वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर जी की संगठन के प्रति कर्मठता और जुझारू छवि को देखते हुए संगठन के मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विनय जी. डेविड ने मध्यप्रदेश प्रांतीय इकाई में शामिल करते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है।

कैलाश गौर जी ने पूर्व में कई पत्रकार संगठनों में प्रांतीय पदाधिकारी के रूप में सेवा दी है एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने दैनिक भास्कर भोपाल में कई वर्षों तक अपनी सेवा दी है। अभी हाल में इंदौर के दैनिक नवभारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन (आइसना) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव शंकर त्रिपाठी जी ने आशीर्वाद एवं सभी संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्य गणों की ओर से आपको इस विशेष अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई है।

आप सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण कैलाश गौर जी को इस विशेष अवसर पर बधाइयां शुभकामनाएं दे सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित

विनय जी. डेविड

9893221036

प्रांतीय अध्यक्ष (मध्य प्रदेश)

ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन

(आइसना)

 *जबलपुर के समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को*

 *दिनांक:* 31 मार्च 2026

⏰ *समय:* प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

पत्रकार बंधुओं के देश के प्रति समर्पण और उनके सेवा भाव को नमन करते हुए, *“जो हैं देश की सेवा में, शैल्बी उनकी सेवा में”* इस विशेष पहल के अंतर्गत एक *विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर* का आयोजन किया जा रहा है।

शैल्बी अस्पताल, अहिंसा चौक, जबलपुर के के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, मीडिया के समस्त वीडियो/फोटो ग्राफर, पत्रकारों एवं उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर दिनांक 31 मार्च 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित किया जा रहा है।

इस शिविर में उपलब्ध निःशुल्क सुविधाएँ :

1. हड्डी, मस्तिष्क, कैंसर, हृदय रोग, शिशु रोग, पेट, छाती आदि समस्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श

2. लगभग ₹ 4500 तक की जाँचें पूर्णतः निःशुल्क जिनमें -ECG, PFT, Uric Acid, Blood Sugar आदि शामिल हैं।

3. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जाँचों में 20% तक की छूट

4. दवाओं पर 10% तक की विशेष छूट

आइए, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जांच कराएं।

*आपकी सेवा में सदैव तत्पर – शैल्बी अस्पताल*

ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ( आइसना ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव शंकर त्रिपाठी जी एवं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विनय जी. डेविड  ने इस आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी क्षेत्रीय पत्रकार साथी का इस गरिमामय आयोजन में शामिल होने का विनम्र आग्रह हैं।

विनय जी. डेविड

9893221036

प्रदेश अध्यक्ष ( मध्य प्रदेश )

ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन ( आइसना )

विनय जी. डेविड

9893221036

प्रांतीय अध्यक्ष ( मध्य प्रदेश )

भोपाल। खोजी पत्रकार यूनियन एवं सर्च स्टोरी मीडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में, सर्च स्टोरी, अंतिम खबर एवं टीएनपी न्यूज़ चैनल के सहयोग से एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन भोपाल में किया गया। इस समारोह का उद्देश्य पत्रकारिता और जनसंपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करना रहा।

इस अवसर पर टीएनपी न्यूज़ चैनल से जुड़े प्रदेश भर के लगभग 70 सक्रिय संवाददाताओं को उनके निष्ठावान, निर्भीक एवं जनहितकारी पत्रकारिता कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी पहले थी, और उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति और भी बढ़ गई है।

