• सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही प्रारंभ.
• पहले दिन हटाये गये दस अतिक्रमण. विस्थापित परिवारों को भेजा गया तेवर.
• बांस, बल्ली और तिरपाल के साथ भोजन की व्यवस्था भी की गई.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त करने के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम और पुलिस के सहयोग से प्रारंभ की गई कार्यवाही में आज शनिवार को पहले दिन पुरवा क्षेत्र से 10 अतिक्रमणों को हटाया गया।

एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह ने बताया कि पहले दिन मदनमहल पहाड़ी से विस्थापित किये गये सभी परिवारों को ग्राम तेवर भेजा गया है। उनके गृहस्थी के सामान को भी नगर निगम के वाहनों से तेवर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि पहले दिन विस्थापित किये गये सभी परिवार पूर्व में हुये सर्वे में पट्टे के लिये पात्र परिवारों की सूची में शामिल थे।

इन परिवारों के गृहस्थी के सामान को तेवर में उनके लिये चिन्हित भूखंड तक भेजने की व्यवस्था के साथ-साथ वहाँ उन्हें बांस, बल्ली और तिरपाल भी उपलब्ध कराये गये हैं। इसके साथ ही तीन-चार दिन तक उनकी भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है। विस्थापित परिवारों के गृहस्थी के सामान की सुरक्षा के लिये चौकीदार भी तैनात किये गये हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस एवं मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की जा रही है।

एसडीएम गोरखपुर के अनुसार पुरवा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के पूर्व राजस्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र का सर्वे कराया गया था और इस क्षेत्र में मदनमहल पहाड़ी पर लगभग 714 अतिक्रमण चिन्हित किये गये हैं। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार मुनादी कर अतिक्रामकों को कार्यवाही के बारे में सूचित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी और रविवार को भी अतिक्रमण हटाये जायेंगे।

इधर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम विस्थापित परिवारों के आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों की तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के देखभाल की विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें टेक होम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

ज्ञात हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शांति बाई शर्मा एवं अन्य की याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करते हुये मदन महल पहाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित करने के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का शीघ्र अनुपालन करने के निर्देश राज्य शासन को दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने की गई कार्यवाही का मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के साथ ही का समय-समय पर पालन प्रतिवेदन सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

जबलपुर की हरियाली से खिलवाड़ करने वालों को नगर निगम ने सख्त संदेश दिया है।

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार अवैध रूप से पेड़ काटने की घटना पर तत्काल कार्रवाई की गई।

अधारताल संभाग क्रमांक 7 के शहीद अब्दुल हमीद वार्ड, गांधी चौक स्थित एक खाली प्लॉट में कुछ दिनों पूर्व अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा पेड़ों की कटाई कर दी गई थी।

जैसे ही मामला नगर निगम के संज्ञान में आया —

उद्यान विभाग ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों को जप्त किया

अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना अधारताल में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई

पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया गया

सहायक यंत्री (उद्यान) श्रीमती दीप्ति भनारिया ने बताया कि शहर की हरियाली को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

इस कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी, संभागीय अधिकारी, संभागीय यंत्री एवं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सहित संबंधित अमला उपस्थित रहा।

पेड़ हैं तो कल है — पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है।

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश से परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आयुष गुप्ता (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह तथा नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री सतीष कुमार साहू एवं उप पुलिस अधीक्षक अपराध श्री उदयभान बागरी के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी रांझी श्री उमेश गोल्हानी के नेतृत्व में क्राईम ब्रांच एवं थाना रांझी की गठित टीम द्वारा 2 नकबजनों को गिरफ्तार कर चुराये हुये 13 लाख रूपये कीमती सोने चांदी के जेवर जप्त किये गये है।

• थाना रांझी अपराध क्रमॉक* – 22/2026 *धारा* 331(4),305(ए) बी.एन.एस.
• नाम पता गिरफ्तार आरोपी*
• 1) सुरेश चौधरी उर्फ सुर्रू पिता रामअवतार चौधरी उम्र 35 वर्ष निवासी बाबा टोला ठक्कर ग्राम थाना हनुमानताल*
• 2) जय चौधरी पिता बाबू लाल चौधरी उम्र 25 वर्ष निवासी सिंधी केम्प बड़ी मदार टेकरी थाना हनुमानताल*

