लीज-होल्ड मुक्ति, फायर सेफ्टी एक्ट, जबलपुर महोत्सव, पुजारियों के मानदेय सहित कई मांगें रखीं

जबलपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत विशाल बजट की सराहना करते हुए अपने क्षेत्र और प्रदेश के विभिन्न जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया। डॉ. पाण्डेय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व को विकास भी और विरासत भी की संकल्पना को साकार करने वाला बताते हुए इसे सर्वांगीण विकास का बजट करार दिया।

आज जबलपुर में एक प्रेस वार्ता कर डॉ. अभिलाष पांडे ने जानकारी दी की बजट किसान, युवा, महिला और गरीब हर वर्ग पर फोकस रहा। डॉ. पाण्डेय ने कहा कि लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपये का यह बजट पिछले बजट से अधिक है और यह प्रदेश की जनहितैषी सरकार की सोच को दर्शाता है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षक एवं 22 हजार पुलिस भर्ती नौकरियों को बड़ी सौगात ओर ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए भारी-भरकम निवेश (31,953 करोड़ शिक्षा व 24,144 करोड़ स्वास्थ्य) से प्रदेश का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। इसके अलावा, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की घोषणा को सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। किसानों के हित में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करने और कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का भी उन्होंने स्वागत किया।

क्षेत्रीय विकास पर विशेष जोरः सीसी रोड, ओवरब्रिज और ई-बस

जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में विधायक डॉ. पाण्डेय ने बताया कि बजट में उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम मिला है:

मेहता पेट्रोल पंप से अग्रसेन चौक तक 17 करोड़ रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन में सुगमता होगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा।

पिछले बजट में आई.टी.आई. से दीनदयाल ओवरब्रिज के लिए 371 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जिसका काम जल्द ही शुरू होगा।

प्रदेश सरकार द्वारा ई-बसों के संचालन की घोषणा से व्यापारिक केंद्र उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में आवागमन को और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

लीज-होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कराने में मिली बड़ी सफलता

डॉ. पाण्डेय ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न (क्र. 1411) के माध्यम से अपने क्षेत्र के सुभद्रा कुमार चौहान, भवानी प्रसाद तिवारी, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं राममनोहर लोहिया वार्डों में निवासरत लगभग 5,000 परिवारों की लीज होल्ड भूमि की समस्या को प्रमुखता से उठाया। डॉ. पाण्डेय के इस मुद्दे पर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि आगामी तीन माह के भीतर नियमों को सरल बनाते हुए लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। डॉ. पाण्डेय ने पिछले एक वर्ष से इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष किया था और इस निर्णय को क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत बताया।

फायर सेफ्टी एक्ट की मांग पर मिला आश्वासन

लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए डॉ. पाण्डेय ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि घने बसाहट वाले क्षेत्रों जैसे बड़ा फुहारा, गढ़ाफटक, सराफा, कच्छियाना, मिलौनीगंज, निवाड़गंज आदि में फायर ब्रिगेड की पहुंच मुश्किल है, ऐसे में एक सुदृढ़ फायर सेफ्टी एक्ट और अनिवार्य फायर ऑडिट की अत्यंत आवश्यकता है एवं क्षेत्रीय आधार पर फायर स्टेशन को बनाने की मांग की इस मुद्दे पर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि केंद्र के मॉडल एक्ट के आधार पर मध्यप्रदेश का फायर सेफ्टी एक्ट अगले 2-3 महीनों में लाकर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। डॉ. पाण्डेय ने इसे प्रदेशवासियों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

विरासत संरक्षण और स्थानीय मांगें

डॉ. पाण्डेय ने प्रदेश सरकार द्वारा महाकाल लोक, ओरछा लोक, रानी दुर्गावती स्मारक (जबलपुर), संत रविदास मंदिर (सागर) और राम वन गमन पथ जैसी परियोजनाओं की सराहना की। उन्होंने जबलपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगें रखींः