समारोह के दौरान जनसंपर्क विभाग में कार्यरत 12 अधिकारियों एवं 4 कर्मचारियों को भी उनके विभागीय दायित्वों के कुशल निर्वहन, सूचना के पारदर्शी प्रसार एवं मीडिया के साथ समन्वयपूर्ण कार्य के लिए सम्मान प्रदान किया गया। इसके साथ ही 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों सैयद ताहिर अली ,सुश्री उमा भार्गव एवं एक सेवानिवृत्त फोटोग्राफर आगा मियां को उनके लंबे, समर्पित एवं अनुकरणीय सेवा कार्यों के लिए विशेष सम्मान से नवाज़ा गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबूलाल बंजारा, अध्यक्ष घुमंतू, अर्धघुमंतू एवं विमुक्त अभिकरण (कैबिनेट दर्जा) ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार समाज की आवाज़ होते हैं और उनकी निष्पक्षता व निर्भीकता ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। उन्होंने पत्रकारों से सामाजिक सरोकारों, वंचित वर्गों और आम जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया।

वरिष्ठ पत्रकार राधा बल्लभ शरद ने अपने विचार रखते हुए कहा कि पत्रकारिता केवल पेशा नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है। उन्होंने युवा पत्रकारों को तथ्यपरक, संतुलित एवं नैतिक पत्रकारिता अपनाने की सलाह दी और सम्मानित किए गए सभी पत्रकारों एवं अधिकारियों को बधाई दी।

समारोह में सर्च स्टोरी के समूह संपादक एवं सर्च स्टोरी मीडिया ग्रुप के सीएमडी राजेन्द्र सिंह जादौन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सर्च स्टोरी मीडिया ग्रुप का उद्देश्य सदैव जनहित, जवाबदेही और सच्चाई को केंद्र में रखकर पत्रकारिता करना रहा है। उन्होंने सभी सम्मानित प्रतिभागियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन मीडिया जगत को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं।

कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें पत्रकारों, अधिकारियों एवं अतिथियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। अंत में सभी सम्मानित जनों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी गईं।

राजस्थान पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों आनंद पांडेय और हरीश दिवेकर की गिरफ्तारी ने पूरे देश में एक बार फिर उस प्रश्न को जीवित कर दिया है कि क्या सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों के साथ राज्य मशीनरी निष्पक्ष रह पाती है?

मामला सतह पर भले ही “उगाही” और “झूठी खबरें फैलाने” का प्रतीत होता हो, पर इसकी तह में कई ऐसे कानूनी और संवैधानिक प्रश्न छिपे हैं जो न केवल इस गिरफ्तारी की वैधता बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की आत्मा तक को झकझोरते हैं।न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि लोकतंत्र में आलोचना से निपटने का तरीका सूचना का दमन नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित सुनवाई और प्रमाण प्रस्तुत करना है। लोकतंत्र की सच्ची रक्षा तभी संभव है जब सत्ता और सवाल दोनों अपनी मर्यादाओं में रहें। पत्रकार सवाल पूछता है और यही उसका कर्तव्य है।यदि सवाल पूछने की कीमत गिरफ्तारी बन जाए, तो संविधान केवल किताबों में रह जाएगा, ज़मीन पर नहीं। यह सिर्फ दो पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि संविधान की साख और लोकतंत्र की आत्मा की परीक्षा है।

दोनों पत्रकार, जो द सूत्र नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, के खिलाफ राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के कार्यालय की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि उन्होंने दीया कुमारी के विरुद्ध भ्रामक खबरें प्रसारित कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने यह प्रसारित किया कि दीया कुमारी ने कथित रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और सरकार इस पर मौन है। यह शिकायत नरेंद्र सिंह राठौर (निवासी नागौर, वर्तमान में जयपुर) द्वारा दर्ज कराई गई थी, जबकि कुछ रिपोर्टों में जिनेश जैन का नाम भी सामने आया है। एफआईआर दर्ज होते ही राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश पहुंचकर दोनों पत्रकारों को हिरासत में लिया और उन्हें जयपुर ले आई।

देखने में यह कार्रवाई सामान्य प्रतीत होती है, लेकिन जब इसे भारतीय संविधान और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता( BNSS) की धाराओं के आलोक में परखा जाए, तो पूरी प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न उभरते हैं। पहली दृष्टि में यह मामला BNSS की धारा 35 तथा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के उल्लंघन की ओर संकेत करता है।

