“जबलपुर: MPTDC अफसरों का खेल बेनकाब – सूचना छुपाने के लिए ‘कृत्य की श्रेणी’ की धमकी, FAA ने भी आँखें मूंदीं”

“सूचना आयोग पहुंचा कलचुरी होटल टेंट टेंडर मामला: PIO और FAA दोनों पर पेनाल्टी की मांग”

टाइम्स ऑफ क्राइम // विनय डेविड : 9893221036

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अफसरों ने सूचना का अधिकार कानून को मजाक बनाकर रख दिया। होटल कलचुरी जबलपुर में “कौशिक टेंट हाउस” को दिए गए टेंडर की जानकारी मांगने पर पहले लोक सूचना अधिकारी ने गैर-कानूनी सवाल दागे, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिना कानून बताए फाइल बंद कर दी। अब मामला राज्य सूचना आयोग पहुंच गया है।

क्या है पूरा मामला?

टाइम्स ऑफ क्राइम के संपादक विनय जी डेविड ने 4 दिसंबर 2025 को RTI लगाकर होटल कलचुरी में लगे टेंट के बिल, वर्क ऑर्डर और टेंडर की जानकारी मांगी थी। शिकायतें थीं कि टेंट के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ है।

PIO ने कानून तोड़ा, धमकी भी दी

6 जनवरी 2026 को लोक सूचना अधिकारी श्री संजय मल्होत्रा ने जवाब भेजा। हैरानी की बात ये कि जवाब के साथ प्रबंधक कलचुरी का पत्र लगा था जिसमें लिखा था – 

“जानकारी निजी हित के लिए माँगी जा रही है या जनहित, ये स्पष्ट करो… वरना ये कृत्य की श्रेणी में आता है।”

RTI एक्ट की धारा 6(2) साफ कहती है कि आवेदक से जानकारी मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता। “कृत्य की श्रेणी” जैसा कोई शब्द कानून में है ही नहीं। ये सीधी-सीधी धमकी थी।

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RTI के बड़े खेल: एक नजर में

1. 06.01.2026: PIO ने पूछा – “निजी हित या जनहित?” – धारा 6(2) का उल्लंघन
2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर – हितों का टकराव
3. 08.05.2026: FAA का आदेश – “व्यवसायिक संस्था” बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

सबसे बड़ा खेल: PIO और प्रबंधक एक ही आदमी

जांच में सामने आया कि प्रबंधक कलचुरी रेसीडेंसी और क्षेत्रीय प्रबंधक/PIO जबलपुर – दोनों पदों का चार्ज श्री संजय मल्होत्रा के पास ही है। यानी उन्होंने पहले प्रबंधक बनकर गैर-कानूनी सवाल पूछा, फिर PIO बनकर अपने ही सवाल को सही ठहरा दिया। कानून कहता है – “कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता।”

FAA ने भी आँख मूंद ली

प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए FAA श्री संदेश यशलाहा ने 8 मई 2026 को आदेश दिया कि MPTDC “व्यवसायिक संस्था” है, इसलिए बिंदु 1 से 4 की जानकारी “व्यवसायिक दृष्टि से देना संभव नहीं”। मजे की बात ये कि इसी आदेश में बिंदु 5 की जानकारी देने को कहा गया।

सवाल ये है कि जब MPTDC पर RTI लागू है तभी तो बिंदु 5 की जानकारी दी, फिर 1-4 के लिए कानून कैसे बदल गया? FAA ने आदेश में RTI की किसी धारा का हवाला तक नहीं दिया। ऊपर से 45 दिन की जगह 106 दिन में फैसला सुनाया।

अब सूचना आयोग में क्या मांग?

विनय डेविड ने 30 मई 2026 को द्वितीय अपील दायर कर दी है। मांग की है कि:

1. PIO संजय मल्होत्रा पर धारा 20(1) के तहत ₹25,000 पेनाल्टी लगे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा, देरी की और हितों के टकराव में आदेश दिया।
2. FAA संदेश यशलाहा पर धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने बिना विधिक आधार के अपील खारिज की।
3. 10 दिन में सारी जानकारी निःशुल्क दी जाए।

क्यों जरूरी है ये मामला?

सुप्रीम कोर्ट RBI vs Jayantilal Mistry केस में कह चुका है – “पारदर्शिता नियम है, गोपनीयता अपवाद है।” MPTDC 100% सरकारी कंपनी है। सरकारी पैसा, सरकारी जमीन पर बने होटल के टेंट का बिल “व्यापारिक गोपनीयता” कैसे हो सकता है? अगर बिल साफ है तो छुपा क्यों रहे हैं?

टाइम्स ऑफ क्राइम इस मामले की सुनवाई तक नजर रखेगा। सूचना आयोग अब तय करेगा कि अफसर कानून से ऊपर हैं या नहीं।

RTI के बड़े खेल: एक नजर में

1. 06.01.2026: PIO ने पूछा – “निजी हित या जनहित?” – धारा 6(2) का उल्लंघन
2. खुलासा: PIO और प्रबंधक कलचुरी एक ही अफसर – हितों का टकराव
3. 08.05.2026: FAA का आदेश – “व्यवसायिक संस्था” बताकर इनकार, पर धारा नहीं बताई
4. देरी: RTI का जवाब 3 दिन लेट, FAA का आदेश 61 दिन लेट
5. 30.05.2026: द्वितीय अपील दायर, दोनों अफसरों पर पेनाल्टी की मांग

श्री जोशी देश के पहले बैच 1948 के आईपीएस अधिकारी हैं

पूर्व डीजीपी श्री एच.एम. जोशी का नेतृत्व मध्यप्रदेश पुलिस के इतिहास में प्रेरणादायी अध्याय : डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा

भोपाल : डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा को आज मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में 43वें बैच के उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर युवा अधिकारियों के उत्साह, अनुशासन एवं प्रतिबद्धता को देखकर गर्व हुआ।

उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज पुलिसिंग का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सायबर अपराध, डिजिटल फ्रॉड, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, AI आधारित अपराध एवं डेटा सुरक्षा जैसी चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने हेतु तकनीकी दक्षता और निरंतर स्किल अपग्रेड अनिवार्य है।

#Simhastha2028 सहित भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तकनीक-सक्षम, संवेदनशील एवं त्वरित निर्णय लेने वाले अधिकारी ही पुलिसिंग की नई पहचान होंगे।

पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण सेवा है, पीड़ितों की सहायता सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।

सभी नवदीक्षित अधिकारियों को सफल एवं गौरवपूर्ण सेवा जीवन हेतु शुभकामनाएँ।

आबकारी नीति 2026-27 भोपाल: 19 फरवरी, 2026
आगामी वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के संबंध में कैबिनेट द्वारा मुख्य रूप से निम्न निर्णय लिए गये है:-

1. मदिरा दुकानों के नर्मदा के तट से 5 किलोमीटर की दूरी के प्रतिबन्ध को यथावत रखा गया है।
2. पवित्र नगरों में मदिरा दुकानों के प्रतिबंध को यथावत रखा गया है।
3. कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है।
4. मदिरा दुकानों के अहाते नहीं खोले जाएँगे, उन्हें पूर्ववत बंद रखा जाएगा।
5. मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प समाप्त कर दिया गया है।
6. अब समस्त 3553 मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा।
7. ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य, वर्तमान वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा।
8. ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के लिए मदिरा दुकानों के समूह बनाये जाएँगे. अधिकतम 05 मदिरा दुकानों का एक समूह बनाया जा सकेगा।
9. आरक्षित मूल्य के आधार पर, जिले के समूह को तीन-चार बैच में वर्गीकृत किया जाएगा।
10. बैच के आधार पर तीन-चार चरण में ई-टेंडर और ई-ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी।
11. जालसाजी की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में सिर्फ ई-चालान/ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी एवं सावधि जमा (FD) मान्य नहीं होगी।
12. मदिरा की ड्यूटी दरें, विनिर्माण इकाई, बार आदि की लाइसेंस फीस यथावत रखी है।
13. निर्यात प्रोत्साहन एवं ईज ऑफ डूइंग बिज़नस को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार प्रावधान किये गए हैं :-
    मदिरा के विनिर्माताओं को पूर्व वर्षों की तरह अपने उत्पाद की कीमत के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विनिर्माता पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार अपने उत्पाद की कीमत घोषित कर सकेंगे।
    देश के बाहर मदिरा के निर्यात को प्रोत्साहन देने लिए फीस में संशोधन, लेबल पंजीयन में सरलीकरण आदि प्रावधानित किया गया है।
    प्रदेश के जनजातीय स्व-सहायता समूहों के द्वारा महुआ से निर्मित मदिरा को अन्य राज्यों में ड्यूटी मुक्त कराने के लिए उनके राज्यों की हेरिटेज अथवा विशेष मदिरा को प्रदेश में ड्यूटी फ्री करने का प्रावधान किया गया।
    

आरटीआई एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कानूनी कार्यवाही

भाई अरविंद भट्ट की पोस्ट –

RTI मे भी FIR दर्ज हो सकती है अगर सही कानूनी प्रकिया अपनाये तो।

* FIR / शिकायत – RTI उल्लंघन और धमकी –

प्रेषक / शिकायतकर्ता :

नाम : [आपका नाम]

पता : [आपका पूरा पता]

संपर्क : [मोबाइल / ईमेल]

प्रति,

थाना अधिकारी,

[पुलिस स्टेशन का नाम],

[शहर / जिला], [राज्य]

विषय : लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा RTI अधिनियम का उल्लंघन एवं धमकी के संबंध में शिकायत।

महोदय,

मैं, [आपका नाम], यह शिकायत/एफआईआर लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी के खिलाफ प्रस्तुत कर रहा हूँ। विवरण निम्नानुसार है :

1. सूचना न देने का उल्लंघन

दिनांक [DD/MM/YYYY] को RTI आवेदन संख्या [RTI नंबर] प्रस्तुत किया गया।

लोक सूचना अधिकारी ने समय पर या उचित जानकारी नहीं दी।

यह RTI Act धारा 7(2) का उल्लंघन है।

संबंधित BNS धारा 198 (Public servant disobeying law) के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।

2. झूठी / भ्रामक जानकारी देने की स्थिति –

लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर झूठी / अधूरी जानकारी प्रदान की।

इसके लिए BNS धाराएँ 199, 201, 318, 336, 340 लागू की जाएँ।

3. प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय न करना :

दिनांक [DD/MM/YYYY] को प्रथम अपीलीय अपील दायर की गई।

अधिकारी ने समय पर निर्णय नहीं दिया।

BNS धारा 198 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाए।

4. गैरहाजिरी / सूचना देने से मना करना :

सुनवाई के दौरान या बाद में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

इसके लिए BNS धारा 198 / 199 लागू हो।

5. निर्णय के बावजूद सूचना न देना :

निर्णय के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

BNS धारा 198 / 318 के तहत कार्रवाई की जाए।

6. धमकी / उत्पीड़न :

लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को धमकाया गया।

संबंधित अपराध के लिए BNS Threat / Intimidation clauses के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए।

7. न्यायिक प्रमाण और हवाले –

* मुंबई हाई कोर्ट विवेक विष्णु पेंट कुलकर्णी बनाम महाराष्ट्र राज्य – RTI जवाब न देने पर FIR दर्ज करने के निर्देश।

* मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग :

सूचना न देने वाले अधिकारी पर ₹15,000 जुर्माना।

इसे भी पढ़ें :- सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले जबलपुर के खेल और लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना, म.प्र. राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति

* उत्तर प्रदेश का केस : तहसीलदार पर ₹25,000 जुर्माना।

* दिल्ली हाई कोर्ट :

RTI दंडात्मक कार्रवाई केवल सूचना आयोग द्वारा।

सुप्रीमकोर्ट : सूचना आयोगों में रिक्त पद भरना अनिवार्य।

• संलग्नक –

RTI आवेदन की प्रतिलिपि,

प्रथम अपीलीय अपील की प्रतिलिपि,

प्राप्त / नहीं मिली जानकारी का प्रमाण,

धमकी / नोटिस का कोई भी साक्ष्य।

दिनांक : [DD/MM/YYYY]

स्थान : [शहर / जिला]

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर : _

और नाम : [आपका नाम]।

साभार : आत्मदीप आरटीआई इन्फो

जबलपुर . माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग रोकने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अनुभाग स्तर, जिला स्तर तथा विकासखण्ड स्तर पर निरीक्षण दलों (फ्लाइंग स्क्वाड) का गठन किया है।.

