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सेंट मदर टेरेसा स्कूल में 10वीं के 65 नियमित विद्यार्थियों को ‘प्राइवेट’ अंकसूची (मार्कशीट) मिलने का मामला काफी गंभीर है। इस स्थिति ने छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मचा दिया है क्योंकि नियमित रूप से स्कूल जाने के बावजूद उन्हें व्यक्तिगत (Private) परीक्षार्थी के रूप में सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया, बड़ा पत्थर थाना क्षेत्र रांझी जिला जबलपुर में स्थित है. यहां पर जहां 10वीं एवं 12वीं कक्षा तक के वि‌द्यार्थी अध्ययन करते हैं। यहां पर दसवीं के 65 एवं 12वीं कक्षा के 19 विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन करीब 84 विद्यार्थियों ने 2025 में इस स्कूल में नियमित प्रवेश लिया था परंतु आज जब उनके हाथ अंक सूची आई तो वह नियमित की जगह प्राइवेट परीक्षा की प्राप्त हुई जिससे विद्यार्थियों में रोष  उत्पन्न हो गया।

इस स्कूल में विगत वर्ष शिक्षण सत्र 2025-26 में कक्षा दसवीं में लगभग 65 वि‌द्यार्थी हैं, जो नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, तथा नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में फीस भी वि‌द्यालय प्रबंधन को दे रहे थे, जिनका परीक्षा फॉर्म भी नियमित वि‌द्यार्थी के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का भरवाया गया था तथा उन्हें प्रवेश पत्र भी नियमित वि‌द्यार्थी का मिला था, परंतु जब अप्रैल में परीक्षा परिणाम घोषित किया हुआ तो उन्हें ऑनलाइन प्राइवेट वि‌द्यार्थी की अंक सूची प्राप्त हुई है, जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर भी नहीं जोड़े गए हैं,। संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ है, कि वि‌द्यालय को शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 में मान्यता ही नहीं थी, इसलिए समस्त वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट परीक्षार्थी घोषित कर दिया गया है।

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन द्वारा वि‌द्यार्थियों के साथ धोखाधडी कि गई है, वि‌द्यार्थियों को प्राइवेट घोषित कर दिए जाने के कारण प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जोड़े गए हैं, जिसके कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है, तथा वि‌द्यार्थियों का परीक्षा परिणाम में प्रतिशत कम हो गया है, तथा श्रेणी भी प्रभावित हुई है, एवं विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा आई है. उन्हें भी अब 100 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होगी, जबकि नियमित विद्यार्थियों को 75 नंबर के अनुसार परीक्षा देनी होती है, क्योंकि नियमित विद्यार्थियों को 25 नंबर प्रैक्टिकल के प्राप्त हो जाते हैं।

पीड़ित विद्यार्थियों ने की रांझी थाने में धोखेधड़ी की शिकायत

पीड़ित विद्यार्थियों ने एकजुट होकर थाना प्रभारी थाना रांझी को इस गंभीर धोखाधड़ी की लिखित शिकायत की है उक्त प्रकरण में जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया हैं। इस मामले में थाना प्रभारी उमेश गुल्हानी ने बताया है कि विद्यार्थियों की तरह धोखाधड़ी के लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी वैधानिक जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने से किया माना 

सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव मोहनिया रांझी जबलपुर स्कूल प्रबंधन से TOC न्यूज़ चैनल ने उनका पक्ष जानने के लिए स्कूल का स्कूल कार्यालय पहुंचे। पीड़ित विद्यार्थियों की शिकायत पर स्कूल के प्राचार्य अजय कुमार दास एवं से एवं स्कूल की सह प्राचार्य सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी शिकायत के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने मीडिया से स्पष्ट कह दिया कि हम इस मामले में किसी भी प्रकार की सफाई नहीं देना चाहते ना ही अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की समिति जो निर्णय देगी वह हम करेंगे।

कक्षा दसवीं के पीड़ित विद्यार्थी 

भविष्य सोनी पिता संदेश सोनी 

राज पटेल पिता विजय पटेल 

तरुण दुबे पिता विकास दुबे

हनी सिंह पिता प्रेम सिंह 

कृष्णा सोनी पिता प्रदीप सोनी 

प्रिंस काछी पिता बसंत काछी

अंश कुशवाहा पिता गोपाल कुशवाहा 

गौरव ठाकुर पिता जितेंद्र ठाकुर 

फोटो :  सीमा मिश्रा एवं राज गंगवानी, सह प्राचार्य, सेंट मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेगांव, रांझी 

फोटो :  उमेश गुल्हानी, थाना प्रभारी, थाना रांझी

आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 केंद्रीय कानून है और इसकी धारा 6 (2) आवेदक को अपनी पहचान छुपाने और बिना कोई कारण बताए जानकारी मांगने की अनुमति देती है.

Right to Information : आरटीआई यानी राइट टू इन्‍फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार. लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत कई अहम उद्देश्यों के लिए संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया. इसके बारे में अमूमन लोग यही मानते आए हैं कि किसी ​भी विषय में सरकार या सरकार से संबद्ध मंत्रालय, विभागों या अन्य सरकारी मशीनरीज से सूचना मांगे जाने के लिए एक निर्धारित फॉरमैट में आवेदन करना पड़ता है. लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है. आप सादे कागज पर आवेदन लिखकर भी सूचना मांग सकते हैं.

एक और अहम जानकारी ये कि आपसे कभी भी सूचना मांगे जाने का कारण नहीं पूछा जा सकता है. हरियाणा के राज्य सूचना आयोग (SIC) ने मंगलवार को इस बारे में स्पष्ट किया कि कोई भी प्राधिकरण किसी आवेदक को किसी विशेष प्रारूप में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन दाखिल करने को मजबूर नहीं कर सकता. यही नहीं, सूचना मांगने के कारण का खुलासा करने के लिए भी आपको मजबूर नहीं ​किया जा सकता है.

पहचान गुप्त रखकर और बिना कारण बताए मांग सकते हैं सूचना

आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 केंद्रीय कानून है और इसकी धारा 6 (2) आवेदक को अपनी पहचान छुपाने और बिना कोई कारण बताए जानकारी मांगने की अनुमति देती है. आयोग ने कहा, “कोई भी प्राधिकरण किसी आरटीआई आवेदक को किसी विशेष प्रारूप में आरटीआई आवेदन दाखिल करने और सूचना मांगने के लिए कारण का खुलासा करने और अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है. आरटीआई आवेदक को केवल उतनी ही जानकारी साझा करनी होगी, जो उसके पते पर अपेक्षित जानकारी की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो.”

आवेदक की इच्छा पर निर्भर करता है

आयोग ने कानून के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा, “सूचना के लिए आग्रह करने वाले आवेदक के लिए जरूरी नहीं है कि वह सूचना मांगने का कोई कारण बताए या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण दे, उसे सिर्फ वह जानकारी देनी है जो उससे संपर्क करने के लिए जरूरी हो.”

आयोग ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2021 में अधिसूचित नियमों में आज तक कहीं भी यह अनिवार्य नहीं किया है कि आरटीआई के तहत जानकारी के लिए ‘व्यक्ति को फॉर्म ‘ए’ प्रोफार्मा का उपयोग करना होगा और अपना पहचान पत्र जमा करना होगा और अन्य विवरण देना होगा जैसा और फॉर्म ए में उल्लिखित है.”

वकील की शिकायत पर आयोग ने किया स्पष्ट

जगाधरी के एक वकील ने मई में हरियाणा राज्य सूचना आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि एक जन सूचना अधिकारी ने दो अलग-अलग आधारों पर सूचना देने से इनकार कर दिया. अधिकारी का कहना था कि अपीलकर्ता को मॉडल फॉर्म ‘ए’ में नए सिरे से जानकारी मांगनी होगी और अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, या सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र जमा कराना होगा, जैसा हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2021 में दिए गए मॉडल फॉर्म ‘ए’ में बताया गया है.

आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को अपील में बदलने के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, “यह पूरी तरह से आरटीआई आवेदक की इच्छा पर है कि वह फॉर्म ए का उपयोग करता है या नहीं और पहचान पत्र देता है या नहीं.”

पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा द्वारा संगठित अपराध एवं संगठित अपराधी गैंग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में एसटीएफमप्र को जानकरी प्राप्त हुई कि मप्र शिक्षा विभाग में कुछ व्यक्तियों द्वारा संगठित गैंग के साथ मिलकर फर्जी एवं कूटरचित डी.एड. की अंकसूचियां तैयार की जाकर शासकीय शिक्षक की नौकरी में उपयोग कर सरकारी नौकरी का लाभ ले रहे हैं।

एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई : कूटरचित अंकसूचियों से सरकारी नौकरी हड़पने का खुलासा, 26 की जांच जारी

सूचना पर विशेष पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक एसटीएफ इकाई ग्वालियर श्री राजेश सिंह भदौरिया, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय श्री नवीन कुमार चौधरी तथा उप पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ इकाई ग्वालियर श्री प्रवीण सिंह बघेल के नेतृत्व में 05 सदस्यीय विशेष टीम द्वारा गोपनीय सत्यापन किया गया। संबंधित शिक्षा कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि जिन डी.एड. अंकसूचियों के आधार पर शिक्षकों ने नौकरी प्राप्त की, वे या तो जारी नहीं की गई थीं अथवा अन्य व्यक्तियों को जारी की गई थीं।

गोपनीय सत्यापन के आधार पर 08 शिक्षक- श्री गंधर्व सिंह रावत, श्री साहब सिंह कुशवाह, श्री बृजेश रोरिया, श्री महेन्द्र सिंह रावत, श्री लोकेन्द्र सिंह, सुश्री रूबी कुशवाह, श्री रविन्द्र सिंह राणा एवं श्री अर्जुन सिंह चौहान के विरुद्ध थाना एसटीएफ भोपाल में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

फर्जी डी.एड. अंकसूचियों से शासकीय शिक्षक बने 8 शिक्षकों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

उक्त सभी शिक्षक वर्तमान में मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर सहित विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। साथ ही अन्य 26 संदेहियों के विरुद्ध जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट भी कूटरचित थी।

एसटीएफ की प्रारंभिक विवेचना में यह तथ्य उजागर हुआ कि फर्जी डी.एड. अंकसूचियों के निर्माण एवं उपयोग में एक संगठित गैंग सक्रिय है, जिसने शासकीय सेवा में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचा। इस गैंग के नेटवर्क एवं सहयोगियों की पहचान के लिये विवेचना जारी है।

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जबलपुर. शिक्षा के मंदिर कागज की मार्कशीट देने मात्र नहीं बल्कि गुणवत्‍तापूर्ण एवं परिणाम उन्‍मुख शिक्षा को संस्‍थागत स्‍वरूप प्रदान करने का काम करते हैं। सरकार का लक्ष्‍य केवल भवन निर्माण नहीं बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है।

सरकार उच्‍च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बेहतर कार्य कर रही है। यह बात मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय महाकोशल स्‍वशासी अग्रणी महाविद्यालय परिसर में निर्मित नवीन शैक्षणिक भवन लोकार्पण एवं मेधावी विद्यार्थी सम्‍मान समारोह में कही। उन्‍होंने 13 करोड़ 37 लाख रुपये से तथा शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के 10.05 करोड़ की लागत से निर्मित नवीन शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया।

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इस लोकार्पण और सम्मान समारोह में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्‍यसभा सदस्‍य श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि, विधायक श्री अशोक रोहाणी, विधायक डॉ. अभिलाष पांडे, विधायक श्री नीरज सिंह, श्री संतोष वरकडे़ मंचासीन थे।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जबलपुर में नवीन भवन के लोकार्पण

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर के सांस्‍कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का उल्‍लेख करते हुए कहा कि महाकोशल क्षेत्र को जितना आशीर्वाद मां नर्मदा का मिला है उतना देश के किसी अन्‍य भू-भाग को प्राप्‍त नहीं हुआ है। जिस तरह लोहा पारस पत्‍थर को छूते ही सोने में परिवर्तित हो जाता है, ठीक उसी तरह मां नर्मदा की धारा पत्‍थर को छूते ही उसे संगमरमर में बदल देती है। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने वीरांगनाओं को याद करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के शौर्य एवं पराक्रम की अद्भुत गाथा गौरवांवित करती है। उनके समर्पण और त्‍याग को देखते हुए मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में करने का निर्णय लिया। उनके नाम पर रानी दुर्गावती श्रीअन्‍न प्रोत्‍साहन योजना शुरू की गई। जिसके अंतर्गत कोदो-कुटकी का उपार्जन न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर खरीदने का काम मध्‍यप्रदेश सरकार कर रही है।

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मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्‍यक्ष स्‍व. श्री ईश्‍वरदास रोहाणी के द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए किए गये कार्य आज भी याद किये जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने दादा की पाठशाला का भी शुभारंभ किया। इसके माध्‍यम से विद्यार्थियों को नि:शुल्‍क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जायेगी। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर शहर का विकास सुव्‍यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। जो विकास की गति जबलपुर ने पकड़ी है, उस पर हमें गर्व है। जबलपुर के विकास के लिए कोई कमी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं बल्कि शिक्षा को रोजगार परक और व्‍यावसायिक कौशल से युक्‍त बनाने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में यह नई शिक्षा नीति देश को आत्‍मनिर्भर और गौरवशाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके माध्‍यम से युवाओं को स्‍वरोजगार के भरपूर अवसर प्राप्‍त होंगे।

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मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्‍होंने अंग्रेजों के ही सबसे अधिक बुद्धिमान होने की बात को आईसीएस की परीक्षा उत्‍तीर्ण कर गलत साबि‍त किया। इतना ही नहीं उन्‍होंने लोकतंत्र की स्‍थापना के लिए इस नौकरी को ठुकरा दिया और अंग्रेजों को करारा जवाब दिया। इसी जबलपुर की धरती से नेताजी सुभाषचंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में भारत का मान-सम्‍मान बढ़ा है। लोकतंत्र को सशक्‍त बनाने के लिए युवाओं को आगे आने की जरूरत है, यह बात भी मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने इस कार्यक्रम में मौजूद युवाओं से कही। उन्‍होंने कहा कि देश की प्रगति में युवाओं की महत्‍वपूर्ण भूमिका है। आत्‍मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए स्‍वदेशी के मूल मंत्र को अपनाने की बात भी उन्‍होंने कही। उन्‍होंने यहां मौजूद मेधावी विद्यार्थियों को बधाई भी दी।

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अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोविड-19 की भयावह महामारी के कठिन दौर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में भारत ने एकजुट होकर इस महामारी का सामना किया। एक साल के भीतर कोविड वैक्‍सीन तैयार की गई। जियो और जीने दो के वाक्‍य को सार्थक बनाते हुए देश के नागरिकों के साथ-साथ अन्‍य देशों को भी यह वैक्‍सीन उपलब्‍ध कराई गई। यही हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों की शक्ति है।

यही मूल्य हमारी शिक्षा में झलकनी चाहिए। कॉलेज और स्कूल हमारे लिए शिक्षा के मंदिर हैं, और इन मंदिरों की सार्थकता तभी है जब शिक्षा का उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में हो। मुझे खुशी है कि आज कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जबलपुर का यह नया भवन लोकार्पित हो रहा है। दस करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना यह नवीन भवन विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। उन्‍होंने इस नवीन शैक्षणिक भवन का अवलोकन किया और यहां मौजूद विद्यार्थियों से चर्चा भी की। चर्चा के दौरान विद्यार्थियों ने प्रशासनिक सेवा, भारतीय सेना और वैज्ञानिक बनने की इच्‍छा जाहिर की। महाविद्यालय परिसर में एनसीसी केडिट्स द्वारा उन्‍हें सलामी भी दी गई।