गिरफ्तारी से पहले कोई प्रथम सूचना नोटिस (Notice of Appearance) जारी नहीं किया गया, न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुआ जिससे यह सिद्ध हो सके कि तत्काल गिरफ्तारी अपरिहार्य थी। जब कोई अपराध “गैर-गंभीर” श्रेणी में आता है और आरोपी सहयोग के लिए उपलब्ध है, तो पुलिस को BNSS की धारा 35 के तहत पहले नोटिस देना अनिवार्य है। लेकिन यहां ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी सीधे राजनीतिक प्रभाव के आधार पर की गई – जो संविधान की भावना के पूर्णतः: विपरीत है।

कानूनी दृष्टि से सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान पुलिस को मध्य प्रदेश की सीमा में इस प्रकार की गिरफ्तारी करने का अधिकार था, और क्या उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंधित प्रावधानों का पालन किया? जब किसी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में कार्रवाई करती है, तो उसे स्थानीय पुलिस को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होता है। यह प्रावधान न्यायिक पारदर्शिता और आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए है। उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि मध्य प्रदेश पुलिस को गिरफ्तारी से पहले या दौरान औपचारिक रूप से सूचित किया गया। यदि यह सत्य है, तो यह न केवल प्रक्रियात्मक खामी है बल्कि संघीय ढांचे और न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन भी है।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं कि गिरफ्तारी के समय दोनों पत्रकारों को उनके अधिकारों – गिरफ्तारी के कारण जानने और वकील से परामर्श के अधिकार (Article 22(1)) -की जानकारी दी गई या नहीं। यदि यह अधिकार उनसे छीना गया, तो यह सीधे-सीधे मौलिक अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है।

पुलिस ने इस मामले को “साइबर अपराध” और “उगाही” के एंगल से जांचने की बात कही है, लेकिन अब तक कोई डिजिटल साक्ष्य या लिखित प्रमाण सार्वजनिक नहीं किए गए। यदि आरोपित वीडियो या रिपोर्ट तथ्यहीन थे, तो सबसे पहले संबंधित प्लेटफ़ॉर्म से कंटेंट टेकडाउन नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। सीधे गिरफ्तारी का अर्थ केवल यही निकाला जा सकता है कि राज्यसत्ता आलोचना को अपराध मान रही है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में दुराशय पूर्ण मंशा (Mala Fide Intent) की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि किसी लोकसेवक के विरुद्ध खबर प्रसारित करने पर बिना जांच के सीधे गिरफ्तारी होती है, तो यह प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट किया है कि “लोकतंत्र में सत्ता की आलोचना देशद्रोह नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार है।” (देखें -Romesh Thapar vs State of Madras, 1950; Shreya Singhal vs Union of India, 2015)।

हाई कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न उठाया जाना चाहिए कि क्या यह कार्रवाई प्रेस-स्वतंत्रता के हनन का उदाहरण है? क्या “मानहानि” और “उगाही” जैसे आपराधिक आरोपों की आड़ में आलोचनात्मक पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया गया? संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल तभी लगाए जा सकते हैं जब वे विधि द्वारा युक्तिसंगत हों लेकिन इस गिरफ्तारी में युक्तिसंगतता का कोई ठोस आधार नहीं दिखता।

यह भी गौर करने योग्य है कि पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया गया, परंतु क्या यह प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में हुई या केवल औपचारिकता पूरी की गई? यदि अदालत में पुलिस ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो यह गिरफ्तारी अवैधानिक (Illegal Detention) की श्रेणी में आएगी।

यदि यह सचमुच उगाही या ब्लैकमेलिंग का मामला होता, तो पुलिस को फॉरेन्सिक ऑडिट, बैंक लेनदेन और संचार रिकॉर्ड जैसे प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए थे। इनके अभाव में यह कार्रवाई केवल भय का वातावरण बनाने का प्रयास प्रतीत होती है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। जब शिकायत उनके कार्यालय से दर्ज हुई है, तो आरोपों के तथ्य स्पष्ट होने चाहिए थे। बयान की अनुपस्थिति इस बात का संकेत है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर ही संचालित की गई , जो न्यायिक दृष्टि से कमजोर कड़ी है।