अनुभाग स्तर पर गठित फ्लाइंग स्क्वाड की कमान संबंधित अनुभाग के एसडीएम को सौंपी गई है। वहीं, जिले में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों के आकस्मिक निरीक्षण के लिये जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तरीय निरीक्षण दल का गठन किया है। इसके अलावा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में विकासखण्ड स्तर पर निरीक्षण दल (फ्लाइंग स्क्वाड) भी गठित किये गये हैं।

अनुभाग स्तर पर एसडीएम के नेतृत्व में गठित फ्लाइंग स्क्वाड अपने अनुभाग में स्थित परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेगी। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित फ्लाइंग स्क्वाड जिले के सभी परीक्षा केंद्रों का तथा विकासखण्ड स्तर पर गठित फ्लाइंग स्क्वाड अपने विकासखण्ड के परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी।

प्रत्येक निरीक्षण दल (फ्लाइंग स्क्वाड) में तीन से चार अधिकारियों- कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड के प्रभारियों को परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण की रिपोर्ट प्रतिदिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सौपने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं।

जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउ‌द्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी द्वारा जिला प्रशासन – जबलपुर के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर एकाग्र प्रतिष्ठापूर्ण “घुंघरू समारोह” का आयोजन 28 एवं 29 जनवरी, 2026 को महाकौशल शहीद स्मारक, जबलपुर में किया जा रहा है। प्रतिदिन सायं 7 बजे से आयोजित होने वाले इस समारोह में मध्यप्रदेश के सुविख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देंगे।

‘‘घुंघरू समारोह’’ 28 एवं 29 जनवरी को प्रदेश के सुविख्‍यात नृत्‍य कलाकार देंगे प्रस्‍तुतियाँ

मध्‍यप्रदेश शासन, संस्‍कृति विभाग, उस्‍ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से भारतीय शास्‍त्रीय नृत्‍य शैलियों पर एकाग्र प्रतिष्‍ठापूर्ण ‘‘घुंघरू समारोह’’ का आयोजन 28 एवं 29 जनवरी को महाकौशल शहीद स्‍मारक, जबलपुर में किया जा रहा है। प्रतिदिन सायं 7 बजे से आयोजित होने वाले इस समारोह में मध्‍यप्रदेश के सुविख्‍यात भारतीय शास्‍त्रीय नृत्‍य कलाकार अपनी नृत्‍य प्रस्‍तुतियां देंगे।

उस्ताद अलाउ‌द्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक श्री प्रकाश सिंह ठाकुर ने बताया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर केन्द्रित यह समारोह नृत्य साधना, परम्परा और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सजीव उत्सव होगा। इसमें कथक एवं भरतनाट्यम नृत्य शैलियों की मनोहारी प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परम्परा से अवगत होने का अवसर मिलेगा। समारोह का उ‌द्देश्य शास्त्रीय नृत्य कला के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार के साथ-साथ युवा पीढ़ी को इस विधा से जोड़ना भी है। कला प्रेमियों के लिए यह आयोजन एक अविस्मरणीय अनुभव सिद्ध होगा, जिसमें संगीत, लय और भाव का अनुपम संगम देखने को मिलेगा।

उन्होंने बताया कि दो दिवसीय इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में प्रथम दिवस 28 जनवरी, 2026 को सुश्री साक्षी शर्मा एवं साथी, ग्वालियर का कथक समूह नृत्य होगा। तत्पश्चात सुश्री नीरजा सक्सेना एवं साथी, भोपाल का भरतनाट्यम समूह नृत्य होगा। प्रथम दिवस की अंतिम प्रस्तुति सुश्री वी. अनुराधा सिंह एवं साथी, भोपाल द्वारा कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति होगी।

घुंघरू समारोह के ‌द्वितीय दिवस 29 जनवरी, 2026 को प्रथम प्रस्तुति सुश्री भैरवी विश्वरूप एवं साथी, जबलपुर द्वारा कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी। तत्पश्चात सुश्री अरुक्शा नायक एवं साथी, जबलपुर द्वारा भरतनाट्यम समूह नृत्य की प्रस्तुति दी जायेगी। द्वितीय दिवस की अंतिम प्रस्तुति नृत्याराधना नृत्य मंदिर संस्थान, उज्जैन द्वारा कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति होगी।

घुंघरू समारोह में प्रस्तुति देने वाले नृत्य कलाकारों का परिचय : सुश्री साक्षी शर्मा, ग्वालियर (कथक नृत्यांगना)

साक्षी शर्मा जयपुर घराने की एक प्रख्यात कथक नृत्यांगना एवं अंतरराष्ट्रीय कलाकार हैं। वे कथक केंद्र, नई दिल्ली – राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की पूर्व छात्रा एवं दूरदर्शन से मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। उनकी नृत्य शैली में सशक्त तालबद्धता, सुस्पष्ट अभिनय एवं प्रभावशाली मंचीय उपस्थिति देखने को मिलती है। उन्होंने कथक में पोस्ट-डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि अर्जित की है। वर्तमान में साक्षी जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से पी.एच.डी. कर रही हैं।

साक्षी शर्मा ने खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो, ताप्ती महोत्सव मुलताई, दिल्ली कथक महोत्सव, भारत पर्व, कालिदास समारोह उज्जैन, रामायण महोत्सव चित्रकूट, भोपाल गौरव उत्सव तथा टैगोर थिएटर, चंडीगढ़ जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। वे स्पिक मैके (SPIC MACAY) की एम्पैनल्ड कलाकार हैं तथा देशभर के विश्ववि‌द्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों एवं सांस्कृतिक संस्थानों में कार्यशाला – सह-व्याख्यान प्रस्तुतियाँ आयोजित कर चुकी हैं।

अपनी सौम्य अभिव्यक्ति, सशक्त तालबोध और भावपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से साक्षी शर्मा भारतीय शास्त्रीय कथक की परम्परा और आधुनिक संवेदनशीलता का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती हैं।

सुश्री नीरजा सक्सेना, भोपाल (भरतनाट्यम नृत्यांगना)

आप एक कुशल भरतनाट्यम नृत्यांगना एवं शिक्षिका भी है। आपने इन्दिरा कला एवं संगीत विश्ववि‌द्यालय, खैरागढ़ से अपना भरतनाट्यम में स्नातक व परास्नातक पूर्ण किया। आपने अपनी नृत्य शिक्षा सुविख्यात भरतनाट्यम नृत्य गुरु डॉ. लता मुंशी एवं सुश्री भारती होम्बल द्वारा ग्रहण की है।

भरतनाट्यम के क्षेत्र में अपने अप्रतिम योगदान हेतु आपको विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है, जैसे- राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल द्वारा कलासेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। रामायण केंद्र अधिवेशन भोपाल द्वारा 2024 उर्वशी सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके अतिरिक्त नृत्य श्री तन्वी, कला अर्पण, भरतनाट्यम कला सम्मान, गुरु सम्मान, सर्वश्रेष्ठ नृत्य शिक्षक सम्मान, दबंग दामिनी महिला सम्मान, कल के कलाकार आदि सम्मानों से सुश्री नीरजा सक्सेना अलंकृत हो चुकी हैं।

आपने 100 से अधिक मंचों पर एकल व समूह प्रस्तुतियाँ दी हैं, जिसमें विशेष हैं अंतरराष्ट्रीय रामायण अधिवेशन, त्रिवेणी संग्रहालय, उज्जैन में प्राकट्य पर्व में प्रस्तुति, G-20 E-governances कांफ्रेंस, इंदौर में प्रस्तुति, G-20 मिशन, खुजराहो में प्रस्तुति, संस्कृति पर्व, विक्रमादित्य समारोह आदि। नीरजा जी भोपाल में गत 15 वर्षों से भरतनाट्यम संस्था ‘नृत्य मंजरी कला पीठ’ संचालित कर रही हैं, जिसमें लगभग 150 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

सुश्री वी. अनुराधा शर्मा, भोपाल (कथक नृत्यांगना)

आप भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उन विरल विभूतियों में से हैं, जिन्होंने अपनी चार दशकों से अधिक की साधना, अनुशासन, तकनीकी उत्कृष्टता और सृजनात्मक नवाचारों के माध्यम से कथक को वैश्विक मंचों पर प्रतिष्ठा दिलाई है। भोपाल, मध्यप्रदेश की इस विशिष्ट कलाकार ने अब तक देश-विदेश में एक हजार से अधिक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समारोहों और सांस्कृतिक महोत्सवों में सशक्त प्रस्तुतियाँ देकर भारतीय नृत्य परंपरा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।

1986 में आपको मध्यप्रदेश शासन से चार वर्षों की कथक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। आपने चक्रधर नृत्य केंद्र, भोपाल में स्व. पं. कार्तिकराम जी एवं पं. रामलाल जी से गहन प्रशिक्षण लिया। आपने 1991 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से कथक में एम.ए. (स्वर्ण पदक) प्राप्त कर शैक्षणिक उत्कृष्टता भी सिद्ध की।

आप भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशन्स (ICR), फेस्टिवल ऑफ इंडिया अब्रॉड सेल में “उत्कृष्ट श्रेणी (Outstanding Category)” की एम्पैनल्ड एकल कथक नृत्यांगना हैं, जो आपकी सर्वोच्च कलात्मक गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मान्यता का प्रमाण है।

आपका प्रथम अंतरराष्ट्रीय नृत्य प्रदर्शन 1988 में भारत सरकार द्वारा आयोजित “फेस्टिवल ऑफ इंडिया – सोवियत संघ (USSR)” में हुआ, जिसने आपको वैश्विक पहचान दिलाई। इसके बाद आपने यूएई, थाईलैंड, सिंगापुर, उज़्बेकिस्तान, अमेरिका और यूरोप सहित अनेक देशों में भारतीय दूतावासों तथा प्रतिष्ठित मंचों पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया।

खजुराहो नृत्य समारोह, संकट मोचन (वाराणसी), कालीदास समारोह (उज्जैन व नागपुर), लखनऊ व छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, गोलकुंडा महोत्सव, अल्वास महोत्सव, चक्रधर समारोह, NCPA मुंबई, राजगीर महोत्सव सहित लगभग 1000 प्रतिष्ठित मंचों पर प्रदर्शन कर वी. अनुराधा सिंह आज भारत की सर्वाधिक मंच प्रस्तुतियाँ देने वाली एकल कथक नृत्यांगना के रूप में सम्मानित और प्रेरणास्रोत हैं।

सुश्री भैरवी विश्वरूप, जबलपुर (कथक नृत्यांगना)

आप कथक नृत्य की सुप्रसिद्ध कलाकार और नृत्य गुरु हैं। आपने कथक में एम. ए. और B.P.A. संगीत (गायन) की शिक्षा प्राप्त की है। आपकी गुरु डॉ. उपासना उपाध्याय एवं श्रीमती नीलांगी कलंत्रे हैं। आप जबलपुर में नव नृत्यांजलि डांस एकेडमी का संचालन कर रही हैं, जहां अनेक विद्यार्थी नृत्य की विधिवत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपने मां नर्मदा गौ कुंभ 2020, जबलपुर, नर्मदा महोत्सव 2017-22, जबलपुर, राजशेखर समारोह 2023, जबलपुर, म. प्र. संस्कृत गौरव दिवस 2023, विदिशा, भारत पर्व 2024 एवं 25 सिवनी, सतना, महादेव उत्सव 2024 एवं 25 महू, ओंकारेश्वर एवं विक्रम महोत्सव 2025 उज्जैन में प्रस्तुतियां दी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर मलेशिया में नृत्य प्रस्तुति दे चुकी हैं।

सुश्री अरुक्शा नायक, जबलपुर (भरतनाट्यम नृत्यांगना)

