जबलपुर। देशभर में चर्चित नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जबलपुर में युवा कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जबलपुर-आधारताल रेलवे ट्रैक पर उतर गए और भोपाल जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। “प्रधानमंत्री वीक है, तभी तो पेपर लीक है” जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही आरपीएफ और आधारताल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाया और कुछ देर तक रुकी ट्रेन को पुनः रवाना कराया। इसके बाद रेलवे यातायात बाधित करने के मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन

यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई।

युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लगातार भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है।

“22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया”

यश घनघोरिया ने कहा कि इस वर्ष आयोजित नीट परीक्षा में लगभग 22 लाख 80 हजार छात्रों ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश छात्रों ने डॉक्टर बनने के सपने के साथ दिन-रात मेहनत की थी। लेकिन पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों की वर्षों की तैयारी और मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा देश के लाखों छात्रों ने अपने भविष्य के लिए कठिन परिश्रम किया, लेकिन परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और सरकार की लापरवाही ने उनके सपनों को झटका दिया है। सरकार को छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है।

छात्रों के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा की मांग

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया विरोध

प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिससे भोपाल की ओर जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन कुछ समय तक रुकी रही। ट्रेन में बैठे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस और आरपीएफ ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और रेल यातायात सुचारु कराया।

मौके पर आरपीएफ टीआई राजीव खरब सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रदर्शन समाप्त कराया।

शपथ लेते समय विजय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे, इस पर राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि वही पढ़ें जो लिखकर दिया है। विजय के साथ 9 और मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉ. केजी अरुणराज, केए सेंगोट्टैयन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ. टीके प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना का नाम शामिल है। ये सभी विजय की पार्टी TVK के ही विधायक हैं।

अभी सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले शनिवार को विजय ने राज्यपाल अर्लेकर को TVK, कांग्रेस, CPI, CPM, VCK और IUML के 121 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय की दो साल पुरानी पार्टी TVK ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीतीं।

अब विजय के पास 121 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। तमिलनाडु में 1967 के बाद यानी गैर-द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले 1963-1967 तक कांग्रेस सरकार में एम भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री थे।

अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय (थलपति विजय) ने 10 मई 2026 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

यह 1967 के बाद पहली बार है जब द्रविड़ पार्टियों (DMK-AIADMK) से इतर किसी दल का नेता तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना है। उनकी तमिलगा वेटरी कझगम (TVK), ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा, और गठबंधन सहयोगियों (कांग्रेस, VCK, CPI, CPI(M), IUML) के समर्थन से बहुमत प्राप्त किया।

शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीएम विजय सीधे राज्य सचिवालय पहुंचे और अपना कार्यभार संभाला। पद संभालते ही उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की । इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

Vijay : मैं जोसेफ़ विजय थलापति शपथ लेता हूं कि ,

” मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा , मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा ,

मैं तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा “,

#CMJosephVijay Chief Minister of Tamil Nadu में टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में बड़ी भीड़ और राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी देखी गई।

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई।

लीज-होल्ड मुक्ति, फायर सेफ्टी एक्ट, जबलपुर महोत्सव, पुजारियों के मानदेय सहित कई मांगें रखीं

जबलपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत विशाल बजट की सराहना करते हुए अपने क्षेत्र और प्रदेश के विभिन्न जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया। डॉ. पाण्डेय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व को विकास भी और विरासत भी की संकल्पना को साकार करने वाला बताते हुए इसे सर्वांगीण विकास का बजट करार दिया।

आज जबलपुर में एक प्रेस वार्ता कर डॉ. अभिलाष पांडे ने जानकारी दी की बजट किसान, युवा, महिला और गरीब हर वर्ग पर फोकस रहा। डॉ. पाण्डेय ने कहा कि लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपये का यह बजट पिछले बजट से अधिक है और यह प्रदेश की जनहितैषी सरकार की सोच को दर्शाता है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षक एवं 22 हजार पुलिस भर्ती नौकरियों को बड़ी सौगात ओर ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए भारी-भरकम निवेश (31,953 करोड़ शिक्षा व 24,144 करोड़ स्वास्थ्य) से प्रदेश का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। इसके अलावा, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं के लिए पेंशन की घोषणा को सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। किसानों के हित में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करने और कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का भी उन्होंने स्वागत किया।

क्षेत्रीय विकास पर विशेष जोरः सीसी रोड, ओवरब्रिज और ई-बस

जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में विधायक डॉ. पाण्डेय ने बताया कि बजट में उनके निरंतर प्रयासों का परिणाम मिला है:

मेहता पेट्रोल पंप से अग्रसेन चौक तक 17 करोड़ रुपये की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन में सुगमता होगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा।

पिछले बजट में आई.टी.आई. से दीनदयाल ओवरब्रिज के लिए 371 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जिसका काम जल्द ही शुरू होगा।

प्रदेश सरकार द्वारा ई-बसों के संचालन की घोषणा से व्यापारिक केंद्र उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में आवागमन को और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

लीज-होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कराने में मिली बड़ी सफलता

डॉ. पाण्डेय ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न (क्र. 1411) के माध्यम से अपने क्षेत्र के सुभद्रा कुमार चौहान, भवानी प्रसाद तिवारी, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं राममनोहर लोहिया वार्डों में निवासरत लगभग 5,000 परिवारों की लीज होल्ड भूमि की समस्या को प्रमुखता से उठाया। डॉ. पाण्डेय के इस मुद्दे पर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि आगामी तीन माह के भीतर नियमों को सरल बनाते हुए लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। डॉ. पाण्डेय ने पिछले एक वर्ष से इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष किया था और इस निर्णय को क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत बताया।

फायर सेफ्टी एक्ट की मांग पर मिला आश्वासन

लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए डॉ. पाण्डेय ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि घने बसाहट वाले क्षेत्रों जैसे बड़ा फुहारा, गढ़ाफटक, सराफा, कच्छियाना, मिलौनीगंज, निवाड़गंज आदि में फायर ब्रिगेड की पहुंच मुश्किल है, ऐसे में एक सुदृढ़ फायर सेफ्टी एक्ट और अनिवार्य फायर ऑडिट की अत्यंत आवश्यकता है एवं क्षेत्रीय आधार पर फायर स्टेशन को बनाने की मांग की इस मुद्दे पर नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि केंद्र के मॉडल एक्ट के आधार पर मध्यप्रदेश का फायर सेफ्टी एक्ट अगले 2-3 महीनों में लाकर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। डॉ. पाण्डेय ने इसे प्रदेशवासियों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

विरासत संरक्षण और स्थानीय मांगें

डॉ. पाण्डेय ने प्रदेश सरकार द्वारा महाकाल लोक, ओरछा लोक, रानी दुर्गावती स्मारक (जबलपुर), संत रविदास मंदिर (सागर) और राम वन गमन पथ जैसी परियोजनाओं की सराहना की। उन्होंने जबलपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगें रखींः

1. जबलपुर महोत्सवः हनुमानताल (बड़ी खेरमाई) पर दो दिवसीय श्जबलपुर महोत्सवश् के आयोजन का प्रस्ताव रखा।

2. नगर नामकरणः ऋषि जबालि की तपोस्थली होने के कारण जबलपुर का नाम श्जबालि ऋषिश के नाम पर किए जाने की मांग की।

3. मंदिरों में पुजारियों का मानदेयः प्रदेश के मंदिरों में नियुक्त पुजारियों और पंडितों के लिए उचित मानदेय की व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया।

सामाजिक सरोकार के विषय में ध्यानाकर्षण

बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक सरोकार के विषय को रखते डॉ अभिलाष पाण्डेय ने कहा कि आजकल कम आयु से ही बच्चों में मोबाइल की लत लगना आम बात हो गई है साथ ही कम आयु में बच्चों को आंखों में मायोपिया की समस्या होना आम बात बन चुकी हैं जिसके लिए डॉ पाण्डेय ने रिसर्च से हवाले से बताया कि गर्भावस्था के दौरान माताओं के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार और वातावरण में रहा जाता है उसका सीधा प्रभाव संतान पर होता है इसके लिए डॉ पाण्डेय ने महाभारत के अभिमन्यु का उदाहरण भी दिया इसलिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को स्क्रीन टाइम कम रखने को लेकर जागरूकता एवं एडवायजरी जारी करने की बात कही।

विगत सत्र में भी डॉ पाण्डेय के द्वारा जंक फूड एवं उनमें प्रयोग किए जाने वाले अजीनोमोटो के लिए जांच और सख्ती बरतने की मांग की थी जिसे लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती निकली है।

औद्योगिक नीति पर चर्चाः रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलता पर जोर

बजट पर चर्चा के दौरान डॉ. पाण्डेय ने औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विषय उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शुरू किए गए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के मॉडल को ऐतिहासिक नवाचार बताया, जिसकी सफलता को देखते हुए अब अन्य राज्य भी इसे अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन कॉन्क्लेव के माध्यम से अब तक लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित हुआ है और 2.74 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश केवल उत्पादन (प्रोडक्शन) का हब न बनकर प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) का हब बने, यही सरकार की परिकल्पना है।

विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय ने सभी मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने और सकारात्मक आश्वासन मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एवं सम्बंधित मंत्रियों का आभार व्यक्त किया।

शामली/कांधला/कैराना व अन्य

• हिस्ट्रीशीटर आशुतोष पांडे पर अभियोग दर्ज…
• मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र भाषा व पिंडदान करने का हुआ था वीडियो वायरल…

क्या युग आ गया जो व्यभिचारी है उसको उसके गुरू रामभद्राचार्य जी ने ब्रम्हचारी बना दिया और जो वाकई ब्रम्हचारी है उन पर व्यभिचारी का आरोप लगाया जा रहा जा रहा । इस युग को कलयुग कहते है पर सत्य की जीत होना तय है ।

हिस्ट्रीशीटर आशुतोष पांडे पर अभियोग दर्ज : मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र भाषा व पिंडदान करने का हुआ था वीडियो वायरल

अभियोग दर्ज होते ही दोनों हिस्ट्रीशीटर भाई हुए भूमिगत

कांधला। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पिंडदान के वायरल वीडियो पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए आरोपी हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी हिस्ट्रीशीटर की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी हिस्ट्रीशीटर कस्बे से अपने गुगों के साथ फरार हो गया है। तीन दिन पूर्व कस्बे के हिस्ट्रीशीटर बदमाश आशुतोष पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

हिस्ट्रीशीटर चदमाश आशुतोष पांडे ने खुले शब्दों में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पिंडदान करने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पिंडदान करने की हिस्ट्रीशीटर आशुतोष पांडे को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वायरल वीडियो होने पर अखबारों में खबर को प्रमुखता से छापी गई थी। असावारों में छपी खबर व सोशल मीडिया पर हुई वीडियो

वायरल का संज्ञान लेते हुए। एसपी शामली अभिषेक झा ने सीओ कैराना अमरदीप मौर्य को जांच कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।

हिस्ट्रीशीटर बदमाश आशुतोष पांडे के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अभद्र भाषा व पिंडदान करने का वीडियो वायरल होते ही भाजपा नेताओं में भी मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र भाषा व पिंडदान की वीडियो से भाजपाइयों में आक्रोश

आक्रोश फैल गया था। भाजपा नेताओं ने लखनऊ में बैठे कई मंत्रियों के पास अखबार में छपी खबर की छाया प्रति वह वीडियो भेज कर हिस्ट्रीशीटर पर कार्रवाई की मांग की थी। मामले में सीओ कैराना अमरदीप मौर्य की जांच के बाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बदमाश आशुतोष पडि के खिलाफ चारा 504, 505 सहित भादवी व 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए हिस्ट्रीशीटर बदमाश आशुतोष पांडे की तलाश शुरू कर दी है। मामले में सीओ कैराना अमरदीप मौर्य का कहना है कि हिस्ट्रीशीटर बदमाश आशुतोष पांडे के खिलाफ मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र भाषा व पिंडदान करने की वीडियो का अभियोग दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही टीम गठित कर गिरफ्तारी की जाएगी।

अभियोग दर्ज होते ही दोनों हिस्ट्रीशीटर भाई भूमिगत

कांधला। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अभद्र भाषा व पिंडदान करने की वीडियों वायरल होते ही प्रशासन ने अभियोग दर्ज कर लिया। अभियोग दर्ज होते ही हिस्ट्रीशीटर बदमाश आशुतोष पाडे अपने दूसरे हिस्ट्रीशीटर भाई विनीत शर्मा सहित अन्य लोगों के साथ भूमिगत हो गया है। पुलिस सरगमर्मी से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

दोनों हिस्ट्रीशीटर भाई भाजपा नेताओं के बताते हैं करीबी

कांधला। कस्बे के दोनों हिस्ट्रीशीटर भाई आशुतोष पांडेय व विनीत शर्मा के खिलाफ

बलात्कार, रंगदारी, धोखाधड़ी, अवैध कब्जे करना, डराना धमकाना, रंगदारी, सहित डेढ़ दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है जो लगातार बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। दोनों हिस्ट्रीशीटर भाई कानून के डर से अपने आप को भाजपा नेताओं के करीबी बताते हैं, और भोली भाली जनता व प्रशासन को गुमराह कर भाजपा के बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल करते हैं।

इनामी बदमाश भी रह चुके हैं दोनों हिस्ट्रीशीटर भाई

काधला। कस्बे के दोनों हिस्ट्रीशीटर भाई आशुतोष पांडे व विनीत शर्मा इनामी बदमाश भी रह चुके हैं पूर्व में भी मुकदमा दर्ज होते ही फरार हो गए थे, तत्कालीन एसपी अजय कुमार पांडे ने दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइ‌यों को भगोड़ा घोषित करते हुए जनपद भर में ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई थी। तत्कालीन एसपी अजय कुमार पाडे ने टीम गठित कर दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइयों सहित तीसरे भाई शुभम को भी दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

कब होगी हिस्ट्रीशीटर भाइयों पर कार्रवाई

कांधला। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के आते ही पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूटी है छत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई के सरकार में आम जनता को मुंडे बदमाशों से राहत मिली हुई है। उत्तर प्रदेश में बदमाश या तो जेल में है या परलोक में है। कस्बे की जनता का कहना है कि दोनों हिस्ट्रीशीटर भाई आशुतोष पाहे व विनीत शमी पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा। और कब जनता को इन गुंडी बदमाशों से निजात मिलेगी। यह तो भविष्य के गर्भ में ही किया हुआ है। या फिर प्रशासन अभियोग दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है।

मध्यप्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. सरकार की छवि दिनोंदिन धूमिल हो रही है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पार्टी संगठन में असंतोष के साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के भी दबाव में है. सरकार ने अपने कामकाज के महिमामंडन के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार में काम करने वाले अधिकारियों को फिर से महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर सबको चोंकाया है.