यदि यह मामला हाई कोर्ट के समक्ष आता है, तो अदालत को यह देखना होगा कि क्या यह गिरफ्तारी “आवश्यकता” के बजाय “दमन” का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar vs State of Bihar (2014) में स्पष्ट कहा था कि गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब यह जांच के लिए अपरिहार्य हो अन्यथा यह मनमानी कार्रवाई मानी जाएगी।

पत्रकारिता के क्षेत्र में यह घटना भय और असुरक्षा का संकेत देती है। यदि कोई पत्रकार किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर सवाल उठाए और परिणामस्वरूप पुलिस कार्रवाई का सामना करे, तो यह लोकतंत्र के लिए गहरी चेतावनी है।

कानूनी रूप से यह मामला प्रेस-स्वतंत्रता बनाम सत्ता नियंत्रण की खींचतान का नया अध्याय बन सकता है। हाई कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य-सत्ता की सीमाएँ तय रहें और कानून का उपयोग दमन के उपकरण के रूप में न हो। यदि यह सिद्ध होता है कि गिरफ्तारी बिना उचित प्रक्रिया के की गई, तो यह अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन माना जाएगा ,जो किसी भी लोकतांत्रिक शासन में अस्वीकार्य है।

कानून और लोकतंत्र का संतुलन यह नहीं कहता कि पत्रकारिता को निरंकुश स्वतंत्रता मिले, बल्कि यह कहता है कि आलोचना को अपराध न माना जाए। हर रिपोर्ट और हर सवाल लोकतंत्र की जड़ है; अगर उसे दबाया गया, तो लोकतंत्र की आत्मा का ह्रास होगा।

इसलिए आवश्यक है कि हाई कोर्ट इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच (Judicial Scrutiny) करे, पुलिस की कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करें और यह स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे कि भविष्य में किसी पत्रकार के विरुद्ध कार्रवाई से पहले कानून के सभी प्रावधानों का पालन किया जाए।

कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न

यह गिरफ्तारी पहली दृष्टि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 (जिसमें गिरफ्तारी से पहले नोटिस का प्रावधान है) और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के उल्लंघन की ओर संकेत करती है:

BNSS धारा 35 का उल्लंघन:

गिरफ्तारी से पहले प्रथम सूचना नोटिस जारी न करना प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। जब अपराध “गैर-गंभीर” श्रेणी में आता है और आरोपी जांच में सहयोग के लिए उपलब्ध है, तो पुलिस को BNSS की धारा 35 के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अनिवार्य कदम को दरकिनार कर गिरफ्तारी सीधे राजनीतिक प्रभाव के आधार पर की गई, जो संविधान की भावना के विपरीत है।

अंतरराज्यीय गिरफ्तारी की वैधता:

क्या राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी करते समय BNSS की धारा के प्रावधानों (अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित करना) का पालन किया? यदि मध्य प्रदेश पुलिस को औपचारिक रूप से अवगत नहीं कराया गया, तो यह न केवल प्रक्रियात्मक खामी है, बल्कि संघीय ढांचे और न्यायिक अनुशासन की अवमानना भी है।

मौलिक अधिकारों का हनन:

गिरफ्तार पत्रकारों को उनके अधिकारों (गिरफ्तारी के कारण जानने और कानूनी सलाहकार से परामर्श का अधिकार) की जानकारी दी गई या नहीं? यदि यह अधिकार छीना गया, तो यह सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

दुर्भावनापूर्ण इरादे और प्रेस स्वतंत्रता पर प्रहार

आलोचना को अपराध मानना:

बिना ठोस डिजिटल साक्ष्य या लिखित प्रमाण सार्वजनिक किए, आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को “साइबर अपराध” और “उगाही” बताना केवल एक ही अर्थ रखता है- राज्यसत्ता आलोचना को अपराध मान रही है।