अरुक्शा नायक, भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की एक प्रतिभाशाली, समर्पित एवं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं, जिनके पास 20 से अधिक वर्षों का समृद्ध मंचीय एवं शैक्षणिक अनुभव है। अपनी प्रभावशाली मंच उपस्थिति, शुद्ध तकनीक, लयबद्धता एवं सशक्त भावाभिव्यक्ति के माध्यम से उन्होंने कम आयु में ही कला क्षेत्र में विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

चार वर्ष की आयु से उन्होंने अपनी माता एवं प्रथम गुरु श्रीमती कामना नायक के सान्निध्य में भरतनाट्यम की कठोर साधना प्रारंभ की। तत्पश्चात ‘श्रीम कथक पीठ’ से गुरु स्वाति मोदी तिवारी से कथक की शिक्षा प्राप्त कर इंदिरा कला संगीत विश्ववि‌द्यालय, खैरागढ़ से भरतनाट्यम एवं कथक में डिप्लोमा तथा भरतनाट्यम में स्नातकोत्तर (एम.ए. परफॉर्मिंग आर्ट्स) उपाधि अर्जित की। उन्होंने विश्वविद्यालय की विद्रद्य अंतिम मेरिट सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का भी परिचय दिया। वर्तमान में वे बनस्थली वि‌द्यापीठ, जयपुर से भरतनाट्यम विषय में पी.एच.डी. शोधकार्यरत हैं।

अरुक्शा ने देश के प्रतिष्ठित मंचों 51वां खजुराहो डांस फेस्टिवल, नर्मदा महोत्सव, दूरदर्शन भोपाल सहित अनेक राष्ट्रीय समारोहों में प्रस्तुति दी है तथा थाईलैंड, दुबई एवं मलेशिया में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय संस्कृति का सफल प्रतिनिधित्व किया है।

उन्होंने प‌द्मश्री गुरु डॉ. गीता चंद्रन, गुरु मेदिनी होम्बल, गुरु रमा वैद्यनाथन, गुरु सरोजा वैद्यनाथन एवं अन्य प्रतिष्ठित आचार्यों के मार्गदर्शन में अभिनय, तकनीक एवं मंचीय अभिव्यक्ति का उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गुरु सरोजा वैद्यनाथन जी के निर्देशन में 40 करणों का विशेष अभ्यास भी किया है।

भरतनाट्यम, कथक (जयपुर घराना) एवं ओडिसी में दक्ष अरुक्षा विगत 10 वर्षों से नृत्य शिक्षण में सक्रिय हैं तथा नृत्यांजलि कला अकादमी में वरिष्ठ नृत्य शिक्षिका के रूप में नई पीढ़ी को शास्त्रीय नृत्य की परंपरा से जोड़ने हेतु समर्पित रूप से कार्य कर रही हैं।

नृत्याराधना नृत्य मंदिर संस्थान, उज्जैन

नृत्याराधना – नृत्य मंदिर मध्य प्रदेश की एक प्रतिष्ठित एवं सुविख्यात शास्त्रीय नृत्य संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में उज्जैन (मध्य प्रदेश) में की गई। संस्था का मूल उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परम्परा के संरक्षण, संवर्धन एवं शैक्षणिक विस्तार को सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से संस्था कथक नृत्य की परम्परागत शुद्धता, लयात्मक अनुशासन एवं भावाभिनय की सूक्ष्म अभिव्यक्ति को केंद्र में रखकर निरंतर कार्यरत है।

वर्ष 2016 में नृत्याराधना को मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत विधिवत पंजीकरण प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् संस्था को प्रदेश की प्रतिष्ठित शासकीय कला विश्वविद्यालय राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्ववि‌द्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) से संबद्धता प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत यह संस्था “नृत्याराधना संगीत एवं कला महावि‌द्यालय, उज्जैन (म.प्र.)” के रूप में संचालित है। वर्तमान समय में नृत्याराधना संस्था एवं महाविद्यालय के माध्यम से सैकड़ों वि‌द्यार्थी कथक नृत्य की पारम्परिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा साथ ही स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा स्तर पर अकादमिक शिक्षा भी अर्जित कर रहे हैं।

निदेशक, उस्ताद अलाउ‌द्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी

भोपाल (मध्यप्रदेश)

‘‘घुंघरू समारोह’’ 28 एवं 29 जनवरी को प्रदेश के सुविख्‍यात नृत्‍य कलाकार देंगे प्रस्‍तुतियाँ

मध्‍यप्रदेश शासन, संस्‍कृति विभाग, उस्‍ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से भारतीय शास्‍त्रीय नृत्‍य शैलियों पर एकाग्र प्रतिष्‍ठापूर्ण ‘‘घुंघरू समारोह’’ का आयोजन 28 एवं 29 जनवरी को महाकौशल शहीद स्‍मारक, जबलपुर में किया जा रहा है। प्रतिदिन सायं 7 बजे से आयोजित होने वाले इस समारोह में मध्‍यप्रदेश के सुविख्‍यात भारतीय शास्‍त्रीय नृत्‍य कलाकार अपनी नृत्‍य प्रस्‍तुतियां देंगे।

उस्‍ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक श्री प्रकाश सिंह ठाकुर ने बताया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर केन्द्रित यह समारोह नृत्य साधना, परम्‍परा और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सजीव उत्सव होगा। इसमें कथक एवं भरतनाट्यम नृत्य शैलियों की मनोहारी प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परम्‍परा से अवगत होने का अवसर मिलेगा। समारोह का उद्देश्य शास्त्रीय नृत्य कला के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार के साथ-साथ युवा पीढ़ी को इस विधा से जोड़ना भी है। कला प्रेमियों के लिए यह आयोजन एक अविस्मरणीय अनुभव सिद्ध होगा, जिसमें संगीत, लय और भाव का अनुपम संगम देखने को मिलेगा।

उन्‍होंने बताया कि दो दिवसीय इस प्रतिष्‍ठापूर्ण आयोजन में प्रथम दिवस 28 जनवरी, 2026 को सुश्री साक्षी शर्मा एवं साथी, ग्‍वालियर का कथक समूह नृत्‍य होगा। तत्‍पश्‍चात सुश्री नीरजा सक्‍सेना एवं साथी, भोपाल का भरतनाट्यम समूह नृत्‍य होगा। प्रथम दिवस की अंतिम प्रस्‍तुति सुश्री वी. अनुराधा सिंह एवं साथी, भोपाल द्वारा कथक समूह नृत्‍य की प्रस्‍तुति होगी।

घुंघरू समारोह के द्वितीय दिवस 29 जनवरी, 2026 को प्रथम प्रस्‍तुति सुश्री भैरवी विश्‍वरूप एवं साथी, जबलपुर द्वारा कथक समूह नृत्‍य की प्रस्‍तुति दी जायेगी। तत्‍पश्‍चात सुश्री अरुक्‍शा नायक एवं साथी, जबलपुर द्वारा भरतनाट्यम समूह नृत्‍य की प्रस्‍तुति दी जायेगी। द्वितीय दिवस की अंतिम प्रस्‍तुति नृत्‍याराधना नृत्‍य मंदिर संस्‍थान, उज्‍जैन द्वारा कथक समूह नृत्‍य की प्रस्‍तुति होगी।

विनय जी. डेविड

9893221036

प्रांतीय अध्यक्ष ( मध्य प्रदेश )

स्वदेश के स्टूडियो में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुनाई निजी बातें, चाय-पोहे बेचे, परिवार को लेकर भावुक हैं मोहन यादव

पिता के कहने से चाय-पोहे बेचे, परिवार को लेकर भावुक हैं मोहन यादव

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धुरंधर मुख्यमंत्री होने के साथ एक धुरंधर स्वयंसेवक भी है। वे आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचे हैं। एक समय अपने पिता की सलाह पर उन्होंने चाप पोहे बेचे, होटल चलाया और मकान बनाकर भी बेचे। लेकिन अब उन्होंने प्रदेश को ही अपना परिवार मान लिया है। वे मुख्यमंत्री हैं। वे काम में हमेशा इतने व्यस्त रहे कि उनको मह भी नहीं पता था कि निवास में भी अकेले राते उनकी छोटी सी बिटिया कब बैठना और चलना सीख गई। वे ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने बच्चों तक से कहा कि किसी को बोलना नहीं कि तुम्हारे पित्ता मुख्यमंत्री हैं। परिवार के किस्सों को लेकर अब वे बहुत भावुक हो जाते हैं।

अवसर था स्वदेश के स्टूडियो के उद्घाटन का। स्वयंसेवक से मुख्यमंत्री बने डॉ. मोहन यादव कुछ सवालों पर भावनाओं में बहते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को उजागर किया जो उनके मन मस्तिष्क में तैरते रहते हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनहोंने अपने परिवार को कुछ हिदायते भी दी और कुछ स्वनियमन का पालन भी किया।

परिवार की चर्चा पर मुख्यमंत्री की भायुक्ता उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाती है। मुख्यमंत्री बताते है जब मेरा विवाह किया तो सबसे पहले संथ का परिवार वावा साहब नातू ने देखा। वहां मेरी पत्नी सीमा के पिठाली महलय मेरे

राजनीति और अध्यात्म दो ही रास्ते

80 के दशक में डॉ. मोहन गादा ने अखिल भारतीय विद्यायों परिषद के कार्यों में खुद को व्यस्त कर लिया था। ऐसे में उनके पिताजी की जायज चिंता थी कि मोहन कैसे कमाएमा और अपना घर कैसे चलाएगा? तब एक ज्योतिषी से उनके परिवार ने विमर्श किया तो पता चला मोहन यादव या तो धुरंधर राजनेता बनेंगे या अध्यात्म की राह पकड़ लेंगे। वया ये वाक्या सही है? इस पर ये कहते हैं कि उनकी अपनी कैलकुलेशन थी। उनहोंने कहा था कि जीवन में परमात्मा ने थोड़ा सा जिस प्रकार का सबका भाग्य बना दिया है तो तुम्हाने दो मार्ग हैं। या तो राजनीति के क्षेत्र में तुम अच्छे स्थान पर पहुंचोगे और अगर अध्यात्म की वृति रही ती एक अवस्था के बाद वहां अवसर है।

होटल चलाया, मकान

मुख्यमंत्री बताते हैं इस बीच बाहूजी का आग्रह था कि थोड़ा बांध के भी रखी, ये पुराने लोगों की अच्छी पद्धति रहती है। नौकरी मिल जाए तब भी अपना काम बंधा करी। बहूजी का भी था कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप कोई अपना काम शुरू करो। एक दुकान जरूर चलाओ। उसके पीछे भाव रहता था कि पढ़ी तो पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन अपने काम धंधे से जीवन आप अच्छे से चलाओ। बाबूजी की बात का पालन मैंने तो फर्स्ट ईयर से ही किया। उन्नीस सी बयासी में मैंने चाय-पोहे की होटल खोली और तीन सखाल उसे चलाया। उसके बाद मुझे लगा कि समय बोड़ा कम पड़ रहा है. मैं पीएमटी में भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन परिषद ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो तुम बीएससी करों, फिर बीएससी सेकंड ईयर में प्रेसिडेंट लड गया, बहां जीत गया। दुकान भी चल रही थी। बाबूजी सब देख रहे थे। बोले- तुमको बिजनेस तो करने हैं तो ऐसा कनी। तुम्हें सुबह से लेकर रात तक चाय की दुकान में टाइम लगता है। तुम खाने का होटल बोल तो। होटल में फायदा है कि सुबह ग्यारह बजे से दोपहर दो बजे तक चलेगा, फिर तुम्हें गैध मिल जाएगा। इसके बाद शाम को सात बजे बाद होटल चालू होगी। दस म्यारह बजे तक चलेगी। फिर दो तीन साल होटल चली. पर तब तक में प्रदेश मंत्री बन गया। मेरे प्रवास होने लगे, समय नहीं था तब चाबूजी ने कहा ये छोड़ी प्राइवेट मकान बनाकर बेचों। तो फिर हमने प्राइवेट मकान बनाए और बेचे। उसमें एक फायदा मकान रोज नहीं बेचना पड़ता, रोज ग्राहक नहीं करना पड़ता ती सब काम जम गया। बाबूजी के कारण में आर्थिक रूप से स्वावलंबी रहा। उनका कहना था किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना।