1. जबलपुर महोत्सवः हनुमानताल (बड़ी खेरमाई) पर दो दिवसीय श्जबलपुर महोत्सवश् के आयोजन का प्रस्ताव रखा।

2. नगर नामकरणः ऋषि जबालि की तपोस्थली होने के कारण जबलपुर का नाम श्जबालि ऋषिश के नाम पर किए जाने की मांग की।

3. मंदिरों में पुजारियों का मानदेयः प्रदेश के मंदिरों में नियुक्त पुजारियों और पंडितों के लिए उचित मानदेय की व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया।

सामाजिक सरोकार के विषय में ध्यानाकर्षण

बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक सरोकार के विषय को रखते डॉ अभिलाष पाण्डेय ने कहा कि आजकल कम आयु से ही बच्चों में मोबाइल की लत लगना आम बात हो गई है साथ ही कम आयु में बच्चों को आंखों में मायोपिया की समस्या होना आम बात बन चुकी हैं जिसके लिए डॉ पाण्डेय ने रिसर्च से हवाले से बताया कि गर्भावस्था के दौरान माताओं के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार और वातावरण में रहा जाता है उसका सीधा प्रभाव संतान पर होता है इसके लिए डॉ पाण्डेय ने महाभारत के अभिमन्यु का उदाहरण भी दिया इसलिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को स्क्रीन टाइम कम रखने को लेकर जागरूकता एवं एडवायजरी जारी करने की बात कही।

विगत सत्र में भी डॉ पाण्डेय के द्वारा जंक फूड एवं उनमें प्रयोग किए जाने वाले अजीनोमोटो के लिए जांच और सख्ती बरतने की मांग की थी जिसे लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती निकली है।

औद्योगिक नीति पर चर्चाः रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता पर जोर

बजट पर चर्चा के दौरान डॉ. पाण्डेय ने औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विषय उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू किए गए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के मॉडल को ऐतिहासिक नवाचार बताया, जिसकी सफलता को देखते हुए अब अन्य राज्य भी इसे अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन कॉन्क्लेव के माध्यम से अब तक लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित हुआ है और 2.74 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश केवल उत्पादन (प्रोडक्शन) का हब न बनकर प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) का हब बने, यही सरकार की परिकल्पना है।

विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने सभी मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने और सकारात्मक आश्वासन मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एवं सम्बंधित मंत्रियों का आभार व्यक्त किया।

• मध्यप्रदेश में बनाया जाएगा टाइगर कॉरीडोर
• मध्यप्रदेश के लिये 60 हजार करोड़ से अधिक के रोड प्रोजेक्ट्स की घोषणा
• केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी के प्रबंधन का चमत्कार है कि वे देश के अधोसंरचना विकास के लिए कभी पैसे की कमी नहीं होने देते : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
• मध्यप्रदेश सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जुड़ेगा
• भोपाल से इंदौर 160 किमी ग्रीनफील्ड कॉरीडोर की दी स्वीकृति
• प्रदेश में 2100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं 7 रोप-वे
• रोड नेटवर्क की तरह परिवहन के साधन भी होंगे विश्वस्तरीय
• प्रदेश के लिए स्वीकृत हैं 3 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं
• हाईड्रोजन भविष्य का ईंधन है, इससे हमारे अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बनेंगे
• हमारा सपना, गांव के युवा को गांव में ही मिले रोजगार
• जबलपुर को मिली 4250 करोड़ रुपए से अधिक की 9 सड़क परियोजनाओं की सौगात

जबलपुर. मध्यप्रदेश के लिये शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। इस दिन केन्द्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 4250 करोड़ से अधिक की लागत वाली 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें प्रदेश का सबसे बड़ा दमोह नाका-रानीताल-मदनमहल-मेडिकल रोड फ्लाय ओवर भी शामिल है। जबलपुर के महानद्दा में आयोजित समारोह में केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने मध्यप्रदेश के लिये 60 हजार करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की घोषणाएँ भी की।