अमूमन हर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल एक आम कवायद होती है लेकिन जिस तरह से बीते रोज मप्र में प्रशासनिक फेरबदल किया गया उससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पास सरकार की बिगडती छवि को सुधारने के लिए उन अधिकारियों को वापस लाने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नही था जिन्हे दो साल पहले शिवराज सिंह चौहान का खास मानकर चलता कर दिया गया था.

डबरा में मप्र के पूर्व गृहमंत्री द्वारा तंत्र -मंत्र  से भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आतंकित हैं. दूसरी तरफ मालवा में कैलाश विजयवर्गीय, बुंदेलखंड में गोपाल भार्गव सरकार के खिलाफ न सिर्फ आक्रामक हैं बल्कि निजी रूप से मुख्यमंत्री को क्षति पहुंचा रहे हैं. मीडिया भी सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति मुखर दिखाई दे रहा है, लेकिन मप्र का मेकअप डिपार्टमेंट यानि जनसंपर्क विभाग लचर साबित हो रहा था ऐसे में बहुत सोच विचार क बाद प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात एक बड़ीप्रशासनिक सर्जरी करते हुए 11 भाप्रसे अधिकारियों का तबादला कर दिया.

आपको याद होगा कि पिछले महिने ही मुख्यसचिव अनुराग जैन ने एक वीडियो कांफ्रेंसिंग में मैदानी अधिकारियों को प्रदेश में बढते भ्रष्टाचार के लिए आडे हाथों लिया था, उसी समय से ये संकेत मिल रहे थे कि प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी शुरू हो गई है. जैन का वीडियो वायरल होने और खबर लीक होने से भी सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को भारी क्षति हुई थी.

प्रशासनिक सर्जरी में सबसे महत्वपूर्ण मनीष सिंह की नयी पदस्थापना है. वे मप्र के छवि निर्माण का काम करने वाले जनसंपर्क विभाग का मुखिया बनाया गया है.एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अशोक बरनवाल को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बरनवाल ने संदीप यादव की जगह ली है, जिन्हें फॉरेस्ट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है. यादव को एन आर आई  विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है. मप्र में पत्रकारों की आखरी पंचायत कराने वाले मनीष सिंह को एक बार फिर पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर बनाया गया है और वे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज भी संभालते रहेंगे.

पब्लिक रिलेशन्स कमिश्नर दीपक सक्सेना, जो चार महीने से इस पोस्ट पर थे. उन्होने इस संक्षिप्त कार्यकाल में ही विभाग का भट्टा बैठा दिया था. इस वजह से सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री की छवि को भी गहरा धक्का लगा था. दीपक सक्सेना को हटाना मुख्यमंत्री की मजबूरी बन गई थी.सक्सेना अब ग्वालियर में एक्साइज कमिश्नर बनाये गया है. उन्होंने अभिजीत अग्रवाल की जगह ली है. जिन्हें स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है.

गौरतलब है कि अभिजीत अग्रवाल का तबाला नई आबकारी लागू होने से पहले हुआ है. इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार को अभिजीत की क्षमताओं पर भरोसा नहीं था. वैसे भी अग्रवाल मुख्यमंत्री का दिल नहीं जीत पाए थे.वे छग के एक भाजपा नेता के दामाद हैं.

अजय गुप्ता को किसान कल्याण और कृषि विकास के डायरेक्टर पद से ट्रांसफर करके ईस्ट रीजन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जबलपुर का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है.एक और आई एएस उमाशंकर भार्गव आठ महीने बाद राजभवन से किसान कल्याण और कृषि विकास के डायरेक्टर का पद संभालने के लिए लौटे हैं. भिंड जिला पंचायत के सीईओ सुनील दुबे को गवर्नर का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है. जबकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी संघमित्रा गौतम को अलीराजपुर जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है.

इस प्रशासनिक सर्जरी पर  मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में भ्रष्ट लोगों को बचाया जा रहा है. अभिजीत अग्रवाल ने एक्साइज डिपार्टमेंट में भ्रष्ट लोगों को पनाह दी. इंदौर में 75 करोड़ रुपये के नकली चालान, जबलपुर में जहरीली शराब से 15 से ज़्यादा मौतें. लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई!”

इस प्रशानिक सर्जरी को लेकर जितने मुंह हैं उतनी बातें है. अब इन सब पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी मनीष सिंह पर है. वे साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल करने में दक्ष माने जाते हैं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उन्हे शिवराज सिंह चौहान की तरह कितनी छूट देंगे ये अभी पता नहीं है.

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• कैलाश विजयवर्गीय के वक्तव्य के बहाने जनसंवेदना और संस्कार की राजनीति
• समाजसेवी से सत्ता तक का सफर और संस्कार की राजनीति से जननेता की बेबाकी पर क्यों हो रही सियासत?

भोपाल // विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में जब भी स्पष्ट विचार और सामाजिक सवालों की बात होती है तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम चर्चा में आता है। इंदौर के पार्षद से लेकर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री तक का उनका राजनीतिक सफर केवल पदों की कहानी नहीं, बल्कि संगठन, जनसंपर्क और वैचारिक दृढ़ता का उदाहरण है।

हाल के दिनों में उनके एक वक्तव्य को लेकर जिस तरह का विवादित माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई, उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज राजनीति में सच्चे और तीखे सवाल पूछना भी अपराध बनता जा रहा है? दरअसल, यह पूरा विवाद उस वक्तव्य से जुड़ा है जो कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक निजी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम के दौरान दिया। यह मंच शिक्षा, संस्कार और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गंभीर विषयों पर संवाद का था। मंत्री विजयवर्गीय ने नई शिक्षा नीति, बच्चों के चरित्र निर्माण और माता-पिता की भूमिका पर बेबाक टिप्पणी करते हुए पूरे सिस्टम को आत्ममंथन के लिए कटघरे में खड़ा किया। लेकिन दुर्भाग्यवश, उनके कथन के एक उदाहरण को संदर्भ से अलग कर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई।

व्यवस्था पर तंज, व्यक्ति पर नहीं

अपने वक्तव्य में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि केवल नई शिक्षा नीति बना देने से बच्चों में चरित्र नहीं आ सकता, जब तक घर का वातावरण सही न हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात रखी कि बच्चा दिन के लगभग 20 घंटे घर में और केवल 4 घंटे स्कूल में रहता है। ऐसे में अगर घर का माहौल ही अनुशासनहीन, भोगवादी या गलत आदतों से भरा हो, तो स्कूल में दी गई शिक्षा का असर सीमित रह जाता है। इसी संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि घर का माहौल ऐसा हो कि पिता पीडब्ल्यूडी मंत्री है और बच्चों को कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है, तो फिर बच्चों से चरित्र की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यह कथन किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं था, बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था और गलत सामाजिक उदाहरणों पर करारा तंज था। स्वयं कैलाश विजयवर्गीय ने बाद में पत्र जारी कर अपने बयान के उद्देश्य को स्पष्ट भी किया।

तोड़-मरोड़ की राजनीति क्यों..?

सवाल यह उठता है कि एक वैचारिक उदाहरण को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा किया गया? क्या विपक्ष यह संदेश देना चाहता है कि अब नेताओं को सामाजिक कुरीतियों और भ्रष्ट मानसिकता पर बोलने का अधिकार भी नहीं है? जनप्रिय नेता होने के कारण कैलाश विजयवर्गीय की हर बात को ध्यान से सुना जाता है और शायद यही वजह है कि उनके वक्तव्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है। वास्तविकता यह है कि उनका पूरा वक्तव्य बच्चों के संस्कार, माता-पिता की जिम्मेदारी और सामाजिक वातावरण की भूमिका पर केंद्रित था। उन्होंने साफ कहा कि बच्चों के चरित्र की नींव घर से पड़ती है। माता-पिता ही बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। ऐसे में यदि घर में ही गलत आदतें, गलत उदाहरण और अनुचित व्यवहार मौजूद हो तो शिक्षा व्यवस्था अकेले चमत्कार नहीं कर सकती।

माता-पिता के लिए भी “सिलेबस” की बात

विजयवर्गीय का यह सुझाव कि माता-पिता के लिए भी एक “सिलेबस” होना चाहिए, अपने आप में दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। उनका आशय यह था कि जैसे बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाए, इसकी योजना होती है, वैसे ही माता-पिता को भी यह समझना चाहिए कि बच्चों से कैसे संवाद करें, उनके सामने कैसा व्यवहार रखें और किस तरह का माहौल बनाएं। यह विचार किसी भी समाज सुधारक की तरह सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला है, न कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी।

राष्ट्रभक्ति और चरित्र निर्माण पर जोर

मंत्री विजयवर्गीय ने शिक्षा के साथ राष्ट्रभक्ति को भी अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि आज संस्थाएं इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल तो बना रही हैं, लेकिन चरित्रवान और राष्ट्रभक्त नागरिक बनाने पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि दुनिया में ऐसा कौन सा संगठन है, जो बच्चों को व्यवस्थित रूप से राष्ट्र भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है? यह सवाल आज के समय में बेहद प्रासंगिक है, जब सफलता को केवल पैकेज और डिग्री से मापा जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि जब तक शिक्षा के साथ संस्कार और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध नहीं जुड़ता, तब तक समाज संतुलित नहीं हो सकता।

जिम्मेदार राजनीति का उदाहरण

जब उनके बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया, तब कैलाश विजयवर्गीय ने पत्र जारी कर अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया। यह कदम दर्शाता है कि वे संवाद और स्पष्टता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने यह साफ किया कि उनका बयान भ्रष्टाचार पर कटाक्ष और सामाजिक वातावरण पर चिंता जताने के लिए था, न कि किसी व्यक्ति या वर्ग को लक्ष्य करने के लिए। आज जरूरत इस बात की है कि राजनीति में विचारों को सुनने और समझने की संस्कृति विकसित हो। कैलाश विजयवर्गीय का वक्तव्य बच्चों के चरित्र निर्माण, माता-पिता की भूमिका और राष्ट्रभक्ति जैसे मूलभूत मुद्दों पर केंद्रित था। इसे विवाद बनाना दरअसल उन सवालों से बचने की कोशिश है, जो समाज को आईना दिखाते हैं। विजयवर्गीय ने हमेशा सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता दी है। उनके विचारों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उन्हें तोड़-मरोड़कर पेश करना न तो स्वस्थ राजनीति का संकेत है और न ही समाज के हित में है। आज जब राजनीति को दिशा और दृष्टि की जरूरत है, तब ऐसे स्पष्ट और साहसी वक्तव्यों को विवाद नहीं, विमर्श का विषय बनाया जाना चाहिए।

जबलपुर. राष्ट्र का 77 वाँ गणतंत्र दिवस जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। गणतंत्र दिवस का जिले का मुख्य समारोह यहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली।

गणतंत्र दिवस के जिले के मुख्‍य समारोह में राष्‍ट्र ध्‍वज तिरंगा फहराने के बाद लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सपंतिया उइके ने खुली सफेद जिप्सी में कलेक्टर राघवेन्‍द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के साथ परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम गणतंत्र दिवस के संदेश का वाचन किया। इस मौके पर सशस्त्र बलों ने हर्षफायर किये तथा छठवीं बटालियन के बैंड दल द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती उइके ने तिरंगे के तीन रंगों के गुब्बारे मुक्त आकाश में छोड़े। समारोह में परेड द्वारा शानदार मार्चपास्ट प्रस्तुत किया गया।

मार्चपास्ट में आईटीबीपी, एसटीएफ छठवीं वाहिनी, क्‍यूआरएफ छठवीं वाहिनी, होमगार्ड, जिला पुलिस बल पुरूष, नेशनल कैडेट कोर की नेवल यूनिट, नेशनल कैडेट कोर की सीनियर तथा जूनियर डिवीजन की बालक एवं बालिका, स्काउट एवं गाईड तथा शौर्य दल की प्लाटून शामिल थीं। परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी शुभम सिंह ठाकुर ने किया। परेड के उप कमांडर सूबेदार अमित शिववंशी थे। मुख्य अतिथि लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती उइके ने परेड की सलामी ली तथा मार्चपास्ट के बाद प्लाटून कमाण्डरों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों एवं लोकतंत्र सेनानियों का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान भी किया।

गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर आयोजित जिले के मुख्य समारोह में शालेय छात्र-छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भारत की विविध सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचय कराते हुए इन बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में शिशु विद्या पीठ अंग्रेजी माध्‍यम स्कूल के विद्यार्थियों ने जहां पहलगांव घटना एवं ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित अभिनय नृत्‍य प्रस्‍तुत किया, तो वहीं शारदा चौक स्थित माउन्‍ट लिट्रा जी स्‍कूल के विद्यार्थियों ने राष्‍ट्रगीत वन्‍दे मातरम् पर शास्‍त्रीय नृत्य की प्रस्तुति‍ दी। समारोह में दिल्‍ली पब्लिक स्‍कूल मंडला रोड के छात्र छात्राओं ने ‘‘जयेतु जयेतु भारतम’’ पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। अधारताल स्थित यश नर्सरी हायर सेकेंडरी स्‍कूल के विद्यार्थियों ने रानी अवंती बाई की जीवनी पर आधारित शानदार नृत्य प्रस्तुत किया तथा मध्‍यप्रदेश वुशु संघ द्वारा वुशु मार्शल आर्ट का सामूहिक प्रदर्शन किया गया।

मुख्य समारोह में राज्य शासन के तेरह शासकीय विभागों जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र और जनजातीय कार्य विभाग, कृषि विभाग, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस केन्द्रीय जेल, नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, महिला एवं बाल विकास विभाग, यातायात पुलिस, जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्‍याय विभाग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर केन्द्रित आकर्षक झांकि‍यां निकाली गई।

झांकियों में ‘‘जैविक हाट की है आहट’’ की थीम पर अधारित कृषि विभाग की झांकी को पहला पुरूस्‍कार प्राप्‍त हुआ। जबकि यातायात विभाग की यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने पर केन्द्रित झांकी तथा सजा भुगत रहे माता-पिता के साथ मजबूरन जेल के अंदर रहने वाले बच्‍चों की स्थिति और दशा को प्रदर्शित करती केन्‍द्रीय जेल की झांकी ‘‘गुड़िया’’ को संयुक्‍त रूप से दूसरा पुरस्‍कार प्राप्‍त हुआ। झांकियों के लिए तीसरा पुरस्‍कार शिक्षा विभाग की ‘‘आधार से आकाश तक’’ तथा नगर निगम की ‘‘वेस्‍ट टू एनर्जी प्‍लांट’’ की झांकी को संयुक्‍त रूप से दिया गया