बेटी कब बैठने लगी, पता ही नहीं चला

ससुर जी, वे संघ में कार्य करते रहे। वह घर से आठ-आठ दिन्न, दस-दस दिन प्रवास पर निकलते थे। तो उनके घर में आदत थी कि संघ कार्य में जाने में कोई आपति नहीं। यही देख मेरा विवाह हुआ कि यह घर में टाइम कम

देगा। मुझे इस बात का सरोष है कि मेरे परिवार ने कभी इसे अन्यथा नहीं लिया। एक उदाहरण दूंगा मेरी बेटी कर जी आज एक माइनोलोजिस्ट है हॉस्पिटल चलाती है। शादी के बाद में आमतौर पर संगठन के काम से सुबह

सात आठ बजे से घर से निकलता और रात ग्यारह बारह बजे घर पहुंचता। एक दिन में अपने एक दोस्त रावल के बर गया। तब मेरी बेटी छोटी थी आठ महीने की। उनकी माता जी ने मुझसे पूछा बेटा वो बेटी बैठने लगी है क्या? सी

बताना मत कि मुख्यमंत्री के बच्चे हो

डॉ. यादव बताते है कि आनंद ता आया, जब शादी के बाद बच्ची ने कहा उन्हें शादी के बाद हनीमून पर नहीं नर्मदा परिक्रमा पर जाना है। हमने कहा जाओ। तो बड़े बेटे ने कहा कि मैं भी क्या पापा नर्मदा परिक्रमा कर हूँ। मैंने कहा कर लो। तब मेरी बेटी दामाद जो डॉक्टर है, वो बोले हम भी जागने, हमने कहा तुम भी जाओ। लेकिन दी शर्त हैं। तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम लोग कहीं भी यह परिचय नहीं देना कि मुख्यमंत्री वी बेटे-बेटी हो। स्थानीय विधायक, सांसद मंत्री इनको अपनी यात्रा की खबर नहीं करना। नर्मदा परिक्रमा में कोई धर्मशाला या कोई छोटा स्थान लेना और अपनी पूजा पट्टी पूरी करना। मुख्यमंत्री कहते है मुझे सतीध है सब अच्छे से हुआ और इनकी नर्मदा परिक्रमा का जब ओंकारेश्वर में समापन हुआ तब भी में ओंकारेश्वर नहीं गया। मैंने अपने आपकी इस पास से दूर रखा, क्योंकि ये उनकी आत्म याह है।

मेरे को एकदम झटका लगा। मैंने का एक मिनट, एक मिनट मामी। मैं जरा कुछ के बताऊँगा कि मैं जब सुबह निकलता हूँ तो वो सोए रहती है। रात को जब आता हूँ तो सो रही होती है। वो बैठती है. नहीं बैठती। मेरे की नहीं

सामूहिक विवाह में बेटे की शादी

मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव ने अपने दोनों पुत्री का मिसाल कायम की। एक बेटे का

विवाह सामूहिक विवाह में किया। इस पर उन्होंने कहा मेरे दोनों बेटों का विवाह जब मुख्यमंत्री हूँ. तभी हुआ है। हमारे यहां जब हम संघ में सीखते हैं कि हमारे लिए काम बढ़ा है, लेकिन व्यक्तिमत जीवन में लॉक दिखादे से बचना चाहिए। में भाषण में भी कहता हूँ शादी विवाह में दिखावा मत करो।

क्योंकि बड़ा आदमी बा कार्यक्रम करता तो छोटे पर गलत असर होता है। इसलिए जब बड़े बेटे का विवाह किया तो मैंने पुष्कर में जाकर पचास लोगों के साथ किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी बोले, मैं

आऊ क्या? इस कार्यक्रम में मेरी इच्छा है। तो मैंने उनको दिनसला से हाथ जोड़कर कहा, आप मत आना, क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री आएंगे तो फिर लाव लश्कर सब आ जाएगा और मजा बिगड़ जाएगा। इसके बाद छोटे बेटे के विवाह की बारी आई। हमने उसे सामूहिक विवाह की

बात बताई। उसने कहा कि पापा मजाक कर रहे है। हमने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने हो की। सामूहिक विवाह करना था तो हमारी मित्र के एक होटल है. उसके वेटर के यहां विवाह होना था, उसे जोड़ा। फिर एक किसान परिवार से बात की। ऐसे करते-करते मेरे ड्राइवर ने कहा, साहब आप हमाले बच्चे का विवाह भी सम्मेलन में कर दी। ऐसे करके इक्कीस जोड़े हो गए और बाइसवां मेरा बेटा, अन्तर आनंद आया। जब यह शादी का मामला बना तो मेरे सारे मुख्यमंत्री मित्रों ने कहा, हम आए क्या? हमने सबसे कहा, भाई साहब, हमने आपको सूचना दी है। आना नहीं है. आओगे तो हमारा सब काम बिगड़ जाएगा।

मालूम। फिर जब में रात को घर गदा मैंने फनी सीमा से पूछा, सीमा ये आकाक्षा बैठने लगी है क्या? जवाब मिता दो महीने पहले से बैठने सीख गई है। यह सब सेक्रिफाइस परिवार में हो जाता है। ये अच्छी बात है।

भोपाल। खोजी पत्रकार यूनियन एवं सर्च स्टोरी मीडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में, सर्च स्टोरी, अंतिम खबर एवं टीएनपी न्यूज़ चैनल के सहयोग से एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन भोपाल में किया गया। इस समारोह का उद्देश्य पत्रकारिता और जनसंपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करना रहा।

इस अवसर पर टीएनपी न्यूज़ चैनल से जुड़े प्रदेश भर के लगभग 70 सक्रिय संवाददाताओं को उनके निष्ठावान, निर्भीक एवं जनहितकारी पत्रकारिता कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी पहले थी, और उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति और भी बढ़ गई है।

समारोह के दौरान जनसंपर्क विभाग में कार्यरत 12 अधिकारियों एवं 4 कर्मचारियों को भी उनके विभागीय दायित्वों के कुशल निर्वहन, सूचना के पारदर्शी प्रसार एवं मीडिया के साथ समन्वयपूर्ण कार्य के लिए सम्मान प्रदान किया गया। इसके साथ ही 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों सैयद ताहिर अली ,सुश्री उमा भार्गव एवं एक सेवानिवृत्त फोटोग्राफर आगा मियां को उनके लंबे, समर्पित एवं अनुकरणीय सेवा कार्यों के लिए विशेष सम्मान से नवाज़ा गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबूलाल बंजारा, अध्यक्ष घुमंतू, अर्धघुमंतू एवं विमुक्त अभिकरण (कैबिनेट दर्जा) ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार समाज की आवाज़ होते हैं और उनकी निष्पक्षता व निर्भीकता ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। उन्होंने पत्रकारों से सामाजिक सरोकारों, वंचित वर्गों और आम जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया।

वरिष्ठ पत्रकार राधा बल्लभ शरद ने अपने विचार रखते हुए कहा कि पत्रकारिता केवल पेशा नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है। उन्होंने युवा पत्रकारों को तथ्यपरक, संतुलित एवं नैतिक पत्रकारिता अपनाने की सलाह दी और सम्मानित किए गए सभी पत्रकारों एवं अधिकारियों को बधाई दी।

समारोह में सर्च स्टोरी के समूह संपादक एवं सर्च स्टोरी मीडिया ग्रुप के सीएमडी राजेन्द्र सिंह जादौन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सर्च स्टोरी मीडिया ग्रुप का उद्देश्य सदैव जनहित, जवाबदेही और सच्चाई को केंद्र में रखकर पत्रकारिता करना रहा है। उन्होंने सभी सम्मानित प्रतिभागियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन मीडिया जगत को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं।

कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें पत्रकारों, अधिकारियों एवं अतिथियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। अंत में सभी सम्मानित जनों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी गईं।

1. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये पदोन्नति फ़र्ज़ी और जाली आदेश तैयार कर ली गई है. विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है. फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति ग़लत है. अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है.
2. श्री वर्मा के विरूद्ध जाली और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिये विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है. वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं है. उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं. अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया.
3. राज्य शासन द्वारा श्री वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया गया.

• RTI में मांगी जानकारी न देना खेल अधिकारी आशीष पांडे को पड़ा महंगा, राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
• RTI की सूचना नहीं देने वाले अधिकारी पर राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
• सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ने वाले लोक सूचना अधिकारी पर ₹10,000 का जुर्माना
• मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 26 दिसंबर 2025 पेशी नियत

जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त माननीय श्री ओंकार सिंह ने अपील प्रकरण क्रमांक ए 592/2023 के मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे को दोषी मानते हुए 10000 के जुर्माने से दंडित किया। वही तात्कालिक लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे को जुर्माना की राशि एक माह के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करने के आदेश दिए हैं शास्ति ( जुर्माना) राशि जमा करने का पालन प्रतिवेदन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 26 दिसंबर 2025 पेशी नियत की हैं।

भोपाल/ जबलपुर । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने जबलपुर के खेल और युवा कल्याण विभाग के संभागीय खेल अधिकारी और जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के खिलाफ सुनवाई कर दोषी पाए जाने पर ₹10000 का शास्ति अधिरोपित की है। 

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने माना कि सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी श्री विनय जी. डेविड द्वारा सूचना की जानकारी के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे के द्वारा चाही गई जानकारी जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी उसे छुपाने दबाने गुमराह करने के लिए जानबूझकर अपीलार्थी डेविड का आवेदन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया था, जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है। अतः तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे

अपने वकील के साथ सूचना आयोग में 23 अक्टूबर 2025 को पेशी के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष में उक्त प्रकरण पर अनेकों दलील दी गई, परंतु एक भी दलील काम नहीं आई । अपीलार्थी विनय जी. डेविड ने आयोग को बताया कि लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पांडे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना चाहते वह हर जानकारी को छुपाने की नीयत से कार्य करते हैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके आरटीआई के आवेदन को निरस्त कर देते। इस प्रकरण के मामले में भी उन्होंने जानकारी नहीं देते हुए आरटीई आवेदन को निरस्त कर दिया। जिस कारण मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करवाई नहीं की । इसी कारण मुझे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करनी पड़ी इस सभी प्रकरण में करीब 3 साल का वक्त लग गया।

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि यदि जानकारी उनके कार्यालय में अगर जानकारी नहीं थी तो उस भाग के लिए अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत आवेदन संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी यह कहकर दायित्व से नहीं बच सकते कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी से संबंधित जानकारी होने के कारण वह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके, जबकि अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी प्रकटन योग्य होने से समयावधि में उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त माननीय श्री ओंकार सिंह द्वारा पारित आदेश अपील प्रकरण क्रमांक ए 592/2023

सूचना आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने कहा कि उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय आवेदन में चाही गई प्रकटन योग्य जानकारी नहीं देना चाहते थे। उनके उपरोक्त आचरण को देखते हुए यह परिलक्षित होता है कि उनका उद्देश्य जानकारी प्रकटन नहीं करने का था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार दायित्व निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलार्थी के आवेदन में चाही गई जानकारी समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन किया गया है, जिससे अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत शास्ति अधिरोपित करने योग्य है। प्रकरण एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी की सेवा अवधि के दृष्टिगत उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही अपीलार्थी द्वारा एक अन्य आवेदन लोक सूचना अधिकारी को पेश किया गया था जिसकी द्वितीय अपील क्रमांक ए-590/रा०सू०आ० / जबलपुर / 2023 का निराकरण राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2025 से किया गया है। इस मामले में भी लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय ही थे, इसमें भी उन्होंने जानकारी नहीं दी थी, किन्तु इस मामले में उन्हें दंडित नहीं किया गया था।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय, संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, जिला-जबलपुर पर रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी उक्त शास्ति राशि एक माह के भीतर आयोग कार्यालय में जमा करेंगे। शास्ति ( जुर्माना) राशि जमा करने का पालन प्रतिवेदन के लिए मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग जबलपुर संभाग के प्रबाचक म०प्र०राज्य सूचना आयोग भोपाल ने प्रकरण क्रमांक ए-592/2023/ जबलपुर // 115885 का आदेश दिनांक 18 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है । मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 26 दिसंबर 2025 पेशी नियत की हैं।

“सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल” के इस खाते में जमा करें जुर्माना

