महर्षि सुदर्शन वार्ड में पहले दो टाइम आता था पानी, अब एक टाइम; कलेक्टर के पत्र के बाद भी नहीं सुधरे हालात

जबलपुर। महर्षि सुदर्शन वार्ड के गंगा मैया क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। जून की भीषण गर्मी में हैंडपंप, कुएं और तालाब सब सूख गए हैं। हालात ये हैं कि नगर निगम ने पहले दिन में दो बार होने वाली जलापूर्ति को घटाकर अब सिर्फ सुबह एक बार कर दिया है।

घेराव की चेतावनी के बाद हरकत में आए

कल तक वार्डवासी बूंद-बूंद पानी को तरस रहे थे। पानी न मिलने से गुस्साए रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद संतोषी ठाकुर को मोबाइल फोन पर जमकर गुस्सा निकाला और चेतावनी दी कि यदि तुरंत पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो वे क्षेत्रीय कार्यालय और नगर निगम कार्यालय रांझी का घेराव करेंगे। रहवासियों के इस अल्टीमेटम के बाद आज पार्षद संतोषी ठाकुर द्वारा एक टैंकर पानी पहुंचाया है। टैंकर पर ‘जल बचत मेरा नाम, जीवन सुरक्षा मेरा काम’ लिखा है।

कलेक्टर के पत्र का भी नहीं हुआ असर

बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर ने भी जल संकट को लेकर एक पत्र जारी किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं सुधरे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले दो टाइम पानी आता था, अब सिर्फ सुबह एक टाइम कर दिया गया है, वो भी पर्याप्त नहीं है। वार्डवासियों का सवाल है कि क्या अब हर बार पानी के लिए घेराव और हंगामा करना पड़ेगा? फिलहाल टैंकर आने से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन स्थायी समाधान की मांग जोर पकड़ रही है।

पार्षद संतोषी ठाकुर और नगर निगम कमिश्नर की जानकारी लेने की कोशिश की परन्तु संपर्क नहीं हो सकता

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“जबलपुर: MPTDC अफसरों का खेल बेनकाब – सूचना छुपाने के लिए ‘कृत्य की श्रेणी’ की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं”

“सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग”

टाइम्स ऑफ क्राइम // विनय डेविड : 9893221036

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अफसरों ने सूचना का अधिकार कानून को मजाक बनाकर रख दिया। होटल कलचुरी जबलपुर में “कौशिक टेंट हाउस” को दिए गए टेंडर की जानकारी मांगने पर पहले लोक सूचना अधिकारी ने गैर-कानूनी सवाल दागे, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिना कानून बताए फाइल बंद कर दी। अब मामला राज्य सूचना आयोग पहुंच गया है।

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ क्राइम के संपादक विनय जी डेविड ने 4 दिसंबर 2025 को RTI लगाकर होटल कलचुरी में लगे टेंट के बिल, वर्क ऑर्डर और टेंडर की जानकारी मांगी थी। शिकायतें थीं कि टेंट के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ है।

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

6 जनवरी 2026 को लोक सूचना अधिकारी श्री संजय मल्होत्रा ने जवाब भेजा। हैरानी की बात ये कि जवाब के साथ प्रबंधक कलचुरी का पत्र लगा था जिसमें लिखा था – 

“जानकारी निजी हित के लिए माँगी जा रही है या जनहित, ये स्पष्ट करो… वरना ये कृत्य की श्रेणी में आता है।”

RTI एक्ट की धारा 6(2) साफ कहती है कि आवेदक से जानकारी मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता। “कृत्य की श्रेणी” जैसा कोई शब्द कानून में है ही नहीं। ये सीधी-सीधी धमकी थी।

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RTI के बड़े खेल: एक नजर में

1. 06.01.2026: PIO ने पूछा – “निजी हित या जनहित?” – धारा 6(2) का उल्लंघन
2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर – हितों का टकराव
3. 08.05.2026: FAA का आदेश – “व्यवसायिक संस्था” बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

सबसे बड़ा खेल: PIO और प्रबंधक एक ही आदमी

जांच में सामने आया कि प्रबंधक कलचुरी रेसीडेंसी और क्षेत्रीय प्रबंधक/PIO जबलपुर – दोनों पदों का चार्ज श्री संजय मल्होत्रा के पास ही है। यानी उन्होंने पहले प्रबंधक बनकर गैर-कानूनी सवाल पूछा, फिर PIO बनकर अपने ही सवाल को सही ठहरा दिया। कानून कहता है – “कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता।”

FAA ने भी आँख मूंद ली

प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए FAA श्री संदेश यशलाहा ने 8 मई 2026 को आदेश दिया कि MPTDC “व्यवसायिक संस्था” है, इसलिए बिंदु 1 से 4 की जानकारी “व्यवसायिक दृष्टि से देना संभव नहीं”। मजे की बात ये कि इसी आदेश में बिंदु 5 की जानकारी देने को कहा गया।

सवाल ये है कि जब MPTDC पर RTI लागू है तभी तो बिंदु 5 की जानकारी दी, फिर 1-4 के लिए कानून कैसे बदल गया? FAA ने आदेश में RTI की किसी धारा का हवाला तक नहीं दिया। ऊपर से 45 दिन की जगह 106 दिन में फैसला सुनाया।

अब सूचना आयोग में क्या मांग?

विनय डेविड ने 30 मई 2026 को द्वितीय अपील दायर कर दी है। मांग की है कि:

1. PIO संजय मल्होत्रा पर धारा 20(1) के तहत ₹25,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, देरी की और हितों के टकराव में आदेश दिया।
2. FAA संदेश यशलाहा पर धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बिना विधिक आधार के अपील खारिज की।
3. 10 दिन में सारी जानकारी निःशुल्क दी जाए।

क्यों जरूरी है ये मामला?

सुप्रीम कोर्ट RBI vs Jayantilal Mistry केस में कह चुका है – “पारदर्शिता नियम है, गोपनीयता अपवाद है।” MPTDC 100% सरकारी कंपनी है। सरकारी पैसा, सरकारी जमीन पर बने होटल के टेंट का बिल “व्यापारिक गोपनीयता” कैसे हो सकता है? अगर बिल साफ है तो छुपा क्यों रहे हैं?

टाइम्स ऑफ क्राइम इस मामले की सुनवाई तक नजर रखेगा। सूचना आयोग अब तय करेगा कि अफसर कानून से ऊपर हैं या नहीं।

RTI के बड़े खेल: एक नजर में

1. 06.01.2026: PIO ने पूछा – “निजी हित या जनहित?” – धारा 6(2) का उल्लंघन
2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर – हितों का टकराव
3. 08.05.2026: FAA का आदेश – “व्यवसायिक संस्था” बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

जबलपुर। देशभर में चर्चित नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जबलपुर में युवा कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जबलपुर-आधारताल रेलवे ट्रैक पर उतर गए और भोपाल जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। “प्रधानमंत्री वीक है, तभी तो पेपर लीक है” जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही आरपीएफ और आधारताल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाया और कुछ देर तक रुकी ट्रेन को पुनः रवाना कराया। इसके बाद रेलवे यातायात बाधित करने के मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन

यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई।

युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है।

“22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया”

यश घनघोरिया ने कहा कि इस वर्ष आयोजित नीट परीक्षा में लगभग 22 लाख 80 हजार छात्रों ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश छात्रों ने डॉक्टर बनने के सपने के साथ दिन-रात मेहनत की थी। लेकिन पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों की वर्षों की तैयारी और मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा देश के लाखों छात्रों ने अपने भविष्य के लिए कठिन परिश्रम किया, लेकिन परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और सरकार की लापरवाही ने उनके सपनों को झटका दिया है। सरकार को छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है।

छात्रों के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा की मांग

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया विरोध

प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिससे भोपाल की ओर जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन कुछ समय तक रुकी रही। ट्रेन में बैठे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस और आरपीएफ ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और रेल यातायात सुचारु कराया।

मौके पर आरपीएफ टीआई राजीव खरब सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रदर्शन समाप्त कराया।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त के विशेष पुलिस स्थापना (Special Police Establishment – SPE) को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम से छूट देने के मामले में राज्य सरकार पर बेहद तीखी और कड़ी टिप्पणी की है।

​जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान मप्र सरकार की खिंचाई करते हुए न केवल लोकायुक्त को मिली इस छूट की वैधता पर सवाल उठाए, बल्कि सरकारी वकीलों के कोर्ट में रवैये को लेकर भी भारी नाराजगी जाहिर की।

​​सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्ज की –

​1. “लोकायुक्त कोई खुफिया या सुरक्षा संगठन है क्या?”