समारोह में उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उईके, सांसद श्री वीडी शर्मा, श्री जनार्दन मिश्रा, सांसद श्री आशीष दुबे, राज्य सभा सदस्य श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक, विधायक श्री अशोक रोहाणी, श्री सुशील तिवारी इंदु, डॉ. अभिलाष पांडे, श्री नीरज सिंह, संतोष बरकड़े, महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्‍नू, जिला पंचायत अध्‍यक्ष श्रीमती आशा गोटिया, भाजपा के प्रदेश कोषाध्‍यक्ष श्री अखिलेश जैन, जिलाध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर, जिलाध्यक्ष (ग्रामीण) श्री राजकुमार पटेल, नगर निगम अध्‍यक्ष रिकुंज विज सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित थे।

देश में पहली बार सेंट्रल रोड फंड से मंजूर किये गये 1200 करोड़ रूपये –

समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि देश को वर्ष 2047 तक शक्तिशाली और विश्वगुरु बनाने के संकल्प के साथ कार्य जारी है। भारत अभी 22 लाख करोड़ रुपए का ईंधन आयात कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन हमारे भविष्य का ईंधन है। हाइड्रोजन के बल पर हम ऊर्जा का निर्यात करेंगे, हमारा अन्नदाता, ऊर्जा उत्पादक होगा और वह समृद्ध भी होगा। देश में केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज भी बनेंगे। गांव का युवा गांव में ही रोजगार पाए, यही हमारा सपना है। मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। देश में 2 हजार अमृत सरोवर बने हैं, जिनमें से 109 मध्यप्रदेश के हैं। इनसे निकली मिट्टी सड़कों के निर्माण में उपयोग की गई और मिट्टी निकालने से बनीं संरचनाओं को जल संचय कर आसपास के क्षेत्रों का भूजल स्तर बढ़ाने के लिए तालाब के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

श्री गडकरी ने बताया कि देश में पहली बार किसी एक परियोजना के लिए केन्‍द्रीय सड़क निधि से सबसे बड़ी राशि 1200 करोड़ रुपए स्‍वीकृत की गई है तो वह जबलपुर में निर्मित मदन महल-दमोहनाका फ्लाई ओवर है। श्री गडकरी ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जब संसद सदस्‍य थे तब उन्‍होंने इस फ्लाई ओव्‍हर की मांग की थी। उन्‍होंने बताया कि श्री राकेश सिंह के आग्रह पर उन्‍होंने फ्लाई ओव्‍हर को स्‍वीकृति तो दे दी। लेकिन बाद में पता चला कि यह मार्ग राष्‍ट्रीय राजमार्ग का हिस्‍सा नहीं है। चूंकि घोषणा हो चुकी थी इसलिए इस फ्लाई ओव्‍हर का कार्य भी प्रारंभ होना ही था। केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा कि वह जो घोषणा करते है उसे पूरा करते है।

प्रदेश में चल रही 3 लाख करोड़ रूपये की सड़क परियोजनाएं –

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें 75 हजार करोड़ के कार्य पूरे किए हैं और 65 हजार करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। आगामी समय में डेढ़ लाख करोड़ रुपए लागत से करीब ढाई हजार किलोमीटर के कार्य डीपीआर के लिए रखे हैं। मध्यप्रदेश में 33 हजार करोड़ रुपए की लागत से 5 ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर से हैदराबाद कॉरिडोर पर ओंकारेश्वर के पास नर्मदा नदी पर एक भव्य ब्रिज का निर्माण किया गया है। जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। उज्जैन-गरोठ 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, भोपाल से कानपुर 440 किलोमीटर लंबा 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने पर 15 घंटे की यात्रा अब 8 घंटे में पूरी होगी। आगरा-ग्वालियर सड़क परियोजना का भूमिपूजन भी जल्द होगा। अ‍ब साढ़े 4 घंटे में ग्वालियर से दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से मुंबई के बीच बनाए जा रहे एक्सप्रेस वे में मध्यप्रदेश में 245 किलोमीटर का हिस्सा बनकर पूरा हो गया है। मुंबई में भी कार्य अंतिम चरण में है।