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वह शास्ति राशि “सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल” को देय बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से शासकीय कोष के मद-“मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप शीर्ष 60 अन्य सेवायें, लघु शीर्ष 118 अन्य प्राप्तियाँ (0000)” में जमा कर उक्त बैंक ड्राफ्ट / चालान की प्रति के साथ पालन प्रतिवेदन आगामी पेशी के एक सप्ताह पूर्व आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

शास्ति राशि समयावधि में आयोग कार्यालय में जमा हो प्रमुख सचिव को दिया आदेश

लोक प्राधिकारी- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार अधिकारी / कर्मचारी द्वारा शास्ति राशि समयावधि में आयोग कार्यालय में जमा हो जाए अन्यथा म०प्र० सूचना का अधिकार (अपील तथा फीस) नियम, 2005 के नियम-8 (6) (तीन) के अनुसार उनके वेतन से कटौती कर तथा उनके सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करते हुए उसकी प्रति सहित आयोग को चालान / बैंक ड्राफ्ट/ नगद रूप में आयोग कार्यालय में जमा कराकर प्रति सहित आयोग को पालन प्रतिवेदन पेश करें।

प्रकरण तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डेय द्वारा शास्ति राशि रू. 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) जमा करने का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 26.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे नियत किया जाता है।

तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी  पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के उक्त कृत्य की आयोग ने की निंदा

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री ओंकार नाथ ने प्रकरण में अपीलार्थी विनय जी. डेविड द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के प्रकरण में तत्कालीन प्रथम अपील अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा को भी अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार समयावधि में निराकरण आदेश पारित नहीं किए जाने पर सूचना आयुक्त ने तात्कालिक प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के उक्त कृत के लिए आयोग द्वारा निंदा व्यक्त करते हुए समझाईश दी है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधान अनुसार गुण-दोष के आधार पर समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

*अधिक जानकारी के लिए*

*प्रकरण में अपीलार्थी*

*विनय जी. डेविड* 

से संपर्क करें : 98932 21036 

*( संपर्क का समय सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक )*

निदेशक श्रीमती शुभ्रा सक्सेना और सचिव श्री बिनोद कुमार ने वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश

सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036

भारत निर्वाचन आयोग की निदेशक श्रीमती शुभ्रा सक्सेना एवं सचिव श्री बिनोद कुमार ने बुधवार को मध्य प्रदेश के 19 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीऔर नगर पालिक निगमों के कमिश्नरों के साथ वर्चुअल बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की प्रगति की व्यापक समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री संजीव कुमार झा भी मौजूद रहे।

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निदेशक श्रीमती सक्सेना ने कहा कि जिलों में एसआईआर के कार्य को गंभीरता और प्राथमिकता से लिया जाए। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान गणना पत्रकों के वितरण, मैपिंग, तथा डिजिटलाइजेशन की प्रगति की समीक्षा की और प्रदेश की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने भोपाल, इन्दौर और ग्वालियर के उन विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ से सीधे बात की जहाँ कार्य की रफ्तार अपेक्षित नहीं रही। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ईआरओ के कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करें और कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार सुनिश्चित करें।

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श्रीमती सक्सेना ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि डिजिटलाइजेशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बीएलओ को सहयोग देने के लिये वालेंटियर्स की नियुक्ति, तथा तीनों महानगरों में विशेष कैम्प लगाकर गणना पत्रक भरवाने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर स्वयं मैदानी स्तर पर जाकर कार्य की स्थिति देखें और मैपिंग के कार्य को शत-प्रतिशत सटीकता के साथ पूरा कराएं।

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बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने कलेक्टर्स को निर्देश दिया कि वे ईआरओ कार्य की रोजाना मॉनिटरिंग करें, तथा गणना पत्रक के डिजिटलाइजेशन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण किए जाएँ। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में भी बीएलओ घर-घर जाकर दस्तक दें, और वालेंटियर्स मतदाताओं को फार्म भरने में आवश्यक सहयोग करें। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर कार्य की रफ्तार और गुणवत्ता आगामी दिनों में उनके सीधे फोकस में रहेगी।

जबलपुर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को जबलपुर में सूर्या हॉफ मैराथन-2025 के तृतीय संस्करण की नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़ कर आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर जबलपुर में विद्यमान मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेन्ट जनरल श्री पदम सिंह शेखावत और सूर्या हॉफ मैराथन के आयोजन से जुड़ी सेना की टीम और धावकों से वर्चुअली संवाद किया।

लेप्टिनेन्ट जनरल श्री पी.एस. शेखावत ने बताया कि यह मैराथन जबलपुर को भारत के खेल मानचित्र पर उभारने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। समाज के सभी वर्गों, मुख्यत: युवा वर्ग में खेल कूद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना, जबलपुर को पर्यटन केन्द्र के रूप में बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना भी मैराथन का उद्देश्य है।

मैराथन से होने वाली आय का एक भाग दृष्टि बाधित केन्द्र के उत्थान को समर्पित किया जाएगा। इस मैराथन को क्रमश: 21, 10, 05 और 03 किलोमीटर श्रेणी में आयोजित किया गया। इसमें मध्यप्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी विभिन्न आयु वर्गों के लगभग 10 हजार धावकों ने भाग लिया।

जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में जनजातीय धर्मगुरूओं के मान-सम्मान से उपस्थित सभी जनजातीय समुदाय में खुशी की लहर दिखाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय समुदाय के प्रकृति पूजन के प्रतीक साजा, साल व तेंदू वृक्ष की पूजा कर प्रकृति की अराधना के लिए पारंपरिक विधि से पूजन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देशभर में विगत पांच सालों से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन के कानूनों, कर-वसूली और जंगल पर कब्ज़े के खिलाफ जनजातीय समाज ने अपने तरीके से स्वराज का ध्वज उठाया और मध्यप्रदेश लंबे समय तक अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन क्षेत्र बन गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे अधिक जनजातीय आबादी मध्यप्रदेश में है। रानी दुर्गावती ने 500 वर्ष पहले मुगलों क खिलाफ सम्‍मान, स्‍वाभिमान और राष्‍ट्र गौरव के लिये  लड़ाई लड़ी। इसके साथ ही हमारे कई जनजातीय नायकों- टंट्या मामा, खाज्या नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रधुनाथ शाह, छितू किराड़ ने अपनी जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी संस्कृति और गौमाता की रक्षा करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। मात्र 25 साल की अल्पायु में भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष में प्रदेश के बड़वानी, आलीराजपुर और जबलपुर में जनजातीय वर्ग के लिए विशेष आयोजन हुए। इनमें केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी देशवासियों को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वाधीनता का दीया सबसे पहले मध्यप्रदेश की पावन धरती से ही प्रज्ज्वलित हुआ था और इसे हमारे जनजातीय वीरों ने रौशन रखा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में नमक सत्याग्रह ने ही जंगल सत्याग्रह की नींव रखी। सिवनी के जंगलों में हुआ ‘टुरिया सत्याग्रह’ जनजातीय वीरों और वीरांगनाओं के शौर्य और साहस का जीवंत प्रमाण है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर की धरती पर गोंडवाना के शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। निमाड़ की पावन धरती पर भील योद्धा भीमा नायक ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। खंडवा-बुरहानपुर के टंट्या भील ने अंग्रेजी राज की कमर तोड़ दी। झाबुआ-आलीराजपुर में खाज्या नायक ने क्रांतिवीरों को संगठित कर अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। भोपाल की रानी कमलापति ने विदेशी ताकतों के आगे झुकने के बजाय स्वाभिमान का रास्ता चुना। मंडला-जबलपुर की अमर वीरांगना महारानी दुर्गावती विदेशी शासन के विरुद्ध जनजातीय प्रतिरोध की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। महारानी दुर्गावती ने अपने जीवन में अकबर और शेरशाह सूरी से कुल 52 युद्ध लड़े और इनमें से 51 युद्ध जीते।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाकौशल की धरती को एक से बढ़कर एक जनजातीय नायकों की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। महाकौशल की माटी गोंड शासकों के अदम्य शौर्य, साहस और सुशासन की साक्षी है। गोंडवाना के प्रतापी महाराजा शंकरशाह और उनके वीर पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में क्रांति  की मशाल प्रज्ज्वलित की। राष्ट्रभक्ति भावपूर्ण कविता लिखने पर इन दोनों को तोप से उड़ा दिया गया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 1923 में जब देश में राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन चरम पर था, तब छिंदवाड़ा के जनजातीय नायक बादल भोई अपने साथियों के साथ स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में हजारों जनजातीय वीरों ने मोर्चा संभाल लिया और स्वाधीनता संघर्ष करते हुए अमर बलिदान दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज प्रदेशभर के जनजातीय भाई-बहनों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कुल 662 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 133 विकास कार्यों की सौगात दी गई है। इसमें 564 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 106 विकास कार्यों का लोकार्पण और 98 करोड़ से अधिक लागत के 27 विकास कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है। इसके साथ ही हमने शालिनी ऐप का भी लोकार्पण भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विज्ञान पुरस्कार योजना के हितग्राही छात्रों को भी सम्मानित किया गया है।

पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा द्वारा संगठित अपराध एवं संगठित अपराधी गैंग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में एसटीएफमप्र को जानकरी प्राप्त हुई कि मप्र शिक्षा विभाग में कुछ व्यक्तियों द्वारा संगठित गैंग के साथ मिलकर फर्जी एवं कूटरचित डी.एड. की अंकसूचियां तैयार की जाकर शासकीय शिक्षक की नौकरी में उपयोग कर सरकारी नौकरी का लाभ ले रहे हैं।

एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई : कूटरचित अंकसूचियों से सरकारी नौकरी हड़पने का खुलासा, 26 की जांच जारी

सूचना पर विशेष पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक एसटीएफ इकाई ग्वालियर श्री राजेश सिंह भदौरिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय श्री नवीन कुमार चौधरी तथा उप पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ इकाई ग्वालियर श्री प्रवीण सिंह बघेल के नेतृत्व में 05 सदस्यीय विशेष टीम द्वारा गोपनीय सत्यापन किया गया। संबंधित शिक्षा कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि जिन डी.एड. अंकसूचियों के आधार पर शिक्षकों ने नौकरी प्राप्त की, वे या तो जारी नहीं की गई थीं अथवा अन्य व्यक्तियों को जारी की गई थीं।

गोपनीय सत्यापन के आधार पर 08 शिक्षक- श्री गंधर्व सिंह रावत, श्री साहब सिंह कुशवाह, श्री बृजेश रोरिया, श्री महेन्द्र सिंह रावत, श्री लोकेन्द्र सिंह, सुश्री रूबी कुशवाह, श्री रविन्द्र सिंह राणा एवं श्री अर्जुन सिंह चौहान के विरुद्ध थाना एसटीएफ भोपाल में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

फर्जी डी.एड. अंकसूचियों से शासकीय शिक्षक बने 8 शिक्षकों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

उक्त सभी शिक्षक वर्तमान में मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर सहित विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। साथ ही अन्य 26 संदेहियों के विरुद्ध जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट भी कूटरचित थी।

एसटीएफ की प्रारंभिक विवेचना में यह तथ्य उजागर हुआ कि फर्जी डी.एड. अंकसूचियों के निर्माण एवं उपयोग में एक संगठित गैंग सक्रिय है, जिसने शासकीय सेवा में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचा। इस गैंग के नेटवर्क एवं सहयोगियों की पहचान के लिये विवेचना जारी है।

भोपाल। विदेश में नौकरी लगाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुद को शिव महापुराण कथा वाचक बताते हुए भरोसा जीता और फिर पोलैंड में जॉब दिलाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपए हड़प लिए।

यह मामला थाना बैरागढ़ क्षेत्र का है, जहां पीड़ित कमलेश नाथानी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 में कमलेश नाथानी से आरोपी मुकेश महाराज उर्फ मुकेश शर्मा ने ऑनलाइन फोन पे और नगद मिलाकर करीब डेढ़ लाख रुपए लिए। आरोपी ने दावा किया था कि पोलैंड में नौकरी लगवाने के बाद दो लाख रुपए और देने होंगे। कुछ समय बाद उसने कमलेश को एक वीजा दस्तावेज की पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेजी, लेकिन जब कमलेश ने वीजा की जांच कराई तो वह फर्जी निकला।

कमलेश नाथानी ने आरोपी से बार-बार अपने पैसे लौटाने की मांग की, लेकिन पांच माह बीत जाने के बाद भी रकम वापस नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने थाना बैरागढ़ में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, आरोपी खुद को कथा वाचक बताकर धार्मिक आयोजनों में शामिल होता था और इसी पहचान का फायदा उठाकर लोगों का विश्वास जीतता था। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मुकेश महाराज कथावाचक के भेष में इस प्रकार की ठगी का कार्य करता है और उसके साथ अन्य लोग भी शामिल है। फिलहाल पुलिस आरोपी व उसकी गैंग की भूमिका और अन्य संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है।

विक्रमादित्य शोध पीठ भटक रही अपने उद्देश्‍यों से, उठ रहे सवाल

भोपाल // विजया पाठक

मध्यप्रदेश सांस्कृतिक रूप से अपनी समृद्ध परंपरा, लोक कला, शिल्प, संगीत और नाट्य विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सांस्कृतिक संस्थाएँ चाहे वह भारत भवन हो, अलीराजपुर की जनजातीय अकादमी हो या विक्रमादित्य शोध पीठ। सभी ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु हाल के वर्षों में यह चर्चा तेज हुई है कि इन संस्थाओं की प्राथमिकताएँ अपने मूल उद्देश्य से भटककर केवल आयोजनों और तात्कालिक दिखावे तक सीमित हो गई हैं।

विक्रमादित्य शोध पीठ शोध से अधिक “शो” का पीठ?