थाना रांझी में दिनांक 10/01/2026 को मार्टिन खाखा उम्र 72 वर्ष निवासी प्लाट नं. 12, शोभापुर ग्रीन कालोनी रांझी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह क्वालिटी कंट्रोल विभाग से रिटायर होकर घर पर ही रहता हूँ उसके 03 लड़के है मेरे दो लड़के बाहर रहते है सबसे छोटा लड़का अविनाश खाखा उसके साथ में ही रहता है वह अपनी पत्नि के साथ दिनांक 18.12.2025 को अपने पैतृक गांव जसपुर छत्तीसगढ़ चला गया था उसके बाद उसका छोटा लड़का दिनांक 03.01.2026 को दिन में करीब 12.00 बजे घर में ताला लगाकर छत्तीसगढ स्थित पैतृक गांव आ गया था दिनांक 08.01.2026 को लड़का अविनाश खाखा घर लौटकर आया तो घर के सामने का दरवाजा नही खुला जब घर के पीछे जाकर देखा तो घर के पीछे के दरवाजे की कुंडी टूटी हुयी मिली उसके बाद हम लोग घर के अंदर घुसकर देखे तो अंदर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था घर की आलमारियों में रखे हुये सोने चांदी के जेवरात कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है । रिपोर्ट पर अपराध क्रमॉक 22/2026 धारा 331(4),305(ए) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना के सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले गये मिले फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुये विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुये सुरेश चौधरी उर्फ सुर्रू निवासी बाबा टोला ठक्कर ग्राम थाना हनुमानताल एवं जय चौधरी निवासी सिंधी केम्प बड़ी मदार टेकरी थाना हनुमानताल को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ करने पर दोनों ने दिनांक 06/01/2026 की दरम्यानी रात घर के पीछे से बाउन्ड्री कूद कर अपने पास रखे पैंचकस से ताला तोडकर सूने मकान चोरी कर जेवरों को आपस में बांट लेना स्वीकार किया दोनो आरोपियों की निशोदही चुराये हुये सोने की 04 चूडियाँ, 02 नैकलेश, 05 अंगूठी, 02 कंगन, 05 जोडी कान के टाप्स, 02 चैन, 01 मंगलसूत्र, 01 क्रास एवं चांदी की 02 जोडी पायल, 03 जोडी बिच्छिया, 1 कटोरी इस प्रकार कुल 8 तोल वजनी सोने के जेवर एवं आधा किलो वजनी चांदी कुल कीमती लगभग 13 लाख रूपये के जप्त करते हुये दोनों आरोपियों को प्रकरण मे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दोनों पकडे गये आरोपी शातिर अपराधी प्रवृत्ति के है सुरेश के विरूद्ध पूर्व से 16 अपराध मारपीट, नकबजनी, 13 जुआ एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट के तथा जय चौधरी के विरूद्ध 4 अपराध पंजीबद्ध है।*

उल्लेखनीय भूमिका-* नकबजनो को गिरफ्तार कर चुराये हुये जेवर जप्त करने में थाना प्रभारी रांझी श्री उमेश कुमार गोल्हानी उप निरीक्षक मनीष जाटव, सहायक उप निरीक्षक लवकुश त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक पुरूषोत्तम, चन्द्रभान, आरक्षक मनीष ,अभिषेक मिश्रा व क्राईम ब्राचं के उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह परिहार, सहायक उप निरीक्षक कैलाश मिश्रा, प्रधान आरक्षक सत्यसेन, वीरेन्द्र सिंह, सतेन्द्र बिसेन की सराहनीय भूमिका रही।

वरिष्ठ पत्रकार नीलेश जाट, सौरभ राठौर, पंचम कुशवाहा का हुआ सम्मान

नरसिंहपुर। देश के सबसे संघर्षशील एवं 44 वर्षों से पत्रकारों के हितों में सेवा संघर्ष करने वाले ऑल इंडिया स्माल न्यूज पेपर एसोसिएशन (आइसना ) राष्ट्रीय स्तरीय पत्रकार संगठन के द्वारा विगत नो वर्षों से पत्रकार सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन सतत रूप से किया जा रहा है जिसमे वरिष्ठ पत्रकारों और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया गया ।

