महर्षि सुदर्शन वार्ड में पहले दो टाइम आता था पानी, अब एक टाइम; कलेक्टर के पत्र के बाद भी नहीं सुधरे हालात

जबलपुर। महर्षि सुदर्शन वार्ड के गंगा मैया क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। जून की भीषण गर्मी में हैंडपंप, कुएं और तालाब सब सूख गए हैं। हालात ये हैं कि नगर निगम ने पहले दिन में दो बार होने वाली जलापूर्ति को घटाकर अब सिर्फ सुबह एक बार कर दिया है।

घेराव की चेतावनी के बाद हरकत में आए

कल तक वार्डवासी बूंद-बूंद पानी को तरस रहे थे। पानी न मिलने से गुस्साए रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद संतोषी ठाकुर को मोबाइल फोन पर जमकर गुस्सा निकाला और चेतावनी दी कि यदि तुरंत पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो वे क्षेत्रीय कार्यालय और नगर निगम कार्यालय रांझी का घेराव करेंगे। रहवासियों के इस अल्टीमेटम के बाद आज पार्षद संतोषी ठाकुर द्वारा एक टैंकर पानी पहुंचाया है। टैंकर पर ‘जल बचत मेरा नाम, जीवन सुरक्षा मेरा काम’ लिखा है।

कलेक्टर के पत्र का भी नहीं हुआ असर

बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर ने भी जल संकट को लेकर एक पत्र जारी किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं सुधरे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले दो टाइम पानी आता था, अब सिर्फ सुबह एक टाइम कर दिया गया है, वो भी पर्याप्त नहीं है। वार्डवासियों का सवाल है कि क्या अब हर बार पानी के लिए घेराव और हंगामा करना पड़ेगा? फिलहाल टैंकर आने से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन स्थायी समाधान की मांग जोर पकड़ रही है।

पार्षद संतोषी ठाकुर और नगर निगम कमिश्नर की जानकारी लेने की कोशिश की परन्तु संपर्क नहीं हो सकता

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“जबलपुर: MPTDC अफसरों का खेल बेनकाब – सूचना छुपाने के लिए ‘कृत्य की श्रेणी’ की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं”

“सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग”

टाइम्स ऑफ क्राइम // विनय डेविड : 9893221036

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अफसरों ने सूचना का अधिकार कानून को मजाक बनाकर रख दिया। होटल कलचुरी जबलपुर में “कौशिक टेंट हाउस” को दिए गए टेंडर की जानकारी मांगने पर पहले लोक सूचना अधिकारी ने गैर-कानूनी सवाल दागे, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिना कानून बताए फाइल बंद कर दी। अब मामला राज्य सूचना आयोग पहुंच गया है।

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ क्राइम के संपादक विनय जी डेविड ने 4 दिसंबर 2025 को RTI लगाकर होटल कलचुरी में लगे टेंट के बिल, वर्क ऑर्डर और टेंडर की जानकारी मांगी थी। शिकायतें थीं कि टेंट के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ है।

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

6 जनवरी 2026 को लोक सूचना अधिकारी श्री संजय मल्होत्रा ने जवाब भेजा। हैरानी की बात ये कि जवाब के साथ प्रबंधक कलचुरी का पत्र लगा था जिसमें लिखा था – 

“जानकारी निजी हित के लिए माँगी जा रही है या जनहित, ये स्पष्ट करो… वरना ये कृत्य की श्रेणी में आता है।”

RTI एक्ट की धारा 6(2) साफ कहती है कि आवेदक से जानकारी मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता। “कृत्य की श्रेणी” जैसा कोई शब्द कानून में है ही नहीं। ये सीधी-सीधी धमकी थी।

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RTI के बड़े खेल: एक नजर में

1. 06.01.2026: PIO ने पूछा – “निजी हित या जनहित?” – धारा 6(2) का उल्लंघन
2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर – हितों का टकराव
3. 08.05.2026: FAA का आदेश – “व्यवसायिक संस्था” बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

सबसे बड़ा खेल: PIO और प्रबंधक एक ही आदमी

जांच में सामने आया कि प्रबंधक कलचुरी रेसीडेंसी और क्षेत्रीय प्रबंधक/PIO जबलपुर – दोनों पदों का चार्ज श्री संजय मल्होत्रा के पास ही है। यानी उन्होंने पहले प्रबंधक बनकर गैर-कानूनी सवाल पूछा, फिर PIO बनकर अपने ही सवाल को सही ठहरा दिया। कानून कहता है – “कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता।”

FAA ने भी आँख मूंद ली

प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए FAA श्री संदेश यशलाहा ने 8 मई 2026 को आदेश दिया कि MPTDC “व्यवसायिक संस्था” है, इसलिए बिंदु 1 से 4 की जानकारी “व्यवसायिक दृष्टि से देना संभव नहीं”। मजे की बात ये कि इसी आदेश में बिंदु 5 की जानकारी देने को कहा गया।

सवाल ये है कि जब MPTDC पर RTI लागू है तभी तो बिंदु 5 की जानकारी दी, फिर 1-4 के लिए कानून कैसे बदल गया? FAA ने आदेश में RTI की किसी धारा का हवाला तक नहीं दिया। ऊपर से 45 दिन की जगह 106 दिन में फैसला सुनाया।

अब सूचना आयोग में क्या मांग?

विनय डेविड ने 30 मई 2026 को द्वितीय अपील दायर कर दी है। मांग की है कि:

1. PIO संजय मल्होत्रा पर धारा 20(1) के तहत ₹25,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, देरी की और हितों के टकराव में आदेश दिया।
2. FAA संदेश यशलाहा पर धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बिना विधिक आधार के अपील खारिज की।
3. 10 दिन में सारी जानकारी निःशुल्क दी जाए।

क्यों जरूरी है ये मामला?

सुप्रीम कोर्ट RBI vs Jayantilal Mistry केस में कह चुका है – “पारदर्शिता नियम है, गोपनीयता अपवाद है।” MPTDC 100% सरकारी कंपनी है। सरकारी पैसा, सरकारी जमीन पर बने होटल के टेंट का बिल “व्यापारिक गोपनीयता” कैसे हो सकता है? अगर बिल साफ है तो छुपा क्यों रहे हैं?

टाइम्स ऑफ क्राइम इस मामले की सुनवाई तक नजर रखेगा। सूचना आयोग अब तय करेगा कि अफसर कानून से ऊपर हैं या नहीं।

RTI के बड़े खेल: एक नजर में

1. 06.01.2026: PIO ने पूछा – “निजी हित या जनहित?” – धारा 6(2) का उल्लंघन
2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर – हितों का टकराव
3. 08.05.2026: FAA का आदेश – “व्यवसायिक संस्था” बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

जबलपुर। देशभर में चर्चित नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जबलपुर में युवा कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जबलपुर-आधारताल रेलवे ट्रैक पर उतर गए और भोपाल जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। “प्रधानमंत्री वीक है, तभी तो पेपर लीक है” जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही आरपीएफ और आधारताल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाया और कुछ देर तक रुकी ट्रेन को पुनः रवाना कराया। इसके बाद रेलवे यातायात बाधित करने के मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन

यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई।

युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है।

“22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया”

यश घनघोरिया ने कहा कि इस वर्ष आयोजित नीट परीक्षा में लगभग 22 लाख 80 हजार छात्रों ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश छात्रों ने डॉक्टर बनने के सपने के साथ दिन-रात मेहनत की थी। लेकिन पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों की वर्षों की तैयारी और मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा देश के लाखों छात्रों ने अपने भविष्य के लिए कठिन परिश्रम किया, लेकिन परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और सरकार की लापरवाही ने उनके सपनों को झटका दिया है। सरकार को छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है।

छात्रों के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा की मांग

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया विरोध

प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिससे भोपाल की ओर जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन कुछ समय तक रुकी रही। ट्रेन में बैठे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस और आरपीएफ ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और रेल यातायात सुचारु कराया।

मौके पर आरपीएफ टीआई राजीव खरब सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रदर्शन समाप्त कराया।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त के विशेष पुलिस स्थापना (Special Police Establishment – SPE) को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम से छूट देने के मामले में राज्य सरकार पर बेहद तीखी और कड़ी टिप्पणी की है।

​जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान मप्र सरकार की खिंचाई करते हुए न केवल लोकायुक्त को मिली इस छूट की वैधता पर सवाल उठाए, बल्कि सरकारी वकीलों के कोर्ट में रवैये को लेकर भी भारी नाराजगी जाहिर की।

​​सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्ज की –

​1. “लोकायुक्त कोई खुफिया या सुरक्षा संगठन है क्या?”