मध्यप्रदेश सच में अजब भी है और गजब भी। यहाँ इतिहास उतना ही जिंदा है जितनी राजनीति। वर्षों से धूल खा रही विक्रमादित्य शोध पीठ अचानक एक दिन जाग उठी। पीठ को मिल गए श्रीराम तिवारी। और फिर क्या था, पीठ में लूटमार मच गई। पीठ का काम शोध करना है लेकिन अब इसका काम केवल शो बाजी करना हो गया है। बड़े-बड़े आयोजन कर सरकारी पैसों का दुरूपयोग करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और श्रीराम तिवारी की जोड़ी ने इस पुरातन संस्थान में ऐसा प्राण फूंका कि पीठ अब शोध नहीं, बल्कि “शो” का केंद्र बन गई है। खास बात यह है कि यह शोध पीठ संस्कृति परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। इस परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा नहीं किया। उन्‍होंने केवल शोध पर कार्य करने के लिए बजट दिया। बड़े-बड़े एवेंट के लिए नहीं दिया। कभी यह शोध पीठ संस्कृति और इतिहास के गहन अध्ययन का केंद्र हुआ करती थी। पर अब इसमें शोध कम, “शो” ज़्यादा हैं। पहले यहाँ विद्वान आते थे, अब विज्ञापनदाता आते हैं। पहले यहाँ ग्रंथ छपते थे, अब पोस्टर और बैनर छपते हैं। अब शोध पत्र नहीं, प्रेस नोट जारी होते हैं। श्रीराम तिवारी जबसे संस्‍कृति विभाग में आये हैं तबसे यह कला, संस्‍कृति का नहीं बल्कि राजनीति का अखाड़ा बन गया है।

शोध और अध्ययन के उद्देश्य से स्थापित संस्थाएँ

विक्रमादित्य शोध पीठ जैसी संस्थाएँ राज्य में संस्कृति, इतिहास और दर्शन के गहन अध्ययन के लिए स्थापित की गई थीं। इनका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन भारतीय परंपराओं, साहित्य, कला और समाज की जड़ों को समझना और उस पर आधुनिक दृष्टिकोण विकसित करना। परंतु आज ऐसे कई संस्थान शोध और अध्ययन से अधिक अपने आयोजनात्मक स्वरूप के लिए पहचाने जा रहे हैं।

बजट और पारदर्शिता की चुनौती

संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को हर वर्ष सरकार से पर्याप्त बजट मिलता है। यह राशि कला, अनुसंधान और परंपरा संरक्षण के लिए होती है, किंतु इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही पर कई बार प्रश्न उठे हैं। यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं के वित्तीय लेन-देन, आयोजन खर्च और अनुदान वितरण को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक शोध परियोजना और आयोजन का विवरण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए ताकि नागरिक समाज और कला समुदाय दोनों ही उसकी समीक्षा कर सकें।

अकादमियों के उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

मध्यप्रदेश में संगीत, नाट्य, ललित कला, जनजातीय कला, भाषा और साहित्य से जुड़ी कई अकादमियाँ कार्यरत हैं। ये अकादमियाँ राज्य की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, परंतु इनका कार्य अब शोध और संरक्षण से अधिक सीमित आयोजनों तक सिमट गया है। कला की निरंतरता केवल कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि नई पीढ़ी में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परंपरा के हस्तांतरण से होती है। अकादमियों को अब यह सोचना होगा कि वे अपने संसाधनों का प्रयोग कलाकारों के कौशल विकास, कला शिक्षा और नवाचार में कैसे करें।

विक्रमादित्य शोध पीठ को दिशा की आवश्यकता

हाल में विक्रमादित्य शोध पीठ को लेकर जो भी चर्चाएँ सामने आई हैं। चाहे वे बजट के विस्तार की हों या नए आयोजनों की। वे एक बड़े विमर्श का संकेत देती हैं कि सांस्कृतिक संस्थाओं को अपनी भूमिका पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। यह स्वागत योग्य है कि प्रदेश स्तर पर शोध और आयोजन को लेकर उत्साह बढ़ा है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे प्रयासों की दिशा स्पष्ट और उद्देश्य शुद्ध हो। यदि किसी भी संस्थान की प्राथमिकता “कार्यक्रम” बन जाए और “शोध” पीछे छूट जाए, तो वह अपने नाम और पहचान दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाता।

नवाचार और स्थानीय सहभागिता

संस्कृति के संरक्षण का अर्थ केवल अतीत को सहेजना नहीं, बल्कि वर्तमान में उसे जीवित रखना है। यदि शोध पीठ और अकादमियाँ ग्रामीण, जनजातीय और शहरी समुदायों को जोड़ेंगी, तो न केवल उनकी उपयोगिता बढ़ेगी, बल्कि सांस्कृतिक चेतना भी गहरी होगी। स्थानीय कलाकारों और शोधकर्ताओं को अवसर देकर “जन-संस्कृति” को “राज्य-संस्कृति” से जोड़ा जा सकता है। विक्रमादित्य शोध पीठ और अन्य अकादमियों को अब आत्ममंथन की जरूरत है कि वे अपने उद्देश्यों को किस दिशा में ले जा रही हैं। केवल आयोजनों की चकाचौंध में या संस्कृति की आत्मा की खोज में। यदि इन संस्थाओं ने अपनी दिशा स्पष्ट रखी और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, तो मध्यप्रदेश न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहेगा, बल्कि प्रशासनिक और नैतिक दृष्टि से भी एक आदर्श उदाहरण बनेगा। यही सच्चे अर्थों में “संवेदनशील और सशक्त मध्यप्रदेश” की पहचान होगी।

क्रमश: ..

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉल कर ऑलराउंडर प्लेयर क्रांति गौड़ को बधाई दी. उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी छोटी बहन ने रिकॉर्ड बनाया. इस रिकॉर्ड के लिए पूरा प्रदेश और देश गौरवांवित है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने क्रांति गौड़ को एक करोड़ रुपये देने का भी ऐलान किया है.

• प्रदेश की खेल प्रोत्साहन नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही सफलता
• बेटियां खेल प्रतियोगिताओं में स्थापित कर रही हैं उच्च कीर्तिमान
• मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप-2025 की जीत पर दी बधाई

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर मध्यप्रदेश की छतरपुर जिले की घुवारा की क्रांति गौड़ को एक करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता की विजय यात्रा में भारत को पहली बार विश्व विजेता बनने में क्रांति गौड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रविवार रात देश की बेटियों ने आईसीसी महिला एक दिवसीय वनडे वर्ल्ड कप-2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत के उच्चतम प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का यह अभूतपूर्व प्रमाण है। साथ ही प्रदेश में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए क्रियान्वित योजनाओं का प्रतिफल भी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय टीम पहली बार आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी खिलाड़ियों और देशवासियों को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के भवन के लोकार्पण और समाधान योजना के शुभारंभ के बाद मीडिया से चर्चा में ये विचार व्यक्त किए।

इस ऐतिहासिक जीत में प्रदेश की बेटी और टीम की ऑलराउंडर क्रांति गौड़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऑल राउंडर क्रांति ने पाकिस्तान के खिलाफ (ग्रुप स्टेज) मैच में भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। इस मुकाबले में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। बुंदेलखंड की बेटी क्रांति गौड़ घरेलु क्रिकेट के साथ अंतरराष्ट्रीय और डब्ल्यूपीएल में अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से झंडे गाड़ रही हैं। वे परिवार में 6 भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि मध्यप्रदेश ने भारत की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने ईश्वर से प्रार्थना की कि मध्यप्रदेश अपनी विकास यात्रा में निरंतर नए आयाम स्थापित करता रहे। राष्ट्रपति ने सभी प्रदेशवासियों की निरंतर समृद्धि और कल्याण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ भी दी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संदेश में कहा है कि गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर संजोने वाले प्रदेशवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि देश के हृदय में बसे मध्यप्रदेश जन-जन की आकांक्षाओं को आगे रखकर आज हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मध्यप्रदेश के प्रतिभाशाली और परिश्रमी लोगों की अमूल्य भूमिका होने वाली है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने भी सांस्कृतिक विरासत की भूमि मध्यप्रदेश वासियों को प्रदेश को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध इतिहास को समेटे मध्यप्रदेश आज जन कल्याण, स्वच्छता और संपन्नता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री श्री शाह ने ईश्वर से प्रदेश वासियों की निरंतर प्रगति की कामना की है।

भोपाल : दिनांक 29.10.25 को फरियादी डी.आर. पिता स्व. जे.बी. सिंह उम्र 67 साल नि. म.न. 12 सोमिया इन्क्लेव चूनाभट्टी भोपाल ने थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि दिनांक 28.10.25 को सुबह करीबन 07.30 बजे चौकीदार द्वारा जरिये मोबाइल फोन से बताया कि बघेलखंड भवन के गोदाम का ताला टूटा हुआ है कि सूचना पर तुरंत गोदाम पहुंचा और सामान चैक किया जिसमें 06 गैस सिलेण्डर ( 05 कमर्शियल व 01 घरेलू सिलेण्डर ) 01 तेल का भरा डिब्बा, दो गैस भट्टिया नही मिली। जिसकी रिपोर्ट पर अप.क्र. 718/25 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस 2023 का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

सम्पति संबंधी अपराधो पर नियंत्रण रखने एवं मुखबिर तंत्र विकसित कर शत प्रतिशत बरामदगी करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीटी नगर पुलिस ने चोरी का खुलासा करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है l

वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन मे थाना प्रभारी टीटी नगर निरीक्षक गौरव सिंह दोहर द्वारा टीम गठित की गई उक्त टीम द्वारा मुखबिर तंत्र विकसित किया गया व पूर्व मे इस तरीके की घटना करने वाले आरोपियो से पूछताछ की गई। उक्त तारतम्य मे मुखबिरो द्वारा बताया गया कि उक्त हुलिये का एक व्यक्ति चोरी का सामान गैस भट्टी बेचने की फिराक में खडा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ द्वारा मौके पहुंचे जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़ा जिसने अपना नाम मनस्वी गव्हाडे उर्फ अक्की उर्फ चाकलेट पिता दिनेश गव्हाडे उम्र 21 साल निवासी झुग्गी नं.3 म.नं.81/1 के बगल मे अंजली काम्पलेक्स के सामने तुलसी नगर भोपाल का होना बताया जिससे गैस भट्टी व चोरी गई मशरूका के संबंध में पूछताछ किया जिसने बताया कि दिनांक 28.10.25 को रात करीबन 03.00 बजे मैने बघेलखंड भवन के गोदाम में से रखे 05 कमर्शियल व 01 घरेलू सिलेण्डर व 01 तेल से भरा डिब्बा व 02 गैस भट्टिया चोरी की थी जिसे मैने एक-एक कर अपने घर पर चोरी कर ले गया था। आरोपी मनस्वी गव्हाडे से झुग्गी का दरवाजा खुलवाकर चोरी गया उक्त सामान जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बरामद कुल कीमती मालः- 40,000/- रूपये