22 फरवरी 2026 में मां नर्मदा के तट सीढी घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में भोपाल एवं जबलपुर से पधारे वरिष्ठ पत्रकारों एवं आईसना संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय जी. डेविड, प्रदेश महासचिव पंडित विनोद मिश्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमर नौरिया, प्रदेश संगठन महामंत्री प्रशांत वैश्य, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद कौरव, प्रांतीय उप सचिव कुणाल सिंह कार्यक्रम के जिला संयोजक केशव स्थापक कार्यक्रम प्रभारी और जिला अध्यक्ष राजेश लोधी संगठन को लेकर और पत्रकारिता क्षेत्र को लेकर अपने-अपने विचार रखें उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता बहुत कठिन दौर से गुजर रही है धरातल की पत्रकारिता वही है जो हर छोटे बड़े मुद्दे जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं घोटालों को जनता के सामने लाना, अपनी कलम से उसे उजागर करना यही असली पत्रकारिता है पर आज ऐसे पत्रकारों को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है जो घोटालों की परत खोल रहे है।

इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी ने संगठन के सदस्यों की एकता एकजुटता की भी प्रशंसा की और कहा कि आइसना संगठन लगातार पत्रकारों के हितों में कार्य कर रहा है, संगठन के सदस्यों की एकजुटता से ऐसे आयोजन सतत रूप से होना संभव हुआ है.

इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार नीलेश जाट ,सौरव राठौर और गाडरवारा के वरिष्ठ पत्रकार पंचम कुशवाहा जी का नगद राशि और स्मृति चिन्ह भेट कर सम्मान किया गया ।

वहीं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए करने के लिए संघर्ष करने वाले अनुराग भार्गव जी का भी सम्मान किया इस मौकों पर सिख समाज से भी कुछ वरिष्ठ शामिल हुए जिसमें जनरल सिंह और लखवीर सिंह द्वारा भी अपने विचार रखे ।

श्री बुद्ध प्रकाश विश्वकर्मा जी को नशे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और सुरेश ठाकुर को समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया वही संगठन के सहयोग के लिए बरमान के युवा पत्रकार सुभाष और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर मालवीय जी को सम्मानित किया गया ।

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विनय जी. डेविड द्वारा सभी पत्रकार बंधुओ को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया, जिसमें संपादक गौरव रैकवार, धर्मपाल रजक, शिल्पी जैन , सचिन जोशी, सुश्री मालती गुर्जर, अरुण शर्मा, दीपक अग्रवाल, रंजीत तोमर, डाक्टर बृजेश रजक, अंकित नेमा आशीष दुबे, लीलाधर लोधी यश वर्मा, दीपक मुदगल सहित अनेक पत्रकारों को सम्मान पत्र प्रदत्त किए गए ।

कार्यक्रम वरिष्ठ पत्रकार प्रदेश सह सचिव मंजीत सिंह छाबड़ा जी द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ समाज सेबी भी उपस्थित रहे, साथ ही उनका सम्मान-साल श्रीफल व सम्मान पत्र देकर किया गया।

नर्मदा घाट में हुए इस आयोजन में जबलपुर जिले से पत्रकार पुष्पेंद्र सिंह परिहार, पत्रकार राज गुलाटी, शैलेन्द्र शेलू सहित अन्य लोग उपस्थित हुए।

मंच संचालन मंजीत छाबड़ा और आभार कार्यक्रम के संयोजक केशव स्थापक द्वारा किया गया ।

थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल सिंह आर्य ने बताया कि 17 वर्षिय गुमशुदा को दस्तयाब कर किया गया परिजनों के सुपुर्द

जबलपुर . थाना प्रभारी लार्डगंज श्री नवल सिंह आर्य ने बताया कि दिनॉक 22-11-25 को 36 वर्षिय महिला ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 17 वर्षिय बेटी दिनॉक 22-11-25 को बिना बताये कही चली गयी है। जो तलाश करने पर नहीं मिली। कोई अज्ञात 17 वर्षिय बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

         पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा गुम बालक/बालिकाओे के प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुये पतासाजी कर गुमशुदा बालक/बालिका की शीघ्र दस्तयाबी हेतु आदेशित किया गया है। 

           आदेश के परिपालन में थाना लार्डगंज की टीम द्वारा पतासाजी करते हुये 17 वर्षिय किशोरी को दस्तयाब किया गया जिसने पूछताछ करने पर माता पिता का आपस में विवाद होने के कारण घर से चली गयी थी एवं ग्वारीघाट में अकेले रह रही थी, 17 वर्षिय बालिका की मॉ वर्तमान में काम करने बाहर गई इसलिये बालिका को नानी के सुपुर्द किया गया। 