मुख्‍य अतिथि लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके द्वारा समारोह में प्रस्‍तुत आकर्षक मार्च पास्‍ट के लिए सशस्‍त्र प्‍लाटूनों में आईटीबीपी की प्‍लाटून को पहला, एसटीएफ छटवी वाहिनी की प्‍लाटून को दूसरा तथा जिला पुलिस बल (पुरूष) की प्‍लाटून को तीसरा पुरूस्‍कार प्राप्‍त हुआ। इसी प्रकार बिना शस्‍त्र प्‍लाटूनों में एनसीसी गर्ल्‍स सीनियर विंग की प्‍लाटून को पहला, शौर्य दल की प्‍लाटून को दूसरा तथा एनसीसी नेवल प्‍लाटून को तीसरा पुरूस्‍कार प्राप्‍त हुआ। समारोह में सांस्‍कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले सभी शालाओं को प्रशस्‍ति पत्र प्रदान किये गये। समारोह में उत्‍कृष्‍ट कार्यों के लिए शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पुलिस जवानों को भी मुख्‍य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। समारोह में परेड का नेतृत्‍व करने के लिए परेड कमांडर शुभम सिंह ठाकुर को तथा छठवीं बटालियन के बैंड दल के शानदार प्रदर्शन पर सहायक उप निरीक्षक मनोज बरार को भी शील्‍ड प्रदान कर सम्‍मानित किया गया।

गणतंत्र दिवस के जिले के मुख्‍य समारोह में महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू, जिला पंचायत अध्‍यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोटिया, नगर निगम अध्यक्ष श्री रिकुंज विज, संभागायुक्‍त धनंजय सिंह, पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक अतुल सिंह, कलेक्टर राघवेन्‍द्र सिंह, एसपी संपत उपाध्याय, नगर निगम आयुक्‍त रामप्रकाश अहिरवार, जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत, अपर कलेक्टर नाथूराम गोंड, गणमान्‍य नागरिक एवं बड़ी संख्‍या में स्‍कूल बच्‍चे मौजूद थे।

गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाईन परेड ग्राउंड पर आयोजित मुख्‍य समारोह के साथ ही जिले में स्थित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थलों, शासकीय भवनों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं में भी राष्‍ट्रीय ध्वज फहराया गया। जिले के सभी अनुविभागों, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्‍यालयों, नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायत स्तर तक गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किये गये और सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

स्वदेश के स्टूडियो में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुनाई निजी बातें, चाय-पोहे बेचे, परिवार को लेकर भावुक हैं मोहन यादव

पिता के कहने से चाय-पोहे बेचे, परिवार को लेकर भावुक हैं मोहन यादव

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धुरंधर मुख्यमंत्री होने के साथ एक धुरंधर स्वयंसेवक भी है। वे आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचे हैं। एक समय अपने पिता की सलाह पर उन्होंने चाप पोहे बेचे, होटल चलाया और मकान बनाकर भी बेचे। लेकिन अब उन्होंने प्रदेश को ही अपना परिवार मान लिया है। वे मुख्यमंत्री हैं। वे काम में हमेशा इतने व्यस्त रहे कि उनको मह भी नहीं पता था कि निवास में भी अकेले राते उनकी छोटी सी बिटिया कब बैठना और चलना सीख गई। वे ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने बच्चों तक से कहा कि किसी को बोलना नहीं कि तुम्हारे पित्ता मुख्यमंत्री हैं। परिवार के किस्सों को लेकर अब वे बहुत भावुक हो जाते हैं।

अवसर था स्वदेश के स्टूडियो के उद्घाटन का। स्वयंसेवक से मुख्यमंत्री बने डॉ. मोहन यादव कुछ सवालों पर भावनाओं में बहते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को उजागर किया जो उनके मन मस्तिष्क में तैरते रहते हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनहोंने अपने परिवार को कुछ हिदायते भी दी और कुछ स्वनियमन का पालन भी किया।

परिवार की चर्चा पर मुख्यमंत्री की भायुक्ता उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाती है। मुख्यमंत्री बताते है जब मेरा विवाह किया तो सबसे पहले संथ का परिवार वावा साहब नातू ने देखा। वहां मेरी पत्नी सीमा के पिठाली महलय मेरे

राजनीति और अध्यात्म दो ही रास्ते

80 के दशक में डॉ. मोहन गादा ने अखिल भारतीय विद्यायों परिषद के कार्यों में खुद को व्यस्त कर लिया था। ऐसे में उनके पिताजी की जायज चिंता थी कि मोहन कैसे कमाएमा और अपना घर कैसे चलाएगा? तब एक ज्योतिषी से उनके परिवार ने विमर्श किया तो पता चला मोहन यादव या तो धुरंधर राजनेता बनेंगे या अध्यात्म की राह पकड़ लेंगे। वया ये वाक्या सही है? इस पर ये कहते हैं कि उनकी अपनी कैलकुलेशन थी। उनहोंने कहा था कि जीवन में परमात्मा ने थोड़ा सा जिस प्रकार का सबका भाग्य बना दिया है तो तुम्हाने दो मार्ग हैं। या तो राजनीति के क्षेत्र में तुम अच्छे स्थान पर पहुंचोगे और अगर अध्यात्म की वृति रही ती एक अवस्था के बाद वहां अवसर है।

होटल चलाया, मकान

मुख्यमंत्री बताते हैं इस बीच बाहूजी का आग्रह था कि थोड़ा बांध के भी रखी, ये पुराने लोगों की अच्छी पद्धति रहती है। नौकरी मिल जाए तब भी अपना काम बंधा करी। बहूजी का भी था कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप कोई अपना काम शुरू करो। एक दुकान जरूर चलाओ। उसके पीछे भाव रहता था कि पढ़ी तो पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन अपने काम धंधे से जीवन आप अच्छे से चलाओ। बाबूजी की बात का पालन मैंने तो फर्स्ट ईयर से ही किया। उन्नीस सी बयासी में मैंने चाय-पोहे की होटल खोली और तीन सखाल उसे चलाया। उसके बाद मुझे लगा कि समय बोड़ा कम पड़ रहा है. मैं पीएमटी में भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन परिषद ने कहा कि चुनाव लड़ना है तो तुम बीएससी करों, फिर बीएससी सेकंड ईयर में प्रेसिडेंट लड गया, बहां जीत गया। दुकान भी चल रही थी। बाबूजी सब देख रहे थे। बोले- तुमको बिजनेस तो करने हैं तो ऐसा कनी। तुम्हें सुबह से लेकर रात तक चाय की दुकान में टाइम लगता है। तुम खाने का होटल बोल तो। होटल में फायदा है कि सुबह ग्यारह बजे से दोपहर दो बजे तक चलेगा, फिर तुम्हें गैध मिल जाएगा। इसके बाद शाम को सात बजे बाद होटल चालू होगी। दस म्यारह बजे तक चलेगी। फिर दो तीन साल होटल चली. पर तब तक में प्रदेश मंत्री बन गया। मेरे प्रवास होने लगे, समय नहीं था तब चाबूजी ने कहा ये छोड़ी प्राइवेट मकान बनाकर बेचों। तो फिर हमने प्राइवेट मकान बनाए और बेचे। उसमें एक फायदा मकान रोज नहीं बेचना पड़ता, रोज ग्राहक नहीं करना पड़ता ती सब काम जम गया। बाबूजी के कारण में आर्थिक रूप से स्वावलंबी रहा। उनका कहना था किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना।

बेटी कब बैठने लगी, पता ही नहीं चला

ससुर जी, वे संघ में कार्य करते रहे। वह घर से आठ-आठ दिन्न, दस-दस दिन प्रवास पर निकलते थे। तो उनके घर में आदत थी कि संघ कार्य में जाने में कोई आपति नहीं। यही देख मेरा विवाह हुआ कि यह घर में टाइम कम

देगा। मुझे इस बात का सरोष है कि मेरे परिवार ने कभी इसे अन्यथा नहीं लिया। एक उदाहरण दूंगा मेरी बेटी कर जी आज एक माइनोलोजिस्ट है हॉस्पिटल चलाती है। शादी के बाद में आमतौर पर संगठन के काम से सुबह

सात आठ बजे से घर से निकलता और रात ग्यारह बारह बजे घर पहुंचता। एक दिन में अपने एक दोस्त रावल के बर गया। तब मेरी बेटी छोटी थी आठ महीने की। उनकी माता जी ने मुझसे पूछा बेटा वो बेटी बैठने लगी है क्या? सी

बताना मत कि मुख्यमंत्री के बच्चे हो

डॉ. यादव बताते है कि आनंद ता आया, जब शादी के बाद बच्ची ने कहा उन्हें शादी के बाद हनीमून पर नहीं नर्मदा परिक्रमा पर जाना है। हमने कहा जाओ। तो बड़े बेटे ने कहा कि मैं भी क्या पापा नर्मदा परिक्रमा कर हूँ। मैंने कहा कर लो। तब मेरी बेटी दामाद जो डॉक्टर है, वो बोले हम भी जागने, हमने कहा तुम भी जाओ। लेकिन दी शर्त हैं। तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम लोग कहीं भी यह परिचय नहीं देना कि मुख्यमंत्री वी बेटे-बेटी हो। स्थानीय विधायक, सांसद मंत्री इनको अपनी यात्रा की खबर नहीं करना। नर्मदा परिक्रमा में कोई धर्मशाला या कोई छोटा स्थान लेना और अपनी पूजा पट्टी पूरी करना। मुख्यमंत्री कहते है मुझे सतीध है सब अच्छे से हुआ और इनकी नर्मदा परिक्रमा का जब ओंकारेश्वर में समापन हुआ तब भी में ओंकारेश्वर नहीं गया। मैंने अपने आपकी इस पास से दूर रखा, क्योंकि ये उनकी आत्म याह है।

मेरे को एकदम झटका लगा। मैंने का एक मिनट, एक मिनट मामी। मैं जरा कुछ के बताऊँगा कि मैं जब सुबह निकलता हूँ तो वो सोए रहती है। रात को जब आता हूँ तो सो रही होती है। वो बैठती है. नहीं बैठती। मेरे की नहीं

सामूहिक विवाह में बेटे की शादी

मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव ने अपने दोनों पुत्री का मिसाल कायम की। एक बेटे का

विवाह सामूहिक विवाह में किया। इस पर उन्होंने कहा मेरे दोनों बेटों का विवाह जब मुख्यमंत्री हूँ. तभी हुआ है। हमारे यहां जब हम संघ में सीखते हैं कि हमारे लिए काम बढ़ा है, लेकिन व्यक्तिमत जीवन में लॉक दिखादे से बचना चाहिए। में भाषण में भी कहता हूँ शादी विवाह में दिखावा मत करो।

क्योंकि बड़ा आदमी बा कार्यक्रम करता तो छोटे पर गलत असर होता है। इसलिए जब बड़े बेटे का विवाह किया तो मैंने पुष्कर में जाकर पचास लोगों के साथ किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी बोले, मैं

आऊ क्या? इस कार्यक्रम में मेरी इच्छा है। तो मैंने उनको दिनसला से हाथ जोड़कर कहा, आप मत आना, क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री आएंगे तो फिर लाव लश्कर सब आ जाएगा और मजा बिगड़ जाएगा। इसके बाद छोटे बेटे के विवाह की बारी आई। हमने उसे सामूहिक विवाह की

बात बताई। उसने कहा कि पापा मजाक कर रहे है। हमने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने हो की। सामूहिक विवाह करना था तो हमारी मित्र के एक होटल है. उसके वेटर के यहां विवाह होना था, उसे जोड़ा। फिर एक किसान परिवार से बात की। ऐसे करते-करते मेरे ड्राइवर ने कहा, साहब आप हमाले बच्चे का विवाह भी सम्मेलन में कर दी। ऐसे करके इक्कीस जोड़े हो गए और बाइसवां मेरा बेटा, अन्तर आनंद आया। जब यह शादी का मामला बना तो मेरे सारे मुख्यमंत्री मित्रों ने कहा, हम आए क्या? हमने सबसे कहा, भाई साहब, हमने आपको सूचना दी है। आना नहीं है. आओगे तो हमारा सब काम बिगड़ जाएगा।

मालूम। फिर जब में रात को घर गदा मैंने फनी सीमा से पूछा, सीमा ये आकाक्षा बैठने लगी है क्या? जवाब मिता दो महीने पहले से बैठने सीख गई है। यह सब सेक्रिफाइस परिवार में हो जाता है। ये अच्छी बात है।

जबलपुर. लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने आज मां नर्मदा प्रकटोत्‍सव की तैयारियों के संबंध में गौरीघाट में बैठक आयोजित कर आवश्‍यक निर्देश दिये। जिसमें विगत वर्ष आयोजित मां नर्मदा प्रकोत्‍सव में आई कठिनाईयों के साथ उनके समाधान पर चर्चा की गई। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गरिमामय रूप से मां नर्मदा का प्रकटोत्‍सव मनाया जायेगा।

बैठक में उत्‍सव के दौरान भंडारों के लिए समुचित जगह, आवागमन को व्‍यवस्‍थित करने, एम्‍बुलेंस, अस्‍थायी स्‍वास्‍थ्‍य शिविर, फायर ब्रिगेड, सीसीटीव्‍ही, कंट्रोल रूम, विद्युत व्‍यवस्‍था, निर्धारित मात्रा में ध्‍वनि, वन-वे व्‍यवस्‍था, पार्किंग, नर्मदा तट पर विगत वर्ष की भांति वॉच टावर लगाने के साथ तट पर कोई भी दुकान नहीं लगाने के संबंध में चर्चा की गई।

इस दौरान विशेष रूप से कहा गया कि पर्व के दौरान नर्मदा तट की साफ-सफाई की समुचित व्‍यवस्‍था सुनिश्चित हो। साथ ही महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, मोबाईल टॉयलेट, घाटो पर पर्याप्‍त प्रकाश व्‍यवस्‍था, साज-सज्‍जा करने व अस्‍थायी अतिक्रमण को समझाइश से दूर करने पर चर्चा कर आवश्‍यक निर्देश दिये। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नर्मदा तट पर मदिरा सेवन पूर्णत: बंद की जाये।

उन्‍होंने कहा कि पर्व के दौरान व्‍यवस्‍थाओं को सुनिश्चित करने के लिए माता वैष्‍णो देवी यात्रा दल द्वारा वॉकी-टॉकी के साथ तैनात करेंगे। इसमें समरसता सेवा संगठन का भी सहयोग लिया जाये। उन्‍होंने कहा कि ई रिक्‍शा पर्याप्‍त मात्रा में रहे और उनकी नंबरिंग की जाये। ई रिक्‍शा नि:शुल्‍क रहेंगें। उन्‍होंने संबंधित अधिकारी से कहा कि बिना भुगतान के ई-रिक्‍शा न लगायें। साथ ही कहा कि श्रद्धालुओं के साथ अच्‍छा व्‍यवहार किया जाये।

निर्धारित पार्किंग स्थल से मंत्री श्री सिंह स्वयं पैदल जाएंगे मां नर्मदा तट

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने बैठक में कहा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल में वाहन पार्क होने के बाद वे स्वयं भी पैदल ही मां नर्मदा तट तक पैदल जाएंगे। साथ ही उन्होंने मां नर्मदा के भक्तो से भी अपील की है कि निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन पार्क कर पैदल या आवश्यक होने पर प्रशासन द्वारा चयनित ई रिक्शा से ही तट पहुंचे।

इस दौरान महापौर श्री जगत बहादुर अन्‍नू, नगर निगम अध्‍यक्ष श्री रिकुंज विज, श्री लेखराज सिंह मुन्‍ना भैया, भाजपा नगर अध्‍यक्ष श्री रत्नेश सोनकर, श्री अभय सिंह ठाकुर सहित अन्‍य गणमान्‍य नागरिक तथा कलेक्‍टर श्री राघवेन्‍द्र सिंह, नगर निगम कमिश्‍नर श्री राम प्रकाश अहिरवार सहित सभी संबंधित अधिकारी व क्षेत्रीयजन मौजूद थे।

• राज्‍य की मौजूदा चुनौतियों से निपटने में नाकाम अमित कुमार
• क्‍या पोस्टिंग और तबादलों में किया जा रहा भारी भ्रष्‍टाचार?

