विचाराधीन घटना थाने में हुई है, जबकि अधिवक्ता श्री हरीश भाटिया के मुवक्किल को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ऐसी स्थिति में थाने में हुई कथित घटना की तुलना न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से नहीं की जा सकती।

इसलिए उपरोक्त अवलोकन से यह कहा जा सकता है कि पुलिस जानबूझकर किसी वकील को अदालत में उपस्थित होने से नहीं रोक सकती है या किसी मामले के संचालन में कोई बाधा नहीं डाल सकती है या जब कोई वकील अदालत परिसर छोड़ रहा है तो बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है।

अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने या मामले का संचालन करने से रोकने के लिए उपरोक्त किसी भी कार्रवाई को न्यायालय की अवमानना ​​और न्याय के प्रशासन में बाधा के रूप में लिया जाएगा।

सुभा जक्कनवर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

इस मामले में एक बैंक के पैनल वकील द्वारा एक याचिका दायर कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता, जो संबंधित समय पर देना बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता थे, ने ऋण प्रदान करने के लिए कानूनी जांच का गैर भार प्रमाण पत्र दिया, इस प्रकार अपराध किया।

याचिकाकर्ता ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय जांच ब्यूरो, हैदराबाद बनाम के. नारायण राव के फैसले पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि दस्तावेजों के आधार पर कानूनी राय देना अपराध नहीं माना जा सकता है, अगर दस्तावेज बाद में नकली या झूठा पाया जाता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से कानूनी राय देना बैंकिंग क्षेत्र में एक वकील के रोजगार का एक अनिवार्य घटक बन गया है। एक वकील, अपने हिस्से के लिए, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और कौशल के अनुसार कार्य करने और अपने ग्राहकों के हितों के प्रति अटूट निष्ठा दिखाने की जिम्मेदारी है। उसे अपने ज्ञान को इस तरह से लागू करना चाहिए जिससे उसके ग्राहकों के हितों को लाभ हो।

हालाँकि, ऐसा करने में, अधिवक्ता अपने मुवक्किल को यह सुनिश्चित नहीं करता है कि उसने जो राय प्रदान की है वह त्रुटिहीन है और सभी संभावनाओं में, उसके लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। किसी भी अन्य पेशे की तरह, एक वकील जो अपनी पेशेवर क्षमता में काम कर रहा है, वह एकमात्र आश्वासन प्रदान कर सकता है और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसके पास अपने अभ्यास के क्षेत्र में आवश्यक कौशल है और उसे सौंपे गए कार्य को करते समय, वह अपना प्रयास करेगा। एक वकील पर अपनी पेशेवर क्षमता में कार्य करते हुए एकमात्र दोष लगाया जा सकता है जोकि लापरवाही या कानूनी क्षमताओं के उचित निष्पादन न करना है।

निष्कर्ष

उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक वकील या अधिवक्ता को उनके पेशेवर कर्तव्य के निर्वहन में किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक वकील को गलत कानूनी सलाह देने के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

इसी तरह किसी वकील या वकील के खिलाफ अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।

एक और हालिया उदाहरण जहां गिरफ्तारी या प्राथमिकी से सुरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है, वह मध्य प्रदेश का है, जहां एक वकील को फेसबुक से महिला जज कि तस्वीर का उपयोग करके उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजने के लिए जेल भेज दिया गया था। यहां अधिवक्ता सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कार्य उसके पेशेवर कर्तव्य के निर्वहन में नहीं थे।

एकमात्र निकाय जो किसी वकील या वकील के खिलाफ कोई उपाय करने में सक्षम है, वह बार काउंसिल है, जिसके साथ वह पंजीकृत है। यहां तक ​​कि स्वयं न्यायालय भी अधिवक्ता के लाइसेंस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।