टाइगर कॉरीडोर से जुड़ेंगे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच –

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि आज जबलपुर से 15 हजार करोड़ रुपए लागत की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की जा रही है। जबलपुर से मंडला और छत्तीसगढ़ सीमा तक 2.5 हजार करोड़ रुपए का 150 किलोमीटर का 6 लेन के चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, यह कार्य 6 महीने में शुरू होगा। सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य 2.5 हजार करोड़ रुपए लागत से आगामी 6 माह में शुरू किया जाएगा। खरगोन-देशगांव-जुलवानिया मार्ग के 108 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य 2300 करोड़ रुपए से किया जाएगा तथा महाराष्ट्र सीमा तक बैतूल-परसवाड़ा 2 लेन मार्ग को भी मंजूरी दी गई है। बालाघाट से मंडला के बीच बेहतर संपर्क के लिए सड़क बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत जबलपुर से बांधवगढ़ तक 4600 करोड़ रुपए की लागत से 4 लोन सड़क बनाई जानी थी, जिसे बढ़ाकर अब 5500 करोड़ रुपए किया गया है। यह रोड कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगी। इससे मध्य प्रदेश के टूरिज्म, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

जबलपुर में हवाबाग से शाहनाला तक 309 करोड़ से बनेगा फ्लाई ओव्‍हर –

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा कि जबलपुर से भोपाल के बीच 255 किलोमीटर लंबा नया ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 15 हजार करोड़ रुपए होगी। इसके लिए डीपीआर दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अप्रैल-मई 2026 से हाईवे निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। लखनादौन से रायपुर के बीच 220 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईस्पीड कॉरिडोर, 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, यह रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर से कनेक्ट होगा। इस प्रकार मध्यप्रदेश सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जुड़ेगा। इंदौर से भोपाल 160 किलोमीटर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को स्वीकृति दी जा रही है। इसकी लागत 12 हजार करोड़ रुपए होगी।

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से कहा कि भारत सरकार प्रदेश में जिलास्तर तक जल्द ड्राइविंग सेंटर आरंभ की इच्छुक है। इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से शीघ्रता से भेजे जाएं। केंद्र द्वारा इन्हें तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सीआरएफ फंड से 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की जा रही है। इससे जबलपुर, उज्जैन और रीवा में नए फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे। जबलपुर में हवाबाग से बंदरिया तिराहा और सांईबाबा मंदिर होते हुए शाहनाला तक 309 करोड़ रूपए से फ्लाई ओव्‍हर बनेगा। उज्जैन में निकासा चौराहे से इंदौर गेट तक 100 करोड़ रूपये से टू लेन एवं चिमनगंज मंडी से इंदौर गेट तक 510 करोड़ रुपए की लागत से फोर लेन फ्लाई ओव्‍हर तथा रीवा में वाराणसी नागपुर मार्ग पर कॉलेज चौराहे से विष्‍णु होटल तक 150 करोड़ का फ्लाई ओव्‍हर शामिल है। अशोकनगर से विदिशा के बीच 96 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई जाएगी। उज्जैन में कालभैरव मंदिर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ब्रिज बनाया जाएगा।

60 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क विकास परियोजनाओं की घोषणा –