नाम आरोपी- मनस्वी गव्हाडे उर्फ अक्की उर्फ चाकलेट पिता दिनेश गव्हाडे उम्र 21 साल निवासी झुग्गी नं.3 म.नं.81/1 के बगल मे अंजली काम्पलेक्स के सामने तुलसी नगर भोपाल

आपराधिक रिकार्ड

• क्र. अप.क्र. धारा थाना जप्त मशरूका
• 01 27/24 457,380 भादवि टीटी नगर भोपाल कुल 40000 रूपये
• 02 44/24 457,380 भादवि टीटी नगर भोपाल
• 03 138/25 334(1) बीएनएस टीटी नगर भोपाल

थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह दोहर, उनि राघवेन्द्र सिंह सिकरवार, सउनि दौलतसिंह मैना, प्रआर रविन्द्र पाल, प्रआर अनंत सोमवंशी, प्रआर ऋषिकेश राय, प्रआर शिशुपाल सैनी, आर अविनाश भारती, आर अरविन्द यादव, आर कपिल कौशिक, आर धर्मबीर सिंह, आर गोविन्द प्रजापति की सराहनीय भूमिका रही है ।

इस प्रक्रिया में दान किया गया हार्ट 41 वर्षीय मरीज में प्रत्यारोपित किया गया, जो एम्स भोपाल का तीसरा सफल हार्ट ट्रांसप्लांट रहा। एक किडनी का प्रत्यारोपण एम्स भोपाल में 30 वर्षीय मरीज में किया गया, जबकि दूसरी किडनी भोपाल के निजी अस्पताल भेजी गई। साथ ही, दो कॉर्निया से दो मरीजों को दृष्टि प्राप्त होगी।

इस जटिल एवं संवेदनशील प्रक्रिया को सफल बनाने में कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, नेत्र रोग, फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी सहित अंग निष्कर्षण और प्रत्यारोपण से जुड़ी सभी टीमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस हार्ट ट्रांसप्लांट हेतु मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और एम्स भोपाल प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई। अंगदान के उपरांत, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित राज्य स्तरीय प्रोटोकॉल के अनुसार पुलिस दल एवं एम्स भोपाल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो समाज में अंगदान के प्रति सम्मान, प्रेरणा और जागरूकता का प्रतीक बना।

भोपाल. मध्य प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा सुशासन के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के समस्त परिवहन चेकपोस्टों को बंद कर दिया गया है। इनके स्थान पर परिवहन विभाग ने 45 “रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट” प्रारम्भ कर दिए हैं। इन पर पदस्थ प्रवर्तन बल द्वारा बॉडीवोर्न कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीन के माध्यम से वाहनों के विरुद्ध ऑनलाइन चालानी कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन विभाग ने 45 “रोड सेफ्टी एण्ड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट” प्रारम्भ

“इज ऑफ डुइंग बिजनेस” के अंतर्गत इन प्वाइंट पर द्वारा अहम निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों द्वारा ई-चेकपोस्ट मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा दी गई है। परिवहन विभाग ने इस वर्ष 5 हजार 693 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग ने करीब 4 हजार 875 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण किया था। यह राजस्व वर्ष 2023-24 के मुकाबले 5.83 प्रतिशत अधिक रहा है।

मध्य प्रदेश में बनाये गये सुविधा केन्द्र

परिवहन विभाग की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि से संबंधित अधिकतर सेवाओं को एनआईसी के पोर्टल “वाहन” तथा “सारथी” के माध्यम से फेसलेस प्रदान किया जाना प्रारम्भ किया गया है, जिसमें आवेदक को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। आमजन को परिवहन विभाग की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता करने के लिए सीएससी सेंटर्स के अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन सेंटर्स को भी राज्य सरकार द्वारा सुविधा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आम जनता की सुविधा के लिये वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल रूप से रख सकने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा आवेदकों को ड्राइ‌विंग लाईसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र इलेक्ट्रानिक रूप में जारी किया जाना प्रारंभ किया गया है।

परिवहन विभाग ने इस वर्ष 5 हजार 693 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा

नकदी रहित उपचार सुविधा

सड़क दुर्घटना में घायलों के त्वरित उपचार के लिये “सड़क दुर्घटना पीडितों का नगदी रहित उपचार स्कीम-2025” सुचारू रूप से क्रियान्वित की गई है, जिसके तहत पीड़ित ऐसी दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिये किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में प्रति पीड़ित एक लाख पचास हजार रूपये तक की रकम के नकदी रहित उपचार करा सकता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को गोल्डल आवर के अंदर अस्पताल तक में जाकर उन‌की सहायता करने वाले राह-वीरों को प्रोत्साहन स्वरूप 25 हजार रूपये एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है।

भोपाल : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नए विवाद में घिर गए हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आदिवासियों को जंगल में अतिक्रमण करने के लिए उकसाया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत की गई है, जिसके बाद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक मामला पहुंच गया है और जांच शुरू हो गई है।

सीहोर के सिवनी अभयारण्य में 50 आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने के मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हुई है। पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी, जिसमें आरोप लगाया गया कि चौहान ने आदिवासियों को वन भूमि पर अतिक्रमण के लिए उकसाया। पीसीसीएफ कार्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं।

इछावर व सीहोर जिले के सिवनी अभयारण्य में 23 जून को विस्थापन के लिए 50 से अधिक आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने की कार्रवाई को चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी विवादों में है। अब इसी मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत दर्ज हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों को वन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए उकसाया। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय ने जांच के आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के अनुसार सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष और पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने 4 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस संबंध में लिखित शिकायत भेजी थी। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्य सचिव अनुराग जैन, एसीएस अशोक वर्णवाल और तत्कालीन पीसीसीएफ असीम श्रीवास्तव को भी भेजी गई थी। शिकायत में कहा गया था कि 23 जून को खिवनी अभयारण्य में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को साथ लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे, जिसके बाद तत्कालीन सीहोर डीएफओ मगन सिंह डाबर को हटा दिया गया, तभी से अभयारण्य से जुड़ा पूरा कार्य ठप पड़ा हुआ है।

यह पर्व प्रकृति के साथ सामंजस्य और सह-अस्तित्व पर आधारित हमारी गौरवशाली जीवन परंपरा का प्रतीक है। नागरिकों का आव्हान किया है कि गोवर्धन पूजा के पावन प्रसंग पर मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए, अपने परिवेश में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करें। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि गोवर्धन पूजा भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की आराधना के सम्मान में मनाई जाती है।

यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी का संदेश देता है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि गोवर्धन पूजा को हमारी समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और भावी पीढ़ी में प्रकृति के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता विकसित करने के अवसर के रूप में मनाएँ। राज्यपाल ने कहा कि इस पर्व के माध्यम से समाज में भविष्य के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण निर्माण की जिम्मेदारी के प्रति जागरुकता का प्रसार करें।

राजस्थान पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों आनंद पांडेय और हरीश दिवेकर की गिरफ्तारी ने पूरे देश में एक बार फिर उस प्रश्न को जीवित कर दिया है कि क्या सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों के साथ राज्य मशीनरी निष्पक्ष रह पाती है?

मामला सतह पर भले ही “उगाही” और “झूठी खबरें फैलाने” का प्रतीत होता हो, पर इसकी तह में कई ऐसे कानूनी और संवैधानिक प्रश्न छिपे हैं जो न केवल इस गिरफ्तारी की वैधता बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की आत्मा तक को झकझोरते हैं।न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि लोकतंत्र में आलोचना से निपटने का तरीका सूचना का दमन नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित सुनवाई और प्रमाण प्रस्तुत करना है। लोकतंत्र की सच्ची रक्षा तभी संभव है जब सत्ता और सवाल दोनों अपनी मर्यादाओं में रहें। पत्रकार सवाल पूछता है और यही उसका कर्तव्य है।यदि सवाल पूछने की कीमत गिरफ्तारी बन जाए, तो संविधान केवल किताबों में रह जाएगा, ज़मीन पर नहीं। यह सिर्फ दो पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि संविधान की साख और लोकतंत्र की आत्मा की परीक्षा है।

दोनों पत्रकार, जो द सूत्र नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, के खिलाफ राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के कार्यालय की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि उन्होंने दीया कुमारी के विरुद्ध भ्रामक खबरें प्रसारित कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने यह प्रसारित किया कि दीया कुमारी ने कथित रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और सरकार इस पर मौन है। यह शिकायत नरेंद्र सिंह राठौर (निवासी नागौर, वर्तमान में जयपुर) द्वारा दर्ज कराई गई थी, जबकि कुछ रिपोर्टों में जिनेश जैन का नाम भी सामने आया है। एफआईआर दर्ज होते ही राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश पहुंचकर दोनों पत्रकारों को हिरासत में लिया और उन्हें जयपुर ले आई।

देखने में यह कार्रवाई सामान्य प्रतीत होती है, लेकिन जब इसे भारतीय संविधान और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता( BNSS) की धाराओं के आलोक में परखा जाए, तो पूरी प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न उभरते हैं। पहली दृष्टि में यह मामला BNSS की धारा 35 तथा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के उल्लंघन की ओर संकेत करता है।

गिरफ्तारी से पहले कोई प्रथम सूचना नोटिस (Notice of Appearance) जारी नहीं किया गया, न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत हुआ जिससे यह सिद्ध हो सके कि तत्काल गिरफ्तारी अपरिहार्य थी। जब कोई अपराध “गैर-गंभीर” श्रेणी में आता है और आरोपी सहयोग के लिए उपलब्ध है, तो पुलिस को BNSS की धारा 35 के तहत पहले नोटिस देना अनिवार्य है। लेकिन यहां ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी सीधे राजनीतिक प्रभाव के आधार पर की गई – जो संविधान की भावना के पूर्णतः: विपरीत है।

कानूनी दृष्टि से सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान पुलिस को मध्य प्रदेश की सीमा में इस प्रकार की गिरफ्तारी करने का अधिकार था, और क्या उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंधित प्रावधानों का पालन किया? जब किसी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में कार्रवाई करती है, तो उसे स्थानीय पुलिस को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होता है। यह प्रावधान न्यायिक पारदर्शिता और आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए है। उपलब्ध रिपोर्टों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि मध्य प्रदेश पुलिस को गिरफ्तारी से पहले या दौरान औपचारिक रूप से सूचित किया गया। यदि यह सत्य है, तो यह न केवल प्रक्रियात्मक खामी है बल्कि संघीय ढांचे और न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन भी है।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं कि गिरफ्तारी के समय दोनों पत्रकारों को उनके अधिकारों – गिरफ्तारी के कारण जानने और वकील से परामर्श के अधिकार (Article 22(1)) -की जानकारी दी गई या नहीं। यदि यह अधिकार उनसे छीना गया, तो यह सीधे-सीधे मौलिक अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है।

पुलिस ने इस मामले को “साइबर अपराध” और “उगाही” के एंगल से जांचने की बात कही है, लेकिन अब तक कोई डिजिटल साक्ष्य या लिखित प्रमाण सार्वजनिक नहीं किए गए। यदि आरोपित वीडियो या रिपोर्ट तथ्यहीन थे, तो सबसे पहले संबंधित प्लेटफ़ॉर्म से कंटेंट टेकडाउन नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। सीधे गिरफ्तारी का अर्थ केवल यही निकाला जा सकता है कि राज्यसत्ता आलोचना को अपराध मान रही है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में दुराशय पूर्ण मंशा (Mala Fide Intent) की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि किसी लोकसेवक के विरुद्ध खबर प्रसारित करने पर बिना जांच के सीधे गिरफ्तारी होती है, तो यह प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट किया है कि “लोकतंत्र में सत्ता की आलोचना देशद्रोह नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार है।” (देखें -Romesh Thapar vs State of Madras, 1950; Shreya Singhal vs Union of India, 2015)।