​कोर्ट ने मप्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जारी की गई उस अधिसूचना (Notification) पर गंभीर सवाल उठाया, जिसके तहत लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (SPE) को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया था।

​कानूनी पहलू : आरटीआई अधिनियम की धारा 24(4) के तहत राज्य सरकारें केवल ‘खुफिया और सुरक्षा संगठनों’ (Intelligence and Security Organisations) को ही आरटीआई से छूट दे सकती हैं।

​कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि सरकार यह साबित करे कि लोकायुक्त संगठन किस तरह से एक खुफिया या सुरक्षा संगठन की श्रेणी में आता है? कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह साबित हो। इसके अभाव में, 2011 की यह अधिसूचना आरटीआई अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है और इसे “कानूनी मंजूरी (Sanction of law)” प्राप्त नहीं माना जा सकता।

​2. संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिसूचना रद्द करने की चेतावनी :

​सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के मुख्य सचिव (Chief Secretary) और महाधिवक्ता (Advocate General) को इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से इस बात का संतोषजनक जवाब नहीं मिला कि लोकायुक्त को किस आधार पर छूट दी गई, तो कोर्ट 2011 की उस अधिसूचना को पूरी तरह से निरस्त (Quash) कर सकता है।

​3. सरकारी वकीलों की लापरवाही पर भारी नाराजगी:

​मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने म प्र सरकार का पक्ष रखने वाले पैनल के वकीलों के लापरवाह रवैये पर भी गंभीर टिप्पणी की।

​कोर्ट ने पाया कि जब मामला पुकारा गया, तो प्रदेश सरकार की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था।

​दोबारा बुलाए जाने पर जब एक काउंसिल उपस्थित हुए, तो उन्होंने मामले के तथ्यों को लेकर पूरी तरह अनभिज्ञता (Ignorance) जाहिर की।

​कोर्ट ने कहा : “यह हर दिन की बात हो गई है कि जब भी प्रदेश सरकार के मामले सूचीबद्ध होते हैं, वकील अदालत में मौजूद नहीं रहते। बुलाने पर वे आते हैं और केस की जानकारी होने से इंकार कर देते हैं।

सरकारी पैनल के वकीलों का ऐसा प्रयास बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।”

​कोर्ट ने इस संबंध में राज्य के लॉ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव को वकीलों के इस पैनल की उपयोगिता और निरंतरता की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

​मामले की पृष्ठभूमि :

यह पूरा विवाद मप्र हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को 30 दिनों के भीतर आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने और आदेश का पालन न करने पर ₹5,000 का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार ने अपनी 2011 की अधिसूचना का हवाला देकर इस आदेश को चुनौती दी थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद खुद ही कानूनी संकट में घिर गई है।

​* MP हाईकोर्ट ने हाल में लोकायुक्त पुलिस को हर एफआईआर (FIR) को 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया था,

जो इस संस्थान की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को और रेखांकित करता है।

वरिष्ठ पत्रकार कैलाश गौर जी की संगठन के प्रति कर्मठता और जुझारू छवि को देखते हुए संगठन के मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष विनय जी. डेविड ने मध्यप्रदेश प्रांतीय इकाई में शामिल करते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है।

कैलाश गौर जी ने पूर्व में कई पत्रकार संगठनों में प्रांतीय पदाधिकारी के रूप में सेवा दी है एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने दैनिक भास्कर भोपाल में कई वर्षों तक अपनी सेवा दी है। अभी हाल में इंदौर के दैनिक नवभारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन (आइसना) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव शंकर त्रिपाठी जी ने आशीर्वाद एवं सभी संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्य गणों की ओर से आपको इस विशेष अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई है।

आप सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण कैलाश गौर जी को इस विशेष अवसर पर बधाइयां शुभकामनाएं दे सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित

विनय जी. डेविड

9893221036

प्रांतीय अध्यक्ष (मध्य प्रदेश)

ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन

(आइसना)

30 अप्रैल को हुआ था हादसा
बरगी बांध में यह दुखद हादसा 30 अप्रैल को हुआ था. इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. इस मामले को लेकर जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक में अपील की जा चुकी है. अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यायिक जांच के बिंदु तय कर दिए हैं.

जांच के लिए तय किए गए 5 मुख्य बिंदु
शासन ने आयोग के लिए निम्नलिखित कार्यक्षेत्र निर्धारित किए हैं:
1. हादसे के कारण और जिम्मेदारी: आयोग दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाएगा और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या पक्षों का निर्धारण करेगा.
2. राहत कार्यों की समीक्षा: हादसे के दौरान और उसके बाद किए गए बचाव कार्यों और राहत कार्यों की पर्याप्तता की जांच की जाएगी.
3. सुरक्षा ऑडिट: प्रदेश में चल रही सभी नौकाओं और क्रूज का ऑडिट होगा. यह जांच ‘इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021’ और ‘एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस’ के आधार पर होगी.
4. नई एसओपी (SOP): राज्य में क्रूज और नौकाओं के सुरक्षित संचालन और रख-रखाव के लिए एक समान ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (SOP) तैयार की जाएगी.
5. त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT): जल पर्यटन वाले स्थानों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना.

आदेश के परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर श्री एम.डी. नागोतिया के मार्गदर्शन में थाना संजीवनीनगर की टीम को 3 किलो 110 ग्राम गांजा के साथ आरोपी को रंगे हाथ हाथ पकडा गया है।

थाना प्रभारी संजीवनी नगर श्री बी.डी. द्विवेदी ने बताया कि दिनॉक 09-05-2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि अंधमुख वायपास तरफ से जसूजा सिटी के बीच एक व्यक्ति हाथ में सफेद रंग का थैला लिये हुये अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है, यदि तुरंत दबिश दी गयी तो रंगे हाथों पकड़ा जायेगा।

सूचना पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानो के तहत कार्यवाही करते हुये तत्काल योजनाबद्ध तरीके से मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गयी जहां मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति मचान फैमिली ढाबा ट्रांसफार्मर के पास हाथ में कपड़े का सफेद लाल रंग का थैला लिये घूमते दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, नाम पता पूछने पर अपना नाम शिवबालक पटेल उम्र 65 वर्ष निवासी पोलीपाथर बागड़ा दफाई रोड ग्वारीघाट बताया, जिसे सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी लेने पर कब्जे मे रखे थैला को चैक करने पर थैले के अंदर भगवा रंग के गमछे में लिपटे हुये तीन पैकेट में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला,

तौल करने पर कुल 3 किलो 110 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1 लाख 55 हजार 500 रूपये का होना पाया गया, उक्त गांजा के संबंध मेें पूछताछ पर ब्यौहारी जिला शहडोल निवासी शिवे के कहने पर उक्त गांजा लाकर जबलपुर में शिवे द्वारा बताये व्यक्ति को देने हेतु लाना बताया, आरोपी पहने हुये कपड़ोें की जेब में 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स रखे मिला, आरोपी के कब्जे से 3 किलो 110 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, 1 सेमसंग कम्पनी का कीपेड मोबाइल, 2 टेªन टिकिट, पर्स, भगवा रंग का गमछा जप्त करते हुये आरोपी शिवबालक पटेल के विरूद्ध धारा 8, 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय भूमिका

आरोपी को रंगे हाथ गांजे के साथ पकड़ने में उप निरीक्षक दुर्गेेश मरावी चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर, सहायक उप निरीक्षक श्रीकांत मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक आशीष प्रताप सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

शपथ लेते समय विजय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे, इस पर राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि वही पढ़ें जो लिखकर दिया है। विजय के साथ 9 और मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. केजी अरुणराज, केए सेंगोट्टैयन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ. टीके प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना का नाम शामिल है। ये सभी विजय की पार्टी TVK के ही विधायक हैं।

अभी सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले शनिवार को विजय ने राज्यपाल अर्लेकर को TVK, कांग्रेस, CPI, CPM, VCK और IUML के 121 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय की दो साल पुरानी पार्टी TVK ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीतीं।

अब विजय के पास 121 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। तमिलनाडु में 1967 के बाद यानी गैर-द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले 1963-1967 तक कांग्रेस सरकार में एम भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री थे।

अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय (थलपति विजय) ने 10 मई 2026 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

यह 1967 के बाद पहली बार है जब द्रविड़ पार्टियों (DMK-AIADMK) से इतर किसी दल का नेता तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना है। उनकी तमिलगा वेटरी कझगम (TVK), ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा, और गठबंधन सहयोगियों (कांग्रेस, VCK, CPI, CPI(M), IUML) के समर्थन से बहुमत प्राप्त किया।

शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीएम विजय सीधे राज्य सचिवालय पहुंचे और अपना कार्यभार संभाला। पद संभालते ही उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की । इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

Vijay : मैं जोसेफ़ विजय थलापति शपथ लेता हूं कि ,

” मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा , मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा ,

मैं तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा “,

#CMJosephVijay Chief Minister of Tamil Nadu में टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में बड़ी भीड़ और राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी देखी गई।

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई।

जबलपुर जिला ब्यूरो विनय जी. डेविड और *बरगी संवाददाता* शिवम अवधिया के साथ

*TNP News*

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*Vinay G. David*

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विनय जी. डेविड : 9893221036

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*बरगी संवाददाता*

शिवम अवधिया : 97533 79999

*सिहोरा संवाददाता*

अमित रजक

विनय जी. डेविड // 9893221036

सेंट मदर टेरेसा स्कूल में 10वीं के 65 नियमित विद्यार्थियों को ‘प्राइवेट’ अंकसूची (मार्कशीट) मिलने का मामला काफी गंभीर है। इस स्थिति ने छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा दिया है क्योंकि नियमित रूप से स्कूल जाने के बावजूद उन्हें व्यक्तिगत (Private) परीक्षार्थी के रूप में सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया, बड़ा पत्थर थाना क्षेत्र रांझी जिला जबलपुर में स्थित है. यहां पर जहां 10वीं एवं 12वीं कक्षा तक के वि‌द्यार्थी अध्ययन करते हैं। यहां पर दसवीं के 65 एवं 12वीं कक्षा के 19 विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन करीब 84 विद्यार्थियों ने 2025 में इस स्कूल में नियमित प्रवेश लिया था परंतु आज जब उनके हाथ अंक सूची आई तो वह नियमित की जगह प्राइवेट परीक्षा की प्राप्त हुई जिससे विद्यार्थियों में रोष  उत्पन्न हो गया।

इस स्कूल में विगत वर्ष शिक्षण सत्र 2025-26 में कक्षा दसवीं में लगभग 65 वि‌द्यार्थी हैं, जो नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तथा नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में फीस भी वि‌द्यालय प्रबंधन को दे रहे थे, जिनका परीक्षा फॉर्म भी नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का भरवाया गया था तथा उन्हें प्रवेश पत्र भी नियमित वि‌द्यार्थी का मिला था, परंतु जब अप्रैल में परीक्षा परिणाम घोषित किया हुआ तो उन्हें ऑनलाइन प्राइवेट वि‌द्यार्थी की अंक सूची प्राप्त हुई है, जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर भी नहीं जोड़े गए हैं,। संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ है, कि वि‌द्यालय को शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 में मान्यता ही नहीं थी, इसलिए समस्त वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट परीक्षार्थी घोषित कर दिया गया है।