​कोर्ट ने मप्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जारी की गई उस अधिसूचना (Notification) पर गंभीर सवाल उठाया, जिसके तहत लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (SPE) को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया था।

​कानूनी पहलू : आरटीआई अधिनियम की धारा 24(4) के तहत राज्य सरकारें केवल ‘खुफिया और सुरक्षा संगठनों’ (Intelligence and Security Organisations) को ही आरटीआई से छूट दे सकती हैं।

​कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि सरकार यह साबित करे कि लोकायुक्त संगठन किस तरह से एक खुफिया या सुरक्षा संगठन की श्रेणी में आता है? कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह साबित हो। इसके अभाव में, 2011 की यह अधिसूचना आरटीआई अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है और इसे “कानूनी मंजूरी (Sanction of law)” प्राप्त नहीं माना जा सकता।

​2. संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिसूचना रद्द करने की चेतावनी :

​सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के मुख्य सचिव (Chief Secretary) और महाधिवक्ता (Advocate General) को इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि लोकायुक्त को किस आधार पर छूट दी गई, तो कोर्ट 2011 की उस अधिसूचना को पूरी तरह से निरस्त (Quash) कर सकता है।

​3. सरकारी वकीलों की लापरवाही पर भारी नाराजगी:

​मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने म प्र सरकार का पक्ष रखने वाले पैनल के वकीलों के लापरवाह रवैये पर भी गंभीर टिप्पणी की।

​कोर्ट ने पाया कि जब मामला पुकारा गया, तो प्रदेश सरकार की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था।

​दोबारा बुलाए जाने पर जब एक काउंसिल उपस्थित हुए, तो उन्होंने मामले के तथ्यों को लेकर पूरी तरह अनभिज्ञता (Ignorance) जाहिर की।

​कोर्ट ने कहा : “यह हर दिन की बात हो गई है कि जब भी प्रदेश सरकार के मामले सूचीबद्ध होते हैं, वकील अदालत में मौजूद नहीं रहते। बुलाने पर वे आते हैं और केस की जानकारी होने से इंकार कर देते हैं।

सरकारी पैनल के वकीलों का ऐसा प्रयास बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।”

​कोर्ट ने इस संबंध में राज्य के लॉ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव को वकीलों के इस पैनल की उपयोगिता और निरंतरता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

​मामले की पृष्ठभूमि :

यह पूरा विवाद मप्र हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को 30 दिनों के भीतर आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने और आदेश का पालन न करने पर ₹5,000 का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार ने अपनी 2011 की अधिसूचना का हवाला देकर इस आदेश को चुनौती दी थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद खुद ही कानूनी संकट में घिर गई है।

​* MP हाईकोर्ट ने हाल में लोकायुक्त पुलिस को हर एफआईआर (FIR) को 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया था,

जो इस संस्थान की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को और रेखांकित करता है।

वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर जी की संगठन के प्रति कर्मठता और जुझारू छवि को देखते हुए संगठन के मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विनय जी. डेविड ने मध्यप्रदेश प्रांतीय इकाई में शामिल करते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है।

कैलाश गौर जी ने पूर्व में कई पत्रकार संगठनों में प्रांतीय पदाधिकारी के रूप में सेवा दी है एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने दैनिक भास्कर भोपाल में कई वर्षों तक अपनी सेवा दी है। अभी हाल में इंदौर के दैनिक नवभारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन (आइसना) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव शंकर त्रिपाठी जी ने आशीर्वाद एवं सभी संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्य गणों की ओर से आपको इस विशेष अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई है।

आप सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण कैलाश गौर जी को इस विशेष अवसर पर बधाइयां शुभकामनाएं दे सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित

विनय जी. डेविड

9893221036

प्रांतीय अध्यक्ष (मध्य प्रदेश)

ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन

(आइसना)

30 अप्रैल को हुआ था हादसा
बरगी बांध में यह दुखद हादसा 30 अप्रैल को हुआ था. इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. इस मामले को लेकर जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक में अपील की जा चुकी है. अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यायिक जांच के बिंदु तय कर दिए हैं.

जांच के लिए तय किए गए 5 मुख्य बिंदु
शासन ने आयोग के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र निर्धारित किए हैं:
1. हादसे के कारण और जिम्मेदारी: आयोग दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाएगा और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या पक्षों का निर्धारण करेगा.
2. राहत कार्यों की समीक्षा: हादसे के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव कार्यों और राहत कार्यों की पर्याप्तता की जांच की जाएगी.
3. सुरक्षा ऑडिट: प्रदेश में चल रही सभी नौकाओं और क्रूज का ऑडिट होगा. यह जांच ‘इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021’ और ‘एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस’ के आधार पर होगी.
4. नई एसओपी (SOP): राज्य में क्रूज और नौकाओं के सुरक्षित संचालन और रख-रखाव के लिए एक समान ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (SOP) तैयार की जाएगी.
5. त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT): जल पर्यटन वाले स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना.

आदेश के परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर श्री एम.डी. नागोतिया के मार्गदर्शन में थाना संजीवनीनगर की टीम को 3 किलो 110 ग्राम गांजा के साथ आरोपी को रंगे हाथ हाथ पकडा गया है।

थाना प्रभारी संजीवनी नगर श्री बी.डी. द्विवेदी ने बताया कि दिनॉक 09-05-2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि अंधमुख वायपास तरफ से जसूजा सिटी के बीच एक व्यक्ति हाथ में सफेद रंग का थैला लिये हुये अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है, यदि तुरंत दबिश दी गयी तो रंगे हाथों पकड़ा जायेगा।

सूचना पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानो के तहत कार्यवाही करते हुये तत्काल योजनाबद्ध तरीके से मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहां मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति मचान फैमिली ढाबा ट्रांसफार्मर के पास हाथ में कपड़े का सफेद लाल रंग का थैला लिये घूमते दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवबालक पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी पोलीपाथर बागड़ा दफाई रोड ग्वारीघाट बताया, जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर कब्जे मे रखे थैला को चैक करने पर थैले के अंदर भगवा रंग के गमछे में लिपटे हुये तीन पैकेट में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला,

तौल करने पर कुल 3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का होना पाया गया, उक्त गांजा के संबंध मेें पूछताछ पर ब्यौहारी जिला शहडोल निवासी शिवे के कहने पर उक्त गांजा लाकर जबलपुर में शिवे द्वारा बताये व्यक्ति को देने हेतु लाना बताया, आरोपी पहने हुये कपड़ोें की जेब में 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स रखे मिला, आरोपी के कब्जे से 3 किलो 110 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स, भगवा रंग का गमछा जप्त करते हुये आरोपी शिवबालक पटेल के विरूद्ध धारा 8, 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय भूमिका

आरोपी को रंगे हाथ गांजे के साथ पकड़ने में उप निरीक्षक दुर्गेेश मरावी चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर, सहायक उप निरीक्षक श्रीकांत मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक आशीष प्रताप सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

जबलपुर जिला ब्यूरो विनय जी. डेविड और *बरगी संवाददाता* शिवम अवधिया के साथ

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*Vinay G. David*

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*बरगी संवाददाता*

शिवम अवधिया : 97533 79999

*सिहोरा संवाददाता*

अमित रजक

विनय जी. डेविड // 9893221036

सेंट मदर टेरेसा स्कूल में 10वीं के 65 नियमित विद्यार्थियों को ‘प्राइवेट’ अंकसूची (मार्कशीट) मिलने का मामला काफी गंभीर है। इस स्थिति ने छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा दिया है क्योंकि नियमित रूप से स्कूल जाने के बावजूद उन्हें व्यक्तिगत (Private) परीक्षार्थी के रूप में सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया, बड़ा पत्थर थाना क्षेत्र रांझी जिला जबलपुर में स्थित है. यहां पर जहां 10वीं एवं 12वीं कक्षा तक के वि‌द्यार्थी अध्ययन करते हैं। यहां पर दसवीं के 65 एवं 12वीं कक्षा के 19 विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन करीब 84 विद्यार्थियों ने 2025 में इस स्कूल में नियमित प्रवेश लिया था परंतु आज जब उनके हाथ अंक सूची आई तो वह नियमित की जगह प्राइवेट परीक्षा की प्राप्त हुई जिससे विद्यार्थियों में रोष  उत्पन्न हो गया।

इस स्कूल में विगत वर्ष शिक्षण सत्र 2025-26 में कक्षा दसवीं में लगभग 65 वि‌द्यार्थी हैं, जो नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तथा नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में फीस भी वि‌द्यालय प्रबंधन को दे रहे थे, जिनका परीक्षा फॉर्म भी नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का भरवाया गया था तथा उन्हें प्रवेश पत्र भी नियमित वि‌द्यार्थी का मिला था, परंतु जब अप्रैल में परीक्षा परिणाम घोषित किया हुआ तो उन्हें ऑनलाइन प्राइवेट वि‌द्यार्थी की अंक सूची प्राप्त हुई है, जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर भी नहीं जोड़े गए हैं,। संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ है, कि वि‌द्यालय को शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 में मान्यता ही नहीं थी, इसलिए समस्त वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट परीक्षार्थी घोषित कर दिया गया है।

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधडी कि गई है, वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट घोषित कर दिए जाने के कारण प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जोड़े गए हैं, जिसके कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है, तथा वि‌द्यार्थियों का परीक्षा परिणाम में प्रतिशत कम हो गया है, तथा श्रेणी भी प्रभावित हुई है, एवं विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा आई है. उन्हें भी अब 100 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होगी, जबकि नियमित विद्यार्थियों को 75 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होती है, क्योंकि नियमित विद्यार्थियों को 25 नंबर प्रैक्टिकल के प्राप्त हो जाते हैं।