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि ‍सतना-चित्रकूट 4 लेन, रीवा-सीधी 4 लेन, ग्वालियर-भिंड 4 लेन बनाए जाएंगे। उज्जैन-झालावाड़ मार्ग 2 हजार करोड़ रुपए, बदनावर-टिमरनी मार्ग 2 हजार करोड़ रुपए से विकसित होगा। बमीठा-पन्ना-सतना 4 लेन, खजुराहो और बांधवगड़ राष्ट्रीय उद्यानों को कनेक्ट करेगा। खंडवा-बैतूल 4 लेन 4 हजार करोड़ रुपए, इंदौर 6 लेन पूर्वी बायपास 3.5 हजार करोड़ रुपए, जबलपुर-दमोह 1700 करोड़ रुपए, संदलपुर-नसरुल्लागंज-बुधनी-शाहगंज 3.5 हजार करोड़ रुपए से जून 2027 तक पूरा होगा। जबलपुर-डिंडौरी 4 लेन 200 किलोमीटर मार्ग दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। इंदौर से हरदा 4 लेन 3400 करोड़ रुपए, ग्वालियर में पश्चिमी बायपास 1300 करोड़ रुपए, इंदौर में 6 लेन बायपास 3 हजार करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। आज मध्य प्रदेश के लिए 60 हजार करोड़ से ज्यादा लागत की सड़क विकास परियोजनाओं की घोषणा हुई है। मध्यप्रदेश में 2100 करोड़ रुपए की लागत से 7 रोपवे बनाए जा रहे हैं। इसमें उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर, जबलपुर में एम्पायर टॉकीज से गुरुद्वारा, जबलपुर में सिविक सेंटर से बड़ाफुआरा भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने वार्षिक पास जारी कर टोल को कम कर दिया है। इसका अच्छा रिस्पांस मिला है। एक साल के 3000 रुपए का पास दिया जा रहा है, जिससे 200 टोल क्रास किए जा सकेंगे।

यात्री परिवहन सेवा को बनाया जायेगा सुगम –

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि जबलपुर के नगरीय विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समन्वित रूप से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्री परिवहन सेवा को सुगम बनाया जायेगा। भविष्य में फ्लैश चार्जिग बसें चलाई जायेंगी। उन्होंने बताया कि नागपुर में फ्लैश चार्जिंग अत्याधुनिक बसें शुरू की गई हैं। इस 135 सीटर एसी बस में बस होस्टेस भी कार्यरत होंगी। बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30 प्रतिशत कम होगा, बसों की क्षमता और सुविधाएं मेट्रो के समान होंगी। देश में अभी मेट्रो निर्माण में 500 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आ रहा है। यह बस 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में संचालित होती हैं। ये बसें जनसामान्य को राहत देंगी। आधुनिक बस और हाईवे नेटवर्क से यात्रियों का सफर आसान होगा। जिस प्रकार रोड नेटवर्क में सुधार हुआ है उसी प्रकार परिवहन के साधनों को भी विश्वस्तरीय किया जाएगा। अत्याधुनिक बस निर्माण परियोजना में टाटा समूह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगा। ईंधन के नए विकल्प आने से हमारी निर्भरता पेट्रोल-डीजल पर निरंतर कम होती जाएगी।

जबलपुर के नगरीय विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार समन्वित रूप से कार्य करेगी –

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि जबलपुर के नगरीय विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समन्वित रूप से कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नागपुर में फ्लैश चार्जिंग अत्याधुनिक बसें शुरू की गई हैं। इस 135 सीटर एसी बस में बस होस्टेस भी कार्यरत होंगी। बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30 प्रतिशत कम होगा, बसों की क्षमता और सुविधाएं मेट्रो के समान होंगी। देश में अभी मेट्रो निर्माण में 500 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च आ रहा है। यह बस 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में संचालित होती हैं। यह बसें जनसामान्य को को राहत देंगी। आधुनिक बस और हाईवे नेटवर्क से यात्रियों का सफर आसान होगा। जिस प्रकार रोड नेटवर्क में सुधार हुआ है उसी प्रकार परिवहन के साधनों को भी विश्वस्तरीय किया जाएगा। अत्याधुनिक बस निर्माण परियोजना में टाटा समूह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगा। ईंधन के नए विकल्प आने से हमारी निर्भरता पेट्रोल-डीजल पर निरंतर कम होती जाएगी।