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधडी कि गई है, वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट घोषित कर दिए जाने के कारण प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जोड़े गए हैं, जिसके कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है, तथा वि‌द्यार्थियों का परीक्षा परिणाम में प्रतिशत कम हो गया है, तथा श्रेणी भी प्रभावित हुई है, एवं विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा आई है. उन्हें भी अब 100 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होगी, जबकि नियमित विद्यार्थियों को 75 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होती है, क्योंकि नियमित विद्यार्थियों को 25 नंबर प्रैक्टिकल के प्राप्त हो जाते हैं।

पीड़ित विद्यार्थियों ने की रांझी थाने में धोखेधड़ी की शिकायत

पीड़ित विद्यार्थियों ने एकजुट होकर थाना प्रभारी थाना रांझी को इस गंभीर धोखाधड़ी की लिखित शिकायत की है उक्त प्रकरण में जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया हैं। इस मामले में थाना प्रभारी उमेश गुल्हानी ने बताया है कि विद्यार्थियों की तरह धोखाधड़ी के लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी वैधानिक जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से किया माना 

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया रांझी जबलपुर स्कूल प्रबंधन से TOC न्यूज़ चैनल ने उनका पक्ष जानने के लिए स्कूल का स्कूल कार्यालय पहुंचे। पीड़ित विद्यार्थियों की शिकायत पर स्कूल के प्राचार्य अजय कुमार दास एवं से एवं स्कूल की सह प्राचार्य सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी शिकायत के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने मीडिया से स्पष्ट कह दिया कि हम इस मामले में किसी भी प्रकार की सफाई नहीं देना चाहते ना ही अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की समिति जो निर्णय देगी वह हम करेंगे।

कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी 

भविष्य सोनी पिता संदेश सोनी 

राज पटेल पिता विजय पटेल 

तरुण दुबे पिता विकास दुबे

हनी सिंह पिता प्रेम सिंह 

कृष्णा सोनी पिता प्रदीप सोनी 

प्रिंस काछी पिता बसंत काछी

अंश कुशवाहा पिता गोपाल कुशवाहा 

गौरव ठाकुर पिता जितेंद्र ठाकुर 

फोटो :  सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी, सह प्राचार्य, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव, रांझी 

फोटो :  उमेश गुल्हानी, थाना प्रभारी, थाना रांझी

जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा 93 लाख के फर्जी देयकों के भुगतान मामले में राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा को निलंबित कर दिया है।

जबलपुर। लगातार घोटाले दर घोटाले की आंच आखिरकार सीएमएचओ जबलपुर डा संजय मिश्रा तक पहुंच गई और तत्काल प्रभाव से आयुक्त लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। प्रभारी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर सह क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग यानी दो प्रमुख पदों से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही निलंबन काल में मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल संभाग नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा फर्जी देयकों से भुगतान मामले में जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर भोपाल मुख्यालय से यह आदेश जारी किए गए हैं। इस पूरे मामले में सरकारी खजाने को करोडों रुपये की चपत लगाने के साथ ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के गायब होने की पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया कि विभागीय स्तर पर वित्तीय नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और बिना सामग्री प्राप्त किए ही निजी कंपनियों को भुगतान कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर स्‍टोर कीपर का दायित्‍व संभाल रहे फार्मासिस्‍ट नीरज कौरव को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था‌। वही इसी मामले में संविदा आधार पर नियुक्‍त जिला कार्यक्रम प्रबंधक आदित्‍य तिवारी एवं फार्मासिस्‍ट जवाहर लोधी को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय से हटाकर जांच पूरी होने तक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सिहोरा में पदस्‍थ किया है।

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संविदा आधार पर इन दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्‍ताव डायरेक्‍टर एनएचएम को भेजा गया था। ज्ञात हो कि कलेक्‍टर श्री सिंह द्वारा मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालय में फर्जी देयकों के माध्‍यम से साईनेज निर्माण तथा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से भोपाल की निजी कंपनी को बिना सामग्री प्राप्त हुए भुगतान किये जाने की शिकायतें प्राप्‍त होने पर डिप्‍टी कलेक्‍टर रघुवीर सिंह मरावी के नेतृत्‍व में जांच दल गठित किया था।

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जांच में पाया गया था 12 फर्जी देयकों के माध्‍यम से भोपाल की सिंह एंटरप्राइजे़ज को साइनेज एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सामग्री के नाम से 93 लाख 04 हजार 998 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जबकि, भौतिक रूप से यह सामग्री प्राप्‍त ही नहीं हुई थी। जांच रिपोर्ट को आगे की कार्यवाही के लिए डायरेक्‍टर एनएचएम भोपाल को प्रेषित कर दिया गया था।

शिकायत में लगाए गए आरोप 

• भोपाल की एक फर्म को 82.51 लाख का क्रय आदेश जारी कर भुगतान भी कर दिया, जबकि सामग्री आज तक रिसीव नहीं हुई। 
• शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में बिना रंगाई-पुताई किए एवं बिना कम्प्यूटर सुधार किए 51.30 लाख का फर्जी भुगतान।
• जबलपुर की एक फर्म को 25 लाख का भुगतान, इसमें वर्क ऑर्डर 2 मार्च को जारी हुआ और 3 दिन में बिल लगा दिया गया। 
• जबलपुर की फर्मों से कम्प्यूटर सामग्री नहीं ली गई, सीएमएचओ स्टोर में इससे जुड़ी एंट्री नहीं है, फिर भी भुगतान किया गया।

वहीं इस मामले में बाबा की भक्तिन रहीं महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रूपाली चाकणकर की तरफ से यें सफाई भी दी गई है कि बाबा के साथ जों उनकी फोटो/वीडियोज है वो उनके आयोग की अध्यक्षा बनने से पहले के हैं, और उन्हें महिला आयोग की अध्यक्षा का पद भी बाबा ने ही दिलवाया था!

यह सवाल अब भी है..??????

बाबा तो रुद्राक्ष वाले बाबा से भी बहुत ज़्यादा श्याणा निकला! बाबा 100 रुपये किलो के इमली बीज को बाबा बना देता था ‘चमत्कारी सिद्ध बीज’ बाबा बाजार से सौ रुपए किलो में साधारण इमली के बीज खरीदता था। फिर स्टाफ से पॉलिश करवाता था! चमकाता था! फिर पूजा-पाठ का ड्रामा रचता था!

और फिर बाबा भक्तों को बोलता था कि अब “ये बीज भगवान श्रीकृष्ण ने खुद आशीर्वाद में दिएं है! और इन्हें घर में रखो तो सारी परेशानियाँ, ग्रह दोष, दुश्मन सब भाग जाएंगे!” नो दो ग्यारा हो जाएंगे! सुख शांति और समृद्धि आ जाएंगी…

ऐसे में बाबा का एक-एक बीज ₹एक-1 लाख तक में बिकता था, भक्तों को कहता था कि यें बीज अभिमंत्रित है! जैसे रुद्राक्ष होता है! मूर्ख भक्त लोग रुपये देते और खुशी-खुशी यें सोचते हुए बड़े चाव से लेकर जाते थे कि यें ही तो बाबा का असली आशीर्वाद है…

बाबा कभी कभी नकली सांप का खेल भी दिखाता था जिसे भक्त लोग बड़ें चाव से देखते थे जैसे ही बाबा पुजा अर्चना पर बैठते थे तो अचानक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नकली प्लास्टिक के असली से दिखने वाले सांप हिलते थे तो लोग डर जाते थे और फिर बाबा उनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर लेता था और भक्त लोग जानते थे कि यें देखो बाबा की शक्ति है..

यहीं नहीं बाबा के पास बाघ की खाल, जंगली जानवरों के नकली सामान सहित बाबा के पास पूरा का पुरा तांत्रिक सीन सेट रहता था! जिससे बाबा डर का माहौल बनाकर खुद को ‘महान रक्षक’ बताता था और फिर भक्तों से लाखों रुपये चढ़ावा में ऐंठ लेता था।

यें तो हुईं पुरूषों के साथ खेल खेलने की बाबा की विध्धा…..

अब सुनो बाबा के महिलाओं के साथ तो खेल और भी खतरनाक खेल की दास्तां!

बाबा पहले महिलाओं का भरोसा जीतता था, फिर कुछ महिलाएं तो अपने आप बाबा पर फिदा हो जाती थी और बाबा जो भी उनके साथ करता था उसे आशिर्वाद समझकर खुशी-खुशी ग्रहण कर लिया करती थी और जों नहीं मानती थी उन्हें बाबा नशे की दवा या हिप्नोसिस से बेसुध करके उनके गुप्त कैमरे से वीडियोज बनाता था और फिर उन्हें बाबा ब्लैकमेल करता था। बाबा के पास अब तक ऐसे 58 अश्लील वीडियो पुलिस को पेन ड्राइव में मिल चुके हैं।

बाबा पहले पीड़ित की आर्थिक स्थिति परिस्थितियों को पुरी तरह से देखता था, फिर उसी स्टेंडर्ड से उसके साथ ड्रामा रचता था और उल्लू बनाता था।

बाबा ने अबतक सौ से ज्यादा विदेशी यात्राएँ भी कर लीं है और बाबा के पास करीब 150 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है बाबा के पास यें सब कुछ अंधविश्वास की आड़ में लोगों से इकट्ठा किया गया धन संपत्ति है।

बाबा के उपर अब-तक 6 शिकायतें तो पुलिस के पास दर्ज़ हो चुकीं और रोज नई-नई बातें भी बाबा की सामने आती जा रही हैं। जरा सोचिये तो सही कि संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के इलाके में ये सब हुआ है…???????