पीड़ित विद्यार्थियों ने की रांझी थाने में धोखेधड़ी की शिकायत

पीड़ित विद्यार्थियों ने एकजुट होकर थाना प्रभारी थाना रांझी को इस गंभीर धोखाधड़ी की लिखित शिकायत की है उक्त प्रकरण में जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया हैं। इस मामले में थाना प्रभारी उमेश गुल्हानी ने बताया है कि विद्यार्थियों की तरह धोखाधड़ी के लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी वैधानिक जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से किया माना 

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया रांझी जबलपुर स्कूल प्रबंधन से TOC न्यूज़ चैनल ने उनका पक्ष जानने के लिए स्कूल का स्कूल कार्यालय पहुंचे। पीड़ित विद्यार्थियों की शिकायत पर स्कूल के प्राचार्य अजय कुमार दास एवं से एवं स्कूल की सह प्राचार्य सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी शिकायत के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने मीडिया से स्पष्ट कह दिया कि हम इस मामले में किसी भी प्रकार की सफाई नहीं देना चाहते ना ही अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की समिति जो निर्णय देगी वह हम करेंगे।

कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी 

भविष्य सोनी पिता संदेश सोनी 

राज पटेल पिता विजय पटेल 

तरुण दुबे पिता विकास दुबे

हनी सिंह पिता प्रेम सिंह 

कृष्णा सोनी पिता प्रदीप सोनी 

प्रिंस काछी पिता बसंत काछी

अंश कुशवाहा पिता गोपाल कुशवाहा 

गौरव ठाकुर पिता जितेंद्र ठाकुर 

फोटो :  सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी, सह प्राचार्य, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव, रांझी 

फोटो :  उमेश गुल्हानी, थाना प्रभारी, थाना रांझी

जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा 93 लाख के फर्जी देयकों के भुगतान मामले में राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया है।

जबलपुर। लगातार घोटाले दर घोटाले की आंच आखिरकार सीएमएचओ जबलपुर डा संजय मिश्रा तक पहुंच गई और तत्काल प्रभाव से आयुक्त लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर सह क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग यानी दो प्रमुख पदों से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निलंबन काल में मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल संभाग नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा फर्जी देयकों से भुगतान मामले में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर भोपाल मुख्यालय से यह आदेश जारी किए गए हैं। इस पूरे मामले में सरकारी खजाने को करोडों रुपये की चपत लगाने के साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के गायब होने की पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया कि विभागीय स्तर पर वित्तीय नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और बिना सामग्री प्राप्त किए ही निजी कंपनियों को भुगतान कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर स्‍टोर कीपर का दायित्‍व संभाल रहे फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था‌। वही इसी मामले में संविदा आधार पर नियुक्‍त जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी एवं फार्मासिस्‍ट जवाहर लोधी को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय से हटाकर जांच पूरी होने तक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सिहोरा में पदस्‍थ किया है।

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संविदा आधार पर इन दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्‍ताव डायरेक्‍टर एनएचएम को भेजा गया था। ज्ञात हो कि कलेक्‍टर श्री सिंह द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयकों के माध्‍यम से साईनेज निर्माण तथा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से भोपाल की निजी कंपनी को बिना सामग्री प्राप्त हुए भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्‍त होने पर डिप्‍टी कलेक्‍टर रघुवीर सिंह मरावी के नेतृत्‍व में जांच दल गठित किया था।

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जांच में पाया गया था 12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार 998 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि, भौतिक रूप से यह सामग्री प्राप्‍त ही नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए डायरेक्‍टर एनएचएम भोपाल को प्रेषित कर दिया गया था।

शिकायत में लगाए गए आरोप 

• भोपाल की एक फर्म को 82.51 लाख का क्रय आदेश जारी कर भुगतान भी कर दिया, जबकि सामग्री आज तक रिसीव नहीं हुई। 
• शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में बिना रंगाई-पुताई किए एवं बिना कम्प्यूटर सुधार किए 51.30 लाख का फर्जी भुगतान।
• जबलपुर की एक फर्म को 25 लाख का भुगतान, इसमें वर्क ऑर्डर 2 मार्च को जारी हुआ और 3 दिन में बिल लगा दिया गया। 
• जबलपुर की फर्मों से कम्प्यूटर सामग्री नहीं ली गई, सीएमएचओ स्टोर में इससे जुड़ी एंट्री नहीं है, फिर भी भुगतान किया गया।

 *जबलपुर के समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को*

 *दिनांक:* 31 मार्च 2026

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पत्रकार बंधुओं के देश के प्रति समर्पण और उनके सेवा भाव को नमन करते हुए, *“जो हैं देश की सेवा में, शैल्बी उनकी सेवा में”* इस विशेष पहल के अंतर्गत एक *विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर* का आयोजन किया जा रहा है।

शैल्बी अस्पताल, अहिंसा चौक, जबलपुर के के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, मीडिया के समस्त वीडियो/फोटो ग्राफर, पत्रकारों एवं उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर दिनांक 31 मार्च 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित किया जा रहा है।

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इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 कार्यक्रम आयोजित

जबलपुर – क्रीट के क्षेत्र में कार्य रही कार्य कर रही देश की सबसे बड़ी तकनीकी संस्था इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जबलपुर सेंटर के तत्वावधान में महाकौशल विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किए गए । 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग (भवन) के मुख्य अभियंता इंजीनियर संजय डहरिया ने ऐसे आयोजन की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से दूसरों को भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है । विशेष अतिथि के तौर पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर आर एल वर्मा ने इस कार्य की प्रशंसा की । 

इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में *इंजीनियर आर पी दुबे रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग* को उनके द्वारा ब्रिज, फ्लाई ओवर और कंक्रीट के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों के लिए *लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड* से सम्मानित किया गया। 

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के निर्माण से जुड़े अतिथि वक्ता इंजी *मोहम्मद अबु आसिफ* का तकनीकी लेक्चर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा । उन्होंने इसके निर्माण से संबंधित तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिया ।

इंजीनियर्स और आर्किटेक्टस को इन केटेगिरी में किया गया है सम्मानित

*रेजिडेंशियल इंडिविजुअल* में आर्किटेक्ट सजल साहू, इंजी राहुल ठाकुर, मोतिफ आर्किटेक्ट एंड डिजाइन एसोसिएट, मल्टी स्टोरी के लिए आर्किटेक्ट दीपक बजाज एवं इंजीनियर चेतन बजाज शहडोल, 

*कमर्शियल बिल्डिंग* के लिए श्रीखंड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड एवं पंकज खंडेलवाल कटनी एवं आर्किटेक्ट सिंडिकेट जबलपुर, और एम डी एसोसिएटस, 

*इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग* के लिए कलंतरे एसोसिएट्स को अवॉर्ड दिया गया । 

*बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर* निर्माण का अवार्ड लोक निर्माण विभाग जबलपुर एवं नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया जिन्होंने प्रदेश में  सबसे लंबे रानी दुर्गावती फ्लाई ओवर का निर्माण किया । इसके अलावा 29 इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को अप्रिशिएसन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए । 

इन अवॉर्ड्स के चयन हेतु विशेष जूरी समिति बनाई गई थी जिसमें *डॉ राजीव चांडक, लव राघव सी टी एस नेशनल हेड, इंजी गोपाल गुप्ता, इंजी मनीष दुबे, आर्किटेक्ट सुजीत कलंतरे, प्रोफेसर आर के ग्रोवर, इंजी सिद्धार्थ सिंह* ने इन अवार्ड  हेतु उत्कृष्ट प्रविष्टियों का चयन किया । कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन संस्था सचिव *डॉ संजय वर्मा* द्वारा किया गया एवं कार्यकारिणी समिति के *इंजी सुधीर मिश्रा सी टी एस जोनल हेड, इंजी नीरज ब्यौत्रा, वैभव सिंघई, संजय विश्वकर्मा, प्रभात श्रीवास्तव* का विशेष सहयोग रहा इस कार्यक्रम में 25 जिलों से लगभग 200 इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की उपस्थिति रही  I कार्यक्रम के आयोजन में जे के सीमेंट लिमिटेड का विशेष योगदान रहा  I 

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज़ के कई लाइसेंस सस्पेंड करने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यह सख्त कानूनी नियमों के अधीन है।

जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने कहा:

“पहली बात तो यह कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह कि जब आनुपातिकता (Proportionality) की कसौटी पर इसे परखा जाता है तो उस आधार पर भी अथॉरिटी का फैसला एक्साइज एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे में है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती।”

याचिकाकर्ताओं ने 4 फरवरी, 2026 को एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दो संस्थाओं – सोम डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज़ एंड ब्रूअरीज़ प्राइवेट लिमिटेड – को दिए गए आठ लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए।