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मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र तभी सशक्त रहेगा जब हम सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। लोकतंत्र जनता की भागीदारी से जीवित रहता है। भारत का लोकतंत्र आज पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है। आज उसी लोकतंत्र की ताकत है कि एक गरीब परिवार का बेटा, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पास वह प्रेरणा है, जिसने साबित किया कि परिश्रम, समर्पण और राष्ट्रभक्ति से कोई भी असंभव लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

युवाओं से उन्‍होंने पंच, सरपंच से लेकर सांसद तक की जिम्‍मेदारी सेवा भाव से स्‍वीकारने का आहवान किया। यही भाव इस कॉलेज जैसे संस्थान में विकसित होना चाहिए। हमारी सरकार प्रदेश के नौजवानों के लिए समर्पित है। शिक्षा से लेकर रोजगार तक, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।

स्‍वागत भाषण देते हुए विधायक श्री अशोक रोहाणी ने कहा कि आज का यह अवसर बहुत विशेष है। आज हम न केवल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जबलपुर के नवीन भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, बल्कि उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस शहर और संस्थान का नाम रोशन किया है।

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब वे उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में यहाँ आये थे, तब उन्‍होंने तत्‍कालीन उच्‍च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव से आग्रह किया था कि इस कॉलेज की छात्र संख्या और गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए इसकी क्षमता विस्तार की आवश्यकता है। उन्‍होंने कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए 34 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। यह भी एक सुखद संयोग है कि जिसका भूमिपूजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने किया था। उसी भवन का लोकार्पण आज वे स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। यह जबलपुर के लिए गर्व का क्षण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्‍व में मध्यप्रदेश में निवेश लाने का जो कार्य किया है, उसका परिणाम है कि आज प्रदेश एक सशक्त और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जा रहा है।

इस दौरान नगर निगम अध्‍यक्ष श्री रिकुंज विज, भाजपा प्रदेश कोषाध्‍यक्ष अखिलेश जैन, भाजपा नगर अध्‍यक्ष श्री रत्‍नेश सोनकर, कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय, नगर निगम कमिश्‍नर श्री रामप्रकाश अहिरवार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

जबलपुर. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल 26 अक्टूबर को जबलपुर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाकोशल महाविद्यालय के 13 करोड़ 37 लाख रुपये की लागत से निर्मित नवीन शैक्षणिक भवन का भव्य लोकार्पण करेंगे।

महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अलकेश चतुर्वेदी के अनुसार महाकोशल कॉलेज में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के 10.05 करोड़ रुपये से बने नये शैक्षणिक भवन का भी लोकार्पण करेंगे। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, राज्य सभा सदस्य श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि, सांसद श्री आशीष दुबे, महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नु, क्षेत्रीय विधायक श्री अशोक रोहाणी, नगर निगम अध्यक्ष श्री रिकुंज विज एवं जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री आशीष राव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के 10 करोड़ 05 लाख रूपये की लागत से बने नवीन शैक्षणिक भवन में अध्‍यापन कार्य के लिए 17 कक्षों का निर्माण

प्रो. चतुर्वेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकोशल कॉलेज के नवीन शैक्षणिक भवन में कुल 19 व्याख्यान कक्ष, प्रशासनिक ब्लॉक, स्मार्ट कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें एवं कॉमन रूम जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। यह भवन महाविद्यालय को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता योजना के अनुरूप प्रदेश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि यह अवसर महाकौशल महाविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। लगभग 1500 विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद एवं नागरिक इस अवसर के साक्षी बनेंगे। यह आयोजन जबलपुर की शिक्षा और युवा ऊर्जा का प्रतीक बनकर प्रदेश में उत्कृष्टता और नवाचार के नये मानक स्थापित करेगा।

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प्राचार्य प्रो. अलकेश चतुर्वेदी के अनुसार महाविद्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण के साथ ही महाविद्यालय परिसर में अधोसरंचनात्मक सुविधाओं के विस्तार के लिये 3 करोड़ 67 लाख रुपये से बनने वाले भवन का भूमि पूजन भी होगा। उन्होंने बताया कि लोकार्पण समारोह के साथ ही महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें शैक्षणिक उत्कृष्टता, खेल, सांस्कृतिक, नवाचार एवं सामाजिक सेवा क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री डॉ मोहन द्वारा सम्मानित किया जायेगा।

भोपाल : उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की गतिविधियों की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि नर्सिंग, ए.एन.एम. और अन्य तकनीकी संवर्गों की भर्ती प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानव संसाधन सुदृढ़ हो सकें। उन्होंने उपकरणों की खरीदी प्रक्रिया और अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव और आयुक्त श्री तरुण राठी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विभाग में विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और समय अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। बताया गया कि वर्ष 2023 में रिक्त 515 पदों पर प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ की गई है, वर्ष 2024 की 972 पदों पर भर्ती कार्यवाही वर्ष 2023 की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत की जाएगी। नर्सिंग संवर्ग के लगभग 1260 पदों के लिए नियम संशोधन का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग के लगभग 1000 पदों तथा नर्सिंग ट्यूटर (टीचर्स) के कुल 711 पदों (328 + 383) की भर्ती संबंधी प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रगति पर है। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में मेडिकल टीचर्स के वेतन-भत्तों में वृद्धि, नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती शीघ्र पूर्ण करने और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने दिशानिर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा जिला चिकित्सालय में 200 बेड उन्नयन उपरांत 225 नये पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया की समीक्षा कर शीघ्र औपचारिकताओं की पूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही सागर चिकित्सा महाविद्यालय में यू जी अपग्रेडेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में श्योपुर और सिंगरौली के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के अनुबंध पुनरीक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि परियोजनाओं की समयसीमा में कोई विलंब न हो। इसके साथ ही बुधनी चिकित्सा महाविद्यालय के अनुबंध पुनरीक्षण एवं एम.पी.बी.डी.सी. द्वारा निर्माणाधीन सी.सी.एच.बी. भवनों के भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा हुई।

सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (CCH), जिसे हिंदी में जन स्वास्थ्य भी कहा जाता है, एक एक-वर्षीय प्रमाणन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा संचालित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य underserved क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य में आवश्यक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे व्यक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें, स्वास्थ्य जागरूकता फैला सकें, और आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया दे सकें।

जन स्वास्थ्य में प्रमाणपत्र (CCH) विवरण

भारत को विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े शहरी क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं:

• पूरी तरह से विकसित चिकित्सा सुविधाओं की कमी
• जनसंख्या घनत्व के अनुसार पर्याप्त डॉक्टरों की कमी
• आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता, विशेष रूप से रात के समय
• प्रशिक्षित कर्मियों की कमी जो आपातकालीन मामलों को अस्पतालों में निर्देशित या रेफर कर सकें
• परिवार नियोजन, बीमारी की रोकथाम (जैसे पोलियो, एड्स), और स्वच्छता के बारे में समुदाय को शिक्षित करने में कठिनाई

CCH कोर्स इन स्वास्थ्य चुनौतियों को हल करने के लिए ऐसे स्वास्थ्यकर्मी तैयार करने का प्रयास करता है जो:

• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, और हेल्थ क्लब में स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता कर सकें
• स्वास्थ्य, स्वच्छता, और बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद कर सकें।
• प्राथमिक उपचार और आपातकालीन उपचार प्रदान कर सकें।
• शिक्षा और मार्गदर्शन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें।

जन स्वास्थ्य में प्रमाणपत्र (CCH) के उद्देश्य​

CCH कार्यक्रम को पूरा करने के बाद, प्रशिक्षु निम्नलिखित प्राप्त करेंगे:

• मानव शारीरिक रचना और शारीरिकी का बुनियादी ज्ञान
• स्वास्थ्य, स्वच्छता, और पोषण की समझ
• रोगों का ज्ञान: संचारी, असंचारी और जीवनशैली से संबंधित रोग, जिसमें आपातकालीन उपाय और रोगों की रोकथाम शामिल है
• व्यावहारिक कौशल: प्राथमिक उपचार, फार्मेसी, और दवा प्रतिक्रिया प्रबंधन
• मार्गदर्शन करने की क्षमता: मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, और टीकाकरण

CCH कोर्स से मिलने वाले रोजगार के अवसर

CCH प्रमाणपत्र धारक के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करने के अवसर होंगे:

• सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में समुदायों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, और स्वास्थ्य केंद्रों में।
• स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता, और आपातकालीन सहायता के लिए प्रोत्साहक के रूप में।

ये प्रशिक्षित पेशेवर, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

CCH कोर्स पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है:

साभार : त्रिपुरी टाइम्स

• चमत्कार: 26 जून 2025 की फैकल्टी लिस्ट में नहीं था एम आर सिंह का नाम, अब नियुक्ति की तारीख है 12 सितंबर 2011
• उच्च शिक्षा विभाग ने कोड 28 के तहत मांगी फैकल्टी की जानकारी, आज मियाद खत्म
• श्री राम शिक्षण समूह के कॉलेजों की मान्यता समाप्त की जाए
• विधि विशेषज्ञ कह रहे, फजीर्वाड़े का दर्ज हो मामला
• त्रिपुरी टाइम्स की टीम अन्य कॉलेजों की कर रही जांच

त्रिपुरी टाइम्स में प्रकाशित इस खबर के अनुसार: 

• श्री राम शिक्षण समूह के इंजीनियरिंग कॉलेजों पर फर्जी फैकल्टी के आधार पर मान्यता लेने का आरोप है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर एमआर सिंह के नाम पर एक महिला का मोबाइल नंबर दर्ज है.
• लेजेंडरी ऑफ इंजीनियर्स के डॉ. आरएल शिवहरे और अंशुमन शुक्ला ने इंजीनियरिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने और फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग की है.
• उच्च शिक्षा विभाग ने फैकल्टी की जानकारी मांगी है और त्रिपुरी टाइम्स की टीम अन्य कॉलेजों की जांच कर रही है.
• खबर में श्री राम शिक्षण समूह के 10 कॉलेजों में फर्जी फैकल्टी का महाघोटाला उजागर होने की बात कही गई है, जिसमें कई नाम फर्जी पाए गए हैं.

जबलपुर . इंजीनियर विज्ञान और गणित का उपयोग करके दुनिया को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक और व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं। इंजीनियर डे की पूर्व संध्या पर त्रिपुरी टाइम्स की टीम ने लीजेंटरी ऑफ इंजीनियर्स डॉ आरएल शिवहरे और अंशुमन शुक्ला से बात की। 

उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से कहा कि फैकल्टी इंजीनियरिंग कॉलेज का अनिवार्य पार्ट है। शासन के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज को करना चाहिए। आरजीपीवी को कॉलेज की मान्यता देने और समाप्त करने का अधिकार है। श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर फैकेल्टी नहीं है या डॉक्यूमेंट में फेक फैकल्टी जलेट कर मान्नता ली गई है-तो इसकी मान्यता समाप्त की जानी चाहिए। केवल इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि मान्यता देने के लिए निरीक्षण कर गलत रिपोर्ट देने वाले प्रोफेसर्स या अधिकारी और मान्यता देने वाले कुलगुरु और रजिस्ट्रार के खिलाफ भी कार्रवाई होन्स पाहिए। आपको बता दें कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कलिज से सेवानिवृति के पश्चात डॉ आमएल शिवहरे ने अनेक इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेवाएं दी एवं मार्गदर्शन किया है और अनुमन मुक्ता इंस्टीट्यूट आफ इंजिनियर्स के अध्यक्ष एवं ऑल एमपी इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं।

फर्जी फैकेल्टी का महाघोटाला उजागर

गौरतलब है कि श्री राम शिक्षण समूह के द्वारा 10 कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। उपरोक्त कॉलेज की मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फैकेल्टी दशाई है, जिसमें अधिकांश नाम फर्जी है। त्रिपुरी टाइम्स ने उपरोक्त कॉलेज की फर्जी फैकेल्टी के महाघोटाले को उजागर किया है। आपको बता दें कि श्रीराम शिक्षमा समूह के द्वारा संचालित 10 कॉलेज में आठ कॉलेज की मान्यता आरजीपीवी भोपाल से है एवं 2 कॉलेज श्रीराम इंस्टिट्‌यूट ऑफ मैनेजमेंट एवं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की मान्यता रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से ली गई है। रिपुरी टाइम्स की टीम श्री राम शिक्षण समूह के द्वास संचालित सभी कॉलेज की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। फजीवांडा सत्यापित होने के बाद ही हम खबर प्रकाशित कर रहे हैं। फर्जी फैकल्टी में एक और नाम एसोसिएट प्रोफेसर एमआर सिंह का है।

फर्जी फैकल्टी के खजाने से निकला एक और नगीना

श्रीराम शिक्षण समूह के फर्जी फैकल्टी के खजाने से निकला एक और नगीना एमआर सिंह को श्रीराम इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर दिखाया जा रहा है। 27 अगस्त 2025 की फैकल्टी लिस्ट में जो हमने आरजीपीवी की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की है। उनकी नियुक्ति की तारीख 12 सितंबर 2011 दिखाई जा रही है। अब चमत्कार वह है कि उनका नाम 26 जून 2025 की फैकल्टी लिस्ट में नहीं था। उनका नाम हमारे खुलासों के बाद जोड़ा गया है। आरजीपीवी की वेबसाइट पर उनकी प्रोफाइल में ईमेल आईडी भी संदिग्ध है।

• नाम किसी का मोबाइल न किसी का
• श्री राम कॉलेज के प्रबंधकों ने बड़े ही शातिर तरीके से फर्जी
• एसिस्टेंट प्रोफेसर मधुलिका चौहान के नाम पर दर्ज है लैब असिस्टेंट राजेन्द्र तिवारी का मोबाईल नं

फेकान्टी क्रिएट की है। फर्जी फैकल्टी में भी नाम किसी का और मोबाइल नंबर किसी का किया है कोई थी फिकल्टी में कनेक्ट ना हो सके, लेकिन चिपुरी टाइम्स की टीम ने फीड़ा पकड़ लिया है। एसोसिएट सिकेर सिंह के नाम के आने किसी अन्य महिला का मोबाइल नंबर दर्ज है। ताकि कोई भी बाहरी माँस फैकल्टी से कनेक्ट हो सके।

आज मियाद हो रही खत्म

त्रिपूरी टाइम्स की खबर काव्यापकता दिख रहा है। ले सोमवार को श्री राम कॉलेज में स्थित नगई थी, जब मध्य प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा विभाग की टीम भडि सत्यापन करने पहुंची। अतिरिक्त संचालक उन्नति जबलपुर सांभार डॉ पंजाबराव चति एवं प्राचार्य लीड कॉलेज जबलपुर डॉ अल्केच निरीक्षकया एवं जानकारी प्राप्त की। राय शिक्षणसमूह के संचालकों को उस समय भी आग, जब टीम कोड 28 के सह फैकल्टी की जानकारी मांगी और जया करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था जिसकी निगद आज खत्म हो रही है। ज

हर गतिविधि पर नजर

त्रिपुरो टाइम्स की टीम श्रीराम शिक्षण समूह के द्वारा कॉलेजों को हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। और फजीबाई का डाटा सत्यापित होते ही हम खबर प्रकाशित कर आमजन एवं जिम्मेदारों तक पहुंच रहे है। त्रिपुरी टाइम्स को जांच जारी है बने

नाम किसी का मोबाइल नं किसी का
श्री राम कॉलेज के प्रबंधकों ने बड़े ही शातिर तरीके से फर्जी

आनन-फानन में हटाए कई फर्जी नाम

श्री राम शिक्षण समूह के द्वारा संचलिड 10 कॉलेज में फर्जी फैकल्टी की जांच त्रियुरी वाम्स को टीम कर रही है। फर्जी फैकेल्टी को हम तथों केसरकर ने पूर्व में आनन-फानन में कई कीं नाम हटाए और दिखायेका फैकल्टी रिक्वायरमेंट का विज्ञापन निकाला। सुझे से प्रान जनकारी अनुसार उन्होंने फिर से कई फनी नाम अपडेट कर दिए गए हैं। त्रिपुरी टइन्स की टीम अपडेट नामों की भी जांच कर रही है। जिसका खुलासा आगामी में किया जाए।

आरजीपीवी ने दिया अभयदान ?