नोट: बाकी बाबा की छानबीन में पूरी तरीके से पुलिस लगी है और कोई भी ठोस जानकारी आएगी तो आप तक जरूर शेयर की जाएगी।

‘बाबा’ अशोक खरात ये बंदा खुद को बहुत बड़ा ज्योतिषी और नंबरों का खेल जानने वाला (Numerologist) कहता है। नाशिक में इसका अच्छा-खासा रुतबा मन जाता था। कहता था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूँगा।

लेकिन ये महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाता था। आरोप है कि ये उन्हें नशीली चीजें खिलाकर उनके साथ गलत काम करता और कैमरे से वीडियो बना लेता था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके।

रूपाली चाकणकर का इसमें क्या लेना-देना देखो रूपाली जी महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष थीं (जिनका काम महिलाओं को न्याय दिलाना है)।

अब हुआ ये कि इनका एक पुराना वीडियो (करीब 2021 का) बाहर आ गया। वीडियो में वो इस बाबा के पैर धो रही हैं, आरती उतार रही हैं और उसे ‘भगवान’ जैसा बता रही हैं।

पंगा यहाँ फंसा जनता कहने लगी कि जो महिला खुद औरतों के हक के लिए लड़ती है, वो ऐसे ‘ढोंगी’ बाबा के सामने नतमस्तक कैसे हो सकती है? लोग कह रहे रूपाली चाकणकर खुद बाबा का शिकार हो चुकी थी। और उन्हें सब पता नहीं था कि ये आदमी क्या गुल खिला रहा है?

धमाका कब हुआ ?

पुलिस ने जब बाबा के फार्महाउस पर छापा मारा, तो वहां 50 से ज्यादा महिलाओं के गंदे वीडियो मिले। जैसे ही बाबा गिरफ्तार हुआ, रूपाली चाकणकर वाला वो पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

अब क्या हुआ? (इस्तीफा और सियासत)

सोशल मीडिया पर लोगों ने रूपाली चाकणकर को खूब ट्रोल किया। विपक्ष ने भी घेर लिया।

रूपाली जी ने कहा कि मैं तो बस एक सत्संग/प्रोग्राम में गई थी, मुझे बाबा के काले कारनामों का आइडिया नहीं था।

दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने ‘नैतिकता’ (Ethics) के आधार पर महिला आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया।

लोग पूछ रहे है

क्या ये बाबा सिर्फ अपने दम पर इतना सब कर रहा था, या इसके पीछे बड़े-बड़े नेताओं का हाथ था?

क्या बड़े लोगों के कनेक्शन की वजह से ही पुलिस इतने सालों तक चुप रही?

क्या सिर्फ इस्तीफा दे देने से उन महिलाओं को न्याय मिल जाएगा जिनका वीडियो इस बाबा के पास है?

 *जबलपुर के समस्त पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार हेतु शैल्बी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 31 मार्च 2026 को*

 *दिनांक:* 31 मार्च 2026

⏰ *समय:* प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

पत्रकार बंधुओं के देश के प्रति समर्पण और उनके सेवा भाव को नमन करते हुए, *“जो हैं देश की सेवा में, शैल्बी उनकी सेवा में”* इस विशेष पहल के अंतर्गत एक *विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर* का आयोजन किया जा रहा है।

शैल्बी अस्पताल, अहिंसा चौक, जबलपुर के के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, मीडिया के समस्त वीडियो/फोटो ग्राफर, पत्रकारों एवं उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर दिनांक 31 मार्च 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित किया जा रहा है।

इस शिविर में उपलब्ध निःशुल्क सुविधाएँ :

1. हड्डी, मस्तिष्क, कैंसर, हृदय रोग, शिशु रोग, पेट, छाती आदि समस्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श

2. लगभग ₹ 4500 तक की जाँचें पूर्णतः निःशुल्क जिनमें -ECG, PFT, Uric Acid, Blood Sugar आदि शामिल हैं।

3. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जाँचों में 20% तक की छूट

4. दवाओं पर 10% तक की विशेष छूट

आइए, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जांच कराएं।

*आपकी सेवा में सदैव तत्पर – शैल्बी अस्पताल*

इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का एनुअल एंडोमेंट अवार्ड 2025 कार्यक्रम आयोजित

जबलपुर – क्रीट के क्षेत्र में कार्य रही कार्य कर रही देश की सबसे बड़ी तकनीकी संस्था इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जबलपुर सेंटर के तत्वावधान में महाकौशल विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड प्रदान किए गए । 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग (भवन) के मुख्य अभियंता इंजीनियर संजय डहरिया ने ऐसे आयोजन की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से दूसरों को भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है । विशेष अतिथि के तौर पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर आर एल वर्मा ने इस कार्य की प्रशंसा की । 

इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में *इंजीनियर आर पी दुबे रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग* को उनके द्वारा ब्रिज, फ्लाई ओवर और कंक्रीट के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों के लिए *लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड* से सम्मानित किया गया। 

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के निर्माण से जुड़े अतिथि वक्ता इंजी *मोहम्मद अबु आसिफ* का तकनीकी लेक्चर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा । उन्होंने इसके निर्माण से संबंधित तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिया ।

इंजीनियर्स और आर्किटेक्टस को इन केटेगिरी में किया गया है सम्मानित

*रेजिडेंशियल इंडिविजुअल* में आर्किटेक्ट सजल साहू, इंजी राहुल ठाकुर, मोतिफ आर्किटेक्ट एंड डिजाइन एसोसिएट, मल्टी स्टोरी के लिए आर्किटेक्ट दीपक बजाज एवं इंजीनियर चेतन बजाज शहडोल, 

*कमर्शियल बिल्डिंग* के लिए श्रीखंड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड एवं पंकज खंडेलवाल कटनी एवं आर्किटेक्ट सिंडिकेट जबलपुर, और एम डी एसोसिएटस, 

*इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग* के लिए कलंतरे एसोसिएट्स को अवॉर्ड दिया गया । 

*बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर* निर्माण का अवार्ड लोक निर्माण विभाग जबलपुर एवं नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया जिन्होंने प्रदेश में  सबसे लंबे रानी दुर्गावती फ्लाई ओवर का निर्माण किया । इसके अलावा 29 इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को अप्रिशिएसन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए । 

इन अवॉर्ड्स के चयन हेतु विशेष जूरी समिति बनाई गई थी जिसमें *डॉ राजीव चांडक, लव राघव सी टी एस नेशनल हेड, इंजी गोपाल गुप्ता, इंजी मनीष दुबे, आर्किटेक्ट सुजीत कलंतरे, प्रोफेसर आर के ग्रोवर, इंजी सिद्धार्थ सिंह* ने इन अवार्ड  हेतु उत्कृष्ट प्रविष्टियों का चयन किया । कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन संस्था सचिव *डॉ संजय वर्मा* द्वारा किया गया एवं कार्यकारिणी समिति के *इंजी सुधीर मिश्रा सी टी एस जोनल हेड, इंजी नीरज ब्यौत्रा, वैभव सिंघई, संजय विश्वकर्मा, प्रभात श्रीवास्तव* का विशेष सहयोग रहा इस कार्यक्रम में 25 जिलों से लगभग 200 इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की उपस्थिति रही  I कार्यक्रम के आयोजन में जे के सीमेंट लिमिटेड का विशेष योगदान रहा  I 

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज़ के कई लाइसेंस सस्पेंड करने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यह सख्त कानूनी नियमों के अधीन है।

जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने कहा:

“पहली बात तो यह कि शराब का कारोबार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह कि जब आनुपातिकता (Proportionality) की कसौटी पर इसे परखा जाता है तो उस आधार पर भी अथॉरिटी का फैसला एक्साइज एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे में है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती।”

याचिकाकर्ताओं ने 4 फरवरी, 2026 को एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दो संस्थाओं – सोम डिस्टिलरीज़ प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज़ एंड ब्रूअरीज़ प्राइवेट लिमिटेड – को दिए गए आठ लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए।

यह कार्रवाई फरवरी 2024 में जारी एक ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show-Cause Notice) के आधार पर की गई। यह नोटिस, जाली परमिट का इस्तेमाल करके अवैध रूप से शराब की ढुलाई करने के मामले में हुई आपराधिक सज़ाओं के चलते जारी किया गया। जिन लाइसेंसों की बात हो रही है, उनकी मूल समय सीमा 31 मार्च, 2024 को खत्म हो गई, लेकिन बाद में उन्हें अगले सालों के लिए रिन्यू कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ‘कारण बताओ नोटिस’ मूल लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद लागू नहीं रह सकता और इसे रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पुराने लाइसेंसों की अवधि खत्म होते ही ‘कारण बताओ नोटिस’ बेअसर हो गया। इसे अगले सालों के लिए रिन्यू किए गए लाइसेंसों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि चूंकि आपराधिक मामलों में अपील दायर की जा चुकी है और सज़ाओं पर रोक लगा दी गई, इसलिए ‘कारण बताओ नोटिस’ का मूल आधार ही खत्म हो गया।

वकील ने आगे तर्क दिया कि इसमें ‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों’ का उल्लंघन हुआ। इसमें सुनवाई का उचित मौका न मिलना और दो अलग-अलग संस्थाओं के खिलाफ एक ही (संयुक्त) ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करना शामिल है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को मिली सज़ाओं के लिए कंपनियों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह कि संबंधित कानूनी प्रावधानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया।

राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि लाइसेंसों का सालाना रिन्यूअल इस शर्त पर होता है कि कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसलिए पहले किए गए उल्लंघनों के कानूनी परिणाम अभी भी लागू रहेंगे। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आपराधिक सज़ा पर कोई रोक (Stay) नहीं लगी है। सिर्फ सज़ा को सस्पेंड कर देने से यह साबित नहीं हो जाता कि वे दोषी नहीं हैं।

अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि लाइसेंस नए सिरे से दिए गए अनुदान नहीं थे, बल्कि अधिनियम और नियमों के पालन की शर्त पर उनका नवीनीकरण किया गया। इसलिए नवीनीकरण होने पर पिछली अनियमितताओं का महत्व समाप्त नहीं हो गया।

इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि सज़ा का निलंबन दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक के बराबर नहीं होता; अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि दोषसिद्धि पर ही रोक लगा दी गई।

नैसर्गिक न्याय के मुद्दे पर अदालत ने पाया कि धारा 31(1-A) के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया, क्योंकि कारण बताओ नोटिस में कारणों का उल्लेख था, आवश्यक विवरण दिए गए और जवाब देने का अवसर भी प्रदान किया गया। अदालत ने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने जवाबों में जाली परमिट का उपयोग करके शराब की ढुलाई करने के मुख्य आरोप से इनकार करने में विफल रहे, जो उनके खिलाफ गया।

अदालत ने फैसला सुनाया,

“यहां तक ​​कि लाइसेंस के खंड V में भी शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। इसलिए इस कसौटी पर भी आबकारी आयुक्त के कार्य में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।”

अदालत ने आगे यह भी कहा कि आबकारी अधिनियम की धारा 31(1)(c) और 44 के तहत कर्मचारियों, एजेंटों और लाइसेंस धारक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्यों के लिए लाइसेंस धारक को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार, ड्राइवर, क्लीनर और अन्य संबंधित व्यक्तियों की दोषसिद्धि ही वैधानिक परिणामों को लागू करने के लिए पर्याप्त थी।

पीठ ने कहा,

“इस प्रकार, ‘कोई भी व्यक्ति जो उसकी (लाइसेंस धारक की) ओर से उसकी स्पष्ट या निहित अनुमति से कार्य कर रहा हो’ – इस वाक्यांश में उस ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर भी शामिल होगा, जिसमें सामग्री की ढुलाई की गई। इसलिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत उनकी दोषसिद्धि, आबकारी अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के खंड (c) की भाषा के अनुसार, लाइसेंस धारक पर भी बाध्यकारी होगी।”

आनुपातिकता के सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) को लागू करते हुए अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए – जिसमें जाली परमिट का उपयोग और आबकारी राजस्व की हानि शामिल थी – राज्य द्वारा की गई कार्रवाई उचित और न्यायसंगत थी।

पीठ ने टिप्पणी की,

“इसलिए विदेशी शराब की ढुलाई के लिए जाली परमिट का उपयोग करके की गई धोखाधड़ी के संदर्भ में प्रतिवादियों के विवादित कार्यों को जब आनुपातिकता के सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाता है, तो उनमें कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।”

इस प्रकार, अदालत ने रिट याचिका खारिज की।

Case Title: Som Distilleries v State of Madhya Pradesh [WP-4915-2026]

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु  आदेशित किया गया है।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.)  एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री रीतेश कुमार शिव के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल आर्य के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर आरोपियेां के कब्जे से चुराये हुये 12 दुपहिये वाहन जप्त किये गये है।   

थाना लार्डगंज की टीम द्वारा 1-कासिम खान पिता मोह. अतीक खान उम्र 25 साल रजा चौक, न्यू आनंद नगर, थाना गोहलपुर , 2-फैजान अंसारी उर्फ तोता पिता महमूद अहमद उम्र 23 साल निवासी मक्का नगर गली न 01 हनुमानताल  को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने थाना लार्डगंज, कोतवाली, ओमती, विजयनगर, घमापुर एवं कटनी क्षेत्र से दुपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किये।

 नाम पता गिरफ्तार आरोपी –

1-कासिम खान पिता मोह. अतीक खान उम्र 25 साल रजा चौक, न्यू आनंद नगर, थाना गोहलपुर  

2-फैजान अंसारी उर्फ तोता पिता महमूद अहमद उम्र 23 साल निवासी मक्का नगर गली न 01 हनुमानताल

आरोपियेां के कब्जे से चुराये हुये 12 दुपहिये वाहन  एक्सेस क्रमांक एमपी 20   एसएन 7110, प्लेटीना क्रमांक एमपी 49 एम 9528, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 यूए 4288, एक्सेस क्रमांक एमपी 20 एसटी 4577,  पैशन प्रो क्रमांक एमपी 20 एनक्यू 5681, स्प्लेंडर क्रमांक एमपी 09 क्यूटी 9499, एक्सेस क्रमांक एमपी 20  एसटी 8958, एक्सेस क्रमांक एमपी 20  एसआर 8581, एक्टीवा क्रमांक एमपी 20 एस एन 3623, एक्टीवा क्रमांक एमपी 20 एसडब्ल्यू 6552,   स्प्लेण्डर क्रमांक एमपी 20 एमक्यू 4836, स्प्लेण्डर क्रमांक एमपी 20 एमवाय 2837 जप्त करते किये गये।

वाहनों के सम्बंध में पतसाजी करने पर एक्सेस क्रमांक एमपी 20   एसएन 7110, प्लेटीना क्रमांक एमपी 49 एम 9528,के चोरी जाने की रिपोर्ट थाना लार्डगंज मे पजीबद्ध होना पायी गयी।  दोनों आरोपियो को थाना लार्डगंज के अप क्र 106/26  एवं 202/26  में गिरफ्तार करते हुये इस्तगासा 01/26 धारा 35(1)(ड) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर अन्य वाहनो के सम्बंध मे पतासाजी की जा रही है। 

शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चुराये हुये वाहन जप्त करने में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल आर्य, उप निरीक्षक राहुल बघेल, उप निरीक्षक रामेश्वर गोस्वामी, सहायक उप निरीक्षक राजेश वर्मा, प्रधान आरक्षक ब्रम्हप्रकाश मिश्रा, आरक्षक पंकज सनोडिया, आरक्षक शुभम पटेल, आरक्षक हूलेश परस्ते, आरक्षक आदर्श दुबे, आरक्षक श्याम गुर्जर, आरक्षक कुंदन सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

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महाराष्ट्र के नासिक में स्वयंभू धर्मगुरु और ज्योतिषी कैप्टन अशोक खरात को नासिक में पुलिस ने महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से महिलाओं से जुड़े 58 आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए गए हैं।

नासिक से एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 67 साल के एक रसूखदार ज्योतिषी अशोक खरात को आध्यात्म और पूजा-पाठ की आड़ में एक महिला के साथ बार-बार रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड अफसर और अपने समर्थकों के बीच ‘कैप्टन’ के नाम से मशहूर इस आरोपी के तार दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारों तक जुड़े होने की बात सामने आ रही है. आरोपी खरात को बुधवार तड़के उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उसे 24 मार्च तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

कैसे बिछाता था शिकार का जाल?

पुलिस एफआईआर के मुताबिक, खरात महिलाओं को उनकी निजी समस्याओं को सुलझाने का झांसा देकर अपने ऑफिस बुलाता था. पूजा-पाठ के नाम पर वह उन्हें नशीला पदार्थ देता और सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज कर लेता था. आरोपी महिलाओं की आस्था और डर का फायदा उठाता था. वह तंत्र-मंत्र का खौफ दिखाकर या उनके पतियों की जान को खतरा बताकर उनके साथ शारीरिक शोषण करता था.

हिडन कैमरे और 58 वीडियो: सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि खरात ने अपने ऑफिस में खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे. नासिक क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की जांच में अब तक 58 अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं, जिससे यह साफ है कि उसने एक नहीं, बल्कि कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया है.

SIT करेगी इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच

मामले की गंभीरता और आरोपी की राजनीतिक पहुंच को देखते हुए राज्य सरकार ने IPS अधिकारी तेजस्विनी सातपुते के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है. पुलिस आरोपी के पास से जब्त किए गए वीडियो और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है.

सवाल यह है कि उसे कौन बचा रहा था?

पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुंभार ने इसे महज़ एक अपराध नहीं, बल्कि एक ‘हाई-प्रोफाइल शोषण रैकेट’ करार दिया. कुंभार ने एक्‍स पर लिखा, सालों तक उसने ज्योतिष के जरिए राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और एल‍िट्स तक अपनी पहुंच बनाई और बंद दरवाजों के पीछे महिलाओं का शोषण करता रहा. सत्ता के करीब होने से अंधा विश्वास पनपता है, जिससे सिस्टम में चुप्पी छा जाती है. अब सवाल यह नहीं है कि खरात कौन है, बल्कि सवाल यह है कि उसे किसने संरक्षण दिया, और उन 58 वीडियो में और कौन-कौन है?

राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों से संबंध

अशोक खरात के कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों से संबंध हैं, जिसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है । जिनमें से कई कथित तौर पर विभिन्न मामलों पर उनसे सलाह लेते थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में हलचल मच गई है।

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकंकर के साथ तस्वीरें

खरात की एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकंकर के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। एक वीडियो में रूपाली चाकंकर अशोक खरात के पैर धोती और श्रद्धा व्यक्त करती नजर आ रही हैं, जबकि दूसरे में उन्हें अपना गुरु बता रही हैं। रूपाली चाकंकर शिवनिका नामक एक ट्रस्ट की सदस्य भी हैं, जहां अशोक खरात अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

महिलाओं को नशा करवाकर उनकी वीडियो बनाता

पुलिस के अनुसार अशोक खरात कथित तौर पर महिलाओं को नशा करवाकर उनकी वीडियो बनाता था और बाद में उन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने और उनका शोषण करने के लिए करता था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उसके खिलाफ बलात्कार के आरोप लगे हैं और शिकायत दर्ज की गई है।

सूत्रों के अनुसार कई मशहूर हस्तियां, उद्योगपति और राजनेता उससे सलाह लेने आते थे। उन्होंने नासिक और अन्य महानगरों में कई एकड़ जमीन भी खरीदी थी। अशोक खरात मर्चेंट नेवी बैकग्राउंड के होने के कारण लोग ‘कैप्टन’ के नाम से बुलाते हैं।

1 करोड़ केश राशि को 20 लाख रुपये लेकर छोड़ देने के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसपी अंकित सोनी को हटा दिया है और पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया है। नई एसपी हितिका वासल होगी। थाना प्रभारी एसआई प्रभात कटारे, एएसआई साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह शिकरवार और आरक्षक सुंदर रमन को पहले ही सस्पेंड कर दिया है।

गुना जिले में नेशनल हाईवे 46 पर एक करोड़ रुपये की नकद राशि पकड़ने और फिर ‘डील’ कर उसे छोड़ने के मामले ने प्रदेश की राजनीति और पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए गुना पुलिस अधीक्षक (SP) अंकित सोनी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक शिथिलता और अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मामले के मुख्य बिंदु:

• घटनास्थल और समय: मामला 19 मार्च (गुरुवार-शुक्रवार की रात) को गुना के धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूठियाई पुलिस चौकी का है।
• घटना का विवरण: पुलिस ने गुजरात पासिंग की एक स्कॉर्पियो (GJ 05 RK 9351) को रोका, जो एक जीरा व्यापारी की बताई जा रही है। तलाशी के दौरान गाड़ी से करीब 1 करोड़ रुपये नकद मिले।
• वसूली का आरोप: आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बजाय व्यापारी से 20 लाख रुपये का ‘सेटलमेंट’ (रिश्वत) लिया और उसे बाकी 80 लाख रुपये के साथ छोड़ दिया।
• कार्रवाई: मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर रेंज के DIG अमित सांघी ने रात में जांच की। इसके बाद धरनावदा थाना प्रभारी प्रभात कटारे सहित चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
• IPS का फोन: खबरों के अनुसार, जब गुजरात के एक IPS अधिकारी का फोन आया, तो पुलिस ने कथित तौर पर लिए गए 20 लाख रुपये वापस कर दिए।
• CM का एक्शन: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए गुना एसपी अंकित सोनी को हटाने के निर्देश दिए हैं और यतिका बंसल को नया एसपी नियुक्त किया है।

​ ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी ने रूठियाई चौकी और धरनावदा थाने पहुंचकर मामले की गहन पड़ताल की थी। जांच में  दोषी पाए जाने पर चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सस्पेंड होने वालों में धरनावदा थाना प्रभारी एसआई प्रभात कटारे, रूठियाई चौकी प्रभारी एएसआई साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह सिकरवार और आरक्षक सुंदर रमन शामिल हैं। मामला 20 लाख की ‘डील’ और ‘रिफंड’ की चर्चा

​यह पूरा घटनाक्रम नेशनल हाईवे-46 पर गुजरात पासिंग स्कॉर्पियो को रोकने से शुरू हुआ था। वाहन से करीब 1 करोड़ रुपये बरामद हुए थे, जिसे नियमानुसार जब्त करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये लेकर रफा-दफा कर दिया।  मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उस व्यापारी की भी तलाश की जा रही है जिससे यह ‘सेटलमेंट’ किया गया था। 

​मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि जिले के मुखिया की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

नाशिक पुलिस ने अशोक खरात को एक 35 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह वर्तमान में 24 मार्च 2026 तक पुलिस हिरासत में है।

जिसमें विधायक,, सांसद,, मंत्री,, पूर्व मुख्यमंत्री,, आईपीएस ,अधिकारियों की पत्नियां व बेटियां शामिल थी,,,, महिला आयोग तक भी इसने कांड कर दिया,,,

अभी तक 58 वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं,,,

कुछ वीडियो वायरल भी हो गए हैं,,,

महिलाओं के नाम सुनकर सभी के होश उड़ गए,,

भविष्य बताने के नाम पर ऐसा कांड किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ,

कहानी तब शुरू हुई जब एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनके आश्रम में पहुंचे और अपना भाग्य पूछा,,

फिर क्या था कोई मुख्यमंत्री किसी बाबा के पास जाकर अपना भाग्य पूछ रहे हैं,,,,

तो मंत्री भी गए ,,,विधायक भी गए,,, बड़े-बड़े आईपीएस अधिकारी भी गए,,

यानी कि यह अमीरों और नेताओं का बाबा बन गया,,

फिर इसने भाग्य बताने के बहाने उनके घरों की महिलाओं व लड़कियों को शिकार बनाना शुरू किया,,

हर एक वीडियो रिकॉर्ड करता था,,,

वो वीडियो उन्हीं के कार्यालय में काम करने वाले किसी कर्मचारी के हाथ लग गए और भंडा ऐसा फूटा गया,,

उनको गिरफ्तार करने के लिए भी राज्य लेवल के बड़े-बड़े अधिकारियों ने पहले मीटिंग ली,,,

क्योंकि वह भी इसके चंगुल में फंसे हुए थे,,,,

अब उन वीडियो में ऐसा नाम है ऐसे राजनेताओं अधिकारियों अमीरों के घरों की इज्जत कैद है,,,

जो कोई मामला दर्ज करवाने के लिए भी आगे नहीं आ रहा,,,,

और इसको गिरफ्तार करने के लिए भी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है,,,

आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 केंद्रीय कानून है और इसकी धारा 6 (2) आवेदक को अपनी पहचान छुपाने और बिना कोई कारण बताए जानकारी मांगने की अनुमति देती है.

Right to Information : आरटीआई यानी राइट टू इन्‍फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार. लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत कई अहम उद्देश्यों के लिए संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया. इसके बारे में अमूमन लोग यही मानते आए हैं कि किसी ​भी विषय में सरकार या सरकार से संबद्ध मंत्रालय, विभागों या अन्य सरकारी मशीनरीज से सूचना मांगे जाने के लिए एक निर्धारित फॉरमैट में आवेदन करना पड़ता है. लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है. आप सादे कागज पर आवेदन लिखकर भी सूचना मांग सकते हैं.

एक और अहम जानकारी ये कि आपसे कभी भी सूचना मांगे जाने का कारण नहीं पूछा जा सकता है. हरियाणा के राज्य सूचना आयोग (SIC) ने मंगलवार को इस बारे में स्पष्ट किया कि कोई भी प्राधिकरण किसी आवेदक को किसी विशेष प्रारूप में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन दाखिल करने को मजबूर नहीं कर सकता. यही नहीं, सूचना मांगने के कारण का खुलासा करने के लिए भी आपको मजबूर नहीं ​किया जा सकता है.

पहचान गुप्त रखकर और बिना कारण बताए मांग सकते हैं सूचना

आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 केंद्रीय कानून है और इसकी धारा 6 (2) आवेदक को अपनी पहचान छुपाने और बिना कोई कारण बताए जानकारी मांगने की अनुमति देती है. आयोग ने कहा, “कोई भी प्राधिकरण किसी आरटीआई आवेदक को किसी विशेष प्रारूप में आरटीआई आवेदन दाखिल करने और सूचना मांगने के लिए कारण का खुलासा करने और अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है. आरटीआई आवेदक को केवल उतनी ही जानकारी साझा करनी होगी, जो उसके पते पर अपेक्षित जानकारी की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो.”

आवेदक की इच्छा पर निर्भर करता है

आयोग ने कानून के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा, “सूचना के लिए आग्रह करने वाले आवेदक के लिए जरूरी नहीं है कि वह सूचना मांगने का कोई कारण बताए या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण दे, उसे सिर्फ वह जानकारी देनी है जो उससे संपर्क करने के लिए जरूरी हो.”

आयोग ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2021 में अधिसूचित नियमों में आज तक कहीं भी यह अनिवार्य नहीं किया है कि आरटीआई के तहत जानकारी के लिए ‘व्यक्ति को फॉर्म ‘ए’ प्रोफार्मा का उपयोग करना होगा और अपना पहचान पत्र जमा करना होगा और अन्य विवरण देना होगा जैसा और फॉर्म ए में उल्लिखित है.”

वकील की शिकायत पर आयोग ने किया स्पष्ट

जगाधरी के एक वकील ने मई में हरियाणा राज्य सूचना आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि एक जन सूचना अधिकारी ने दो अलग-अलग आधारों पर सूचना देने से इनकार कर दिया. अधिकारी का कहना था कि अपीलकर्ता को मॉडल फॉर्म ‘ए’ में नए सिरे से जानकारी मांगनी होगी और अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, या सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र जमा कराना होगा, जैसा हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2021 में दिए गए मॉडल फॉर्म ‘ए’ में बताया गया है.

आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को अपील में बदलने के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, “यह पूरी तरह से आरटीआई आवेदक की इच्छा पर है कि वह फॉर्म ए का उपयोग करता है या नहीं और पहचान पत्र देता है या नहीं.”

घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वाले ढाबों पर गिरी गाज

जबलपुर संभाग के मण्‍डला जिला के नगरीय क्षेत्र में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने आज कड़ा रुख अपनाया। शनिवार को राजस्व विभाग, खाद्य एवं आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम ने नगर के प्रमुख होटलों और ढाबों पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान भारी अनियमितता पाते हुए टीम ने कुल 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।

मण्‍डला. प्रशासन को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियम विरुद्ध तरीके से घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर संयुक्त टीम ने मंडला नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। जांच दल के पहुँचते ही कई होटल संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई।

जांच के दौरान टीम ने पाया कि कई नामी होटलों और ढाबों की रसोई में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडरों से खाना पकाया जा रहा था। एनएच-34 रेस्टोरेंट से सर्वाधिक 3 सिलेंडर बरामद किए गए, राजस्थानी ढाबा से 3 सिलेंडर अवैध रूप से उपयोग होते पाए गए, विशाल भोजनालय से 1 सिलेंडर जब्त किया गया, विशाल ढाबा से भी 1 सिलेंडर टीम ने अपने कब्जे में लिया।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि व्यावसायिक कार्यों में घरेलू गैस का उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। जब्त किए गए सभी 8 सिलेंडरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और संबंधित संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस संयुक्त कार्रवाई में प्रभारी तहसीलदार श्री हिमांशु भलावी, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री

जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं है। आगामी दिनों में भी इस तरह की संयुक्त जांच निरंतर जारी रहेगी। अधिकारियों ने सभी होटल और ढाबा संचालकों को निर्देशित किया है कि वे केवल नीले (व्यावसायिक) सिलेंडरों का ही उपयोग करें, अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।

जबलपुर. कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय की मौजूदगी में आज शुक्रवार को आयोजित की गई राजस्‍व, पुलिस, खाद्य एवं ऑयल मार्केटिंग कम्‍पनियों के अधिकारियों तथा गैस वितरक एजेंसियों के संचालकों की संयुक्‍त बैठक में घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं व्‍यावसायिक उपयोग को रोकने सख्‍त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। 

कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में संपन्‍न हुई इस बैठक में बताया गया कि जिले में रसोई गैस का पर्याप्‍त स्‍टॉक उपलब्‍ध है। रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर उपभोक्‍ताओं को घबराने या अतिरिक्‍त सिलेंडर जमा करने की आवश्‍यकता नहीं है। कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने बैठक में मौजूद राजस्‍व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को घरेलू रसोई गैस के व्‍यावसायिक इस्‍तेमाल तथा इनकी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने होटल, रेस्‍टोरेंट और रसोई गैस एजेंसियों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। उन्‍होंने कहा कि अनियमितताएं या नियमों का उल्‍लंघन पाये जाने पर दोषी व्‍यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। 

कलेक्‍टर ने अधिकारियों को अनाधिकृत स्‍थानों पर रसोई गैस सिलेंडर का स्‍टॉक पाये जाने पर तत्‍काल जप्‍त करने तथा एफआर्इआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिये हैं। श्री सिंह ने बैठक के माध्‍यम से नागरिकों से भी अपील की कि वे जरूरत होने पर ही रसोई गैस रिफिल की बुकिंग करें। जिले में रसोई गैस का पर्याप्‍त स्‍टॉक उपलब्‍ध है। उपभोक्‍ताओं को तय समय पर रसोई गैस की आपूर्ति किये जाने के निर्देश सभी वितरण एजेंसियों को दिये गये हैं।

• सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही प्रारंभ.
• पहले दिन हटाये गये दस अतिक्रमण. विस्थापित परिवारों को भेजा गया तेवर.
• बांस, बल्ली और तिरपाल के साथ भोजन की व्यवस्था भी की गई.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त करने के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम और पुलिस के सहयोग से प्रारंभ की गई कार्यवाही में आज शनिवार को पहले दिन पुरवा क्षेत्र से 10 अतिक्रमणों को हटाया गया।

एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह ने बताया कि पहले दिन मदनमहल पहाड़ी से विस्थापित किये गये सभी परिवारों को ग्राम तेवर भेजा गया है। उनके गृहस्थी के सामान को भी नगर निगम के वाहनों से तेवर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि पहले दिन विस्थापित किये गये सभी परिवार पूर्व में हुये सर्वे में पट्टे के लिये पात्र परिवारों की सूची में शामिल थे।

इन परिवारों के गृहस्थी के सामान को तेवर में उनके लिये चिन्हित भूखंड तक भेजने की व्यवस्था के साथ-साथ वहाँ उन्हें बांस, बल्ली और तिरपाल भी उपलब्ध कराये गये हैं। इसके साथ ही तीन-चार दिन तक उनकी भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है। विस्थापित परिवारों के गृहस्थी के सामान की सुरक्षा के लिये चौकीदार भी तैनात किये गये हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस एवं मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की जा रही है।

एसडीएम गोरखपुर के अनुसार पुरवा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के पूर्व राजस्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे कराया गया था और इस क्षेत्र में मदनमहल पहाड़ी पर लगभग 714 अतिक्रमण चिन्हित किये गये हैं। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार मुनादी कर अतिक्रामकों को कार्यवाही के बारे में सूचित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी और रविवार को भी अतिक्रमण हटाये जायेंगे।

इधर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम विस्थापित परिवारों के आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों की तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के देखभाल की विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें टेक होम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

ज्ञात हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शांति बाई शर्मा एवं अन्य की याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करते हुये मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित करने के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का शीघ्र अनुपालन करने के निर्देश राज्य शासन को दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने की गई कार्यवाही का मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के साथ ही का समय-समय पर पालन प्रतिवेदन सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

👉 विवेचना में लंबित गम्भीर अपराधों की समीक्षा करते हुये निकाल के सम्बंध मे दिये आवश्यक दिशा निर्देश

👉 गुम अवयस्क बालक/बालिकाओं की हर संभव प्रयास कर करें दस्तयाबी  

👉 सी.एम. हैल्प लाईन, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जन सुनवाई की शिकायतों का करें प्राथमिकता के अधार पर निकाल

👉  महिला सम्बंधी घटित हुये अपराधों में संवेदनशीलता बरतते हुये आरोपी की करें गिरफ्तारी एवं शीघ्र विवेचना पूर्ण कर पेश करें चालान तथा महिला सम्बंधी शिकायतों का भी करें त्वरित निराकरण 

👉  स्थाई वारन्ट की तामीली लगातार करें अधिक से अधिक

👉 शाम के समय थाना क्षेत्र में बल के साथ पैदल पैट्रोलिंग करें तथा मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाते हुये यातयात सुगम बनायें 

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस कन्ट्रोलरूम में आज दिनॉक 7-2-2026 को दोपहर 2 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, की उपस्थिति में अपराध समीक्षा बैठक ली गयी। 

बैठक में समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी तथा चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

बैठक में आपके द्वारा त्रिवार्षिक तुलनात्मक भा.द.वि/बी.एन.एस. तथा प्रतिबंधात्मक एवं माईनर एक्ट की विस्तार से समीक्षा की गयी।  

 आपके द्वारा थानावार लंबित गम्भीर अपराध हत्या एवं हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, नकबजनी एवं एस.सी.एस.टी. एक्ट, तथा महिला सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा की गयी एवं लंबित अपराधों कें निराकरण के सम्बंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

स्थाई वारन्ट की तामीली लगातार अधिक से अधिक करें, फरार आरोपियों पर ईनाम उद्घोषित करायें पतासाजी कर शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी करें। ऐसे आरोपी जो जिले से बाहर रह रहे है की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर रवाना करें। 

 लंबित धारा 363 भादवि/137 (2) बी.एन.एस. के प्रकरण में अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाओं की हर सम्भव प्रयास कर दस्तयाबी करें। अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाओं के जिले से बाहर होने की जानकारी मिलने पर तत्काल टीम बनाकर भेजते हुये दस्तयाबी सुनिश्चित कराये। 

आपने सी.एम. हैल्प लाईन, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जन सुनवाई, की शिकायतों की समीक्षा करते हुये आदेशित किया कि लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाये। 

महिला सम्बंधी घटित हुये अपराधों में संवेदनशीलता बरतते हुये तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी कर शीघ्र विवेचना पूर्ण कर चालान पेश करें। इसी प्रकार महिला सम्बंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाये। 

लंबित सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों की विस्तार से समीक्षा करते हुये लंबित सम्पत्ति सम्बंधी अपराधों में पतासाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी हेतु आदेशित किया।

सीसीटीएनएस कार्य की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश देते हुये निदेर्शित किया कि अपराध विवरण फार्म,  नक्शा मौका, केस डायरी, चरित्र सत्यापन का पंजीकरण एवं निराकरण, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, भी भरना है, अक्षांश-देशांश, गुमशुदा व्यक्ति/गिरफ्तार व्यक्ति/मर्ग में अज्ञात मृतक की फोटो आवश्यक रूप से अपलोड करें। अभियुक्त, संदेहियों के प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम एवं उप नाम को पृथक पृथक दर्ज करें, अभियुक्त का मोवाईल नंबर एवं संबंधी का नाम एवं मोवाईल नंबर भरा जावे, अपराध घटित होने पर अपराध की प्रवृत्ति, तरीका का उल्लेख करना, अपराध के उद्देश्य का उल्लेखित करना, आयु, लिंग आदि का उल्लेख, संदेहीयों के शरीरिक बनावट हुलिया आदि की सही.सही डाटा फीड करें।

सोशल मीडिया में भडकाउ पोस्ट, शस्त्र प्रदर्शन, वाहनों पर स्टंट कर वीडियो अपलोड करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करे। 

शाम के समय थाना क्षेत्र के बाजार क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर बाजार व्यवस्था बनाते हुये, आम रोड पर किये गये अवैध अतिक्रमण जो कि आवगमन में बाधित बन रहे है को चिन्हित करते हुये प्रशासनिक एवं नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा कर हटवायें। सभी दुकानदारों को समझाईष दें कि दुकान के सामने हाथ ठेले न लगने दिया जावे, ग्राहकों के दो पहिया वाहनों के खड़ा होने हेतु पर्याप्त स्थल रखे व निर्धारित स्थल पर ही दो पहिया वाहन पार्क करवाये।  

इसके साथ ही पैदल भ्रमण के दौरान समाज के हर वर्ग के लोगो से सम्वाद स्थापित करें, ताकि आम नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस करें तथा इससे आपको महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त होंगी जो शांति एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने में काफी उपयोगी होगी।

 धिकांशतः शराब पीकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाये होती है, जिसे घ्यान में रखते हुये शहर के प्रमुख चौराहो पर स्थान बदल-बदलकर बैरिकेट्स एवं स्टापर लगाये जाकर चैकिंग करें चैकिंग के दौरान ब्रीथ एनेलाईजर से चैक कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुये, शराब पीकर वाहन चलाने वालो के लायसेंस निरस्तीकरण की भी कार्यवाही करे।

जबलपुर . होली पर्व के अवसर  पर आज दिनॉक 05-03-2026 को पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह में  अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर श्री प्रमोद वर्मा (भा.पु.से.),  कलेक्टर जबलपुर श्री राघवेन्द्र सिंह (भा.प्र.से.) , पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.), नगर निगम कमिश्नर जबलपुर श्री रामप्रकाश अहिरवार (भा.प्र.से.),  द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गयी।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, समस्त नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी तथा रक्षित निरीक्षक श्री जय प्रकाश आर्य, एवं पुलिस लाईन के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई।

श्री जोशी देश के पहले बैच 1948 के आईपीएस अधिकारी हैं

पूर्व डीजीपी श्री एच.एम. जोशी का नेतृत्व मध्यप्रदेश पुलिस के इतिहास में प्रेरणादायी अध्याय : डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा

अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या को भले ही अमेरिका अपनी उपलब्धि बता रहा हो, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत ने मिडिल ईस्ट में उसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है. क्योंकि 86 साल के खामेनेई की ह*त्या से अमेरिका के लिए वो सब हासिल करना मुश्किल हो गया है, जो वो समझौते से पाना चाहता था.