यह कार्रवाई फरवरी 2024 में जारी एक ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show-Cause Notice) के आधार पर की गई। यह नोटिस, जाली परमिट का इस्तेमाल करके अवैध रूप से शराब की ढुलाई करने के मामले में हुई आपराधिक सज़ाओं के चलते जारी किया गया। जिन लाइसेंसों की बात हो रही है, उनकी मूल समय सीमा 31 मार्च, 2024 को खत्म हो गई, लेकिन बाद में उन्हें अगले सालों के लिए रिन्यू कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ‘कारण बताओ नोटिस’ मूल लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद लागू नहीं रह सकता और इसे रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पुराने लाइसेंसों की अवधि खत्म होते ही ‘कारण बताओ नोटिस’ बेअसर हो गया। इसे अगले सालों के लिए रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चूंकि आपराधिक मामलों में अपील दायर की जा चुकी है और सज़ाओं पर रोक लगा दी गई, इसलिए ‘कारण बताओ नोटिस’ का मूल आधार ही खत्म हो गया।

वकील ने आगे तर्क दिया कि इसमें ‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों’ का उल्लंघन हुआ। इसमें सुनवाई का उचित मौका न मिलना और दो अलग-अलग संस्थाओं के खिलाफ एक ही (संयुक्त) ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करना शामिल है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को मिली सज़ाओं के लिए कंपनियों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह कि संबंधित कानूनी प्रावधानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया।

राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि लाइसेंसों का सालाना रिन्यूअल इस शर्त पर होता है कि कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसलिए पहले किए गए उल्लंघनों के कानूनी परिणाम अभी भी लागू रहेंगे। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आपराधिक सज़ा पर कोई रोक (Stay) नहीं लगी है। सिर्फ सज़ा को सस्पेंड कर देने से यह साबित नहीं हो जाता कि वे दोषी नहीं हैं।

अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि लाइसेंस नए सिरे से दिए गए अनुदान नहीं थे, बल्कि अधिनियम और नियमों के पालन की शर्त पर उनका नवीनीकरण किया गया। इसलिए नवीनीकरण होने पर पिछली अनियमितताओं का महत्व समाप्त नहीं हो गया।

इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि सज़ा का निलंबन दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक के बराबर नहीं होता; अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि दोषसिद्धि पर ही रोक लगा दी गई।

नैसर्गिक न्याय के मुद्दे पर अदालत ने पाया कि धारा 31(1-A) के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया, क्योंकि कारण बताओ नोटिस में कारणों का उल्लेख था, आवश्यक विवरण दिए गए और जवाब देने का अवसर भी प्रदान किया गया। अदालत ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने जवाबों में जाली परमिट का उपयोग करके शराब की ढुलाई करने के मुख्य आरोप से इनकार करने में विफल रहे, जो उनके खिलाफ गया।

अदालत ने फैसला सुनाया,

“यहां तक ​​कि लाइसेंस के खंड V में भी शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। इसलिए इस कसौटी पर भी आबकारी आयुक्त के कार्य में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।”

अदालत ने आगे यह भी कहा कि आबकारी अधिनियम की धारा 31(1)(c) और 44 के तहत कर्मचारियों, एजेंटों और लाइसेंस धारक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों के लिए लाइसेंस धारक को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार, ड्राइवर, क्लीनर और अन्य संबंधित व्यक्तियों की दोषसिद्धि ही वैधानिक परिणामों को लागू करने के लिए पर्याप्त थी।

पीठ ने कहा,

“इस प्रकार, ‘कोई भी व्यक्ति जो उसकी (लाइसेंस धारक की) ओर से उसकी स्पष्ट या निहित अनुमति से कार्य कर रहा हो’ – इस वाक्यांश में उस ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल होगा, जिसमें सामग्री की ढुलाई की गई। इसलिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत उनकी दोषसिद्धि, आबकारी अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के खंड (c) की भाषा के अनुसार, लाइसेंस धारक पर भी बाध्यकारी होगी।”

आनुपातिकता के सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) को लागू करते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए – जिसमें जाली परमिट का उपयोग और आबकारी राजस्व की हानि शामिल थी – राज्य द्वारा की गई कार्रवाई उचित और न्यायसंगत थी।

पीठ ने टिप्पणी की,

“इसलिए विदेशी शराब की ढुलाई के लिए जाली परमिट का उपयोग करके की गई धोखाधड़ी के संदर्भ में प्रतिवादियों के विवादित कार्यों को जब आनुपातिकता के सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाता है, तो उनमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।”

इस प्रकार, अदालत ने रिट याचिका खारिज की।

Case Title: Som Distilleries v State of Madhya Pradesh [WP-4915-2026]

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु  आदेशित किया गया है।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.)  एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री रीतेश कुमार शिव के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल आर्य के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर आरोपियेां के कब्जे से चुराये हुये 12 दुपहिये वाहन जप्त किये गये है।   

थाना लार्डगंज की टीम द्वारा 1-कासिम खान पिता मोह. अतीक खान उम्र 25 साल रजा चौक, न्यू आनंद नगर, थाना गोहलपुर , 2-फैजान अंसारी उर्फ तोता पिता महमूद अहमद उम्र 23 साल निवासी मक्का नगर गली न 01 हनुमानताल  को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने थाना लार्डगंज, कोतवाली, ओमती, विजयनगर, घमापुर एवं कटनी क्षेत्र से दुपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किये।

 नाम पता गिरफ्तार आरोपी –

1-कासिम खान पिता मोह. अतीक खान उम्र 25 साल रजा चौक, न्यू आनंद नगर, थाना गोहलपुर  

2-फैजान अंसारी उर्फ तोता पिता महमूद अहमद उम्र 23 साल निवासी मक्का नगर गली न 01 हनुमानताल

आरोपियेां के कब्जे से चुराये हुये 12 दुपहिये वाहन  एक्सेस क्रमांक एमपी 20   एसएन 7110, प्लेटीना क्रमांक एमपी 49 एम 9528, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 यूए 4288, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 एसटी 4577,  पैशन प्रो क्रमांक एमपी 20 एनक्यू 5681, स्प्लेंडर क्रमांक एमपी 09 क्यूटी 9499, एक्सेस क्रमांक एमपी 20  एसटी 8958, एक्सेस क्रमांक एमपी 20  एसआर 8581, एक्टीवा क्रमांक एमपी 20 एस एन 3623, एक्टीवा क्रमांक एमपी 20 एसडब्ल्यू 6552,   स्प्लेण्डर क्रमांक एमपी 20 एमक्यू 4836, स्प्लेण्डर क्रमांक एमपी 20 एमवाय 2837 जप्त करते किये गये।

वाहनों के सम्बंध में पतसाजी करने पर एक्सेस क्रमांक एमपी 20   एसएन 7110, प्लेटीना क्रमांक एमपी 49 एम 9528,के चोरी जाने की रिपोर्ट थाना लार्डगंज मे पजीबद्ध होना पायी गयी।  दोनों आरोपियो को थाना लार्डगंज के अप क्र 106/26  एवं 202/26  में गिरफ्तार करते हुये इस्तगासा 01/26 धारा 35(1)(ड) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर अन्य वाहनो के सम्बंध मे पतासाजी की जा रही है। 

शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चुराये हुये वाहन जप्त करने में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल आर्य, उप निरीक्षक राहुल बघेल, उप निरीक्षक रामेश्वर गोस्वामी, सहायक उप निरीक्षक राजेश वर्मा, प्रधान आरक्षक ब्रम्हप्रकाश मिश्रा, आरक्षक पंकज सनोडिया, आरक्षक शुभम पटेल, आरक्षक हूलेश परस्ते, आरक्षक आदर्श दुबे, आरक्षक श्याम गुर्जर, आरक्षक कुंदन सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

1 करोड़ केश राशि को 20 लाख रुपये लेकर छोड़ देने के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसपी अंकित सोनी को हटा दिया है और पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया है। नई एसपी हितिका वासल होगी। थाना प्रभारी एसआई प्रभात कटारे, एएसआई साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह शिकरवार और आरक्षक सुंदर रमन को पहले ही सस्पेंड कर दिया है।

गुना जिले में नेशनल हाईवे 46 पर एक करोड़ रुपये की नकद राशि पकड़ने और फिर ‘डील’ कर उसे छोड़ने के मामले ने प्रदेश की राजनीति और पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए गुना पुलिस अधीक्षक (SP) अंकित सोनी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक शिथिलता और अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मामले के मुख्य बिंदु:

• घटनास्थल और समय: मामला 19 मार्च (गुरुवार-शुक्रवार की रात) को गुना के धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूठियाई पुलिस चौकी का है।
• घटना का विवरण: पुलिस ने गुजरात पासिंग की एक स्कॉर्पियो (GJ 05 RK 9351) को रोका, जो एक जीरा व्यापारी की बताई जा रही है। तलाशी के दौरान गाड़ी से करीब 1 करोड़ रुपये नकद मिले।
• वसूली का आरोप: आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बजाय व्यापारी से 20 लाख रुपये का ‘सेटलमेंट’ (रिश्वत) लिया और उसे बाकी 80 लाख रुपये के साथ छोड़ दिया।
• कार्रवाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर रेंज के DIG अमित सांघी ने रात में जांच की। इसके बाद धरनावदा थाना प्रभारी प्रभात कटारे सहित चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
• IPS का फोन: खबरों के अनुसार, जब गुजरात के एक IPS अधिकारी का फोन आया, तो पुलिस ने कथित तौर पर लिए गए 20 लाख रुपये वापस कर दिए।
• CM का एक्शन: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए गुना एसपी अंकित सोनी को हटाने के निर्देश दिए हैं और यतिका बंसल को नया एसपी नियुक्त किया है।

​ ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी ने रूठियाई चौकी और धरनावदा थाने पहुंचकर मामले की गहन पड़ताल की थी। जांच में  दोषी पाए जाने पर चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सस्पेंड होने वालों में धरनावदा थाना प्रभारी एसआई प्रभात कटारे, रूठियाई चौकी प्रभारी एएसआई साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह सिकरवार और आरक्षक सुंदर रमन शामिल हैं। मामला 20 लाख की ‘डील’ और ‘रिफंड’ की चर्चा

​यह पूरा घटनाक्रम नेशनल हाईवे-46 पर गुजरात पासिंग स्कॉर्पियो को रोकने से शुरू हुआ था। वाहन से करीब 1 करोड़ रुपये बरामद हुए थे, जिसे नियमानुसार जब्त करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये लेकर रफा-दफा कर दिया।  मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उस व्यापारी की भी तलाश की जा रही है जिससे यह ‘सेटलमेंट’ किया गया था। 

​मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि जिले के मुखिया की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वाले ढाबों पर गिरी गाज

जबलपुर संभाग के मण्‍डला जिला के नगरीय क्षेत्र में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने आज कड़ा रुख अपनाया। शनिवार को राजस्व विभाग, खाद्य एवं आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम ने नगर के प्रमुख होटलों और ढाबों पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान भारी अनियमितता पाते हुए टीम ने कुल 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।

मण्‍डला. प्रशासन को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियम विरुद्ध तरीके से घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर संयुक्त टीम ने मंडला नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। जांच दल के पहुँचते ही कई होटल संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई।

जांच के दौरान टीम ने पाया कि कई नामी होटलों और ढाबों की रसोई में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडरों से खाना पकाया जा रहा था। एनएच-34 रेस्टोरेंट से सर्वाधिक 3 सिलेंडर बरामद किए गए, राजस्थानी ढाबा से 3 सिलेंडर अवैध रूप से उपयोग होते पाए गए, विशाल भोजनालय से 1 सिलेंडर जब्त किया गया, विशाल ढाबा से भी 1 सिलेंडर टीम ने अपने कब्जे में लिया।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि व्यावसायिक कार्यों में घरेलू गैस का उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। जब्त किए गए सभी 8 सिलेंडरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और संबंधित संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस संयुक्त कार्रवाई में प्रभारी तहसीलदार श्री हिमांशु भलावी, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री

जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है। आगामी दिनों में भी इस तरह की संयुक्त जांच निरंतर जारी रहेगी। अधिकारियों ने सभी होटल और ढाबा संचालकों को निर्देशित किया है कि वे केवल नीले (व्यावसायिक) सिलेंडरों का ही उपयोग करें, अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।

जबलपुर. कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय की मौजूदगी में आज शुक्रवार को आयोजित की गई राजस्‍व, पुलिस, खाद्य एवं ऑयल मार्केटिंग कम्‍पनियों के अधिकारियों तथा गैस वितरक एजेंसियों के संचालकों की संयुक्‍त बैठक में घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं व्‍यावसायिक उपयोग को रोकने सख्‍त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। 

कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में संपन्‍न हुई इस बैठक में बताया गया कि जिले में रसोई गैस का पर्याप्‍त स्‍टॉक उपलब्‍ध है। रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर उपभोक्‍ताओं को घबराने या अतिरिक्‍त सिलेंडर जमा करने की आवश्‍यकता नहीं है। कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने बैठक में मौजूद राजस्‍व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को घरेलू रसोई गैस के व्‍यावसायिक इस्‍तेमाल तथा इनकी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने होटल, रेस्‍टोरेंट और रसोई गैस एजेंसियों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। उन्‍होंने कहा कि अनियमितताएं या नियमों का उल्‍लंघन पाये जाने पर दोषी व्‍यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। 

कलेक्‍टर ने अधिकारियों को अनाधिकृत स्‍थानों पर रसोई गैस सिलेंडर का स्‍टॉक पाये जाने पर तत्‍काल जप्‍त करने तथा एफआर्इआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिये हैं। श्री सिंह ने बैठक के माध्‍यम से नागरिकों से भी अपील की कि वे जरूरत होने पर ही रसोई गैस रिफिल की बुकिंग करें। जिले में रसोई गैस का पर्याप्‍त स्‍टॉक उपलब्‍ध है। उपभोक्‍ताओं को तय समय पर रसोई गैस की आपूर्ति किये जाने के निर्देश सभी वितरण एजेंसियों को दिये गये हैं।

👉 विवेचना में लंबित गम्भीर अपराधों की समीक्षा करते हुये निकाल के सम्बंध मे दिये आवश्यक दिशा निर्देश

👉 गुम अवयस्क बालक/बालिकाओं की हर संभव प्रयास कर करें दस्तयाबी  

👉 सी.एम. हैल्प लाईन, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जन सुनवाई की शिकायतों का करें प्राथमिकता के अधार पर निकाल

👉  महिला सम्बंधी घटित हुये अपराधों में संवेदनशीलता बरतते हुये आरोपी की करें गिरफ्तारी एवं शीघ्र विवेचना पूर्ण कर पेश करें चालान तथा महिला सम्बंधी शिकायतों का भी करें त्वरित निराकरण 

👉  स्थाई वारन्ट की तामीली लगातार करें अधिक से अधिक

👉 शाम के समय थाना क्षेत्र में बल के साथ पैदल पैट्रोलिंग करें तथा मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाते हुये यातयात सुगम बनायें 

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस कन्ट्रोलरूम में आज दिनॉक 7-2-2026 को दोपहर 2 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, की उपस्थिति में अपराध समीक्षा बैठक ली गयी। 

बैठक में समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी तथा चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

बैठक में आपके द्वारा त्रिवार्षिक तुलनात्मक भा.द.वि/बी.एन.एस. तथा प्रतिबंधात्मक एवं माईनर एक्ट की विस्तार से समीक्षा की गयी।  

 आपके द्वारा थानावार लंबित गम्भीर अपराध हत्या एवं हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, नकबजनी एवं एस.सी.एस.टी. एक्ट, तथा महिला सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा की गयी एवं लंबित अपराधों कें निराकरण के सम्बंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

स्थाई वारन्ट की तामीली लगातार अधिक से अधिक करें, फरार आरोपियों पर ईनाम उद्घोषित करायें पतासाजी कर शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी करें। ऐसे आरोपी जो जिले से बाहर रह रहे है की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर रवाना करें। 

 लंबित धारा 363 भादवि/137 (2) बी.एन.एस. के प्रकरण में अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाओं की हर सम्भव प्रयास कर दस्तयाबी करें। अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाओं के जिले से बाहर होने की जानकारी मिलने पर तत्काल टीम बनाकर भेजते हुये दस्तयाबी सुनिश्चित कराये। 

आपने सी.एम. हैल्प लाईन, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जन सुनवाई, की शिकायतों की समीक्षा करते हुये आदेशित किया कि लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाये। 

महिला सम्बंधी घटित हुये अपराधों में संवेदनशीलता बरतते हुये तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी कर शीघ्र विवेचना पूर्ण कर चालान पेश करें। इसी प्रकार महिला सम्बंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाये। 

लंबित सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा करते हुये लंबित सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों में पतासाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी हेतु आदेशित किया।

सीसीटीएनएस कार्य की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश देते हुये निदेर्शित किया कि अपराध विवरण फार्म,  नक्शा मौका, केस डायरी, चरित्र सत्यापन का पंजीकरण एवं निराकरण, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, भी भरना है, अक्षांश-देशांश, गुमशुदा व्यक्ति/गिरफ्तार व्यक्ति/मर्ग में अज्ञात मृतक की फोटो आवश्यक रूप से अपलोड करें। अभियुक्त, संदेहियों के प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम एवं उप नाम को पृथक पृथक दर्ज करें, अभियुक्त का मोवाईल नंबर एवं संबंधी का नाम एवं मोवाईल नंबर भरा जावे, अपराध घटित होने पर अपराध की प्रवृत्ति, तरीका का उल्लेख करना, अपराध के उद्देश्य का उल्लेखित करना, आयु, लिंग आदि का उल्लेख, संदेहीयों के शरीरिक बनावट हुलिया आदि की सही.सही डाटा फीड करें।

सोशल मीडिया में भडकाउ पोस्ट, शस्त्र प्रदर्शन, वाहनों पर स्टंट कर वीडियो अपलोड करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करे। 