दमन का प्रतीक:

सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar vs State of Bihar (2014) मामले में स्पष्ट किया था कि गिरफ्तारी केवल तभी की जानी चाहिए जब वह जांच के लिए अपरिहार्य हो। यदि जांच के लिए आरोपी का सहयोग पर्याप्त है, तो गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए, न कि प्रथम प्रतिक्रिया। इस मामले में, गिरफ्तारी “आवश्यकता” के बजाय “दमन” का प्रतीक प्रतीत होती है।

न्यायिक नजीर की अवमानना:

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि “लोकतंत्र में सत्ता की आलोचना देशद्रोह नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार है।” (जैसे: Romesh Thapar vs State of Madras, 1950)। यदि किसी लोक सेवक के खिलाफ खबर प्रसारित करने पर बिना तथ्य जांचे सीधी गिरफ्तारी होती है, तो यह “प्रेस की स्वतंत्रता” पर गंभीर आघात है।

राजस्थान पुलिस की यह कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रहार है। अब यह न्यायपालिका के विवेक पर है कि वह इस आग को न्याय से बुझाती है या सत्ता की चुप्पी से इसे और भड़कने देती है। न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि लोकतंत्र में आलोचना से निपटने का तरीका सूचना का दमन नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित सुनवाई और प्रमाण प्रस्तुत करना है। यदि सवाल पूछने की कीमत गिरफ्तारी बन जाए, तो संविधान केवल किताबों में रह जाएगा, ज़मीन पर नहीं। यह सिर्फ दो पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि संविधान की साख और लोकतंत्र की आत्मा की परीक्षा है।

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दिया गया है।

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क्या है पूरा मामला

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।– पत्रकारों को उनके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।– लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता आवश्यक है, और सरकार की आलोचना को अपराध नहीं माना जा सकता।

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पत्रकारों के लिए राहत

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। यह आदेश सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के खिलाफ दायर मुकदमों पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2025-2026
• प्रदेश के पत्रकार, फाटाग्राफर एवं कमरामन का स्वास्थ्य एव दुघटना समूह बामा का सुरक्षा

संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। सभी पत्रकार साथियों से आग्रह किया गया है कि निर्धारित समय तक आवेदन कर योजना का लाभ जरूर लें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनसम्पर्क विभाग द्वारा संचालित संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी पत्रकारों से गत वित्त वर्ष 2024-25 की तरह ही प्रीमियम लिया जायेगा।

व्यक्तिगत बीमा पर जीएसटी से छूट, समूह बीमा पर यथावत

केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी शून्य कर दिया है। वहीं समूह स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर जीएसटी की दरें यथावत हैं।

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के नियम

*स्वास्थ्य बीमा रुपये 4 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रुपये 10 लाख का होगा। साथ ही स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का भी विकल्प होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। पूर्व से बीमित पत्रकार 70 वर्ष की उम्र के बाद भी योजना के पात्रता होंगे।

*बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्षतक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 65 वर्ष की संचार प्रतिनिधियों की बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

*पति, पनि, बच्चों (अधिकतम 25 वर्ष के तीन अविवाहित) एवं माता- पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा।

*बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी।

*जनसंपर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही संचार संस्थान का फार्म 16 एवं पी.पी.एफ. कटौत्री की स्लिप देने वाले पत्रकारों को भी अधिमान्यता श्रेणी में पात्रता होगी।

*मध्यप्रदेश के मूल निवासी नई दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी। बीमा के लिये किये गये आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र गलत पाये जाने पर किसीभी स्तर पर बीमा समाप्त किया जा सकेगा।

*गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

*इस श्रेणी में दैनिक समाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक पाक्षिक मासिक पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं जनसंपर्क संचालनालय डी.ए.व्ही.पी. में पंजीकृत वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। इसमें निर्धारित संख्यानुसार प्रथम प्राप्त 4/2 आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। आर.एन. आई. में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।