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bhopal // विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा के कारनामें दिन-प्रतिदिन उजागर होते जा रहे हैं। कानून व्‍यवस्‍था से लेकर विभाग में पदस्‍थापना और तबादलों में भारी अनियमितताएं देखी जा रही हैं। ताजा मामला प्रदेश के इंटेलीजेंस आईजी अमित कुमार को लेकर सामने आया है। इंटेलीजेंस आईजी सरकार का सबसे करीबी और प्रमुख पद है। अमित कुमार पहले दिल्‍ली में थे। प्रदेश में बीजेपी के शासन में आते ही छत्‍तीसगढ़ आ गये। यहां वह इंटेलीजेंस आईजी पद पर आये हैं। लेकिन कार्यभार संभालते ही इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

प्रदेश का पूरा खुफिया विभाग फैलियर हो गया है। इनके कार्यकाल में बलौदा बाजार की घटना हुई, रायगढ़ कांड, बैंकुठपुर कोल माइंस कांड, बिलासपुर नरेश साहू हत्‍याकांड राजनांदगांव में यादव हत्‍या काण्‍ड, कवर्धा बलात्‍कार कांड, कांकेर में आदिवासी कांड, ईसाई कांड, (कांकेर) धर्मांतरण मामला, डीएसपी कल्‍पना वर्मा और दीपक टंडन के मामले में इनकी इंटेलीजेंस शून्‍य साबित हुई। यह तो वह मामले है जो ज्‍यादा सुर्खियों में रहे। इसके अलावा भी कई घटनाएं हुई हैं जिससे सरकार की छबि खराब हुई है।

अमित कुमार जैसे अधिकारी के कारण सरकार की छबि धूमिल हो रही है। बावजूद इसके सरकार का गृह विभाग अमित कुमार पर पर्दा डाले हुए है। अमित कुमार इंटलीजेंस के नाम पर सरकार के आंख में धूल झोंक रहे हैं। कारण भी स्‍पष्‍ट है कि प्रदेश के गृहमंत्री चाहते हैं कि सरकार किसी न किसी मामले में सरकार की किरकिरी हो और उन पर आंच भी न आये। मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय की सादगी की पूरा दुरूपयोग गृहमंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। कई मामलों में आंख में धूल झोंककर मुख्‍यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है। साय को गृहमंत्री की करतूतों पर ध्‍यान देने की आवश्‍यकता है।

वह घटनाएं जिनसे सरकार छबि हुई धूमिल

*बलौदा बाजार घटना:* 10 जून 2024 को सतनामी समाज ने गिरौदपुरी से लगे महकोनी स्थित अमर गुफा में जोड़ा जैतखाम काटे जाने की घटना और उस पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया था। विरोध-प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बेकाबू हो गए और देखते ही देखते तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं शुरू हो गईं। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आग लगा दी थी। इसके अलावा संयुक्त कार्यालय और तहसील कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई थी।

कांकेर में धर्मांतरण मामला:

कांकेर में धर्मांतरण के विरोध में हिंसा हुई थी। यहां एक धर्म परिवर्तित महिला के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया था। महिला के अंतिम संस्कार को लेकर हिंसा हो गई थी। घटना में एडिशनल एसपी का सिर फूटा था।

रायगढ़ में कोल खदान के खिलाफ प्रदर्शन:

रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक के कोल खदान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लेडी कॉन्स्टेबल के साथ अभद्रता की थी। उसकी वर्दी फाड़कर खेतों में घसीटा था। दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था। लेडी कॉन्स्टेबल आबरू बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। JPL कोयला खदान सेक्टर-1 कोल ब्लॉक के विरोध में 14 गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे थे।

होटलों में रेड डलवायी और फिर माफी मांगी:

अमित कुमार ने रायपुर में होटल में छापा मारने के लिए रायपुर एसपी से बोला। फिर दबाव आया तो सभी से माफी माँगी। इससे पुलिस प्रशासन की काफी थू-थू हुई थी और अमित कुमार को कटघरे में खड़ा किया था। आपको बता दें कि रायपुर में नेताओं के बड़े-बड़े होटल हैं।

मनमानी पोस्टिंग और तबादले में भ्रष्‍टाचार

छत्‍तीसगढ़ में 33 जिलों में से 15 जिलों में पुलिस अधीक्षक राज्‍य प्रशासनिक सेवा के हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा को दरकिनार करते हुए इन जिलों में राज्‍य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को एसपी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के इशारों पर नाचते हैं। अंबिकापुर, गरियाबंद, बिलासपुर कोंडगांव, कवर्धा, बेमतरा, पेड्रा, रायपुर, दुर्ग, गौरेला, जांजगीर चापा, सक्ति, बैंकुण्‍ठपुर आदि जिलों में प्रमोटी एसपी हैं। जबकि नियम के अनुसार पुलिस अधीक्षक की पोस्‍ट आईपीएस सेवा से होना चाहिए लेकिन सूत्रों का कहना है कि अमित कुमार अयोग्‍य अफसरों की पोस्टिंग में भारी भ्रष्‍टाचार कर रहे हैं। अमित कुमार 1-1 पोस्टिंग में 1-1.5 करोड़ कमा रहे हैं। छत्‍तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जिसमें राज्‍य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को एसपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सीधे आईपीएस पोस्टिंग के लिए पैसे नही देते। पुलिस अधीक्षक की पोस्टिंग का डायरेक्‍ट कनेक्‍शन अमित कुमार करते हैं।

डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन मामले में संदिग्‍ध है अमित कुमार की चुप्‍पी

डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन विवाद में हर दिन नये मोड़ सामने आ रहे हैं। वहीं इंटेलीजेंस के आईजी अमित कुमार की चुप्‍पी भी कई सवाल पैदा कर रही है। है। इस समय रायपुर का यह मामला काफी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि कारोबारी दीपक टंडन अपनी आय-व्यय का पूरा ब्यौरा पुलिस को सौंप चुके हैं। यह भी जानकारी सामने आई है, कि कल्पना वर्मा रकम के लेन-देन के अलावा “नक्सली उन्नमूलन गोपनीयता” भंग करने और दंतेवाड़ा में महादेव ऑनलाइन सट्टा एप्प पैनल संचालित करने से जुड़ी क़वायतों को लेकर बार-बार अपना बयान बदल रही हैं। दरअसल कल्पना वर्मा ने कारोबारी टंडन पर पिता के साथ 75 लाख के लेन-देन के आरोप लगाए हैं। इस रकम के लेन-देन संबंधी तथ्यों को लेकर संदेही डीएसपी नए-नए ऐसे बयान दे रही है, जो किसी के गले नहीं उतर पा रहे हैं। प्यार, तकरार, कारोबार और अब अपराध की ओर रुख़ कर रहे डीएसपी कल्पना वर्मा V/S दीपक टंडन मामले ने छत्तीसगढ़ पुलिस को सुर्ख़ियों में ला दिया है। इस प्रकरण से पुलिस तंत्र में वर्दी के भीतर अपराधीकरण की “बू” आने लगी है। कल्‍पना वर्मा, दीपक टंडन को अपने पॉवर के बल पर कानूनी उलझनों में फंसाना चाहती है। दूसरी तरफ देखा जाये तो अमित कुमार की इस मामले में चुप्‍पी संदेह के घेरे में है।

1. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये पदोन्नति फ़र्ज़ी और जाली आदेश तैयार कर ली गई है. विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है. फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति ग़लत है. अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है.
2. श्री वर्मा के विरूद्ध जाली और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिये विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है. वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं है. उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं. अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया.
3. राज्य शासन द्वारा श्री वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया गया.

जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में जनजातीय धर्मगुरूओं के मान-सम्मान से उपस्थित सभी जनजातीय समुदाय में खुशी की लहर दिखाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय समुदाय के प्रकृति पूजन के प्रतीक साजा, साल व तेंदू वृक्ष की पूजा कर प्रकृति की अराधना के लिए पारंपरिक विधि से पूजन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देशभर में विगत पांच सालों से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन के कानूनों, कर-वसूली और जंगल पर कब्ज़े के खिलाफ जनजातीय समाज ने अपने तरीके से स्वराज का ध्वज उठाया और मध्यप्रदेश लंबे समय तक अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन क्षेत्र बन गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे अधिक जनजातीय आबादी मध्यप्रदेश में है। रानी दुर्गावती ने 500 वर्ष पहले मुगलों क खिलाफ सम्‍मान, स्‍वाभिमान और राष्‍ट्र गौरव के लिये  लड़ाई लड़ी। इसके साथ ही हमारे कई जनजातीय नायकों- टंट्या मामा, खाज्या नायक, भीमा नायक, शंकर शाह, रधुनाथ शाह, छितू किराड़ ने अपनी जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी संस्कृति और गौमाता की रक्षा करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। मात्र 25 साल की अल्पायु में भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष में प्रदेश के बड़वानी, आलीराजपुर और जबलपुर में जनजातीय वर्ग के लिए विशेष आयोजन हुए। इनमें केंद्र और प्रदेश के कई मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी देशवासियों को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वाधीनता का दीया सबसे पहले मध्यप्रदेश की पावन धरती से ही प्रज्ज्वलित हुआ था और इसे हमारे जनजातीय वीरों ने रौशन रखा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में नमक सत्याग्रह ने ही जंगल सत्याग्रह की नींव रखी। सिवनी के जंगलों में हुआ ‘टुरिया सत्याग्रह’ जनजातीय वीरों और वीरांगनाओं के शौर्य और साहस का जीवंत प्रमाण है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर की धरती पर गोंडवाना के शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। निमाड़ की पावन धरती पर भील योद्धा भीमा नायक ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। खंडवा-बुरहानपुर के टंट्या भील ने अंग्रेजी राज की कमर तोड़ दी। झाबुआ-आलीराजपुर में खाज्या नायक ने क्रांतिवीरों को संगठित कर अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। भोपाल की रानी कमलापति ने विदेशी ताकतों के आगे झुकने के बजाय स्वाभिमान का रास्ता चुना। मंडला-जबलपुर की अमर वीरांगना महारानी दुर्गावती विदेशी शासन के विरुद्ध जनजातीय प्रतिरोध की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। महारानी दुर्गावती ने अपने जीवन में अकबर और शेरशाह सूरी से कुल 52 युद्ध लड़े और इनमें से 51 युद्ध जीते।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाकौशल की धरती को एक से बढ़कर एक जनजातीय नायकों की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। महाकौशल की माटी गोंड शासकों के अदम्य शौर्य, साहस और सुशासन की साक्षी है। गोंडवाना के प्रतापी महाराजा शंकरशाह और उनके वीर पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में क्रांति  की मशाल प्रज्ज्वलित की। राष्ट्रभक्ति भावपूर्ण कविता लिखने पर इन दोनों को तोप से उड़ा दिया गया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 1923 में जब देश में राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन चरम पर था, तब छिंदवाड़ा के जनजातीय नायक बादल भोई अपने साथियों के साथ स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में हजारों जनजातीय वीरों ने मोर्चा संभाल लिया और स्वाधीनता संघर्ष करते हुए अमर बलिदान दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज प्रदेशभर के जनजातीय भाई-बहनों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कुल 662 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 133 विकास कार्यों की सौगात दी गई है। इसमें 564 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 106 विकास कार्यों का लोकार्पण और 98 करोड़ से अधिक लागत के 27 विकास कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है। इसके साथ ही हमने शालिनी ऐप का भी लोकार्पण भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विज्ञान पुरस्कार योजना के हितग्राही छात्रों को भी सम्मानित किया गया है।

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बता दें कि सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी -रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आदि पार्टियां है तो विपक्षी महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, और विकासशील इंसान पार्टी शामिल हैं।

विक्रमादित्य शोध पीठ भटक रही अपने उद्देश्‍यों से, उठ रहे सवाल

भोपाल // विजया पाठक

मध्यप्रदेश सांस्कृतिक रूप से अपनी समृद्ध परंपरा, लोक कला, शिल्प, संगीत और नाट्य विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सांस्कृतिक संस्थाएँ चाहे वह भारत भवन हो, अलीराजपुर की जनजातीय अकादमी हो या विक्रमादित्य शोध पीठ। सभी ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु हाल के वर्षों में यह चर्चा तेज हुई है कि इन संस्थाओं की प्राथमिकताएँ अपने मूल उद्देश्य से भटककर केवल आयोजनों और तात्कालिक दिखावे तक सीमित हो गई हैं।

विक्रमादित्य शोध पीठ शोध से अधिक “शो” का पीठ?