शाम के समय थाना क्षेत्र के बाजार क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर बाजार व्यवस्था बनाते हुये, आम रोड पर किये गये अवैध अतिक्रमण जो कि आवगमन में बाधित बन रहे है को चिन्हित करते हुये प्रशासनिक एवं नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा कर हटवायें। सभी दुकानदारों को समझाईष दें कि दुकान के सामने हाथ ठेले न लगने दिया जावे, ग्राहकों के दो पहिया वाहनों के खड़ा होने हेतु पर्याप्त स्थल रखे व निर्धारित स्थल पर ही दो पहिया वाहन पार्क करवाये।  

इसके साथ ही पैदल भ्रमण के दौरान समाज के हर वर्ग के लोगो से सम्वाद स्थापित करें, ताकि आम नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस करें तथा इससे आपको महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त होंगी जो शांति एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने में काफी उपयोगी होगी।

 धिकांशतः शराब पीकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाये होती है, जिसे घ्यान में रखते हुये शहर के प्रमुख चौराहो पर स्थान बदल-बदलकर बैरिकेट्स एवं स्टापर लगाये जाकर चैकिंग करें चैकिंग के दौरान ब्रीथ एनेलाईजर से चैक कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुये, शराब पीकर वाहन चलाने वालो के लायसेंस निरस्तीकरण की भी कार्यवाही करे।

जबलपुर . होली पर्व के अवसर  पर आज दिनॉक 05-03-2026 को पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह में  अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर श्री प्रमोद वर्मा (भा.पु.से.),  कलेक्टर जबलपुर श्री राघवेन्द्र सिंह (भा.प्र.से.) , पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.), नगर निगम कमिश्नर जबलपुर श्री रामप्रकाश अहिरवार (भा.प्र.से.),  द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गयी।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, समस्त नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी तथा रक्षित निरीक्षक श्री जय प्रकाश आर्य, एवं पुलिस लाईन के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई।

श्री जोशी देश के पहले बैच 1948 के आईपीएस अधिकारी हैं

पूर्व डीजीपी श्री एच.एम. जोशी का नेतृत्व मध्यप्रदेश पुलिस के इतिहास में प्रेरणादायी अध्याय : डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा

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• *थाना पाटन पुलिस की कार्यवाही, शातिर वाहन चोर गिरफ्तार ,*
• *चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त*

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश से परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा एवं एसडीओपी पाटन श्री लोकेश डाबर के मार्ग दर्शन में थाना पाटन की टीम द्वारा 1 वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त किये गये है।

थाना पाटन में दिनांक 02-03-2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोरी की नीले रंग की एक्सिस बेचने की फिराक में नृत्य गोपाल मंदिर के पीछे मंडी रोड़ पाटन में खड़ा है, सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश देते हुये मुखबिर के बतायेनुसार युवक नीले रंग की एक्सिस के साथ दिखा जो पुलिस केा देखकर भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रशांत सेन पिता उम्र 21 वर्ष निवासी चरगवां वर्तमान पता शास्त्रीनगर पश्चिम नर्मदा कालोनी तिलवारा बताया.

*नाम पता गिरफ्तार आरोपी-*

1-प्रशांत सेन उम्र 21 वर्ष निवासी चरगवां वर्तमान पता शास्त्री नगर पश्चिम नर्मदा कॉलोनी तिलवारा

जिससे एक्सिस के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त दुपहिया वाहन तिलवारा अन्तर्गत संग्राम सागर गार्डन के पास से दिनांक 3-2-26 की शाम को चोरी करना स्वीकार करते हुये लगभग 2-3 माह से जबलपुर में अलग अलग स्थानों से दुपहिया वाहन चोरी कर पाटन क्षेत्र में भौंरदा हार में सुनसान जगह नहर पुलिया के नीचे चुराये हुये 6 दुपहिया वाहन छिपाकर रखना बताया, आरोपी प्रशांत सेन की निशादेही पर बिना नम्बर की 2 नीले रंग की एक्सिस, 2 सफेद रंग की एक्सिस, 1 चाकलेट कलर की एक्टिवा, 1 काले रंग की एचएफ डीलक्स मोटर सायकल, 1 नीले रंग की एचएफ डीलक्स मोटर सायकल इस प्रकार कुल 7 दुपहिया वाहन कुल कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध इश्तगासा क्रमांक 1/26 धारा 35(1-5) बीएनएसएस तथा 303(2) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर पतासाजी करने पर थाना गोरखपुर में अपराध क्रमांक 127/26 धारा 303(2) बीएनएस का पंजीबद्ध होना पाया गया है शेष वाहनो के सम्बंध में पतासाजी जारी है।

शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन जप्त करने में थाना प्रभारी पाटन श्री गोपिन्द्र सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक भरत सिंह, प्रधान आरक्षक राममिलन रजक, आरक्षक दिनेश, रिंकेश, धनंजय, रामगोपाल की सराहनीय भूमिका रही।

विभिन्न स्थानों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों पर की गई कार्यवाही 

कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देशन में तहसीलदार जय सिंह धुर्वे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा आज जिले में विभिन्न स्थानों पर मिलावटी खाद्य पदार्थ पर कार्यवाही की गई। 

जिसमें कमला नेहरू नगर यादव कॉलोनी रोड स्थित मैसेज गुप्ता कैटरर्स के संस्थान में संग्रहित लगभग 2 क्विंटल रजवाड़ी स्वीट्स का 30 किलो के लगभग मावा निरीक्षण के दौरान विक्रय के लिए संग्रह पाया गया।मौके पर स्टार्च यूरिया का प्राथमिक परीक्षण किया गया एवं विस्तृत जांच के लिए नमूने संग्रहित किए गए।

अन्य कार्यवाही में दमोह नाका त्रिमूर्ति नगर स्थित कपिल डेरी में मावा एवं एवं पनीर निर्माण स्थल का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। जहां मौके पर मावे का निर्माण कर विक्रय होता पाया।

साथ ही संस्थान में ही निर्मित पनीर भी विक्रय हेतु संग्रहित पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मावा और पनीर के नमूने संग्रहित कर सभी नमूने राज्य का परीक्षण प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं।

कलेक्टर जबलपुर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों मे मिलावट रोकने चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत होली के अवसर पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों की खाद्य पदार्थों के विक्रय प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की कार्यवाही आज मंगलवार को भी जारी रही।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों ने मंगलवार को अँधेरदेव स्थित श्रीराम स्वीट्स एंड नमकीन तथा अधारताल चौक स्थित श्री स्वीट्स एंड बेकरी का निरीक्षण किया। श्रीराम स्वीट्स से छैना और नमकीन के नमूने लिये गये।

अधारताल स्थित श्री स्वीट्स एंड बेकरी में विक्रय हेतु संग्रहित लगभग 50 किलोग्राम छैना (चमचम) कीट तथा कॉकरोच से दूषित होना पाये जाने पर सम्पूर्ण मात्रा को नगर निगम दल की सहायता से विनष्ट कराया गया।

प्रतिष्ठान के मालिक मुकेश तिवारी द्वारा कार्यवाही का निरंतर प्रतिरोध करने के कारण पुलिस बल की सहायता से कार्यवाही पूर्ण की गई। प्रतिष्ठान पर सिल्वर फॉयल के स्थान पर अलुमिनियम फॉयल का उपयोग करने के संदेह पर मलाई रोल का नमूना लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किया गया।

प्रयोगशाला से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित कारोबार कर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी।

लीज-होल्ड मुक्ति, फायर सेफ्टी एक्ट, जबलपुर महोत्सव, पुजारियों के मानदेय सहित कई मांगें रखीं

जबलपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत विशाल बजट की सराहना करते हुए अपने क्षेत्र और प्रदेश के विभिन्न जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया। डॉ. पाण्डेय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व को विकास भी और विरासत भी की संकल्पना को साकार करने वाला बताते हुए इसे सर्वांगीण विकास का बजट करार दिया।

आज जबलपुर में एक प्रेस वार्ता कर डॉ. अभिलाष पांडे ने जानकारी दी की बजट किसान, युवा, महिला और गरीब हर वर्ग पर फोकस रहा। डॉ. पाण्डेय ने कहा कि लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपये का यह बजट पिछले बजट से अधिक है और यह प्रदेश की जनहितैषी सरकार की सोच को दर्शाता है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षक एवं 22 हजार पुलिस भर्ती नौकरियों को बड़ी सौगात ओर ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए भारी-भरकम निवेश (31,953 करोड़ शिक्षा व 24,144 करोड़ स्वास्थ्य) से प्रदेश का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। इसके अलावा, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की घोषणा को सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। किसानों के हित में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करने और कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का भी उन्होंने स्वागत किया।

क्षेत्रीय विकास पर विशेष जोरः सीसी रोड, ओवरब्रिज और ई-बस

जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में विधायक डॉ. पाण्डेय ने बताया कि बजट में उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम मिला है:

मेहता पेट्रोल पंप से अग्रसेन चौक तक 17 करोड़ रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन में सुगमता होगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा।

पिछले बजट में आई.टी.आई. से दीनदयाल ओवरब्रिज के लिए 371 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जिसका काम जल्द ही शुरू होगा।