*65 वर्ष सेअधिक उम्र के संचार प्रतिनिधियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा देय होगा।

*पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी जिसके लिये पत्रकारों को ई-कार्ड, ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा । अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा।

*योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसंपर्क की वेबसाइट www.mpinfo.org में उपलब्ध है। प्रीमियम को NEFT कर यू.टी.आर. नंबर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन htttps://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफ लाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर-अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग अलग फार्म हैं। निर्धारित फार्म ही भरें।

*तालिका में पत्रकार पति-पत्नि एवं बच्चों का प्रीमियम जोड़कर दिया गया है। माता-पिता का प्रीमियम अलग से तालिकानुसार जोड़ना होगा।

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना, प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम दर

संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा कर 27 सितम्बर की गई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समाज को दिशा देने वाले पत्रकारों के सुख-दुख में राज्य सरकार हमेशा उनके साथ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनसम्पर्क विभाग द्वारा संचालित संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी पत्रकारों से गत वित्त वर्ष 2024-25 की तरह ही प्रीमियम लिया जायेगा।

पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ा कर 27 सितम्बर की, गत वित्त वर्ष 2024 की भांति प्रीमियम देना होगा

पिछले वर्ष से बढ़े हुए प्रीमियम की शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के हित में इस समूह बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 27 सितंबर कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 22 सितंबर थी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को मीडिया के लिए जारी संदेश में कहा कि अब हर वर्ष पत्रकारों से उनके द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में जो बीमा प्रीमियम दिया गया था, प्रीमियम की वही राशि ली जाएगी। पत्रकारों से गत वित्त वर्ष की भांति प्रीमियम लेने पर राज्य सरकार पर अनुमानित 4.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा।

जबलपुर शहर के गढ़ा थाना क्षेत्र में रात एक कैमरामैन पत्रकार सुनील सेन पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने रात लगभग 1 बजे पत्रकार को रास्ते में घेरकर खबर हटाने का दबाव बनाया और इनकार करने पर बेरहमी से पिटाई की। घायल पत्रकार को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से पत्रकार समुदाय में भारी आक्रोश है।

जानकारी के अनुसार पत्रकार सुनील सेन, मेडिकल क्षेत्र से एक न्यूज़ कवर कर अपने घर लौट रहे थे। तभी पिसनहारी की मड़िया के पास स्थित पेट्रोल पंप के समीप, नीले रंग की स्विफ्ट कार में सवार चार से पांच युवकों ने उनका रास्ता रोका। आरोपियों ने पत्रकार को घेर लिया और किसी खबर को लेकर नाराजगी जताते हुए गाली-गलौज करने लगे। जब पत्रकार ने उनकी बात मानने से इनकार किया तो आरोपियों ने मिलकर उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी।

शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। क्षेत्रीय लोगों की मदद से घायल पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया गया और मामले की सूचना गढ़ा थाना पुलिस को दी गई। थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और प्राथमिक जांच शुरू की।

सूत्रों के मुताबिक, हमले की वजह एक स्थानीय डॉक्टर से जुड़ी खबर को बताया जा रहा है, जिससे संबंधित लोग पत्रकार पर खबर हटाने का दबाव बना रहे थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

इस घटना के बाद पत्रकारिता जगत में रोष की लहर है। पत्रकार संगठन “ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन” ( आइसना ) ने प्रशासन से मामले में त्वरित गिरफ्तारी और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। मांगो को लेकर ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन ( आइसना ) के प्रदेश अध्यक्ष एवं टाइम्स ऑफ क्राइम न्यूज़ चैनल के संपादक विनय जी डेविड, ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन के संगठन महामंत्री एवं देवांश भारत समाचार पत्र के संपादक प्रशांत वैश्य, पत्रकार राहुल सक्सेना, पीवीसी न्यू संचालक कुणाल सिंह एवं संवाददाता राज गुलाटी, आयुष्मान के जबलपुर जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह परिहार, साधना न्यूज़ से संवाददाता पंकज विश्वकर्मा एवं पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।