हाई कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न उठाया जाना चाहिए कि क्या यह कार्रवाई प्रेस-स्वतंत्रता के हनन का उदाहरण है? क्या “मानहानि” और “उगाही” जैसे आपराधिक आरोपों की आड़ में आलोचनात्मक पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया गया? संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल तभी लगाए जा सकते हैं जब वे विधि द्वारा युक्तिसंगत हों लेकिन इस गिरफ्तारी में युक्तिसंगतता का कोई ठोस आधार नहीं दिखता।

यह भी गौर करने योग्य है कि पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया गया, परंतु क्या यह प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में हुई या केवल औपचारिकता पूरी की गई? यदि अदालत में पुलिस ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो यह गिरफ्तारी अवैधानिक (Illegal Detention) की श्रेणी में आएगी।

यदि यह सचमुच उगाही या ब्लैकमेलिंग का मामला होता, तो पुलिस को फॉरेन्सिक ऑडिट, बैंक लेनदेन और संचार रिकॉर्ड जैसे प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए थे। इनके अभाव में यह कार्रवाई केवल भय का वातावरण बनाने का प्रयास प्रतीत होती है।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। जब शिकायत उनके कार्यालय से दर्ज हुई है, तो आरोपों के तथ्य स्पष्ट होने चाहिए थे। बयान की अनुपस्थिति इस बात का संकेत है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर ही संचालित की गई , जो न्यायिक दृष्टि से कमजोर कड़ी है।

यदि यह मामला हाई कोर्ट के समक्ष आता है, तो अदालत को यह देखना होगा कि क्या यह गिरफ्तारी “आवश्यकता” के बजाय “दमन” का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar vs State of Bihar (2014) में स्पष्ट कहा था कि गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब यह जांच के लिए अपरिहार्य हो अन्यथा यह मनमानी कार्रवाई मानी जाएगी।

पत्रकारिता के क्षेत्र में यह घटना भय और असुरक्षा का संकेत देती है। यदि कोई पत्रकार किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर सवाल उठाए और परिणामस्वरूप पुलिस कार्रवाई का सामना करे, तो यह लोकतंत्र के लिए गहरी चेतावनी है।

कानूनी रूप से यह मामला प्रेस-स्वतंत्रता बनाम सत्ता नियंत्रण की खींचतान का नया अध्याय बन सकता है। हाई कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य-सत्ता की सीमाएँ तय रहें और कानून का उपयोग दमन के उपकरण के रूप में न हो। यदि यह सिद्ध होता है कि गिरफ्तारी बिना उचित प्रक्रिया के की गई, तो यह अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन माना जाएगा ,जो किसी भी लोकतांत्रिक शासन में अस्वीकार्य है।

कानून और लोकतंत्र का संतुलन यह नहीं कहता कि पत्रकारिता को निरंकुश स्वतंत्रता मिले, बल्कि यह कहता है कि आलोचना को अपराध न माना जाए। हर रिपोर्ट और हर सवाल लोकतंत्र की जड़ है; अगर उसे दबाया गया, तो लोकतंत्र की आत्मा का ह्रास होगा।

इसलिए आवश्यक है कि हाई कोर्ट इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच (Judicial Scrutiny) करे, पुलिस की कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करें और यह स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे कि भविष्य में किसी पत्रकार के विरुद्ध कार्रवाई से पहले कानून के सभी प्रावधानों का पालन किया जाए।

कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न

यह गिरफ्तारी पहली दृष्टि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 (जिसमें गिरफ्तारी से पहले नोटिस का प्रावधान है) और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के उल्लंघन की ओर संकेत करती है:

BNSS धारा 35 का उल्लंघन:

गिरफ्तारी से पहले प्रथम सूचना नोटिस जारी न करना प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। जब अपराध “गैर-गंभीर” श्रेणी में आता है और आरोपी जांच में सहयोग के लिए उपलब्ध है, तो पुलिस को BNSS की धारा 35 के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अनिवार्य कदम को दरकिनार कर गिरफ्तारी सीधे राजनीतिक प्रभाव के आधार पर की गई, जो संविधान की भावना के विपरीत है।

अंतरराज्यीय गिरफ्तारी की वैधता:

क्या राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी करते समय BNSS की धारा के प्रावधानों (अंतरराज्यीय गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित करना) का पालन किया? यदि मध्य प्रदेश पुलिस को औपचारिक रूप से अवगत नहीं कराया गया, तो यह न केवल प्रक्रियात्मक खामी है, बल्कि संघीय ढांचे और न्यायिक अनुशासन की अवमानना भी है।

मौलिक अधिकारों का हनन:

गिरफ्तार पत्रकारों को उनके अधिकारों (गिरफ्तारी के कारण जानने और कानूनी सलाहकार से परामर्श का अधिकार) की जानकारी दी गई या नहीं? यदि यह अधिकार छीना गया, तो यह सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

दुर्भावनापूर्ण इरादे और प्रेस स्वतंत्रता पर प्रहार

आलोचना को अपराध मानना:

बिना ठोस डिजिटल साक्ष्य या लिखित प्रमाण सार्वजनिक किए, आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को “साइबर अपराध” और “उगाही” बताना केवल एक ही अर्थ रखता है- राज्यसत्ता आलोचना को अपराध मान रही है।

दमन का प्रतीक:

सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar vs State of Bihar (2014) मामले में स्पष्ट किया था कि गिरफ्तारी केवल तभी की जानी चाहिए जब वह जांच के लिए अपरिहार्य हो। यदि जांच के लिए आरोपी का सहयोग पर्याप्त है, तो गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए, न कि प्रथम प्रतिक्रिया। इस मामले में, गिरफ्तारी “आवश्यकता” के बजाय “दमन” का प्रतीक प्रतीत होती है।

न्यायिक नजीर की अवमानना:

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि “लोकतंत्र में सत्ता की आलोचना देशद्रोह नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार है।” (जैसे: Romesh Thapar vs State of Madras, 1950)। यदि किसी लोक सेवक के खिलाफ खबर प्रसारित करने पर बिना तथ्य जांचे सीधी गिरफ्तारी होती है, तो यह “प्रेस की स्वतंत्रता” पर गंभीर आघात है।

राजस्थान पुलिस की यह कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रहार है। अब यह न्यायपालिका के विवेक पर है कि वह इस आग को न्याय से बुझाती है या सत्ता की चुप्पी से इसे और भड़कने देती है। न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि लोकतंत्र में आलोचना से निपटने का तरीका सूचना का दमन नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित सुनवाई और प्रमाण प्रस्तुत करना है। यदि सवाल पूछने की कीमत गिरफ्तारी बन जाए, तो संविधान केवल किताबों में रह जाएगा, ज़मीन पर नहीं। यह सिर्फ दो पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि संविधान की साख और लोकतंत्र की आत्मा की परीक्षा है।

कार्यशाला में वन अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये मास्टर ट्रेनर वन रक्षकों द्वारा प्रभावी तरीके से टाइगर एस्टीमेशन की वैज्ञानिक कार्य-प्रणालियों, MSTrIPES ऐप आधारित डिजिटल मॉनीटरिंग, कैमरा ट्रेपिंग, ऑक्यूपेंसी सर्वे और फील्ड अभ्यास पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में तकनीकी पद्धति और अनुभव को साझा कर अखिल भारतीय बाघ गणना-2026 की तैयारियों की समीक्षा की गयी जिससे आगामी गणना में बेहतर डाटा संग्रहण के साथ वन्य-प्राणी प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

कार्यशाला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री बी.एन. अम्बाडे, मुख्य वन्य-प्राणी अभिरक्षक श्री शुभरंजन सेन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-प्राणी श्री एल. कृष्णमूर्ति सहित 40 वरिष्ठ वन अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 13 फ्रन्टलाइन स्टॉफ को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिये क्षेत्र संचालक पदक से सम्मानित भी किया गया।

भोपाल पूर्वी बॉयपास पर सूखी सेवनिया रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के पास सड़क धंसने की घटना की जांच के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ने 3 अधिकारियों की समिति गठित कर 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और 10 दिन में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। सड़क धंसने की घटना 13 अक्टूबर को हुई, जिसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया और यातायात को दूसरी लेन से डायवर्ट कर सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है।

भोपाल के बिलखिरिया में रेलवे ट्रैक के पास 100 मीटर सड़क धंसी, बड़ा हादसा टला

भोपाल पूर्वी बॉयपास चार लेन मार्ग का निर्माण बी.ओ.टी. (टोल) योजना के अंतर्गत मेसर्स ट्रांसट्रॉय प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा किया गया था। यह परियोजना 18 नवंबर 2010 को हुए कंसेशन अनुबंध के तहत वर्ष 2012-13 में पूरी की गई थी। अनुबंध अनुसार इसकी अवधि 15 वर्ष निर्धारित थी, किंतु वर्ष 2020 में निवेशकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन न करने के कारण अनुबंध निरस्त कर दिया गया तथा कंपनी को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था।

प्रथम दृष्टया निरीक्षण में तकनीकी अधिकारियों ने पाया कि आर.ई. वॉल का निर्माण निवेशकर्ता द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार नहीं किया गया था। उपयोग की गई मिट्टी की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी तथा इम्बैंकमेंट में आवश्यक स्टोन पिचिंग का कार्य नहीं किया गया था, जिसके कारण वर्षा ऋतु में पानी का रिसाव होकर मिट्टी कमजोर हो गई। इसके अलावा किसानों द्वारा दीवार के समीप मिट्टी की खुदाई किए जाने से जल निकासी में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप इम्बैंकमेंट के भीतर पानी भर गया और सड़क का उक्त हिस्सा धंस गया।

निगम ने तत्काल तीन वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की है, जो सात दिवस के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य तत्काल आरंभ कर दिया गया है, जिसे दस दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी के सैंपल लेकर केंद्रीय प्रयोगशाला लोक निर्माण विभाग में परीक्षण के लिए भेजा गया है। परीक्षण परिणाम प्राप्त होने और जांच प्रतिवेदन के आधार पर निर्माण कार्य में लापरवाही के लिए जिम्मेदार निवेशकर्ता, कंसलटेंट तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

एमपीआरडीसी द्वारा बताया गया है कि इस मार्ग का निरीक्षण विगत छह महीनों में संभागीय प्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक, भोपाल संभाग द्वारा किया गया था। वर्ष 2023 में रोड असेट मैनेजमेण्ट सिस्टम के माध्यम से समस्त वृहद पुलों का सर्वेक्षण भी किया गया था। निगम द्वारा बॉयपास मार्ग की सतत निगरानी की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की गतिविधियों की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि नर्सिंग, ए.एन.एम. और अन्य तकनीकी संवर्गों की भर्ती प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानव संसाधन सुदृढ़ हो सकें। उन्होंने उपकरणों की खरीदी प्रक्रिया और अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव और आयुक्त श्री तरुण राठी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विभाग में विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और समय अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। बताया गया कि वर्ष 2023 में रिक्त 515 पदों पर प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ की गई है, वर्ष 2024 की 972 पदों पर भर्ती कार्यवाही वर्ष 2023 की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत की जाएगी। नर्सिंग संवर्ग के लगभग 1260 पदों के लिए नियम संशोधन का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग के लगभग 1000 पदों तथा नर्सिंग ट्यूटर (टीचर्स) के कुल 711 पदों (328 + 383) की भर्ती संबंधी प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रगति पर है। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में मेडिकल टीचर्स के वेतन-भत्तों में वृद्धि, नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती शीघ्र पूर्ण करने और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने दिशानिर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा जिला चिकित्सालय में 200 बेड उन्नयन उपरांत 225 नये पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया की समीक्षा कर शीघ्र औपचारिकताओं की पूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही सागर चिकित्सा महाविद्यालय में यू जी अपग्रेडेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में श्योपुर और सिंगरौली के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के अनुबंध पुनरीक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि परियोजनाओं की समयसीमा में कोई विलंब न हो। इसके साथ ही बुधनी चिकित्सा महाविद्यालय के अनुबंध पुनरीक्षण एवं एम.पी.बी.डी.सी. द्वारा निर्माणाधीन सी.सी.एच.बी. भवनों के भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा हुई।