प्रदेश सरकार द्वारा ई-बसों के संचालन की घोषणा से व्यापारिक केंद्र उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में आवागमन को और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

लीज-होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कराने में मिली बड़ी सफलता

डॉ. पाण्डेय ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न (क्र. 1411) के माध्यम से अपने क्षेत्र के सुभद्रा कुमार चौहान, भवानी प्रसाद तिवारी, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं राममनोहर लोहिया वार्डों में निवासरत लगभग 5,000 परिवारों की लीज होल्ड भूमि की समस्या को प्रमुखता से उठाया। डॉ. पाण्डेय के इस मुद्दे पर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि आगामी तीन माह के भीतर नियमों को सरल बनाते हुए लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। डॉ. पाण्डेय ने पिछले एक वर्ष से इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष किया था और इस निर्णय को क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत बताया।

फायर सेफ्टी एक्ट की मांग पर मिला आश्वासन

लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए डॉ. पाण्डेय ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि घने बसाहट वाले क्षेत्रों जैसे बड़ा फुहारा, गढ़ाफटक, सराफा, कच्छियाना, मिलौनीगंज, निवाड़गंज आदि में फायर ब्रिगेड की पहुंच मुश्किल है, ऐसे में एक सुदृढ़ फायर सेफ्टी एक्ट और अनिवार्य फायर ऑडिट की अत्यंत आवश्यकता है एवं क्षेत्रीय आधार पर फायर स्टेशन को बनाने की मांग की इस मुद्दे पर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि केंद्र के मॉडल एक्ट के आधार पर मध्यप्रदेश का फायर सेफ्टी एक्ट अगले 2-3 महीनों में लाकर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। डॉ. पाण्डेय ने इसे प्रदेशवासियों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

विरासत संरक्षण और स्थानीय मांगें

डॉ. पाण्डेय ने प्रदेश सरकार द्वारा महाकाल लोक, ओरछा लोक, रानी दुर्गावती स्मारक (जबलपुर), संत रविदास मंदिर (सागर) और राम वन गमन पथ जैसी परियोजनाओं की सराहना की। उन्होंने जबलपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगें रखींः

1. जबलपुर महोत्सवः हनुमानताल (बड़ी खेरमाई) पर दो दिवसीय श्जबलपुर महोत्सवश् के आयोजन का प्रस्ताव रखा।

2. नगर नामकरणः ऋषि जबालि की तपोस्थली होने के कारण जबलपुर का नाम श्जबालि ऋषिश के नाम पर किए जाने की मांग की।

3. मंदिरों में पुजारियों का मानदेयः प्रदेश के मंदिरों में नियुक्त पुजारियों और पंडितों के लिए उचित मानदेय की व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया।

सामाजिक सरोकार के विषय में ध्यानाकर्षण

बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक सरोकार के विषय को रखते डॉ अभिलाष पाण्डेय ने कहा कि आजकल कम आयु से ही बच्चों में मोबाइल की लत लगना आम बात हो गई है साथ ही कम आयु में बच्चों को आंखों में मायोपिया की समस्या होना आम बात बन चुकी हैं जिसके लिए डॉ पाण्डेय ने रिसर्च से हवाले से बताया कि गर्भावस्था के दौरान माताओं के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार और वातावरण में रहा जाता है उसका सीधा प्रभाव संतान पर होता है इसके लिए डॉ पाण्डेय ने महाभारत के अभिमन्यु का उदाहरण भी दिया इसलिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को स्क्रीन टाइम कम रखने को लेकर जागरूकता एवं एडवायजरी जारी करने की बात कही।

विगत सत्र में भी डॉ पाण्डेय के द्वारा जंक फूड एवं उनमें प्रयोग किए जाने वाले अजीनोमोटो के लिए जांच और सख्ती बरतने की मांग की थी जिसे लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती निकली है।

औद्योगिक नीति पर चर्चाः रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता पर जोर

बजट पर चर्चा के दौरान डॉ. पाण्डेय ने औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विषय उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू किए गए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के मॉडल को ऐतिहासिक नवाचार बताया, जिसकी सफलता को देखते हुए अब अन्य राज्य भी इसे अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन कॉन्क्लेव के माध्यम से अब तक लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित हुआ है और 2.74 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश केवल उत्पादन (प्रोडक्शन) का हब न बनकर प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) का हब बने, यही सरकार की परिकल्पना है।

विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने सभी मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने और सकारात्मक आश्वासन मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एवं सम्बंधित मंत्रियों का आभार व्यक्त किया।

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जबलपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एकत्रित होकर जय महाकाल संघ अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया तिवारी के द्वारा समस्त हिंदू समाज की ओर से देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आक्रोश व्यक्त किया है।

इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी मौजूद रहे । ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों धार्मिक मान बिंदुओं पर आघात होने से जब हिंदू संगठन व आम जनता इसका विरोध करती है तो शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हुए हिंदुओं के ऊपर ही कठोर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज देती है

जिस हिंदू समाज एवं हिंदू संगठन में भारी आक्रोश है साथ ही कहा कि हिंदुओं की गौ माता एवं गोवंश की हत्या के कृत्य प्रदेश में जोरों पर है जिस पर रोक लगाई जाने की मांग की गई है।

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• रेलवे भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़
• वर्ष 2024 में रेलवे की टेक्नीशियन भर्ती का मामला
• जबलपुर सीबीआई ने रेलवे टेक्नीशियन भर्ती में धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को मुंगेर से गिरफ्तार
• बायोमैट्रिक मिलान न होने पर खुला फर्जीवाड़ा

CBI की जबलपुर टीम ने रेलवे भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए बिहार के मुंगेर जिले से दो युवकों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों अरोपी गूगल से फोटो एडिट कर जाली दस्तावेज तैयार करते थे.

जबलपुर सीबीआई ने रेलवे भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए बिहार के मुंगेर जिले से दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में मुख्य आरोपी मुकेश कुमार और उसके स्थान पर परीक्षा देने वाले रंजीत कुमार के बीच सरकारी नौकरी के लिए 6 लाख रुपये का सौदा तय हुआ था. सोमवार, 2 मार्च 2026 को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

फर्जीवाड़े की पूरी कहानी

वर्ष 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा निकाली गई टेक्नीशियन भर्ती के दौरान मुकेश कुमार ने आवेदन किया था. अपनी जगह परीक्षा दिलाने के लिए उसने पड़ोस में रहने वाले कोचिंग शिक्षक रंजीत कुमार से संपर्क किया. डील के मुताबिक, रंजीत को परीक्षा से लेकर मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन तक मुकेश बनकर शामिल होना था. रंजीत ने दिसंबर 2024 में पटना में हुई लिखित परीक्षा (CBT) दी और इसके बाद भोपाल में हुए मेडिकल व दस्तावेजों की जांच में भी वह मुकेश बनकर ही शामिल हुआ. जुलाई 2025 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुकेश कुमार को टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति मिल गई.

ऐसे हुआ खुलासा

मुकेश कुमार ने अपनी जॉइनिंग के बाद दमोह, सागर और जबलपुर में काम किया और अक्टूबर 2025 में उसे ट्रेनिंग के लिए प्रयागराज भेजा गया. रेलवे के नियमों के अनुसार, नई भर्ती वाले कर्मचारियों का एक साल के भीतर बायोमैट्रिक सत्यापन अनिवार्य होता है. 14 नवंबर 2025 को जब मुकेश का बायोमैट्रिक टेस्ट हुआ, तो उसके अंगूठे के निशान और चेहरे का मिलान नहीं हो सका. पकड़े जाने के डर से मुकेश वहां से फरार होकर बिहार चला गया.

CBI की कार्रवाई

जबलपुर रेल मंडल की लिखित शिकायत पर सीबीआई ने 2 दिसंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की. एसपी एस.के. राठी के निर्देशन में गठित टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुंगेर, बिहार में दबिश देकर मुकेश को दबोच लिया. पूछताछ में मुकेश ने रंजीत कुमार की संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर जबलपुर लाया.