मध्यप्रदेश सच में अजब भी है और गजब भी। यहाँ इतिहास उतना ही जिंदा है जितनी राजनीति। वर्षों से धूल खा रही विक्रमादित्य शोध पीठ अचानक एक दिन जाग उठी। पीठ को मिल गए श्रीराम तिवारी। और फिर क्या था, पीठ में लूटमार मच गई। पीठ का काम शोध करना है लेकिन अब इसका काम केवल शो बाजी करना हो गया है। बड़े-बड़े आयोजन कर सरकारी पैसों का दुरूपयोग करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और श्रीराम तिवारी की जोड़ी ने इस पुरातन संस्थान में ऐसा प्राण फूंका कि पीठ अब शोध नहीं, बल्कि “शो” का केंद्र बन गई है। खास बात यह है कि यह शोध पीठ संस्कृति परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। इस परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा नहीं किया। उन्‍होंने केवल शोध पर कार्य करने के लिए बजट दिया। बड़े-बड़े एवेंट के लिए नहीं दिया। कभी यह शोध पीठ संस्कृति और इतिहास के गहन अध्ययन का केंद्र हुआ करती थी। पर अब इसमें शोध कम, “शो” ज़्यादा हैं। पहले यहाँ विद्वान आते थे, अब विज्ञापनदाता आते हैं। पहले यहाँ ग्रंथ छपते थे, अब पोस्टर और बैनर छपते हैं। अब शोध पत्र नहीं, प्रेस नोट जारी होते हैं। श्रीराम तिवारी जबसे संस्‍कृति विभाग में आये हैं तबसे यह कला, संस्‍कृति का नहीं बल्कि राजनीति का अखाड़ा बन गया है।

शोध और अध्ययन के उद्देश्य से स्थापित संस्थाएँ

विक्रमादित्य शोध पीठ जैसी संस्थाएँ राज्य में संस्कृति, इतिहास और दर्शन के गहन अध्ययन के लिए स्थापित की गई थीं। इनका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन भारतीय परंपराओं, साहित्य, कला और समाज की जड़ों को समझना और उस पर आधुनिक दृष्टिकोण विकसित करना। परंतु आज ऐसे कई संस्थान शोध और अध्ययन से अधिक अपने आयोजनात्मक स्वरूप के लिए पहचाने जा रहे हैं।

बजट और पारदर्शिता की चुनौती

संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को हर वर्ष सरकार से पर्याप्त बजट मिलता है। यह राशि कला, अनुसंधान और परंपरा संरक्षण के लिए होती है, किंतु इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही पर कई बार प्रश्न उठे हैं। यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं के वित्तीय लेन-देन, आयोजन खर्च और अनुदान वितरण को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक शोध परियोजना और आयोजन का विवरण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए ताकि नागरिक समाज और कला समुदाय दोनों ही उसकी समीक्षा कर सकें।

अकादमियों के उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

मध्यप्रदेश में संगीत, नाट्य, ललित कला, जनजातीय कला, भाषा और साहित्य से जुड़ी कई अकादमियाँ कार्यरत हैं। ये अकादमियाँ राज्य की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, परंतु इनका कार्य अब शोध और संरक्षण से अधिक सीमित आयोजनों तक सिमट गया है। कला की निरंतरता केवल कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि नई पीढ़ी में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परंपरा के हस्तांतरण से होती है। अकादमियों को अब यह सोचना होगा कि वे अपने संसाधनों का प्रयोग कलाकारों के कौशल विकास, कला शिक्षा और नवाचार में कैसे करें।

विक्रमादित्य शोध पीठ को दिशा की आवश्यकता

हाल में विक्रमादित्य शोध पीठ को लेकर जो भी चर्चाएँ सामने आई हैं। चाहे वे बजट के विस्तार की हों या नए आयोजनों की। वे एक बड़े विमर्श का संकेत देती हैं कि सांस्कृतिक संस्थाओं को अपनी भूमिका पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। यह स्वागत योग्य है कि प्रदेश स्तर पर शोध और आयोजन को लेकर उत्साह बढ़ा है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे प्रयासों की दिशा स्पष्ट और उद्देश्य शुद्ध हो। यदि किसी भी संस्थान की प्राथमिकता “कार्यक्रम” बन जाए और “शोध” पीछे छूट जाए, तो वह अपने नाम और पहचान दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाता।

नवाचार और स्थानीय सहभागिता

संस्कृति के संरक्षण का अर्थ केवल अतीत को सहेजना नहीं, बल्कि वर्तमान में उसे जीवित रखना है। यदि शोध पीठ और अकादमियाँ ग्रामीण, जनजातीय और शहरी समुदायों को जोड़ेंगी, तो न केवल उनकी उपयोगिता बढ़ेगी, बल्कि सांस्कृतिक चेतना भी गहरी होगी। स्थानीय कलाकारों और शोधकर्ताओं को अवसर देकर “जन-संस्कृति” को “राज्य-संस्कृति” से जोड़ा जा सकता है। विक्रमादित्य शोध पीठ और अन्य अकादमियों को अब आत्ममंथन की जरूरत है कि वे अपने उद्देश्यों को किस दिशा में ले जा रही हैं। केवल आयोजनों की चकाचौंध में या संस्कृति की आत्मा की खोज में। यदि इन संस्थाओं ने अपनी दिशा स्पष्ट रखी और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, तो मध्यप्रदेश न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहेगा, बल्कि प्रशासनिक और नैतिक दृष्टि से भी एक आदर्श उदाहरण बनेगा। यही सच्चे अर्थों में “संवेदनशील और सशक्त मध्यप्रदेश” की पहचान होगी।

क्रमश: ..

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जबलपुर, 04 नवम्‍बर, 2025, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था द्वारा आयोजित जीवन उत्‍कर्ष महोत्‍सव में दो महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रकल्पों का शुभारंभ किया। इन प्रकल्पों, ‘चलो बनें आदर्श’ और ‘इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स’ (आईपीडीसी), का उद्देश्य क्रमशः स्कूली बच्चों और कॉलेज के युवाओं में संस्कारों और जीवन मूल्यों का सिंचन करना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संस्कार से ही जीवन में बदलाव आता है। हमारी सनातन संस्‍कृति अद्भुत है, अब परिलक्षित होती दिखाई दे रही है, इसलिये भारत को सदैव विश्‍वगुरू के रूप में दुनिया देखती है। जिसमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने की भावना है। उन्‍होंने बीएपीएस संस्था के वैश्विक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अबूधाबी में बना भव्य बीएपीएस हिंदू मंदिर एक चमत्कार है। उन्होंने इस बात पर विशेष गर्व व्यक्त किया कि संस्था के वर्तमान प्रमुख, महंत स्वामी जी, जबलपुर की ही देन हैं, जो आज पूरी दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं।

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीवन के कल्‍याण को लेकर चलने का सभी का मन होता है। साथ ही कहा कि हमने देवता नहीं देखे, लेकिन देवालयों में उन दिव्य कल्पनाओं का साकार रूप दिखता है। उन्‍होंने इस बात पर बल दिया कि बीएपीएस जैसी संस्थाएं और हमारे मंदिर, भगवान से संस्कार लेकर हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वामीनारायण संस्था दुनिया को पहचानने और स्वयं को जानने का जो प्रयास कर रही है, वह प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की धरती पर इस “परिवर्तन की यात्रा” का आरंभ करने के लिए संस्था का अभिनंदन किया और अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्‍होंने कहा कि सभी नगर, महानगर और उपज भूमि सबकी अपनी-अपनी महत्ता है। लेकिन जितना भाग्य इस पावन नगरी जबलपुर को दिया गया है वह थोड़ा अधिक है।

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यहां मां नर्मदा की कृपा है, जो अमरकंटक से चलकर आती है और यहां के पत्‍थरों को भी संगमरमर का रूप देती है। मां नर्मदा मध्‍यप्रदेश और गुजरात को सिंचित करती है, जीवों और वन संपदा को समृद्ध करती है। यहाँ आने से केवल एक दैवीय आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि यहाँ से जाने वाले जन्म-जन्मांतर तक महंत स्वामियों से भी दुनिया भर के संतों का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ के वातावरण में एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें निरंतर प्रेरित करती है। साथ ही कहा कि आज़ादी के अमृत काल में हमें वही आत्मविश्वास मिला है जो आत्मबल हमारे भीतर भगवान ने रखा था, वही अब पुनः प्रकट हो रहा है।

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45 लाख विद्यार्थियों के बाद अब मध्य प्रदेश में शुरुआत

बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य ज्ञानानंद स्वरूप स्वामी जी ने प्रकल्पों की जानकारी देते हुए बताया कि ‘चलो बनें आदर्श’ प्रकल्प वीडियो के माध्यम से प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों में बचपन से ही जीवन मूल्यों की दृढ़ता का संचार करता है। यह प्रोजेक्ट पहले से ही गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित पांच राज्यों की 23 हजार शालाओं में सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसका लाभ 45 लाख से अधिक विद्यार्थी ले रहे हैं।

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आज से यह प्रकल्प मध्य प्रदेश में भी आरंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसका उद्घाटन कर प्रकल्प को आगे बढ़ाने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री घनश्याम सोनी जी को सौंपा।

इसके साथ ही, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ‘इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स’ (आईपीडीसी) का भी शुभारंभ किया गया। यह प्रकल्‍प कोर्स जिसमें युवाओं को नकारात्मकता, मोबाइल की लत, नशीले पदार्थों और डिप्रेशन जैसे संकटों से निकालकर उन्हें भारतीय सनातन मूल्यों से जोड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने मंगलायतन यूनिवर्सिटी और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को इस कोर्स की जिम्मेदारी सौंपी और संबंधित एमओयू का आदान-प्रदान किया गया।

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इस अवसर पर बीएपीएस अबू धाबी हिन्दू मंदिर के संचालक पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी ने पूर्व राष्‍ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रमुख स्वामी महाराज के एक प्रसंग का स्मरण किया। उन्होंने बताया कि कैसे पूर्व राष्‍ट्रपति डॉ. कलाम साहब के विज़न में प्रमुख स्वामी जी ने “भगवान में श्रद्धा” को जोड़ा, क्योंकि श्रद्धा से ही नैतिक मूल्य और राष्ट्र प्रगति संभव है। इस अवसर पर संतगण, प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह और जबलपुर के महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्‍नू भी मंचासीन थे। वहीं संभागायुक्‍त श्री धनंजय सिंह, आईजी श्री प्रमोद वर्मा, कलेक्‍टर श्री राघवेन्‍द्र सिंह सहित बड़ी तादात में श्रद्धालु मौजूद थे।

• पुलिस प्रशासन और सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की विफलता है यह घटना
• इंदौर जिसे देश ”स्वच्छता की राजधानी” के रूप में जानता है, आज एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण से सुर्खियों में है
• महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है कैलाश विजयवर्गीय का बयान

भोपाल // विजया पाठक

इंदौर. क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने आई ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी के साथ हुई अभद्रता ने न केवल खेल भावना को आहत किया है बल्कि इसने मध्यप्रदेश की छवि और पुलिस व्यवस्था पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। जो घटना खेल के मैदान से जुड़ी होनी चाहिए थी वह अब राजनीति के अखाड़े में परिवर्तित हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर वर्ल्ड कप मैच के बाद इंदौर के एक बाजार में पहुंची थीं जहाँ कुछ युवकों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।

मामला जैसे ही सामने आया प्रदेश का माहौल गर्मा गया। पुलिस ने पहले तो घटना को छोटी गलतफहमी बताकर टालने की कोशिश की लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने यह साफ कर दिया कि घटना गंभीर है और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोटोकॉल के तहत होती है तो आखिर एक विदेशी महिला खिलाड़ी कैसे बिना सुरक्षा घेरे के खुले बाजार तक पहुंच गई। क्या यह पुलिस प्रशासन की चूक थी या प्रोटोकॉल का उल्लंघन।

प्रशासनिक विफलता और लीपापोती की कोशिश

घटना के बाद पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया ने सवालों को और बढ़ा दिया। पहले तो पुलिस ने कहा कि खिलाड़ी अकेले नहीं थीं। बाद में कहा गया कि गलतफहमी हुई और जब मामला मीडिया में फैल गया तो लीपापोती शुरू हो गई। इंदौर पुलिस अब यह साबित करने में लगी है कि घटना उतनी बड़ी नहीं जितनी दिखाई जा रही है”परंतु प्रश्न यह नहीं है कि घटना कितनी बड़ी थी। प्रश्न यह है कि ऐसी घटना हुई क्यों। प्रदेश की कानून व्यवस्था और विशेषकर महिला सुरक्षा के प्रति सरकार के दावे इस एक घटना से कमजोर होते दिखे हैं।

राजनीति ने पकड़ा तूल

मामला और भी गरम तब हुआ जब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना पर बयान दिया। विजयवर्गीय ने कहा था ऐसी घटनाएँ राज्य की छवि को धूमिल करती हैं। इसलिए पुलिस को और सतर्क रहना चाहिए। उनका यह बयान राज्य की छवि को लेकर चिंता का प्रतीक था। लेकिन कांग्रेस ने इसे महिला खिलाड़ी के प्रति असंवेदनशीलता बताकर राजनीतिक रंग दे दिया। बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और सोशल मीडिया पर इसे महिला विरोधी टिप्पणी के रूप में प्रचारित किया गया। राजनीति के इस नए मोड़ ने मुद्दे को पूरी तरह महिला सुरक्षा से हटाकर बयानबाज़ी की लड़ाई में बदल दिया। जहां एक ओर भाजपा नेता यह कह रहे हैं कि विजयवर्गीय का आशय प्रशासन की लापरवाही को इंगित करना था वहीं कांग्रेस ने इसे राज्य सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति लापरवाही से जोड़ दिया।

खेल सुरक्षा और जिम्मेदारी

यह कोई पहला मौका नहीं है जब महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसी घटना घटी हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लंदन] सिडनी] जोहान्सबर्ग और दिल्ली जैसे शहरों में विदेशी महिला खिलाड़ियों या पर्यटकों के साथ अभद्रता की घटनाएँ हो चुकी हैं। परंतु जब ऐसा किसी खेल आयोजन से जुड़े व्यक्ति के साथ होता है तो इसका प्रभाव केवल स्थानीय नहीं रहता बल्कि देश की वैश्विक छवि और खेल कूटनीति पर भी पड़ता है। इंदौर में घटी यह घटना भारत के लिए एक कूटनीतिक और छवि-संबंधी चुनौती बन सकती है। यह समय है जब भारत खेल पर्यटन और निवेश के माध्यम से ग्लोबल इमेज मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएँ सॉफ्ट पावर के लिए खतरा हैं।

