जबलपुर. स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जबलपुर की टीम ने आज जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित दो दिन की नवजात बच्ची के जीवन को बचाने जिला अस्पताल परिसर में संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यालय आज छुट्टी के दिन भी खोला गया और केवल एक घंटे के भीतर सभी दस्तावेज तैयार कर मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से उपचार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

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बच्ची को गुरुवार को राज्य शासन द्वारा संचालित पीएम श्री एयर एंबुलेंस से हृदय की सर्जरी के लिये नारायणा हृदयालय मुम्बई भेजा जायेगा। तब तक के लिये बच्ची को रसल चौक स्थित जबलपुर हॉस्पिटल में ही एनआईसीयू वार्ड में रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा के अनुसार बच्ची को एयरलिफ्ट करने पीएम श्री एयर एंबुलेंस गुरुवार को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली से जबलपुर एयरपोर्ट आयेगी।

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सिहोरा निवासी सतेंद्र दहिया की पत्नी शशि दहिया ने कल मंगलवार को जबलपुर स्थित निजी अस्पताल जबलपुर हॉस्पिटल में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से बच्चा स्वस्थ्य है, जबकि मेडिकल जाँच में बच्ची के दिल में छेद पाये जाने पर चिकित्सकों ने तत्काल उसे उच्च स्तरीय उपचार हेतु मुंबई के नारायणा हृदयालय भेजने की सलाह दी थी।

बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिला प्रबंधक सुभाष शुक्ला को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने छुट्टी के दिन भी सुबह लगभग 11.30 बजे कार्यालय खोलकर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की।

पूरा कार्य क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिन्होंने सभी दस्तावेजों को अनुमोदित करते हुए मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत बच्ची के उपचार हेतु स्वीकृति पत्र जारी किया।

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जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विनीता उप्पल, डॉ एस एस दहिया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला प्रबंधक सुभाष शुक्ला, श्रीया अवस्थी, रोहित श्रीवास्तव, अमित बेन तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम का विशेष सहयोग रहा।

नवजात बच्ची की जान बचाने स्वास्थ्य विभाग, जिला अस्पताल और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की यह त्वरित और संवेदनशील कार्यवाही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल के उस संकल्प को साकार करती है, जिसमें “हर बच्चे को स्वस्थ जीवन का अधिकार” सुनिश्चित किया गया है।