उल्लेखनीय भूमिका- 17 वर्षिय बालिका को दस्तायब करने पर उप निरीक्षक दीप्ती लिल्लारे, प्रधान आरक्षक हरिओम, आरक्षक राजेन्द्र सिलावट, शुभम पटेल, पंकज मिश्रा की सराहनीय भूमिका रही।

 RTI का उल्लंघन :

जब सूचना रोकी जाती है, तो कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आवेदक-पक्षीय न्यायिक निर्देशों के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 किसी अधिकारी की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि नागरिक को सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया कानून है।

इसके बावजूद आज भी लोक सूचना अधिकारी सूचना को रोकना, टालना या भ्रामक उत्तर देना अपना विशेषाधिकार समझ बैठे हैं।

परंतु न्यायपालिका का रुख इस विषय में लगातार और स्पष्ट रहा है—

जहाँ सूचना रोकी जाती है, वहाँ कानून आवेदक के साथ खड़ा होता है।

Supreme Court –

नागरिक का जानने का अधिकार सर्वोपरि है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह दोहराया है कि RTI किसी विभागीय कृपा का विषय नहीं है।

State of U.P. v. Raj Narain (1975) मामले में

SC ने ऐतिहासिक रूप से कहा —

“लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है।”

यह निर्णय आज भी RTI कानून की रीढ़ माना जाता है और पूर्णतः नागरिक-पक्षीय है।

S.P. Gupta v. Union of India (1981) केस में

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खुली शासन व्यवस्था (open government) लोकतंत्र का मूल तत्व है और

गोपनीयता अपवाद है,

नियम नहीं।

Manohar Lal Sharma v. Union of India मामले में RTI से जुड़े अवलोकन कर

SC ने कहा कि सूचना से इनकार तभी संभव है,

जब वह कानूनन अपवाद में स्पष्ट रूप से आती हो।

अन्यथा सूचना देना बाध्यकारी है।

सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत :

RTI में देरी या अस्वीकार।

बिना उचित आधार के सूचना न देना नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन : केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का आवेदक को केंद्र में रख कर दिया गया निर्णय।

CIC के अधिकांश निर्णायक आदेश यह स्थापित करते हैं कि —

Bhagat Singh v. CIC & Ors. (CIC में उद्धृत, बाद में HC द्वारा अनुमोदित सिद्धांत)

“सूचना रोकने का तर्कसंगत आधार बताने का भार लोक सूचना अधिकारी/ लोक प्राधिकार पर है,

न कि सूचना माँगने वाले नागरिक पर।”

CIC के निरंतर निर्णय (2023–2025) –

“रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं” कहना तब तक स्वीकार्य नहीं,

जब तक रिकॉर्ड के नष्ट होने/अस्तित्वहीन होने का विधिवत प्रमाण न हो।

अधूरी या भ्रामक सूचना देना, सूचना न देने के समान है

CIC का स्थापित सिद्धांत

यदि मामला प्रथम व द्वितीय अपील तक पहुँचा—

• यह स्वयं में PIO की विफलता का प्रमाण है

और दंडात्मक कार्रवाई का आधार बनता है।

• CIC का झुकाव स्पष्ट रूप से आवेदक-पक्षीय है,

न कि प्रशासन-संरक्षक।

• High Court : RTI नागरिक का औज़ार है, अधिकारी की ढाल नहीं।

उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि RTI अधिनियम को कमजोर करने की कोई भी कोशिश अस्वीकार्य है।

Delhi High Court – J.P. Agrawal v. Union of India (2011) मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा —

देने योग्य उपलब्ध सूचना देने के लिए PIO व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

यह तर्क स्वीकार्य नहीं कि “विभाग ने सूचना नहीं दी।”

यह निर्णय स्पष्ट रूप से RTI आवेदक के अधिकारों की रक्षा करता है।

Bombay High Court : मुंबई हाईकोर्ट ने माना कि

RTI अधिनियम का पालन न करना गंभीर कदाचरण

(serious misconduct) है

और नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है।

Rajasthan High Court के निर्णयों का स्थापित रुझान –

यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी की गलती को ढंकने का प्रयास करता है,

तो वह भी समान रूप से दोषी माना जाएगा।

अब IPC नहीं, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की मदद ले :

आवेदक के अधिकार को आपराधिक कानून कानून के अंतर्गत संरक्षण ;

RTI उल्लंघन अब केवल जुर्माने का विषय नहीं रहा।

BNS लागू होने के बाद आवेदक का कानूनी संरक्षण और मजबूत हुआ है।

IPC 166 → BNS धारा 198 लागू होती है

लोक सेवक/लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझ कर कर्तव्य उल्लंघन कर