भोपाल : डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा को आज मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में 43वें बैच के उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर युवा अधिकारियों के उत्साह, अनुशासन एवं प्रतिबद्धता को देखकर गर्व हुआ।

उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज पुलिसिंग का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सायबर अपराध, डिजिटल फ्रॉड, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, AI आधारित अपराध एवं डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने हेतु तकनीकी दक्षता और निरंतर स्किल अपग्रेड अनिवार्य है।

#Simhastha2028 सहित भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तकनीक-सक्षम, संवेदनशील एवं त्वरित निर्णय लेने वाले अधिकारी ही पुलिसिंग की नई पहचान होंगे।

पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण सेवा है, पीड़ितों की सहायता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।

सभी नवदीक्षित अधिकारियों को सफल एवं गौरवपूर्ण सेवा जीवन हेतु शुभकामनाएँ।

जबलपुर में बकाया कर वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है।

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार संभागवार एवं वार्डवार विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

बार-बार सूचना देने के बावजूद कर जमा न करने वाले 28 करदाताओं के विरुद्ध कुर्की एवं तालाबंदी की कार्रवाई की गई।

कुर्क संपत्तियों की निर्धारित अवधि पश्चात वैधानिक प्रक्रिया के तहत नीलामी भी की जाएगी।

बल्देवबाग संभाग (संभाग क्रमांक 5)

सहिदाने करबला इमाम हुसैन मुतवल्ली गुलाम अहमद हुसैन मार्केट, कमानिया गेट पर ₹1,05,723 बकाया होने पर 10 दुकानों पर तालाबंदी।

कृष्ण तिवारी (₹65,723), विवेक जैन (₹15,000), तामिया (₹25,000) सहित अन्य से मौके पर वसूली।

भानतलैया संभाग (संभाग क्रमांक 8, खेरमाई वार्ड)

निम्न बकायादारों पर कुर्की की कार्रवाई —

रघुवीर प्रसाद – ₹1,40,911

कामता अग्रवाल – ₹4,46,221

धनुषधारी मंदिर – ₹59,383

मुरारी लाल – ₹35,653

इस्माइल खान – ₹39,494

कुंवर लाल – ₹1,93,987

अ. कुद्दूस – ₹1,02,015

संतोष – ₹2,11,869

सुषमा – ₹1,53,357

पार्वती – ₹83,647

केशरवानी पंच प्रदर्शन समाज – ₹2,25,914

सेकेण्डरी अनवर इस्लामिया – ₹2,75,425

जगदीश स्वामी ट्रस्ट – ₹2,70,350

कार्रवाई के दौरान संभागीय अधिकारी एवं राजस्व टीम पूरी तत्परता से उपस्थित रही।

व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए व्यापार लाइसेंस अनिवार्य है।

वर्ष 2026-27 हेतु लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

होली एवं मार्च माह में संभावित भीड़ को देखते हुए समय रहते नवीनीकरण कराने की अपील।

लाइसेंस बनवाने हेतु संपर्क करें — बाजार विभाग, लाइसेंस शाखा, जॉर्ज टाउन स्कूल, गोल बाजार।

निगमायुक्त श्री अहिरवार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा में लाइसेंस न बनवाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कर भुगतान करें — शहर के विकास में सहभागी बनें।

आबकारी नीति 2026-27 भोपाल: 19 फरवरी, 2026
आगामी वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के संबंध में कैबिनेट द्वारा मुख्य रूप से निम्न निर्णय लिए गये है:-

1. मदिरा दुकानों के नर्मदा के तट से 5 किलोमीटर की दूरी के प्रतिबन्ध को यथावत रखा गया है।
2. पवित्र नगरों में मदिरा दुकानों के प्रतिबंध को यथावत रखा गया है।
3. कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है।
4. मदिरा दुकानों के अहाते नहीं खोले जाएँगे, उन्हें पूर्ववत बंद रखा जाएगा।
5. मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प समाप्त कर दिया गया है।
6. अब समस्त 3553 मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा।
7. ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य, वर्तमान वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा।
8. ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों के समूह बनाये जाएँगे. अधिकतम 05 मदिरा दुकानों का एक समूह बनाया जा सकेगा।
9. आरक्षित मूल्य के आधार पर, जिले के समूह को तीन-चार बैच में वर्गीकृत किया जाएगा।
10. बैच के आधार पर तीन-चार चरण में ई-टेंडर और ई-ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी।
11. जालसाजी की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में सिर्फ ई-चालान/ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी एवं सावधि जमा (FD) मान्य नहीं होगी।
12. मदिरा की ड्यूटी दरें, विनिर्माण इकाई, बार आदि की लाइसेंस फीस यथावत रखी है।
13. निर्यात प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं :-
    मदिरा के विनिर्माताओं को पूर्व वर्षों की तरह अपने उत्पाद की कीमत के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विनिर्माता पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार अपने उत्पाद की कीमत घोषित कर सकेंगे।
    देश के बाहर मदिरा के निर्यात को प्रोत्साहन देने लिए फीस में संशोधन, लेबल पंजीयन में सरलीकरण आदि प्रावधानित किया गया है।
    प्रदेश के जनजातीय स्व-सहायता समूहों के द्वारा महुआ से निर्मित मदिरा को अन्य राज्यों में ड्यूटी मुक्त कराने के लिए उनके राज्यों की हेरिटेज अथवा विशेष मदिरा को प्रदेश में ड्यूटी फ्री करने का प्रावधान किया गया।
    

मध्यप्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. सरकार की छवि दिनोंदिन धूमिल हो रही है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पार्टी संगठन में असंतोष के साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के भी दबाव में है. सरकार ने अपने कामकाज के महिमामंडन के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार में काम करने वाले अधिकारियों को फिर से महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर सबको चोंकाया है.

अमूमन हर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल एक आम कवायद होती है लेकिन जिस तरह से बीते रोज मप्र में प्रशासनिक फेरबदल किया गया उससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पास सरकार की बिगडती छवि को सुधारने के लिए उन अधिकारियों को वापस लाने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नही था जिन्हे दो साल पहले शिवराज सिंह चौहान का खास मानकर चलता कर दिया गया था.

डबरा में मप्र के पूर्व गृहमंत्री द्वारा तंत्र -मंत्र  से भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आतंकित हैं. दूसरी तरफ मालवा में कैलाश विजयवर्गीय, बुंदेलखंड में गोपाल भार्गव सरकार के खिलाफ न सिर्फ आक्रामक हैं बल्कि निजी रूप से मुख्यमंत्री को क्षति पहुंचा रहे हैं. मीडिया भी सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति मुखर दिखाई दे रहा है, लेकिन मप्र का मेकअप डिपार्टमेंट यानि जनसंपर्क विभाग लचर साबित हो रहा था ऐसे में बहुत सोच विचार क बाद प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात एक बड़ीप्रशासनिक सर्जरी करते हुए 11 भाप्रसे अधिकारियों का तबादला कर दिया.

आपको याद होगा कि पिछले महिने ही मुख्यसचिव अनुराग जैन ने एक वीडियो कांफ्रेंसिंग में मैदानी अधिकारियों को प्रदेश में बढते भ्रष्टाचार के लिए आडे हाथों लिया था, उसी समय से ये संकेत मिल रहे थे कि प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी शुरू हो गई है. जैन का वीडियो वायरल होने और खबर लीक होने से भी सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को भारी क्षति हुई थी.

प्रशासनिक सर्जरी में सबसे महत्वपूर्ण मनीष सिंह की नयी पदस्थापना है. वे मप्र के छवि निर्माण का काम करने वाले जनसंपर्क विभाग का मुखिया बनाया गया है.एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अशोक बरनवाल को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बरनवाल ने संदीप यादव की जगह ली है, जिन्हें फॉरेस्ट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है. यादव को एन आर आई  विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है. मप्र में पत्रकारों की आखरी पंचायत कराने वाले मनीष सिंह को एक बार फिर पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर बनाया गया है और वे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज भी संभालते रहेंगे.

पब्लिक रिलेशन्स कमिश्नर दीपक सक्सेना, जो चार महीने से इस पोस्ट पर थे. उन्होने इस संक्षिप्त कार्यकाल में ही विभाग का भट्टा बैठा दिया था. इस वजह से सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री की छवि को भी गहरा धक्का लगा था. दीपक सक्सेना को हटाना मुख्यमंत्री की मजबूरी बन गई थी.सक्सेना अब ग्वालियर में एक्साइज कमिश्नर बनाये गया है. उन्होंने अभिजीत अग्रवाल की जगह ली है. जिन्हें स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है.

गौरतलब है कि अभिजीत अग्रवाल का तबाला नई आबकारी लागू होने से पहले हुआ है. इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार को अभिजीत की क्षमताओं पर भरोसा नहीं था. वैसे भी अग्रवाल मुख्यमंत्री का दिल नहीं जीत पाए थे.वे छग के एक भाजपा नेता के दामाद हैं.

अजय गुप्ता को किसान कल्याण और कृषि विकास के डायरेक्टर पद से ट्रांसफर करके ईस्ट रीजन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जबलपुर का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है.एक और आई एएस उमाशंकर भार्गव आठ महीने बाद राजभवन से किसान कल्याण और कृषि विकास के डायरेक्टर का पद संभालने के लिए लौटे हैं. भिंड जिला पंचायत के सीईओ सुनील दुबे को गवर्नर का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है. जबकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी संघमित्रा गौतम को अलीराजपुर जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है.

इस प्रशासनिक सर्जरी पर  मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में भ्रष्ट लोगों को बचाया जा रहा है. अभिजीत अग्रवाल ने एक्साइज डिपार्टमेंट में भ्रष्ट लोगों को पनाह दी. इंदौर में 75 करोड़ रुपये के नकली चालान, जबलपुर में जहरीली शराब से 15 से ज़्यादा मौतें. लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई!”

इस प्रशानिक सर्जरी को लेकर जितने मुंह हैं उतनी बातें है. अब इन सब पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी मनीष सिंह पर है. वे साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल करने में दक्ष माने जाते हैं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उन्हे शिवराज सिंह चौहान की तरह कितनी छूट देंगे ये अभी पता नहीं है.