फर्जी फैकल्टी के लगातार हो रहे खुलासे के बाद ने जांच में पापा कलेज के उस फैकल्टी नहीं में। पूरा उसके के मान्यतासमकर फैकल्टी इयूको सत्य करने महोने का समय लिया जाना अनेक वसा के प्रश्न खड़े कर रहा है। डॉक्यूमेंट क्रिएट कर संबात लेना यह अपने आप में बहुत बड़ा अपराधिक जुर्म है। फौला डॉक्यूमेंट किट करवा लेने के मामले में भीषात में विधायक आरिफ के आदेश से FIR दर्ज हो चुकी है। विका कहना है इनके खिलाफ तत्काल एफआईआर कई जाए। तो क्या इस मामले में थे कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होगी? कुलगुरु और कोशिश का है

भोपाल : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मध्यप्रदेश के 2 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान भी मौजूद थे। पुरस्कार स्वरूप सम्मानित शिक्षकों को शॉल-श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

प्राथमिक शिक्षक श्रीमती शीला पटेल

श्रीमती शीला पटेल दमोह जिले की शासकीय प्राथमिक शाला देवरान टपरिया में पदस्थ हैं। श्रीमती पटेल ने अपनी शाला में बच्चों को खेल-खेल में आनंदमयी शिक्षा दी है। उन्होंने गीत, कविता, कहानी और अभिनय के माध्यम से फाउण्डेशन लिटरेसी मिशन (एफएलएन) का क्रियान्वयन किया है। इसी के साथ उन्होंने अवकाश के दिनों में महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये विशेष कक्षाओं का संचालन किया। श्रीमती शीला पटेल ने अवकाश के दिनों में समर कैम्प एवं विंटर कैम्प का आयोजन किया। उन्होंने अपनी पदस्थापना के शाला के गाँव की हर गली व मोहल्लों में जगह-जगह पर बच्चों को सिखाने के उद्देश्य से शैक्षिक पटल व लर्निंग प्लेस तैयार करवाया। शिक्षिका श्रीमती पटेल ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के लिये शून्य लागत पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल (टीएलएम) तैयार किया। बच्चों में समझ को बढ़ावा देने के लिये समूह में आपस में चर्चा और उनकी सहभागिता को बढ़ाने का काम प्रमुख रूप से किया।

प्राथमिक शिक्षक भेरूलाल ओसारा

प्राथमिक शिक्षक श्री भेरूलाल ओसारा आगर-मालवा जिले के शासकीय ईपीईएस माध्यमिक शाला में पदस्थ हैं। ने अपनी पदस्थ शाला में विषय-वस्तु की गहन समझ के साथ शिक्षण कार्य किया और बच्चों में नैतिकता और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के लिये ईको क्लब और क्लैप क्लब के संयोजन से ठोस कार्य किया। बच्चों को स्वच्छता, जल संरक्षण, पौधरोपण, प्लास्टिक उन्मूलन और हरित जीवन-शैली के बारे में नवाचार करते हुए शिक्षा दी। शिक्षक श्री भेरूलाल ने बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के लिये नुक्कड़ नाटक, रैलियों, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता के साथ लेखन की वर्कशॉप भी निरंतर आयोजित की। उन्होंने डिजिटल युग की महत्ता को समझते हुए विद्यार्थियों में ऑनलाइन सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिये महत्वपूर्ण काम किया। बच्चों को साइबर अपराध के खतरों, सोशल मीडिया का सुरक्षित रूप से उपयोग, पासवर्ड की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। उनके इस कार्य से आसपास के अनेक शिक्षकों ने भी प्रेरणा ली है।

खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया तहसील भाटपार रानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता अलग-अलग स्थानों पर ठेकेदार के रूप में काम करते थे और उनकी माँ एक गृहिणी थीं।

शुरुआती दिनों में वे भी कई अन्य छात्रों की तरह कठिनाइयों से जूझे। कभी फीस भरने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो कभी किताबों का इंतज़ाम करने के लिए। लेकिन उनका मानना था कि “ज्ञान वही है, जो बाँटने से बढ़ता है।” पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने पढ़ाने का काम भी शुरू किया। शुरू में कुछ ही छात्रों को पढ़ाते थे, पर उनकी अनोखी शैली, सरल भाषा और हंसी-मज़ाक के साथ पढ़ाने का तरीका छात्रों को बहुत भा गया।

आर्थिक तंगी के दौर में उन्हें कई बार लगा कि शायद यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें पीछे हटने नहीं दिया। खान सर ने ‘खान जीएस रिसर्च सेंटर’ की स्थापना की, जो आज देश-विदेश के लाखों छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा दे रहा है। उनकी यूट्यूब क्लासेस ने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना दिया, खासकर ग्रामीण और गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए वे उम्मीद की किरण बन गए।

खान सर का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर लक्ष्य स्पष्ट है और मेहनत सच्ची है, तो सफलता निश्चित है। उनका संघर्ष और समर्पण इस बात का जीवंत उदाहरण है कि एक साधारण इंसान भी असाधारण बदलाव ला सकता है। आज वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा हैं, जिसने शिक्षा को आम आदमी तक पहुँचाने का मिशन बना लिया है।

खान सर की 1 महीने की फीस कितनी होती है?

खान सर प्रत्येक विषय केवल 300 रुपए प्रति महीने लेते हैं. जिसमें- इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी विषय शामिल होता है. वहीं, अगर कोई छात्र सभी विषय में खुद को एनरोल करता है, तो उसे सिर्फ 1499 रुपये देना होता है

खान सर, जिनका असली नाम फैजल खान

फैजल खान ( जन्म 1993), जिन्हे पेशेवर रूप से खान सर के नाम से जाना जाता है यह पटना, बिहार में स्थित एक भारतीय शिक्षक, और यूट्यूबर हैं। वे भारत में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खान जी.एस रिसर्च सेंटर नाम से एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं।

खान सर की पत्नी का पूरा नाम जानें

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच खान सर ने शादी की थी, 2 जून को पटना में शानदार रिसेप्शन पार्टी दी। अपने-अपने क्षेत्र के दिग्गज लोगों के साथ ही कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। रिसेप्शन के दौरान खान सर की पत्नी एएस खान यानी ऐमन सिद्धकी उर्फ जीनत (AS Khan) लाल रंग की साड़ी में घूंघट की हुई नजर आईं। खान सर की पत्नी का चेहरा देखने के लिए उनके फॉलोअर के साथ ही जानने वाले भी बेताब रहे। इसकी वजह थी कि खान सर ने रिसेप्शन का जो कार्ड भेजा, उस पर भी एएस खान ही लिखा हुआ था। ऐमन एक उर्दू शब्द है, जिसका हिंदी में मतलब होता है- भाग्यशाली, मजबूत, बेखौफ या सुरक्षित।

इस दौरान सभी तकनीकी शिक्षण संस्‍थाओं के प्राचार्यों द्वारा अपने-अपने महाविद्यालय की वस्‍तुस्थिति व प्रगति से अवगत कराया गया। मंत्री श्री परमार ने कहा कि महाविद्यालय में जितने भी पुरानी ऑडिट आपत्तियां व सीएम हेल्‍पलाईन हैं, उनका निराकरण करायें। प्रयोगशालाओं में पर्याप्‍त संसाधन सुनिश्चित करें, इंटर्नशिप प्‍लान को प्रभावी करें, प्‍लेसमेंट की दिशा में अच्‍छा काम हो ताकि युवा बेरोजगार न रहें।