जबलपुर. कलेक्‍टर श्री दीपक सक्‍सेना के मुख्‍य आतिथ्‍य में आज रानी दुर्गावती कला वीथिका में फोटो एग्जिबिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने कहा कि संस्कारधानी सदैव कला के संवर्धन में आगे रही है। यह छायाचित्र प्रदर्शनी भी इसका सुंदर उदाहरण है। वरिष्ठ छायाकार शेखर दुबे ने कहा कि पुराने फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाना कभी गौरव की बात हुआ करती थी।

पर्यावरणविद जगत फ्लोरा ने कहा कि यहां प्रदर्शित फोटोग्राफ्स हमारे शहर की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाती है। जबलपुर को बड़ा पर्यटन स्थल बनाने में ऐसे फोटोग्राफ्स बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि ई बर्ड एप में जबलपुर पूरे प्रदेश में सबसे आगे हैं। कवियित्री बाबुषा कोहली ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे पर आयोजित इंद्रधनुष में 22 फोटोग्राफर्स के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इस एक्जीबिशन प्रकृति के विविध रंगों से सजी है। जो वन्य जीव-जंतु, पक्षियों व प्रकृति के चित्र मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एक्‍जीबीशन का संचालन रंगकर्मी आशुतोष द्विवेदी ने तथा आभार प्रदर्शन रंगकर्मी विवेक पाण्डेय ने किया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी पत्रकार का समाचार लेख या वीडियो अपने आप में देश की एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने का कार्य नहीं माना जा सकता। इसलिए, ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत कार्रवाई का आधार नहीं बनता। यह धारा, भारतीय दंड संहिता (IPC) की पुरानी ‘देशद्रोह’ संबंधी धारा 124A का संशोधित रूप है।

सुप्रीम कोर्ट : पत्रकार का आर्टिकल या वीडियो, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा नहीं – BNS की धारा 152 के तहत कार्रवाई उचित नहीं

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी The Wire के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म के सदस्यों को गिरफ्तारी से राहत देते हुए की। असम पुलिस ने उनके खिलाफ एक शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वरदराजन ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों के कथित नुकसान पर “उत्तेजक” और “देशद्रोही” लेख प्रकाशित किए। पत्रकार का कहना है कि उनकी रिपोर्ट भारत के रक्षा कर्मियों, जिनमें इंडोनेशिया में तैनात भारतीय सैन्य अटैच भी शामिल हैं, के बयानों पर आधारित थी।

“क्या पत्रकारों को सिर्फ आर्टिकल लिखने पर गिरफ्तार किया जाए?”

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया, “सिर्फ आर्टिकल लिखने या न्यूज़ वीडियो बनाने पर क्या पत्रकारों को मामलों में फंसाना चाहिए? क्या इसके लिए गिरफ्तारी होनी चाहिए?”

अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने राज्य की ओर से दलील दी कि धारा 152 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका, “जवाबदेही से बचने का बहाना” है।

जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया, “हम पत्रकारों को किसी अलग वर्ग के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्या कोई आर्टिकल सचमुच देश की एकता और अखंडता के लिए तात्कालिक ख़तरा पैदा करता है? यह तो अवैध हथियार या गोला-बारूद की तस्करी जैसा मामला नहीं है।”

धारा 152 के तहत ‘खतरे’ की परिभाषा संभव नहीं: SC

धारा 152 को अस्पष्ट बताने पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “विधानमंडल कैसे यह तय कर सकता है कि कौन से सभी कृत्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ख़तरे में डालेंगे? कानून को हर मामले के तथ्यों के आधार पर लागू करना होगा। अगर इसे विस्तार से परिभाषित करने की मांग की जाएगी, तो यह खुद एक ख़तरा बन जाएगा।”