व्यवहारिक संवेदनशीलता की आवश्यकता

सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं 108 महिला हेल्पलाइन महिला थाना सेफ सिटी प्रोजेक्ट सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था और नारी शक्ति मिशन जैसी पहलें। फिर भी जब कोई विदेशी महिला खिलाड़ी बाजार में असुरक्षित महसूस करती है तो यह दर्शाता है कि प्रणालियाँ मौजूद तो हैं पर संवेदनशीलता का अभाव है। महिला सुरक्षा केवल कानून और हेल्पलाइन से नहीं आती वह आती है सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन से और यही वह पहलू है जहाँ सरकार और समाज दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए।

संवेदनशील मुद्दे पर तुष्टिकरण नहीं समाधान आवश्यक

राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालें परंतु वर्तमान परिदृश्य में यह घटना भी राजनीतिक लाभ के खेल में तब्दील हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया जहाँ एक पक्ष प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर रहा है तो दूसरा पक्ष बयान की गलत व्याख्या पर सफाई दे रहा है। इस बीच असली सवाल महिला सुरक्षा की जमीनी हकीकत और विदेशी मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था कहीं गुम हो गया है।

इंदौर की पहचान स्वच्छता से संवेदनशीलता की ओर

इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार सात बार देश का नाम रोशन किया है। अब आवश्यकता है कि वह सुरक्षा और संवेदनशीलता की राजधानी बने। यह तभी संभव है जब प्रशासनिक तत्परता के साथ-साथ नागरिक चेतना भी जागे। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और पर्यटकों के लिए सुरक्षा के विशेष प्रोटोकॉल बनाए और उनका पालन सुनिश्चित करे।

खेल भावना की पुनर्स्थापना

इंदौर की यह घटना एक चेतावनी है कि महिला सुरक्षा और प्रशासनिक सजगता किसी भी राज्य की छवि के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। डॉ. मोहन यादव सरकार ने हाल ही में नारी शक्ति मिशन के तहत महिला सम्मान और सुरक्षा के कई अभियान शुरू किए हैं परंतु इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून से अधिक जरूरी है उसका पालन और क्रियान्वयन। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस घटना को राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का अवसर मानें। कैलाश विजयवर्गीय का बयान चाहे जिस रूप में लिया गया हो मूल मुद्दा यही है अगर एक विदेशी महिला खिलाड़ी हमारे देश में असुरक्षित महसूस करती है तो यह केवल सरकार की नहीं पूरे समाज की विफलता है।

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सुबह रवाना हुए जायसवाल जी समस्तीपुर जिले की मोरवा विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी श्री विद्यासागर निषाद के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे।

इस अवसर पर उनके साथ जदयू मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव सोभाल सिंह सिसोदिया, एडवोकेट नवनीत झा, एडवोकेट आर. जी. वर्मा, निलेश सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता भी साथ रवाना हुए।

दिल्ली सरकार यमुना के प्रदूषण कूड़े के पहाड़ और वायु प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कॉरपोरेट जगत के साथ मिलकर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने सीएसआर कोष स्थापित करने का सुझाव दिया। उपराज्यपाल ने इन समस्याओं को दिल्ली की मुख्य चुनौतियां बताया। सरकार यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है और उद्योग जगत से सहयोग की अपेक्षा करती है।

times of crime

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में राजधानी दिल्ली को एक वैश्विक स्तर का शहर बनाने का सपना लोगों को दिखाया था। उनके कहने का आशय था कि दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर के शहर न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग या पेरिस जैसा विकसित, सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त, प्रदूषण मुक्त और खूबसूरत होना चाहिए।

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चूंकि, पीएम मोदी ने गुजरात में केवड़िया से लेकर कच्छ तक राज्य के बेहद पिछड़े इलाकों को विकसित करने का करिश्मा कर दिखाया है, अहमदाबाद में गंदगी से बजबजाती साबरमती नदी साफ कर उसे पर्यटन केंद्र बनाकर दिखाया है, दिल्ली के लोगों ने भी ‘ब्रांड मोदी’ पर भरोसा करते हुए भाजपा को सत्ता सौंप दी। दिल्ली में सत्ता पाने के साथ ही भाजपा और ‘ब्रांड मोदी’ की विश्वसनीयता की चुनौती शुरू हो चुकी है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि गंभीर प्रदूषण और भयंकर ट्रैफिक जाम के बीच दिल्ली को विकसित करने की चुनौती आसान नहीं है।

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दिल्ली में भाजपा को जल्द लेना होगा एक्शन
भाजपा अपने हर चुनाव में यह दावा करती है कि उसने जनता से किया गया हर वादा निभाया है। उसका यह वादा लोकसभा चुनावों में भी दिखता है और राज्यों के चुनावों में भी। बिहार के इस समय चल रहे चुनाव में भी भाजपा यही दावा कर रही है कि एनडीए सरकार ने अपने किए हर वादे को निभाया है। यदि भाजपा को दिल्ली में अपनी यह विश्वसनीयता बरकरार रखनी है, और दो साल बाद दिल्ली नगर निगम 2027 के चुनावों में मजबूती से उतरना है तो उसे अपने वादों पर काम करते हुए दिखना भी होगा। कम से कम जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि भाजपा जनता से किए अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है।

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दिल्ली सरकार के कार्यों में दिख रहा ऊपरी नजर का असर
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, राजधानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए जिस तरह दिन-रात प्रयास किए जा रहे हैं, उससे भी यह लगता है कि भाजपा को अपनी जिम्मेदारियों का भान है। माना यह भी जाता है कि दिल्ली सरकार के कामकाज पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की गहरी नजर है। चर्चा यहां तक है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और अमित शाह स्वयं रुचि लेकर दिल्ली के विकास कार्यों की योजना बनाने से लेकर उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली सरकार के नेताओं-अधिकारियों की सक्रियता इसी ‘ऊपरी नजर’ का परिणाम हो सकती है।

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लेकिन दिल्ली की चुनौती कम नहीं
लेकिन दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर के शहर के रूप में विकसित करना आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यमुना को छोड़ दें तो दिल्ली के पास अपना ऐसा कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या इसके बहुत कम क्षेत्रफल (1484 वर्ग किमी) में बहुत अधिक आबादी (लगभग 2.5 करोड़) का होना भी है। राजधानी का बहुत अधिक क्षेत्र केंद्र सरकार की गतिविधियों-निर्माण, सेना-रेलवे की भूमि और एएसआई द्वारा संरक्षित भी है। ऐसी परिस्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों का ध्यान खींचने के लिए नए निर्माण करना कठिन कार्य है। 

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दिल्ली कर रही अपनी सॉफ्ट पॉवर का इस्तेमाल 
लेकिन एक तरफ जहां अतिरिक्त भूमि का न होना दिल्ली के लिए चुनौती है, वहीं उसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वरदान का काम कर सकती है। दिल्ली में मुगलकालीन ऐतिहासिक इमारतों की लंबी श्रृंखला है। लेकिन दिल्ली अपनी पहचान के लिए केवल मुगल या स्वतंत्रता कालीन इतिहास पर निर्भर नहीं है। महाभारत काल की समृद्ध गाथा भी पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। 

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सॉफ्ट पॉवर को सुपर पॉवर बनाने की योजना
रेखा गुप्ता सरकार ने जिस तरह इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ (पूर्व में राजपथ) पर दिवाली पर लाखों दिए जलाने की शुरुआत की है, यमुना आरती के साथ-साथ जिस तरह छठ को व्यापक स्तर पर मनाने का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, उससे यह संकेत साफ समझ आता है कि दिल्ली को भी गुजरात की तर्ज पर उसकी सॉफ्ट पॉवर का उपयोग करते हुए विकसित करने की योजना बनाई जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने जिस तरह साल में करीब 80 दिन राजधानी में विशेष सांस्कृतिक उत्सव मनाने की योजना तैयार हो चुकी है, उससे भी यह संकेत मिलता है कि दिल्ली को विकसित करने के लिए पीएमओ ने सॉफ्ट पॉवर को ही सुपर पॉवर बनाने की रणनीति अपनाई है।   

शेष भारत घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए दिल्ली पहला प्वाइंट बनती है। आसपास में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश घूमने के लिए आने वाले पर्यटक भी दिल्ली होकर ही वहां पहुंचते हैं। ऐसे में दिल्ली को भी सनातन धर्म-संस्कृति के पैटर्न पर विकसित कर इसका लाभ उठाया जा सकता है।  

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प्रदूषण और गंभीर ट्रैफिक जाम में कैसे आएंगे पर्यटक
लेकिन दिल्ली की असली समस्या गंभीर प्रदूषण और कभी न खत्म होने वाला जाम है। केंद्र सरकार के साथ-साथ दिल्ली सरकार को भी समझना होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटक प्रदूषण जैसे मामलों में बहुत गंभीर होता है। दिल्ली में अक्टूबर से फरवरी के बीच जिस समय सांस्कृतिक उत्सव मनाने की तैयारी है, लगभग उसी समय पर दिल्ली में प्रदूषण अपने सबसे विकराल रूप में होता है।

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दिखावटी उपायों से नहीं चलेगा काम
दिल्ली में यदि दिवाली, कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव और छठ को पर्यटन की गतिविधि बनाना है तो यह काम प्रदूषण के रहते नहीं हो सकता। 20 अक्टूबर की  दिवाली के ठीक अगले दिन 21 अक्टूबर को जगह-जगह पर एक्यूआई का स्तर 400 अंक को पार कर गया है। यमुना में प्रदूषण के कारण जगह-जगह झाग बन रहे हैं। छठ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की कोशिश में इस पर रसायनों का छिड़काव कराया जा रहा है। लेकिन सरकार को समझना होगा कि ये उपाय वायु प्रदूषण को रोकने के स्थायी समाधान नहीं हो सकते। इसके लिए उसे स्थाई समाधान खोजना होगा। चूंकि, दिल्ली में वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं के जरिए आता है, केंद्र सरकार को राज्यों से मिलकर इसका स्थाई समाधान करना होगा।  

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सार्वजनिक परिवहन को सस्ता-सुलभ बनाये सरकार
प्रदूषण की तरह दिल्ली का ट्रैफिक जाम भी लाइलाज लगता है। इससे निपटने के लिए सरकार को लीक से हटकर कड़े और प्रभावी इंतजाम करने होंगे। लोगों को सार्वजनिक साधन सुलभ बनाना होगा, अन्यथा कारों की बढ़ती संख्या महामारी बनकर सरकार के हर उपाय को बौना साबित कर देगी। सरकार को निजी वाहनों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े उपाय भी आजमाने से परहेज नहीं करना चाहिए। इसी तरह सरकार को दिल्ली की जल और ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक नीति तैयार करनी चाहिए जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को यहां आसानी से आकर्षित किया जा सके।  

जबलपुर. प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के जन्‍म दिवस से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत रविवार 21 सितम्‍बर को जबलपुर में नमो मैराथन का आयोजन किया गया है। आत्‍मनिर्भर भारत-विकसित भारत की थीम पर आयोजित की जा रही नमो मैराथन सुबह 7 बजे से राइट टाउन स्‍टेडियम से शुरू होगी। करीब 5 किलोमीटर लंबी नमो मैराथन शहर के हजारो युवा एवं नागरिक शामिल होंगे। मैराथन के विजेताओं को पुरस्‍कार भी प्रदान किये जायेंगे।

• आत्‍मनिर्भर भारत की थीम पर 5 किलोमीटर लंबी दौड़
• राइट टाउन स्‍टेडियम से शुरू होगी मैराथन
• फ्लाई ओव्‍हर भी होगा मैराथन के रूट का हिस्‍सा
• विजेताओं को दिये जायेंगे नगद पुरस्‍कार

नमो मैराथन की तैयारियों को अंतिम रूप देने आज शनिवार को कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह की अध्‍यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्‍टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्‍न हुई इस बैठक में जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत, अपर कलेक्‍टर नाथूराम गोंड, नगर निगम कमिश्‍नर रामप्रकाश अहिरवार, अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी, जिला खेल अधिकारी आशीष पांडे तथा उच्‍च शिक्षा एवं स्‍कूल शिक्षा से जुड़े अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में बताया गया कि नमो मैराथन में शामिल होने के इच्‍छुक नागरिक और युवा सुबह 6 बजे राइट टाउन स्‍टेडियम पहुंचकर अपना रजिस्‍ट्रेशन करा सकेंगे। मैराथन में शामिल होने के इच्‍छुक व्‍यक्ति https://myyouthmp.in/marathone/registration.php लिंक के माध्‍यम से अभी से अपना ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन करा सकेंगे। कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने बैठक में नमो मैराथन में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए पेयजल, रिफ्रेशमेंट और चिकित्‍सा सुविधा सहित सभी जरूरी व्‍यवस्‍थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्‍होंने बैठक के माध्‍यम से शहर के सभी स्‍वस्‍थ नागरिकों एवं युवाओं से नमो मैराथन में शामिल होने की अपील भी की।

नमो मैराथन सुबह 7 बजे राइट टाउन स्‍टेडियम से शुरू होगी तथा यह जमुना प्रसाद अग्रवाल चौक से रानी दुर्गावती फ्लाई ओव्‍हर के ऊपर मदन महल चौक और महानद्दा से शास्‍त्री ब्रिज होते हुए तीन पत्‍ती चौक से वापस राइट टाउन स्‍टेडियम पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। मैराथन के समापन पर पुरस्‍कार वितरण समारोह आयोजित किया जायेगा।

नमो मैराथन के विजेताओं को प्रथम पुरस्‍कार के रूप में 11 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्‍कार के रूप में 5100 रूपये एवं तृतीय पुरस्‍कार के रूप में 2100 रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। इसके अलावा सांत्‍वना पुरस्‍कार के रूप में रनिंग शूज एवं अन्‍य उपहार प्रदान किये जायेंगे।

मैराथन में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को रजिस्‍ट्रेशन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टी-शर्ट दी जायेगी। बैठक में नमो मैराथन में शामिल होने के इच्‍छुक सभी प्रतिभागियों से सुबह 6 बजे राइट टाउन स्‍टेडियम पहुंचकर रजिस्‍ट्रेशन कराने का आग्रह किया गया है।

जबलपुर। शहर (जिला) कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में कल दिनांक 4 सितम्बर 2025, गुरुवार को शाम 4:00 बजे स्मार्ट मीटर घोटाले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन एवं SE सिटी सर्किल मिशन कंपाउंड बिजली कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस कार्यालय, रसल चौक से प्रस्थान के साथ होगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम उपभोक्ता शामिल होंगे।

कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जब तक जनता और उपभोक्ताओं के इन गंभीर सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक स्मार्ट मीटर परियोजना किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनता से जुड़े गंभीर सवाल:

1. उपभोक्ताओं का डेटा विदेश क्यों भेजा गया?
2. बिना DPIIT Certificate के ठेका कैसे दिया गया?
3. पाकिस्तानी संबंधों वाली कंपनियों को काम क्यों सौंपा गया?
4. अधिकारियों के बच्चे और रिश्तेदार इन्हीं कंपनियों में विदेश में क्यों काम कर रहे हैं?
5. इंदौर में अयोग्य कंपनी भोपाल और जबलपुर में योग्य कैसे हो गई?

सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि यह लड़ाई आम जनता और उपभोक्ताओं के अधिकारों की है। कांग्रेस पार्टी इस घोटाले को उजागर करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रही है।

जबलपुर शहर (जिला) कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने सभी कांग्रेसजन एवं नागरिकों से अपील है कि वे इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर अपनी आवाज बुलंद करें।

भोपाल // विजया पाठक, एडिटर, जगत विजन

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वर्तमान उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल की पूर्णावधि से पहले ही इस्तीफा दे दिया हो। डॉ. जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और सत्तारूढ़ दल भाजपा के लिए भी यह गहन चिंतन और मनन का विषय बन गया है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख घोषित कर दी है, जिसके बाद एनडीए और यूपीए दोनों ने अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अब देश की निगाहें इस चुनावी मुकाबले पर टिकी हैं।

इस तरह तैयार हुई इस्तीफे की पृष्ठभूमि
डॉ. जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपने राजनीतिक और कानूनी कौशल से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में पहचान बनाई थी, अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उनका इस्तीफा निजी कारणों से है, राजनीतिक दबाव का परिणाम है या फिर किसी गहरी असहमति का संकेत है। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों से धनखड़ और सत्ता पक्ष के बीच संसदीय कार्यप्रणाली और विपक्ष के मुद्दों पर मतभेद बढ़ते जा रहे थे। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ कई मौकों पर भाजपा की लाइन से हटकर तटस्थ रुख अपनाते रहे, जिससे पार्टी नेतृत्व असहज महसूस कर रहा था। वहीं भाजपा समर्थक नेताओं का कहना है कि इस्तीफा एक व्यक्तिगत निर्णय है और उसे राजनीति से जोड़कर देखना सही नहीं होगा।

पहली बार घटित हुई ऐतिहासिक घटना
भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे पहले किसी उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा नहीं दिया था। यह पहला अवसर है जब संवैधानिक परंपरा और राजनीतिक परिदृश्य दोनों को एक झटका लगा है। इससे साफ जाहिर होता है कि देश की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहाँ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी असहमति जताने से पीछे नहीं हट रहे।

भाजपा और एनडीए के लिए चिंता
भाजपा के लिए यह इस्तीफा एक बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति हमेशा से यह रही है कि संवैधानिक पदों पर पार्टी के भरोसेमंद और अनुशासित नेताओं को जगह दी जाए। लेकिन धनखड़ के इस्तीफे ने इस रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा की चिंता यह भी है कि विपक्ष इस घटना को “लोकतांत्रिक असंतोष” के रूप में पेश कर सकता है और आने वाले चुनावों में इसे जनता के बीच भुना सकता है। वहीं एनडीए को अब नया चेहरा तलाशने की चुनौती है, जो न केवल उपराष्ट्रपति पद की गरिमा निभा सके बल्कि राजनीतिक समीकरणों में भी संतुलन बैठा सके।

एनडीए और यूपीए के प्रत्याशी मैदान में
एनडीए की ओर से इस बार एक वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्‍णन को चुना है। पार्टी का मानना है कि इससे भाजपा की समावेशी राजनीति की छवि और मजबूत होगी। यूपीए ने एक प्रखर संवैधानिक वकील और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है, जिनका झुकाव लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा करने की ओर माना जाता है। यह मुकाबला अब केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष माना जा रहा है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल
धनखड़ का इस्तीफा उस समय आया है जब देश में संसद की कार्यप्रणाली पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार कहता आया है कि संसद में उनकी आवाज़ दबाई जाती है और संसदीय परंपराओं का पालन नहीं हो रहा। उपराष्ट्रपति का पद मूलतः तटस्थ और संतुलित होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ भी दबाव और असहमति की स्थिति बनती है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएँ सचमुच स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही हैं या वे सत्ताधारी दल के प्रभाव में झुक रही हैं। आम जनता के लिए उपराष्ट्रपति का पद भले ही सीधे जीवन से जुड़ा न लगे, लेकिन ऐसी घटनाएँ नागरिकों के भरोसे को प्रभावित करती हैं। लोग यह सवाल उठाने लगे हैं कि यदि देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा, तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है, जहाँ लोग इस्तीफे को लोकतंत्र की चेतावनी बता रहे हैं।

आने वाले चुनाव पर होगा असर
इस इस्तीफे और उपराष्ट्रपति चुनाव का असर केवल संसद भवन तक सीमित नहीं रहेगा। भाजपा के लिए यह अग्निपरीक्षा होगी कि वह अपने उम्मीदवार को जिताने के साथ-साथ पार्टी की छवि को भी बचा पाए। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसे वह आगामी लोकसभा चुनावों तक उछाल सकता है। वहीं क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी निर्णायक होगी क्योंकि वे दोनों खेमों के लिए समर्थन जुटाने में अहम साबित हो सकते हैं। डॉ. जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असामान्य और ऐतिहासिक घटना है। यह न केवल संवैधानिक परंपरा पर सवाल खड़े करता है, बल्कि राजनीतिक दलों की कार्यशैली को भी कठघरे में खड़ा करता है। भाजपा और एनडीए के लिए यह आत्ममंथन का समय है कि आखिर किन परिस्थितियों ने उपराष्ट्रपति को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया। वहीं विपक्ष इसे जनता के बीच लोकतांत्रिक असंतोष के प्रतीक के रूप में भुनाने की पूरी कोशिश करेगा।

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मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी भव्य समारोह में करेंगे जनता को समर्पित.

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ किया लोकार्पण की तैयारियों को लेकर फ्लाईओवर का निरीक्षण

जबलपुर. लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने मदन महल-दमोह नाका फ्लाईओवर को महानगर का स्वरूप ले रहे जबलपुर शहर के लिये बड़ी सौगात बताया है। उन्होंने कहा कि लगभग 1052 करोड़ रुपये की लागत से बना मदन महल-दमोह नाका फ्लाई ओवर मध्यप्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर तो है ही यह अकेला ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिसमें केंद्रीय सड़क निधि से समूचे देश में सबसे ज्यादा राशि स्वीकृत की गई है।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने यह जानकारी आज बुधवार को जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस फ्लाईओवर के लोकार्पण की तैयारियों को लेकर मदन महल से दमोह नाका तक संपूर्ण फ्लाईओवर के निरीक्षण के दौरान दी। श्री सिंह ने बताया कि करीब साढ़े सात किलोमीटर लंबे इस फ्लाई ओवर का 23 अगस्त को एक भव्य समारोह में लोकार्पण होगा। फ्लाई ओवर का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जबलपुर आ रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने निरीक्षण के दौरान बताया कि फ्लाई ओवर में मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर 193.5 मीटर लंबा केवल स्टे ब्रिज बनाया गया है। यह देश मे किसी रेल लाइन के ऊपर बना अब तक का सबसे लंबा केवल स्टे ब्रिज है। इसके साथ ही यह देश का ऐसा पहला फ्लाई ओवर भी है जिसमें दो एलिवेटेड रोटरी बनाई गई हैं।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने बताया कि मदन महल-दमोह नाका फ्लाई ओवर के नीचे पर्यावरण सरंक्षण हेतु 50 हजार पौधों का रोपण किया गया है। साथ ही इसके नीचे बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम, बच्चों के लिये पार्क बनाये गये हैं। पूरे फ्लाई ओवर में दस स्थानों पर दिशा सूचक बोर्ड लगाये गये हैं। फ्लाई ओवर में तीन बो स्ट्रिंग ब्रिज बनाये गये हैं। इनमें दो रानीताल चौराहे पर और एक बो स्ट्रिंग ब्रिज एक बलदेवबाग चौराहे पर बनाया गया है। इनकी लंबाई लगभग 70 मीटर है।

श्री सिंह ने मदन महल-दमोह नाका फ्लाई ओवर के निर्माण को लेकर उनके द्वारा किये गये प्रयासों का जिक्र करते हुये बताया कि वर्ष 2004 के अपने पहले लोकसभा चुनाव के उन्होंने अपने संकल्प पत्र में इस फ्लाई ओवर के निर्माण को शामिल किया था। लेकिन वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आने और श्री नितिन गडकरी के सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद उनके इस संकल्प को साकार होने का अवसर आया।

श्री सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री गडकरी ने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान उनके निवास पर आयोजित बैठक में उनके आग्रह पर इस फ्लाई ओवर के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद भी इसके निर्माण में कई अड़चने सामने आईं। शुरुआत में हुई चूक के कारण इस फ्लाई ओवर के निर्माण को केवल मदन महल से बलदेवबाग तक की ही स्वीकृति दी गई थी। लेकिन उनके आग्रह पर डीपीआर में संशोधन किया गया और दमोह नाका तक इसके निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। श्री सिंह ने बताया कि यह पहली बार था कि केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत किसी प्रोजेक्ट की डीपीआर में संशोधन किया गया हो।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने फ्लाई ओवर के निर्माण में सहयोग प्रदान करने के लिये जबलपुर के सभी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि इसके फलस्वरूप न केवल इसका निर्माण पूरा हुआ बल्कि वो समय भी आ गया है, जब इसका लोकार्पण होने जा रहा है।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि लोकार्पण के तुरंत बाद फ्लाईओवर को आवागमन के लिये खोल दिया जायेगा। इससे न केवल यातायात व्यवस्थित करेगा, बल्कि यह जबलपुर शहर को महानगरीय स्वरूप देने में भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि दमोह नाका से मदन महल तक किसी भी वाहन से जाने में अभी 40 से 45 मिनट लगते हैं, फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो जाने से यह दूरी 6 से 8 मिनट में तय हो जायेगी। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने संस्कारधानी के सभी नागरिकों को फ्लाई ओवर के लोकार्पण समारोह में आमंत्रित करते हुये इस समारोह का साक्षी बनने का आग्रह किया।

लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह के मदन महल से दमोह नाका तक फ्लाई ओवर के निरीक्षण के दौरान महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक सर्व श्री अशोक रोहाणी, सुशील कुमार तिवारी इंदु, नीरज सिंह एवं संतोष वरकड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा गोंटिया, भाजपा के नगर अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर, भाजपा के जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) श्री राजकुमार पटेल, नगर निगम अध्यक्ष श्री रिकुंज विज, पूर्व मंत्री श्री शरद जैन, कलेक्टर दीपक सक्सेना, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रीति यादव, अपर कलेक्टर सुश्री मिशा सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता आर एल वर्मा, श्री अभय सिंह ठाकुर, श्री पंकज दुबे, श्री संदीप जैन, श्री रजनीश यादव, श्री रानू तिवारी, श्री सोनू बचवानी आदि भी मौजूद थे।

साथ ही बैठक में पदाधिकारियों में ईसाई समाज के धर्माचार्य बिशप जेराल्ड अलमेडा, बिशप मनोज शिमला, विशेष रूप से अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के राष्ट्रीय सचिव हनी जॉन, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेश सेल्वाराज , जबलपुर से राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के जिला कॉर्डीनेटर एवं अल्पसंख्यक कांग्रेस के लीडर जिला मैनेजर पश्चिम विधानसभा जबलपुर अतुल जोसफ, राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के सीनियर सिटीजन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद एंड्रूज विशेष रूप से उपस्थित रहें।

इस अवसर पर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय और मसीही समाज की प्रमुख समस्याओं पर भी चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। होटल सिद्दाली इन राईट टॉउन जबलपुर में 6.30 से लेकर 9 बजे तक मसीही समाज की ओर से आयोजित इस बैठक उपरांत मसीही समाज का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश एवं अन्य प्रदेशों से भी मसीही समाज के लोग उपस्थित रहें।

उक्त जानकारी राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के राष्ट्रीय सचिव हनी जॉन ने दी है। मार्को बाबा ,पास्टर बोरो, पास्टर रॉबर्ट, पास्टर मोतीलाल सागर, ब्रदर प्रीतीश नंदी पोस्टर श्रुति रॉबर्ट, जूसीया फर्नांडिस ,फेलिक्स बारला, एडवोकेट अल्बर्ट एंथनी, एडवोकेट मंजू पिल्लई, सैमुअल जेम्स, रवि डायस, एडवोकेट प्रशान्त मिंज, पूजा सिंग, अमित सिंह, ब्रदर रॉबिंसन, बृजीता गवांडे, प्रियांश डेनियल, रायन जोसेफ साथ ही दलबीर सिंह जसल, सुमन जैन, श्रीमती बलविंदर मान, खुर्शीदा अंसारी, श्रीमती शान्ति जोन, श्रीमती रीना जोसेफ, प्रिंस सलूजा आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस में भारी संख्या में मसीह समाज और अन्य अल्पसंख्यक समाज के वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे।

कटनी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कटनी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, विजयराघवगढ़ किले में ध्वजारोहण के दौरान पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक संजय पाठक ने तिरंगा उल्टा फहरा दिया, यह किला 1857 की आजादी की शुरुआत का गवाह माना जाता है, ऐसे में यहां राष्ट्रीय ध्वज के अपमान जैसी गलती ने सभी को हैरान कर दिया. जानकारी के मुताबिक, विधायक संजय पाठक ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में विजयराघवगढ़ किले पर ध्वजारोहण किया. इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया गया और उन्होंने राष्ट्रीय गान के साथ उसे सलामी भी दी. कुछ ही क्षण बाद मौजूद लोगों की नजर झंडे पर पड़ी, तो हड़कंप मच गया. तत्काल तिरंगे को उतारकर सही तरीके से पुनः फहराया गया, जिसे फिर से विधायक पाठक ने सलामी दी.

मामले पर विजयराघवगढ़ SDM महेश मंडलोई ने कहा, “यह बेहद गंभीर लापरवाही है. वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी,” SDM ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, विधायक संजय पाठक ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी और इसे गंभीर लापरवाही करार दिया, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर नाराजगी जताई और कहा कि दोषियों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए.

संजय पाठक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम को लिखे पत्र में इसे गंभीर साजिश बताया है. उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कहा है. विधायक संजय पाठक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वह उल्टा तिरंगा फहराते नजर आ रहे हैं.