सड़कों के आधार पर बदलता है देश का भाग्‍य – मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सड़कों के आधार पर देश का भाग्य बदलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सड़क आधोसंरचना निर्माण और विस्तार का दायित्व केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी संभाल रहे हैं। यह श्री गडकरी के प्रबंधन का चमत्कार है कि देश में सड़क और अधो संरचना निर्माण के लिए वह कभी पैसे की कमी होने ही नहीं देते। देश की सीमा पर जवान और खेत में किसान की सजगता और मेहनत से ही देश की ताकत बनती है। बेहतर रोड नेटवर्क दोनों की ही सक्रियता और सामर्थ्य का आधार हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के सुगम संपर्क, तेज विकास, बेहतर सुरक्षा और सब की समृद्धि सुनिश्चित करने के प्रण को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अद्यतन अधोसंरचना निर्माण के लिए निरंतर सक्रिय है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने महाकौशल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और निवासियों की रोड नेटवर्क संबंधी आकांक्षा-अपेक्षा को पूर्ण किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को दी गई रोड नेटवर्क संबंधी सौगातों के लिए प्रदेशवासियों की ओर से केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी का अभिवादन करते हुए आभार माना।

प्रदेश में लिखी जा रही है लोक निर्माण से लोक कल्‍याण की सक्‍सेस स्‍टोरी – लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह

जबलपुर का भविष्‍य तय करेगा फ्लाई ओव्‍हर

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का यह दशक भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं केन्‍द्रीय मंत्री श्री गडकरी के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री का जो एकात्म भाव है उससे मध्‍यप्रदेश आज लोक निर्माण से लोक कल्याण की सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। श्री सिंह ने कहा कि सात किलोमीटर लंबा यह फ्लाई ओव्‍हर जबलपुर के भविष्य को तय करने वाला है। इससे अब दमोहनाका से मदन महल की दूरी तय करने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मदन महल-दमोहनाका फ्लाई ओव्‍हर का नामकरण वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया है। इसकी घोषणा मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पिछले वर्ष की गई थी।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि इस फ्लाई ओव्‍हर के निर्माण में कई रूकावटें आई। किंतु लोगों को सहूलियत और बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में प्रयास जारी रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के अदभुत नेतृत्‍व और केन्‍द्रीय मंत्री श्री गडकरी के प्रयासों से ही यह ब्रिज आज आकार ले पाया है। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने नागपुर में फ्लैश चार्जिंग तकनीक से चलने वाली 135 सीटर बस योजना का लाभ प्रदेश को प्रदान करने, कान्हा, बंधवगढ़, पेंच एवं पन्ना को जोड़कर टाईगर कॉरीडोर का निर्माण करने, जबलपुर से मंडला होकर रायपुर के लिए फोरलेन सड़क मार्ग तथा जबलपुर से भोपाल ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे बनाये जाने की मांग भी केन्‍द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी से की।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में निवेश के नए-नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि भारत में 21वीं सदी, अधोसंरचना विकास के लिए है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी की पहल पर देश में पहली बार नागपुर में हाइड्रोजन बसें चलाई जा रही हैं। उन्होंने एक टाइगर सर्किट और टाइगर एक्सप्रेस वे बनाने का सुझाव दिया। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने लोकपथ ऐप तैयार किया है, जिसमें गड्ढे की फोटो अपलोड करने पर 7 दिन में इसे ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की शिफ्टिंग की जा रही है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से स्ट्रांग एमपी की यात्रा तेज गति से चल रही है।

केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी की अधोसंरचना और विकास की दूरदृष्टि : मंत्री श्री पटेल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल ने केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी की सड़क अधोसंरचना विकास में दूरदृष्टि और व्यहारिकता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने दमोह को राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात दी। साथ ही लखनादौन से ललितपुर के बीच दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र समाप्त करने के लिए 27 ओवरब्रिज को स्वीकृति प्रदान की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने मदन महल-दमोहनाका फ्लाई ओव्‍हर के लोकार्पण अवसर पर जबलपुर के नागरिकों को बधाई भी दी।