उन्‍होंने सभी पॉलीटे‍क्‍निक कॉलेजों की शिक्षा व्‍यवस्‍था, संसाधन, प्‍लेसमेंट की समीक्षा की। उन्‍होंने मुख्‍य रूप से कहा कि सभी कॉलेज अपने कैंपस को हरियाली युक्‍त वातावरण बनायें, इसके लिए परिसर में रिक्‍त जगह पर वृक्षारोपण करें। पद पूर्ति के संबंध में उन्‍होंने विभाग को प्रस्‍ताव भेजने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि महाविद्यालय भवनों की साफ-सफाई, पुताई करायें और अच्‍छा वातावरण निर्मित करें, जहां मरम्‍मत की आवश्‍यकता है वहां मरम्‍मत करायें।

छात्रावास भवनों व शौचालयों की स्थिति को भी ठीक करायें। उन्‍होंने कहा‍ कि जिस ब्रांच में विद्यार्थियों द्वारा एडमीशन नहीं लिया जा रहा है उनके कारणों का सर्वे करायें और विभाग को सुझाव भेजें। लाइब्रे‍री में पाठ्यक्रम की पुस्‍तकों के अलावा संदर्भ पुस्‍तकें भी रखें, जिससे भारतीय ज्ञान परम्‍परा को जानने का अवसर मिले। मंत्री श्री परमार ने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्‍परा एक समृद्ध भंडार है, भारत के आर्कीटेक्‍ट श्री बालबाहू ने बीजिंग शहर का डिजाईन किया था।

भारतीयों ने दुनिया को गणना पद्धति के ज्ञान से अवगत कराया। पायथागोरस के प्रमेय को भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने लगभग 800 ई.पू. पहले ही बता दिया था। हमारे ऋषि-मुनि मूलत: वैज्ञानिक विचारधाराओं के अनुयायी रहे हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्‍वी का व्‍यास निकाला था, जो लगभग वर्तमान गणना के करीब है। उन्‍होंने कहा कि शिक्षा से ज्ञान का ट्रांसफर होता है, अत: शिक्षा जगत को समाज के कई प्रश्‍नों के समाधान करना चाहिए।

उन्‍होंने कहा कि राष्‍ट्र के पुनर्निमाण में छोटे-बड़े सभी कार्य महत्‍वपूर्ण होते हैं, अत: यह प्रयास करें कि कॉलेज से निकलने के बाद युवा बेरोजगार न रहें। उनके श्रेष्‍ठ नागरिक बनने के लिए सभी आवश्‍यक उपाय सुनिश्चित किया जाये। बैठक के दौरान संचालक तकनीकी शिक्षा प्रो. वीरेन्‍द्र कुमार, संस्‍था के प्राचार्य डॉ. राजीव चांडक सहित संभाग के तकनीकी शिक्षण संस्‍थानों के प्राचार्य व प्राध्‍यापक मौजूद थे।

मंत्री श्री परमार ने विद्यावन में किया वृक्षारोपण –

मंत्री श्री परमार ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में स्थित विद्यावन में वृक्षारोपण कर विद्यालय परिसर को हरियाली युक्‍त बनाने का संदेश दिया। उन्‍होंने उपस्थित सभी प्राचार्यों और अध्‍यापकों से भी कहा कि वे अपने-अपने विद्यालय में वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण की दिशा में कार्य करें।

हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधयक आरिफ मसूद पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भोपाल कमिश्नर को जारी किया है। गलत तरीके से कॉलेज संचालित करने का आरोप है।इस मामले में SIT जांच की जाएगी। 

जबलपुर हाईकोर्ट ने फर्जी सेल डीड के आधार पर दो दशक से संचालित हो रहे कॉलेज के मामले में सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान भोपाल पुलिस आयुक्त को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ तीन दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही, पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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मान्यता रद्द होने के बाद पहुंचा मामला अदालत में
राज्य सरकार ने 9 जून को भोपाल स्थित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी थी। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कॉलेज की जमीन और मान्यता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे।

दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़ा उजागर
हाईकोर्ट में पेश दस्तावेजों के अवलोकन में सामने आया कि 2 अगस्त 1999 को अमन एजुकेशन सोसायटी द्वारा पेश की गई पहली सेल डीड कूटरचित थी। इसके बाद पेश की गई दूसरी सेल डीड भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। अदालत ने टिप्पणी की कि इतने लंबे समय तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज का संचालन प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं था।

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तीन माह में जांच पूरी करने का आदेश
युगलपीठ ने फर्जीवाड़े को गंभीर मानते हुए कहा कि एसआईटी दोषियों की जांच कर विधि अनुसार कार्रवाई करेगी। इसके लिए एसआईटी को तीन महीने का समय दिया गया है। विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है।

• दफ्तरी प्रक्रिया में लंबित न रहें नागरिकों की समस्याएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
• समाधान ऑनलाइन में सुलझे अनेक लंबित प्रकर
• प्रभारी प्राचार्य निलंबित, 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, बीमा कम्पनी पर अर्थदण्ड
• समस्याओं को तत्परता से निराकरण करने वाले जिले और अधिकारियों को दी बधाई

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की ऐसी समस्याएं जो बहुत समय से किसी प्रशासनिक प्रकिया के कारण लंबित हैं और उससे हितग्राही अपने अधिकार को प्राप्त करने से वंचित हो रहा है तो प्रशासन से जुड़े प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व है कि उस लंबित कार्य का बिना देर किए समाधान निकालें।

सीएम हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संचालित व्यवस्था है। इस हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन जैसे कार्यक्रमों तक प्रकरण आने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। जिस स्तर पर समाधान संभव है उस समस्या को उसी स्तर पर हल करने पर पूरा प्रयास किया जाए। यह अधिकारियों का दायित्व भी है और जिम्मेदार प्रशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में समाधान ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न जिलों के नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन में आए विभिन्न प्रकरणों में लापरवाही के दोषी एक प्रभारी प्राचार्य के निलंबन, 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने और बीमा कम्पनी पर अर्थदण्ड लगाने के निर्देश दिये।

अनेक समस्याओं का हुआ समाधान

दुग्ध विक्रय पर प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिवनी जिले के पशुपालक श्री कुंदन गिरी गोस्वामी को दुग्ध विक्रय पर प्राप्त होने वाली राशि का भुगतान न होने के प्रकरण में समाधान ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करवाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध विक्रेताओं को लाभान्वित करने के बारे में जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। जबलपुर दुग्ध संघ को 6 करोड़ रुपए की राशि और ग्वालियर दुग्ध संघ को 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। प्रदेश में दुग्ध के विक्रय पर 2 से लेकर 6 रुपए तक बोनस देने और नई सहकारी समितियों के गठन की पहल हुई है। दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में जहां 934 नई दुग्ध संग्रहण समितियां बनी हैं, वहां लगभग 25 हजार दुधारू पशु भी बढ़े हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर्स को जिलों में शिविर लगाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, गौवंश के संरक्षण और सांची ब्रांड को अधिक लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने को कहा।

स्वरोजगार योजना की सब्सिडी मिली: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के उद्यमी श्री पीयुष काबरा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्राप्त ऋण की सब्सिडी प्राप्त न होने के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दोषी कर्मचारी को दंडित करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में आवेदक श्री काबरा को राशि प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वरोजगार योजना और अन्य योजनाओं में हितग्राहियों को समय-सीमा में लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

विद्यार्थियों को समय पर मिले डिग्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर निवासी डॉ. शरद कुमार शर्मा के मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से डिग्री प्राप्त न होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा दीक्षांत समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को समय पर उपाधि प्राप्त हो जाए इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बीमा कंपनी पर अर्थ दण्ड

