भोपाल. मध्य प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के समस्त परिवहन चेकपोस्टों को बंद कर दिया गया है। इनके स्थान पर परिवहन विभाग ने 45 “रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट” प्रारम्भ कर दिए हैं। इन पर पदस्थ प्रवर्तन बल द्वारा बॉडीवोर्न कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के माध्यम से वाहनों के विरुद्ध ऑनलाइन चालानी कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन विभाग ने 45 “रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट” प्रारम्भ

“इज ऑफ डुइंग बिजनेस” के अंतर्गत इन प्वाइंट पर द्वारा अहम निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा ई-चेकपोस्ट मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा दी गई है। परिवहन विभाग ने इस वर्ष 5 हजार 693 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग ने करीब 4 हजार 875 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण किया था। यह राजस्व वर्ष 2023-24 के मुकाबले 5.83 प्रतिशत अधिक रहा है।

मध्य प्रदेश में बनाये गये सुविधा केन्द्र

परिवहन विभाग की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि से संबंधित अधिकतर सेवाओं को एनआईसी के पोर्टल “वाहन” तथा “सारथी” के माध्यम से फेसलेस प्रदान किया जाना प्रारम्भ किया गया है, जिसमें आवेदक को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। आमजन को परिवहन विभाग की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता करने के लिए सीएससी सेंटर्स के अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन सेंटर्स को भी राज्य सरकार द्वारा सुविधा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आम जनता की सुविधा के लिये वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल रूप से रख सकने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा आवेदकों को ड्राइ‌विंग लाईसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक रूप में जारी किया जाना प्रारंभ किया गया है।

परिवहन विभाग ने इस वर्ष 5 हजार 693 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा

नकदी रहित उपचार सुविधा

सड़क दुर्घटना में घायलों के त्वरित उपचार के लिये “सड़क दुर्घटना पीडितों का नगदी रहित उपचार स्कीम-2025” सुचारू रूप से क्रियान्वित की गई है, जिसके तहत पीड़ित ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिये किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित एक लाख पचास हजार रूपये तक की रकम के नकदी रहित उपचार करा सकता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को गोल्डल आवर के अंदर अस्पताल तक में जाकर उन‌की सहायता करने वाले राह-वीरों को प्रोत्साहन स्वरूप 25 हजार रूपये एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है।

जनगणना 2027 के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन

भोपाल : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जनगणना 2027 के राष्ट्रीय महत्व के कार्य के सुचारू एवं सफल संचालन के दृष्टिगत जनगणना कार्य निदेशालय एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय एवं योजनाबद्ध रूप से कार्य करने के दृष्टिगत राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।

समिति में अपर मुख्य सचिव गृह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, सामान्य प्रशासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, वित्त, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, राजस्व, सचिव, स्कूल शिक्षा, जनसम्पर्क, अपर सचिव गृह विभाग एवं नोडल अधिकारी निदेशक एन.आई.सी. सदस्य होंगे। निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय म.प्र. भोपाल को संयोजक/सदस्य सचिव बनाया गया है।

समिति दोनों चरणों में शासन के सम्बधित विभागों के मध्य अपेक्षित सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी। समिति की बैठक में जनगणना कार्य के लिए लगाये जाने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, जनगणना के मास्टर ट्रेनर फील्ड ट्रेनर्स और फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित करना। 31 दिसम्बर 2025 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के परिवर्तन सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना इत्यादि बिन्दुओं पर निर्णय लिया जायेगा। समिति का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा।

जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में सम्पन्न किया जायेगा। प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एव मकानों की गणना का कार्य अप्रैल से सितम्बर 2026 के मध्य, राज्य शासन द्वारा निर्धारित 30 दिवस की अवधि में संपन्न किया जायेगा। द्वितीय चरण अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2027 की अवधि में किया जायेगा। जनगणना 2027 के लिए सन्दर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की रात्रि 12 बजे होगी।

जनगणना 2027 विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने जा रही है। यह पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रगणक मोबाईल पर डाटा एकत्र करेंगे और जनता को स्व-गणना करने का विकल्प भी दिया जायेगा। जनगणना के समस्त फील्ड कार्य की सतत निगरानी के लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा एक वेब पोर्टल Census Management and Monitoring System (CMMS) Portal विकसित किया गया है।