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने दलील दी कि धारा 152 मूल रूप से धारा 124A का ही नया संस्करण है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निलंबित रखा है और जिसकी वैधता पांच जजों की बेंच के पास लंबित है।

लेकिन जस्टिस बागची ने यह दलील खारिज की कि कानून को सिर्फ इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया जा सकता है क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा, “क्या सिर्फ संभावित दुरुपयोग, किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने का वैध आधार है? कानून के कार्यान्वयन और कानून बनाने की शक्ति, दोनों अलग बातें हैं।”

जस्टिस सूर्यकांत ने भी सहमति जताते हुए कहा, “कोई भी अच्छा कानून, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना है, उसका भी पुलिस द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। 1962 के केदारनाथ सिंह मामले का फैसला अब भी लागू है, जिसमें कहा गया था कि देशद्रोह का अपराध केवल वास्तविक हिंसा या हिंसा के लिए उकसावे तक सीमित है।”

“नाम बदला, मंशा वही” – याचिकाकर्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्णन ने कहा कि भले ही धारा 152 में ‘देशद्रोह’ शब्द नहीं है, लेकिन इसकी भावना और मंशा बिल्कुल धारा 124A जैसी है, और इसे पत्रकारों को परेशान करने के लिए लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है।

पीठ ने इस याचिका को एस.जी. वोम्बटकेरे की याचिका के साथ टैग करने पर सहमति जताई। वोम्बटकेरे ने भी धारा 152 की वैधता को चुनौती दी है और उनकी पहले की धारा 124A के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और जाने-माने फिल्म समीक्षक अजित राय का निधन हो गया है। उन्होंने लंदन में अंतिम सांस ली। अजित राय के निधन की खबर से पत्रकारिता, सिनेमा और रंगमंच जगत में शोक की लहर है।

अजित राय दशकों से हिंदी पाठकों को देश-दुनिया के रंगमंच, कला और विश्व सिनेमा से जोड़ते रहे। उनकी कलम ने न केवल सिनेमा की समीक्षा की, बल्कि उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परतों को भी उजागर किया। वे रायपुर फिल्म फेस्टिवल से लेकर कान्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों तक लगातार सक्रिय रहे और भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे।

किसी छोटे कस्बे के मंच से लेकर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म आयोजनों तक उनकी उपस्थिति और रिपोर्टिंग ने हिंदी सिनेमा-जगत को वैश्विक नजरिया दिया। वे सिर्फ आलोचक नहीं थे, एक संवेदनशील अध्येता और युवा प्रतिभाओं के संरक्षक भी थे। कई युवा पत्रकारों, लेखकों और फिल्म छात्रों को उन्होंने प्रेरित किया और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया।

अजित राय के तमाम मित्रों और सहयोगियों ने उन्हें मिलनसार और आत्मीय व्यक्तित्व के रूप में याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति देने व उनके परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर एक पोस्ट कर अजित राय को श्रद्धंजलि दी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है, ‘वरिष्ठ पत्रकार, मशहूर फिल्म समीक्षक अजीत राय जी के आकस्मिक निधन की खबर मिली।विश्वास नहीं हो रहा। उनसे पुराना आत्मीय संबंध रहा। कुछ माह पहले ही एक आयोजन में उनसे मुलाकात हुई थी। अजीत जी की आत्मा की शांति की कामना।

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हमें खुद से ये सवाल पूछने चाहिए:

1. अगर गैर कानूनी गतिविधियों और अवैध कब्जों की मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है?
2. जब राष्ट्रवादी आवाज़ों के खिलाफ़ उग्र और राष्ट्रविरोधी भीड़ द्वारा हिंसा की बात आती है, तो हमारे अपने अधिकारी चुप या निष्क्रिय क्यों रहते हैं?
3. यह धीमी, पक्षपातपूर्ण व्यवस्था कब तक गुंडों की रक्षा करेगी और सच्चाई को चुप कराएगी?