इतना ही नहीं, खामेनेई की हत्या से ईरान में तख्तापलट का मामला अब भी और जटिल हो गया है. क्यों और कैसे, आइए इस स्टोरी में डिटेल से समझते हैं:-

पहले ईरान की सैन्य ताकत को समझिए

ईरान के पास भले परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास मिसाइलों का जखीरा है. लंबी दूरी के करीब 1200 मिसाइल उसके पास है. ईरान के पास कुल 3000 मिसाइलें हैं. इसके अलावा ईरान के पास दुनिया का सबसे ख*तरनाक शाहेद ड्रोन है. एशिया लाइव के मुताबिक ईरान के पास करीब 80 हजार शाहेद ड्रोन हैं.

ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक जमीन पर ईरान के पास 6 लाख सैनिक हैं. कुख्यात इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड में के पास 1.5 लाख सैनिक हैं. इसके साथ ही बासित फोर्स के नाम पर ईरान ने करीब 1 करोड़ लोगों को सैन्य ट्रेनिंग दे रखा है. ये सभी आईआरजीसी से मॉनिटर होते हैं.

मुसीबत में कैसे फंस गया अमेरिका, 4 फैक्ट्स

1. उत्तराधिकारी का प्लान- ईरान को यह भान था कि इस बार ह*मले में उसके सुप्रीम लीडर को मा*रा जा सकता है. इसके लिए उसने 4 प्लस का फॉर्मूला तैयार कर लिया था. इस फॉर्मूले के तहत जो भी लोग पद पर बैठे थे, उनके 4 उत्तराधिकारी तय किए गए थे. यानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के 4 उत्तराधिकारी पहले ही तय किए जा चुके हैं. इनमें ईरान के कट्ट*रपंथी अली लारिजानी का भी नाम हैं.

ईरान मूल के अमेरिकी विश्लेषक इमान जलाली के मुताबिक अब तक यह तय था कि कौन सत्ता चला रहा है. अब सब कुछ अस्पष्ट है. कौन फैसला ले रहा है और कौन नहीं? ईरान ने फिलहाल नए सुप्रीम लीडर की घोषणा नहीं की है. ऐसे में पर्दे के पीछे से पूरा गेम प्लान तैयार किया जाएगा. यह अमेरिका के लिए सही नहीं है.

इमान जलाली आगे कहतै हैं- खामेनेई के बाद जिन लोगों को ईरान का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, वे सभी 86 साल के बुजुर्ग नेता से ज्यादा क*ट्टरपं*थी हैं. उन्हें झुका पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा.

(ईरान के इस्फाहन में सड़कों पर उतरे लोग)

2. तख्तापलट अब मुश्किल है- ईरान में सरकार बदलना अमेरिका के लिए आसान नहीं है. सरकार बदलने के लिए अमेरिका को जमीन पर उतरना पड़ेगा. एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि ईरान के लोग सड़कों पर उतरें, लेकिन खामेनेई की मौ*त के बाद नाराज जनता भी सड़कों से दूरी बना रही है.

द टेलीग्राफ के मुताबिक हवाई हमले से भले अमेरिका ईरान के सभी बड़े नेताओं की हत्या कर दे, लेकिन उसे सत्ता पर कंट्रोल करने के लिए अपने सैनिक जमीन पर उतारने होंगे. अमेरिका अगर ईरान पर कंट्रोल चाहता है तो उसे कम से कम 10 लाख सैनिक जमीन पर उतारने होंगे.

यह काफी कठिनाई वाला फैसला है. अमेरिका अगर ईरान की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारता है तो उसे काफी नुकसान हो सकता है. जेएल पोल के मुताबिक अमेरिका की जनता इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं है. अमेरिका की जनता किसी भी सूरत में अपने जवानों को खोना नहीं चाहती है. सर्वे में शामिल 50 प्रतिशत से अधिक लोगों का कहना था कि वे 10 से ज्यादा जवानों की मौ*त को बर्दा*श्त नहीं कर पाएंगे.

3. सिंपैथी के नाम पर मिलेगी मजबूती- ईरान में जनता सरकार से नाराज थी, लेकिन खामेनेई को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रे”ज था. 86 साल के खामेनेई आखिरी वक्त तक आम नागरिकों से मिलते रहे. अब खामेनेई की मौ”त ने इस्लामिक गणराज्य को एक सिंपैथी टूल दे दिया है. इसके बूते ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी.

रणनीतिक मामलों के जानकार एडम कोचनर के मुताबिक अमेरिका ने बूढ़े खामेनेई को मारकर उसे धार्मिक रूप से शहीद बना दिया है. अब उसके लोग इसे पूरे ईरान में भुनाएंगे. अब ईरान में उनके उत्तराधिकारी खामेनेई के नाम पर अपने कट्ट*रपंथी एजेंडे को आगे बढ़ा सकेंगे.

4. अमेरिकी सहयोगियों पर शामत- अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर खामेनेई को मारने का ऑपरेशन किया है. इसका नुकसान अब अमेरिका के उन सहयोगियों को होगा, जो मिडिल ईस्ट में ईरान की रडार पर हैं. ईरान मिडिल ईस्ट में यूएई, सऊदी, बहरीन, जॉर्डन जैसे देशों में कहर बरपाने की कोशिश कर रहा है.

ईरान सुरक्षा सर्वोच्च परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अपने एक बयान में कहा- अमेरिका ने ईरान के दिल को मारने का काम किया है. हम भी उसके दिल पर हमला करेंगे. लारिजानी का इशारा सऊदी की तरफ था. दरअसल, मिडिल ईस्ट में सऊदी को अमेरिकी स्ट्रैटजी का ह*र्ट कहा जाता है.

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव ने खामेनेई की ह*त्या पर कहा- ट्रंप इजरायली जाल में फं*स गए हैं और अब उनकी प्राथमिकता अमेरिका नहीं बल्कि इजरायल बन गया है.

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• *थाना पाटन पुलिस की कार्यवाही, शातिर वाहन चोर गिरफ्तार ,*
• *चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त*

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश से परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा एवं एसडीओपी पाटन श्री लोकेश डाबर के मार्ग दर्शन में थाना पाटन की टीम द्वारा 1 वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त किये गये है।

थाना पाटन में दिनांक 02-03-2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोरी की नीले रंग की एक्सिस बेचने की फिराक में नृत्य गोपाल मंदिर के पीछे मंडी रोड़ पाटन में खड़ा है, सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश देते हुये मुखबिर के बतायेनुसार युवक नीले रंग की एक्सिस के साथ दिखा जो पुलिस केा देखकर भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रशांत सेन पिता उम्र 21 वर्ष निवासी चरगवां वर्तमान पता शास्त्रीनगर पश्चिम नर्मदा कालोनी तिलवारा बताया.

*नाम पता गिरफ्तार आरोपी-*

1-प्रशांत सेन उम्र 21 वर्ष निवासी चरगवां वर्तमान पता शास्त्री नगर पश्चिम नर्मदा कॉलोनी तिलवारा

जिससे एक्सिस के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त दुपहिया वाहन तिलवारा अन्तर्गत संग्राम सागर गार्डन के पास से दिनांक 3-2-26 की शाम को चोरी करना स्वीकार करते हुये लगभग 2-3 माह से जबलपुर में अलग अलग स्थानों से दुपहिया वाहन चोरी कर पाटन क्षेत्र में भौंरदा हार में सुनसान जगह नहर पुलिया के नीचे चुराये हुये 6 दुपहिया वाहन छिपाकर रखना बताया, आरोपी प्रशांत सेन की निशादेही पर बिना नम्बर की 2 नीले रंग की एक्सिस, 2 सफेद रंग की एक्सिस, 1 चाकलेट कलर की एक्टिवा, 1 काले रंग की एचएफ डीलक्स मोटर सायकल, 1 नीले रंग की एचएफ डीलक्स मोटर सायकल इस प्रकार कुल 7 दुपहिया वाहन कुल कीमती लगभग 6 लाख 50 हजार रूपये के जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध इश्तगासा क्रमांक 1/26 धारा 35(1-5) बीएनएसएस तथा 303(2) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर पतासाजी करने पर थाना गोरखपुर में अपराध क्रमांक 127/26 धारा 303(2) बीएनएस का पंजीबद्ध होना पाया गया है शेष वाहनो के सम्बंध में पतासाजी जारी है।

शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर चुराये हुये 7 दुपहिया वाहन जप्त करने में थाना प्रभारी पाटन श्री गोपिन्द्र सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक भरत सिंह, प्रधान आरक्षक राममिलन रजक, आरक्षक दिनेश, रिंकेश, धनंजय, रामगोपाल की सराहनीय भूमिका रही।