सांसद श्री आशीष दुबे ने स्‍वागत भाषण देते हुए कहा कि असंभव को संभव बनाने के लिए पुरुषार्थ तथा विचारों को नवाचार में बदलने की आवश्यकता होती है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने पुरुषार्थ के साथ, विचार को नवाचार में, नवाचार को चमत्कार में बदलने और चमत्कार को धरातल पर क्रियान्वित करने का कार्य किया है। सांसद श्री दुबे ने फ्लाईओवर की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी का आभार व्यक्त किया और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्यारह वर्षों से अनवरत चल रही केंद्र सरकार के सहयोगी के रूप में मंत्री श्री गडकरी के व्यक्तित्व की बानगी इस फ्लाई ओवर के लोकार्पण के अवसर पर प्रकाशित हो रही है। सांसद श्री दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश के ढांचे को तो नया आकर दे ही रहे हैं साथ ही अपनी कार्यशैली से प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं।

सांसद श्री दुबे ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह कल्पनाशील व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी से आवश्यकता के अनुरूप फ्लाईओवर की मांग की थी और केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बिना विलंब के जबलपुर के लिए यह फ्लाईओवर स्वीकृत कर दिया था। जब बड़े कार्य होते हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी सामने आती हैं। सांसद ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां को साधने का कार्य भी अच्छे से किया है। इस अवसर पर उन्होंने मंत्री श्री गडकरी से जबलपुर में पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाओं को देखते हुए जबलपुर से बांधव गढ़ तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की तर्ज पर सीधी सड़क के निर्माण की मांग भी की।

कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्‍यम से विभिन्‍न परियोजनाओं को लोकार्पण व शिलान्‍यास किया गया। साथ ही इन परियोजनाओं पर आधारित लघु फिल्‍म का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व स्‍थल पर लगाई गई डिजीटल प्रदर्शनी का भी अवलोकन केन्‍द्रीय मंत्री एवं अन्‍य अतिथियों द्वारा किया गया। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव द्वारा केन्‍द्रीय मंत्री श्री गडकरी को भेंट स्‍वरूप रानी दुर्गावती की प्रतिमा एवं फ्लाई ओव्‍हर की प्रतिकृति प्रदान की।

इन परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण और भूमि पूजन

समारोह में 1232 करोड़ रुपये से बने प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाई ओवर मदनमहल-दमोह नाका एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा 178.18 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 11.96 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के हिरन-सिंदूर खंड में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य भाग का फोरलेन चौड़ीकरण तथा 252.76 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 19.23 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के कटनी बायपास का फोर लेन का चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया।

जिन सडक परियोजनाओं का समारोह में शिलान्यास किया गया उनमें 607.36 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 17.875 किलोमीटर लंबी अमझर-बरेला (जबलपुर रिंग रोड पैकेज-5) फोर लेन सडक निर्माण (पैकेज-5), 206.82 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 10.50 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के रीवा-मैहर कटनी खंड पर 7 अन्डरपास का निर्माण, 260.36 करोड़ रूपए की लागत सिंह निर्मित 5 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 30/34 के कटनी-जबलपुर-लखनादौन खंड पर 06 फ्लाइओवर एवं अन्डरपास का निर्माण, 648.05 करोड़ रुपए की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के 30 के रीवा बायपास का 4 लेन चौडीकरण के निर्माण कार्य, 311.62 करोड़ की लागत से निर्मित 37.11 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 135B के सिरमौर से डभौरा खण्ड का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर में चौडीकरण तथा 591.65 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 46.10 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के मंडला से नैनपुर खण्ड का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर में चौडीकरण शामिल हैं।