साजिश के तहत उल्टा तिरंगा बांधने का आरोप

विधायक संजय पाठक ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा, ”विजयराघवगढ़ में 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर किले में आयोजित सरकारी कार्यक्रम के दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से जिस कर्मचारी को राष्ट्रीय ध्वज बांधने की जवाबदारी दी गई थी, उसने संभवत: साजिश के तहत ध्वज को गलत तरीके से उल्टा बांधा, जो कि झंडा फहराने के समय बेहद असम्मानजनक स्थिति के रूप में सामने आया.”

भारत में चुनावी विवादों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम खोली गई और वोटों की गिनती की गई। यह मामला हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखु गांव के पंचायत चुनाव से जुड़ा है। यहां सरपंच पद के चुनाव में विवाद हुआ था, जिस पर कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप किया और चुनावी रिकॉर्ड सहित ईवीएम की गिनती का आदेश दिया। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों पक्ष मौजूद थे और गिनती का वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। जांच में यह पाया गया कि हारे हुए प्रत्याशी को जीत मिली है। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

बुआना लाखु गांव का सरपंच चुनाव और विवाद का इतिहास

बुआना लाखु गांव में 2 नवंबर 2022 को सरपंच पद के लिए चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कुलदीप कुमार सिंह को विजयी घोषित किया गया था। परंतु मोहित कुमार ने इस नतीजे को चुनौती दी और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के समक्ष पुनर्मतगणना की मांग की। न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को पुनर्मतगणना का आदेश दिया था। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बाद में इस पुनर्मतगणना आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद मोहित कुमार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाने से पहले चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम की गिनती कराने का आदेश दिया, जो पहली बार हुआ।

वोटों की गिनती में हारा हुआ प्रत्याशी हुआ विजेता

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ईवीएम की गिनती रजिस्टार की निगरानी में की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। गिनती के बाद मोहित कुमार को विजयी घोषित किया गया, जबकि पहले कुलदीप कुमार को ही जीतता माना जा रहा था। इस नए नतीजे ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और लोगों के मन में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर बहस शुरू कर दी है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और BJP पर निशाना

वोटों की इस नई गिनती और परिणाम के बाद राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। खासकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि यह मामला बीजेपी की चुनावी मनमानी और ईवीएम के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। साथ ही कई अन्य नेता और पार्टियां भी इस फैसले को लेकर सवाल उठा रही हैं कि क्या ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है या नहीं। यह विवाद देश में चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता और भरोसे को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है।

क्या है ईवीएम और क्यों है ये विवादित?

ईवीएम यानि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, भारत में चुनाव के दौरान उपयोग की जाने वाली मशीन है, जिससे वोट गिनती इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। इसे चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किया था। हालांकि समय-समय पर ईवीएम को लेकर मतदाता और पार्टियों के बीच विवाद होते रहते हैं कि कहीं मशीन में छेड़छाड़ तो नहीं की गई। यह मामला भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार खुद ईवीएम खोल कर जांच की।

जबलपुर. उत्तर विधानसभा में विधायक डॉ अभिलाष पाण्डेय के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस दौरान विधानसभा के सभी पांच मंडलों से अलग-अलग तिरंगा यात्रा होमसाइंस कॉलेज रोड स्थित विधायक कार्यालय सेवा सदन पहुंची, जहां से एक साथ मदनमहल चौक, रानीताल, गोलबाजार, लॉर्डगंज,बड़फुहारा, कोतवाली, मिलोनीगंज,पाण्डेय चौक, बलदेबाग से शिव नगर होते हुए एसबीआई चौक एवं दीनदयाल उपाध्याय चौक पहुंची, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करके तिरंगा यात्रा का समापन हुआ।

बिना हेलमेट के नेता और लोग यात्राएं निकाल रहे है. पूरी रैली में सिर्फ मात्र एक व्यक्ति ने हेलमेट पहना हुआ है. जबलपुर कलेक्टर ने खुद खबर जारी की हैं.

तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जन, मातृशक्ति,वरिष्ठ कार्यकर्ता,युवा कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी सम्मिलित हुए।तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए विधायक डॉ पाण्डेय ने कहा कि आज जबलपुर उत्तर विधानसभा के सभी पांचों मंडलों के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए विशाल तिरंगा यात्रा निकाली है, बिना हेलमेट के नेता और लोग यात्राएं निकाल रहे है. पूरी रैली में सिर्फ मात्र एक व्यक्ति ने हेलमेट पहना हुआ है. जबलपुर कलेक्टर ने खुद खबर जारी की हैं. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सदैव सामूहिकता के माध्यम से ही होते हैं और जब हम सभी एक साथ किसी उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं.

तो फिर चाहे वह विकास का मॉडल हो या फिर चाहे यात्राएं ,उनका स्वरूप निखर कर सामने आता है।उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में सभी के मन, मस्तिष्क और आत्मा में भारत माता की जय का भाव विद्यमान होगा और यह तिरंगा लेकर हम सब जब निकलते हैं तो अपने देश के वीर सपूतों के प्रति अपना आदर और धन्यवाद प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को लेकर कार्य करते हैं। उन्होंने इस यात्रा में सभी सहयोगियों का आभार भी व्यक्त किया।

अमेरिका अपने स्लीपर सेल की दम पर समूची दुनिया में सरकारें बदलने का षडयंत्र लम्बे समय से करता आ रहा है। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक, कनाडा से लेकर स्कॉटलैंड तक और मेक्सिको से लेकर यूक्रेन तक अमेरिका ने हमेशा ही सरकार गठन के दौरान हस्तक्षेप किया है। वह विदेशों में वहां के मीरजाफरों की फौज एकत्रित करता है, उन्हें पैसों की चमक दिखाता है और फिर सरकार विरोधी दलों के साथ सांठगांठ करके अपने षडयंत्र की अमली जामा पहनाने में जुट जाता है।

बांग्लादेश इसका जीता जागता उदाहरण है जहां उसने एक विशेष भू भाग हथियाने का प्रयास किया जिसमें सफल न होने पर वहां के सरकार विरोधियों के सहयोग से अपने पसन्दीदा व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा दिया। यूक्रेन पर दबाव बनाकर अपने इच्छित समझौते पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही घर में कर चुके हैं। अब भारत की बढती अर्थव्यवस्था और एक विशाल बाजार देखकर अमेरिकी राष्ट्र्रपति नित नये फरमान जारी करके दबाव बनाने की जी तोड कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत सम्मानित है।

विगत चार सालों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 प्रतिशत से अधिक ही रही है। वर्ष 2023 में यह आंकडा 9.2% तक जा पहुंच गया था। जबकि अमेरिका की अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ष 2022 से 2025 के मध्य मात्र 3 प्रतिशत से ऊपर ही नहीं गई। अमेरिका की कुल आबादी से लगभग दो गुना लोग तो भारत में केवल नौकरीपेशा ही है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ सकती है जो कि एक उपलब्धि होगी।

ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था को डेड इकनॉमी बताकर अपनी षडयंत्रकारी प्रवृत्ति का स्वयं ही खुलासा कर दिया है। भारत के संसदीय सत्र के दौरान ट्रंप ने बयान दिया जिसके आधार पर नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी ने तत्काल सरकार को घेरने की अपनी नाकाम कोशिश शुरू कर दी। यह अगल बात है कि उन्हें उनकी ही पार्टी के नेताओं ने ही आइना दिखा दिया। टैरिफ की गीदड़ भभकी देने वाले ट्रंप ने 7 अगस्त से अपना फरमान लागू करने की घोषणा कर दी है जिससे 69 देशों सहित पूरा यूरोपीय संघ सीधा प्रभावित हो रहा है।

टैरिफ के अनुसार अफगानिस्तान पर 15, एलजीरिया पर 30%, अंगोला पर 15%, बांग्लादेश पर 20, बोलीविया पर 15, बोस्निया पर 30, हर्जेगोविना पर 30, बोत्सवाना पर 15, ब्राजिल पर 10, ब्रुनेई पर 25, कंबोडिया पर 19, कैमरून पर 15, कोस्टा रिका पर 15, कोटे डी आइवर पर 15, कांगो 15, इक्वेडोर पर 15, इक्वेटोरियल गिनी पर 15, यूरोपीय संघ पर 15, फाकलैंड द्वीप समूह पर 10, फिजी पर 15, घाना पर 15, गुयाना पर 15, आइसलैंड पर 15, भारत पर 25, इंडोनेशिया पर 19, इराक पर 35, इजराइल पर 15, जापान पर 15, जॉर्डन पर 15, कजाखस्तान पर 25, लाओस पर 40, लिसोटो पर 15, लीबिया पर 30, लिकटेंस्टाइन पर 15, मेडागास्कर पर 15, मलावी पर 15, मलेशिया पर 19, मॉरीशस पर 15, मोलदोवा पर 25, मोजाम्बिक पर 15, म्यांमार यानी बर्मा पर 40, नामिबिया पर 15, नाउरू पर 15, न्यूजीलैंड पर 15, निकारागुआ पर 18, नाइजीरिया पर 15, उत्तर मैसेडोनिया पर 15, नॉर्वे पर 15, पाकिस्तान पर 19, पापुआ न्यू गिनी पर 15, फिलिपींस पर 19, सर्बिया पर 35, दक्षिण अफ्रीका पर 30, दक्षिण कोरिया पर 15, श्रीलंका पर 20, स्विट्जरलैंड पर 39, सीरिया पर 41, ताइवान पर 20, थाईलैंड पर 19, त्रिनिदाद पर 15, टोबैगो पर 15, ट्यूनीशिया पर 25, टर्की पर 15, युगांडा पर 15, यूनाइटेड किंगडम पर 10, वानुअतु पर 15, वेनेजएला पर 15,  वियतनाम 20, जाम्बिया पर 15 तथा जिम्बाब्वे पर 15 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। सबसे ज्यादा टैक्स रेट वाले देशों में सीरिया को 41, स्विट्जरलैंड को 39, लाओस और म्यांमार को 40, इराक और सर्बिया को 35 और लीबिया और अल्जीरिया को 30 प्रतिशत की सीमा में रखा गया हैं जबकि ताइवान, भारत और वियतनाम जैसे अन्य देश 20 से 25 प्रतिशत की सीमा में हैं।

इस सबके पीछे भारत का वैश्विक मंच पर बढता कद, स्वदेशी उत्पादन की वृद्धि, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का बढता ग्राफ, ब्रिक्स करैन्सी की योजना, रूस के साथ गहरे संबंध, चीन के साथ कायम होता संतुलन, मालदीप जैसे देशों का पुनः जागता भारत प्रेम जैसे अनेक कारण हैं जिनके कारण डोनाल्ड ट्रंप अपनी गिरती साख को बचाने के लिए मुहम्मद तुगलक बनकर एक पागल बादशाह का पर्याय बनते जा रहे हैं। अमेरिका ने पहली बार भारत पर षडयंत्र शस्त्र से आक्रमण नहीं किया है बल्कि इतिहास के पन्नों में उसकी घातक मानसिकता के संदर्भ भरे पडे हैं। सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध होने के कारण देश के हालत चिन्ताजनक हो गये थे। उसके बाद सन् 1965 में भारत को पाकिस्तान से युद्ध करना पड गया। तब अमेरिका से आने वाले अनाज पर ही देश पूरी तरह निर्भर था।

ऐसे में युद्ध के मध्य ही अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बेन्स जॉनसन ने भारत को अनाज देने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि भारतवासी अब अमेरिका के सामने घुटना टेककर आत्मसमर्पण कर देंगें मगर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने अपने नागरिकों के साथ मिलकर हरित क्रांति शंखनाद करके अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इसी तरह सन् 1998 में परमाणु परीक्षण के दौरान भी अमेरिका ने भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया किन्तु देश एक बार फिर अपने आत्मविश्वास की दम पर सीना ताने खडा रहा।

आज देश में मिसाइलों से लेकर फाइटर जेट तक, कम्प्यूटर से लेकर मोबाइल फोन तक, अत्याधुनिक मशीनरीज से लेकर भारी संयत्रों तक का निर्माण हो रहा है। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराइयों तक में भारत का डंका बज रहा है। ऐसे में दबाव की राजनीति, दमन का षडयंत्र और पीठ में छुरा भौंकने में माहिर अमेरिका अपनी खोखली धमकियों और देश में स्लीपर सेल के रूप में छुपे मीर जाफरों की दम पर भारत को एक बार फिर झुकाने का मंसूबा पाल बैठा है जो आने वाले समय में आत्मघाती कदम हो सकता है।

आश्चर्य है कि डेड इकोनामी बताने के बाद भी ट्रंप की ललचाई नजरें भारत के रुख पर ही जमी हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञों की घोषणाओं, शोध संस्थानों के प्रकाशनों और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की रिपोर्ट को नजरंदाज करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी तानाशाही, बचकाने वक्तव्यों और यू-टर्न वाले कृत्यों से दुनिया भर में उपहास का पात्र बनते जा रहे हैं। ऐसे में आम आवाम को एक बार फिर हरित क्रान्ति की तर्ज पर अमेरिका के सामानों का बहिष्कार करना होगा, स्वदेशी को पूरी तरह स्वीकारना होगा और लिखना होगी राष्ट्रहित की नई इबारत। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ फिर मुलाकात होगी।

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जबलपुर. भारतीय जनता पार्टी उत्तर मध्य विधायक डॉ अभिलाष पांडे ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मंगलवार को मीडिया के माध्यम से मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई की नरसिंहपुर की एक युवती ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि वह जिस विजयनगर स्पा सेंटर में काम करती थी वहां के संचालक ने उसके साथ अनैतिक कार्य किया एवं वह जब इसकी शिकायत करने थाने जाने लगी तो उसके संचालक आशुतोष पांडे ने उसे मेरा नाम लेकर धमकाया।

अभी विधानसभा सत्र में भाग लेने के चलते मैं भोपाल में हूं। क्योंकि अभी तक पीड़ित बहन ने मेरे संज्ञान में यह बात नहीं लाई विषय अब मुझे मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है। जिसमें मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आशुतोष पांडे नामक व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है मुझे भी ऐसी जानकारी लगी है कि वह अपने आप को भाजपा का सोशल मीडिया प्रभारी बताता है।

इस मौके पर विधायक श्री अभिलाष पांडे ने तत्काल विजयनगर टी आई से फोन पर संपर्क कर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने पीड़िता बहन को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए पुलिस प्रशासन को क्षेत्र में चल रहे समस्त स्पा सेंटर में गस्त बढ़कर अनैतिक कार्य करने वालो पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।