आवेदक को मानसिक/आर्थिक क्षति पहुँचाने पर।

IPC 166A → BNS धारा 199 लागू होती है

कानूनन आवश्यक कार्य (RTI सूचना देना) को नहीं करने पर।

IPC 175 → BNS धारा 221 लागू होगी

सूचना/दस्तावेज जानबूझ कर न देने पर।

IPC 188 → BNS धारा 223 लागू होती है प्रथम अपीलीय अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग

(FAA / CIC / SIC) के आदेशों की अवहेलना करने पर।

निष्कर्ष : अब तराजू एक तरफ़ा नहीं

सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC, High Court, Supreme Court) — तीनों का संयुक्त संदेश स्पष्ट है :

1. RTI आवेदक याचक नहीं, अधिकार-धारक है।
2. सूचना रोकना अब प्रशासनिक गलती नहीं,
3. बल्कि संवैधानिक और आपराधिक उल्लंघन है।

* Legal Ambit का स्पष्ट मत है कि अब अपीलों में उलझाने की संस्कृति समाप्त होनी चाहिए और

जहाँ आवश्यक हो, आवेदकों को सीधी विधिक कार्यवाही करना चाहिए।

#Legal Ambit एप आरटीआई उपयोग कर्ताओं की निशुल्क कानूनी मार्गदर्शन/ सहायता करता है। आरटीआई के क्षेत्र में सक्रिय वकीलों के समूह द्वारा संचालित है यह एप। आरटीआई संबंधी मामलों में विधिक कार्यवाही के लिए आप इस ऐप से सलाह ले सकते हैं।

– भाई विनोद कुमार की पोस्ट

अब पुलिस किसी गिरफ्तार आरोपी को बाजार में बाल कटवाकर, महिलाओं के कपड़े पहनाकर या परेड कराकर नहीं घुमा सकेगी। थाने के बाहर बैठाकर फोटो खींचना, अंडरगारमेंट में फोटो वायरल करना, बाल काटकर घुमाना आदि पुलिस को नहीं करने के आदेश जारी।

गणतंत्र दिवस पर पुलिस ग्राउंड में आयोजित जिले के मुख्य समारोह के तुरंत बाद मुख्य अतिथि लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्‍था (मांटेसरी स्‍कूल) के बच्चों के साथ दोपहर भोज किया। इस अवसर पर कलेक्टर राघवेन्‍द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्‍याय, नगर निगम आयुक्‍त रामप्रकाश अहिरवार, जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत, अपर कलेक्‍टर नाथूराम गोंड एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत गणतंत्र दिवस पर स्कूली बच्चों को विशेष भोज दिया गया था। विशेष भोज में खीर-पुरी, सब्जी के साथ लड्डू परोसे गये थे।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में मिल्क प्रोडक्टस बनाने की युनिट लगाने के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर से 68.60 लाख रूपए का लोन लेकर गबन करने वाले शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट के प्रोप्राइटर हेमराज किरार एवं सोनी सिंह प्रोपराइटर होटल डेयरी मशीनरी कानपुरएवं अन्य पर आपराधिक प्रकरण दर्ज

(1) अपराध क्रमांक /2026

(2) धारा 406,420, 120ची भादवि

(3) घटना दिनांक- 28.07.23 से दिनांक 03.08.23 तक ।

(4) घटना स्थल- तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर।

(5) नाम पता आरोपीगण 1-हेमराज किरार प्रोप्राइटर शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट बिलधारी तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर 2- सोनी सिंह पिता त्रिभुवन सिंह निवासी अमेठी उ.प्र. प्रोपराइटर हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर, पता इस्पात नगर, सी-45 व्यापार नगर कानपुर उ.प्र. एवं अन्य।

विवरण – पंजाब नेशनल बैंक तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर

जबलपुर . आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायतकर्ता श्री धर्मेंद्र सिंह राजपूत शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर के द्वारा शिकायत की गयी कि हेमराज किरार प्रोप्राइटर शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट बिलधारी तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर एवं प्रोपराइटर हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर के द्वारा मिलीभगत कर बैंक से कुल 68.60 लाख रूपए का लोन लेकर धोखाधड़ी से लोन की राशि का गबन कर लिया है।