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शाजापुर जिले के श्री प्रेमसिंह जादौन को बीमा राशि का भुगतान करवाया। इस प्रकरण में बीमा कम्पनी ने फसल बीमा दावे के भुगतान में विलंब किया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित बीमा कम्पनी पर अर्थदण्ड रोपित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नरसिंहपुर जिले के दाल मिल संचालक श्री नीलेश साहू को नियमानुसार मिलने वाली मण्डी शुल्क से छूट प्राप्त न होने के प्रकरण में समाधान करवाया। साथ ही इस तरह के लंबित मामलों में मण्डी फीस की प्रतिपूर्ति करवाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन में सागर जिले के एक प्रकरण में गुमशुदा बालिका की वापसी की कार्यवाही के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अभियान संचालित कर ऐसे प्रकरणों में प्राथमिकता से की जाए।

समाधान ऑनलाइन के माध्यम से अनूपपुर जिले की आवेदक सरोजदेवी नामदेव को पेंशन राशि प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लंबित पेंशन प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिवपुरी जिले की छात्रा को प्रतिभा योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।

प्राचार्य निलंबित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विदिशा जिले के छात्र श्री सुमित साहू को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करवाया। इस प्रकरण में संबंधित प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया है।

समाधान ऑनलाइन में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही को दूसरी और तीसरी किश्त का भुगतान न किए जाने पर तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी खरगौन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गये। मुख्यमंत्री की पहल पर आवेदक श्री महेश राठौर को योजना की राशि प्राप्त हुई।

समाधान ऑनलाइन में प्रकरण आने पर रीवा जिले के आवेदक श्री मनीष तिवारी के नलजल योजना से पानी न मिलने के आवेदन पर समाधान की कार्यवाही की गई। समाधान की कार्यवाही करते हुए जल निगम रीवा ने क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को दुरस्त कर जल प्रदाय सुनिश्चित किया गया।

हरदा जिले के श्री मिथुन वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में अनुदान न मिलने की शिकायत की गई थी। समाधान ऑनलाइन में प्रकरण आने पर हितग्राही को जिला पंचायत ने राशि का भुगतान कर दिया है। इस प्रकरण में जिला परियोजना प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं मुख्य प्रबंधक अग्रणी बैंक हरदा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

ये जिले और विभाग रहे अव्वल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में जन समस्याएं तत्परता से हल करने वाले जिलों, शासकीय विभागों और अधिकारियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जानकारी दी गई कि प्रदेश में आमजन की समस्याओं को हल करने में गुना जिला अव्वल है। प्रथम आठ जिलों में गुना, सिंगरौली, रायसेन, कटनी, सीहोर, शाजापुर, अलीराजपुर और अनूपपुर शामिल हैं। जिन विभागों ने सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने का कार्य किया है उनमें ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आवास, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और गृह विभाग शामिल हैं। जहां ऊर्जा विभाग ने 91 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया वहीं नगरीय विकास, खाद्य, पंचायत और गृह विभाग ने 88 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण करने में सफलता प्राप्त की है।

श्रेष्ठ अधिकारी

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर समाधान की कार्यवाही करने वाले तीन अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। इन तीनों अधिकारियों ने प्राप्त शिकायतों पर शत-प्रतिशत निराकरण की कार्यवाही की है। इन अधिकारियों में श्री के.के. दुबे, पुलिस उप निरीक्षक, थाना रावतपुरा जिला भिण्ड, श्री महेंद्र शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी लोकनिर्माण मुरैना और श्री सचिन साहू सहायक यंत्री नगरीय प्रशासन, भोपाल शामिल हैं।

कोर्स के बाद रोजगार के क्षेत्र में हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, होम केयर एजेंसी, निजी सेवा, गैर सरकारी संगठन, हेल्थकेयर सेंटर, आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के भी अवसर प्राप्‍त होगे। आईटीआई जबलपुर में इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग के 28 व्‍यवसाय (ट्रेड) में दो वर्षीय, एक वर्षीय एवं 06 माह का प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता हैं

तथा व्‍यवसायों में प्रवेश की न्‍यूनतम योग्‍यता कक्षा 8वीं एवं 10वीं उत्‍तीर्ण अभ्‍यार्थी डीएसडी पोर्टल के माध्‍यम से अपना पंजीयन स्‍वयं अथवा ऑनलाईन करा सकते हैं। इन व्यवसायों में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए नवीन रजिस्‍ट्रेशन, रजिस्‍ट्रेशन में त्रुटि सुधार, इच्छित संस्‍थाओं एवं व्‍यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना तथा इच्छित संस्‍थाओं में प्राथमिकता के क्रम में त्रुटि सुधार (चॉइस लॉक करने के पूर्व तक) के लिए पोर्टल 26 जुलाई से 1 अगस्त तक खोला गया है।

आईटीआई उत्‍तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्रों में रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं एवं प्रशिक्षणार्थी स्‍वयं का स्‍वरोजगार स्‍थापित करने के लिए शासन द्वारा ऋण स्‍वीकृत किया जाता है। प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्‍यर्थी संस्‍था के हेल्‍प डेस्‍क के माध्‍यम से जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं।

“ह्युमन कैपिटल फॉर विकसित भारत” एवं जर्जर भवनों की समीक्षा के लिये एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

जबलपुर. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आज शनिवार को विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों, विकासखण्ड अकादमिक समन्वयकों एवं जनशिक्षकों की “ह्यूमन केपिटल फॉर विकसित भारत” विषय पर तथा जर्जर शाला भवनों की समीक्षा के लिये दो सत्रों में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, जिला परियोजना समन्वयक योगेश शर्मा तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य अजय दुबे मौजूद थे।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, विकासखण्ड अकादमिक समन्वयकों, जन शिक्षकों एवं उपयंत्रियों को निर्देशित किया गया कि अगले दो दिनों में सभी शालाओं का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि जर्जर भवनों में किसी भी स्थिति में कक्षाओं का संचालन न हो। उन्हें शाला भवन के साथ-साथ शौचालय, किचन शेड का भी सूक्ष्म निरीक्षण करने तथा जर्जर हो चुके भवनों को गिराने की तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये यह सुनिश्चित करने भी कहा गया कि शाला भवनों की छत पर जल भराव किसी स्थिति में न हो, बिजली के तार कटे अथवा खुले न हों। जिन विद्यालयों में निर्माण कर हो रहा है वहां अवरोधक लगाये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि बच्चे उस तरफ न जा पायें। जर्जर एवं खतरनाक हो चुके शाला भवनों, कक्षाओं, स्थलों पर फ्लेक्स आदि के माध्यम से सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिये गये।

विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों, विकासखण्ड अकादमिक समन्वयकों, जनशिक्षकों और उपयंत्रियों को बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के तथा शाला अनुदान का उपयोग विद्यार्थियों की सुरक्षा साफ सफाई, मरम्मत, जल निकासी, वायरिंग आदि कार्यों में करने के निर्देश कार्यशाला में दिये गये। इसके साथ ही उन्हें परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेने तथा जर्जर अथवा क्षतिग्रस्त भवनों में लग रहे विद्यालय या कक्षाओं को अन्य सुरक्षित भवन में शिफ्ट करने की हिदायत भी दी गई। सभी विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों एवं जनशिक्षकों को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट से वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराने भी कहा गया।

इसके पहले कार्यशाला के प्रथम सत्र में राज्य शासन के निर्देशानुसार नई शिक्षा नीति को संदर्भ में “ह्युमन कैपिटल फॉर विकसित भारत” विषय पर चर्चा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, जिला परियोजना समन्वयक योगेश शर्मा, डायट प्राचार्य अजय दुबे सहित राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान, प्रांतीय शिक्षा महाविद्यालय एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया। विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों एवं जनशिक्षकों ने इस विषय पर दिये गये प्रपत्र में अपने-अपने सुझाव दिये। कार्यशाला में बुनियादी कौशल, परिणाम आधारित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विचार साझा करते हुये कहा कि पाठ्यक्रम एवं कक्षाओं का संचालन विकसित भारत के निर्माण के लिये हो। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के व्यवहार में विकसित भारत के निर्माण में सकारात्मक परिवर्तन लाये।

