उन्होंने कहा कि देश के कानून की ऐसी घोर अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। श्री पांडे ने जोर दिया कि अचानक बंद होने से सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, उनके परिवार संकट में हैं और कड़ाके की ठंड में जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि सहारा प्रबंधन, जो कथित धोखाधड़ी और छल के माध्यम से संपत्तियों का विशाल साम्राज्य बनाने के लिए पहले से ही कुख्यात है, ने एक बार फिर न्याय के प्रति अपनी अवमानना ​​का प्रदर्शन किया है। समूह के पूर्व मालिक ने धोखाधड़ी के मामलों में लंबी जेल की सजा भी काटी है, जो उसके दुराचार की गंभीरता को रेखांकित करता है। 

आईएफडब्ल्यूजे मांग करता है कि कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए सहारा इंडिया की संपत्तियों को बेचा जाए। रोजगार कानून के तहत, किसी भी संगठन के अवैध रूप से बंद होने के बाद श्रमिकों के दावों को पहली शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए।

फेडरेशन ने सहारा प्रबंधन के खिलाफ दृढ़ संघर्ष छेड़ने और कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में विफल रहने वाली राज्य सरकारों को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया है। 

परमानंद पांडे महासचिव: आईएफडब्ल्यूजे