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बालाघाट . जिला कलेक्‍टर श्री मृणाल मीना ने शासकीय हाईस्‍कूल कोथुरना में जर्जर भवन एवं टीनशेड के नीचे कक्षाऍ लगाने संबंधी जानकारी पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्‍वयक को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिये थे। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री अश्विनी उपाध्‍याय एवं डीपीसी श्री जीपी बर्मन ने 25 जुलाई को हाईस्‍कूल कोथुरना पहुंचकर मौके पर वहां की व्‍यवस्‍थाओं को देखा।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री उपाध्‍याय ने बताया कि शाला के निरीक्षण में पाया गया कि शाला में समय चक्र के अनुसार सभी कालखंड पढ़ाए जा रहे है। शाला की जीर्ण-शीर्ण हो चुके भवन में पहले से ताला लगा हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार की कक्षाऍ संचालित नहीं हो रही है। जिन कक्षों में कक्षाऍ संचालित हो रही है वे जीर्ण-शीर्ण नही है और पुरी तरह से सुरक्षित है। कक्षा 6वीं बरामदें में लगायी जा रही थी। इस व्‍यवस्‍था में तत्‍काल सुधार किया गया। इसके लिए शाला में शिक्षकों का स्‍टॉफ रूम को खाली कराकर कक्षा 6वीं सुरक्षित स्‍थान में लगाने की व्‍यवस्‍था की गई है। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि सभी छात्र छात्राऍ सुरक्षित कमरों में ही बैठ रहे है।

प्राचार्य सहित 06 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी

जिला शिक्षा अधिकारी श्री उपाध्‍याय ने हाईस्‍कूल कोथुरना की कक्षा 9 एवं 10 की अकादमिक गतिविधियों के निरीक्षण के दौरान पाया कि शिक्षकों द्वारा डेली डायरी, पाठ्यक्रम विभाजन पंजी, मासिक मूल्‍यांकन अभिलेख प्रस्‍तुत नही किये गए। इस पर उन्‍होंने हाईस्‍कूल के प्राचार्य सहित 06 शिक्षकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है कि क्‍यों न इस लापरवाही के लिए उनके विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जाए। इन शिक्षकों को 03 दिनों के भीतर अपना स्‍पष्‍टीकरण प्रस्‍तुत करने कहा गया है।

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अखिलेश मिश्रा ने एनआईओएस के नए अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र, बीएड शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स और क्षेत्रीय केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की और गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा पर जोर दिया।

एनआईओएस दुनिया का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है।

प्राथमिक शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की समीक्षा
बैठक में मिश्रा ने उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए चल रहे छह महीने के ब्रिज कोर्स की प्रगति का मूल्यांकन किया, जिन्हें बीएड (B.Ed.) की डिग्री के आधार पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस कोर्स को और अधिक समावेशी, उच्च गुणवत्ता वाला और प्रायोगिक व सुलभ अध्ययन सामग्री से युक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “प्रोफेसर मिश्रा ने इस कोर्स को समावेशी बनाने, इसकी गुणवत्ता बढ़ाने और अध्ययन सामग्री को व्यावहारिक व सुगम बनाने पर जोर दिया।”

क्षेत्रीय केंद्रों और नए कार्यक्रमों की योजना
उन्होंने देशभर में फैले NIOS के क्षेत्रीय केंद्रों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। मिश्रा ने यह संकेत दिया कि संस्थान जल्द ही पंजीकृत शिक्षार्थियों के लिए नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत कर सकता है।

‘विद्या समीक्षा केंद्र’ की समीक्षा
बैठक में एनआईओएस मुख्यालय में स्थापित ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ (Vidya Samiksha Kendra) के कार्यों और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। यह केंद्र डिजिटल माध्यम से सीखने की प्रक्रिया की निगरानी, मूल्यांकन और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

एनईपी 2020 के लक्ष्यों में एनआईओएस की भूमिका
अखिलेश मिश्रा ने कहा कि एनआईओएस की भूमिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम है। उन्होंने यह भी दोहराया कि संस्थान लचीले और समावेशी शिक्षा विकल्प प्रदान करता रहेगा, जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें।

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जबलपुर. शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमत्रित किये गये है।

जिसमें कहा गया है कि आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का सदस्य एवं म.प्र. का मूल निवासी हो तथा आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोंतो से वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक न हो तथा न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष हो।

आवेदक ने पूर्व में किसी भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण न लिया हो। प्रशिक्षण के लिये स्नातक होना आवश्यक है। प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी होगा, छात्रावास सुविधा उपलब्ध नही है। आवेदक के स्नातक परीक्षा में 55 प्रतिशत या अधिक होने पर मूल टी.सी. एवं अन्य आवश्यक अभिलेख जमा करने पर नियमानुसार आवास सहायता राशि 2 हजार रूपये एवं छात्रवृत्ति राशि पांच सौ रूपये प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर देय होगी।

कोचिंग 01 अगस्‍त 2025 से प्रांरभ होगी, अतः इंच्छुक छात्र-छात्राऐं 31 जुलाई तक आवेदन कर सकतें है।

आवेदक आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल, हायर सेकेन्ड्री, स्नातक उत्तीर्ण की अंकसूची 02 पासपोर्ट साइज फोटो, आधारकार्ड, जाति प्रमाणपत्र आय प्रमाणपत्र मूल निवासी प्रमाणपत्र, कोविड-19 का पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति डाक द्वारा प्राचार्य शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र रामपुर पुलिस चौकी के पास, कौशल विकास संचालनालय के बाजू में ग्वारीघाट रोड जबलपुर पिन कोड 482008 कार्यालयीन पता या व्याक्तिगत रूप से कार्यालयीन समय एवं दिवसों में कार्यालय में जमा कर सकते है।

अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नही किये जावेगें। अधिक जानकारी के लिये 0761-2663471 एवं मो.नं. 8889609588 में संपर्क कर सकते है।

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जबलपुर. स्कूली वाहनों की चैकिंग कार्यवाही- छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले की यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन तथा दुर्घटनओं में कमी लाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से) के आदेषानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सूर्यकांत शर्मा के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री संतोष शुक्ला, श्रीमति संगीता डामोर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यातायात घमापुर श्रीमति इंद्रा ठाकुर, थाना प्रभारी यातायात गढ़ा हरिकिशन आटनेरे के द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में संचालित स्कूली वाहनों की चैंिकग की जा रही है। 

इसी तारतम्य में आज लिटिल किंगडम स्कूल आधारताल, सेंट अलायसियस स्कूल, सेंट जोसफ स्कूल पेंटीनाका केे स्कूली वाहनों की चैंकिग की गई। ऐसे वाहन जिनमें आवष्यक सामग्री का न होना तथा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन पाया गया उनके विरूद्व कार्यवाही की गई।

साथ ही स्कूल प्रबंधन एवं वाहन मालिकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली वाहनों के संबंध में जारी गाइड लाईन से अवगत करते हुये बताया गया कि  मान्नीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार स्कूली बसों में सेफ्टी उपकरण होना आवश्यक है स्कूल बस पीले रंग में हो ,बस में जी.पी.एस.,सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, स्पीड गवर्नर, प्राथमिक उपचार बाक्स ,अग्नि षमन यंत्र की सुविधा, स्कूली वाहन पर स्कूल का नाम तथा दूरभाष क्रमांक अंकित हो इत्यादि की जानकारी दी जाकर  स्कूली बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्कूली वाहनों का संचालन नियमानुसार करने हेतु बताया गया।