शिकायत की जांच में पाया गया आरोपी हेमराज किरार ने मिल्क प्रोडक्टस बनाने की युनिट लगाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक शाखा तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर से 68.60 लाख रूपए का टर्म लोन लिया था। युनिट के लिए हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर इस्पात नगर, सी-45 व्यापार नगर कानपुर उ.प्र से मशीनरीज़ खरीइने का 97,72,000/-रू का कोटेशन बैंक में दिया गया था। दिनांक 28.07.23 को टर्म लोन स्वीकृत होकर 68.60 लाख रूपए हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर के पंजाब नेशनल बैंक कानपुर पनकी इंडस्ट्रीयल एरिया के खाता में जमा किया गया था।

इसके प्रोपराइटर का नाम सोनी सिंह पिता त्रिभुवन सिंह निवासी अमेठी उ.प्र. का नाम है। इसके उपरांत आरोपी के द्वारा उक्त भूमि पर कोई युनिट स्थापित नहीं की गई तथा बैंक में सूचना दी गई कि उसने बिलथारी के स्थान पर कटनी में जुहला बायपास के पास एक किराए के भवन में युनिट लगाई है। बैंक के जबलपुर मंडल कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा कटनी जाकर उक्त युनिट का निरीक्षण किया गया था। इसमें पाया गया था कि उक्त युनिट में स्थापित होने वाले 6 सेक्शन में से मात्र 2 सेक्शन की मशीन ही लगी थी जो बंद पाई गई थी।

होटल डेयरी मशीनरी कानपुर के खाता एवं शुद्वि मिल्क प्रोडक्ट के एक्सिस बैंक गाडरवारा के खाता की जांच पर पाया गया कि दिनांक 28.07.23 को हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर के खाता में ऋण की राशि 68,60,000/-रू ट्रांसफर से जमा की गई थी तथा विभिन्न दिनांकों में कुल 61,50,000/-रू की राशि हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर के इस खाते से वापिस शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट के एक्सिस बैंक गाडरवारा के खाता में ट्रांसफर की गई है। इस प्रकार शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट के प्रोप्रा हेमराज पटेल एवं हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर की प्रोप्रा सोनी सिंह ने मिलीभगत कर मिल्क प्रोडक्टस की पूरी युनिट लगाए बिना ही मशीनरीज सप्लाई हो जाना बताकर इसके धोखाधड़ी करते हुए फर्जी बिल लगाकर लोन की राशि 68.60 लाख रूपए की राशि का गबन कर लिया है।

(1)-हेमराज किरार प्रोप्राइटर शुद्धि मिल्क प्रोडक्ट बिलथारी तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर, (2)-सोनी सिंह पिता त्रिभुवन सिंह निवासी अमेठी उ.प्र. प्रोपराइटर हेटल डेयरी मशीनरीज कानपुर, पता इस्पात नगर, कानपुर उ.प्र. एवं अन्य के विरूद्ध धारा 406,420,120बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि देश के कानून की ऐसी घोर अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। श्री पांडे ने जोर दिया कि अचानक बंद होने से सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, उनके परिवार संकट में हैं और कड़ाके की ठंड में जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि सहारा प्रबंधन, जो कथित धोखाधड़ी और छल के माध्यम से संपत्तियों का विशाल साम्राज्य बनाने के लिए पहले से ही कुख्यात है, ने एक बार फिर न्याय के प्रति अपनी अवमानना ​​का प्रदर्शन किया है। समूह के पूर्व मालिक ने धोखाधड़ी के मामलों में लंबी जेल की सजा भी काटी है, जो उसके दुराचार की गंभीरता को रेखांकित करता है। 

आईएफडब्ल्यूजे मांग करता है कि कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए सहारा इंडिया की संपत्तियों को बेचा जाए। रोजगार कानून के तहत, किसी भी संगठन के अवैध रूप से बंद होने के बाद श्रमिकों के दावों को पहली शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए।

फेडरेशन ने सहारा प्रबंधन के खिलाफ दृढ़ संघर्ष छेड़ने और कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में विफल रहने वाली राज्य सरकारों को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया है। 

परमानंद पांडे महासचिव: आईएफडब्ल्यूजे

गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन भव्य स्वरूप में हो – कलेक्टर

गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक संपन्‍न

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जबलपुर. राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज बुधवार को सम्पन्न हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर राघवेन्‍द्र सिंह ने जिले भर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों को भव्‍य और गरिमामय स्वरूप में मनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्‍टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में नगर निगम आयुक्‍त राम प्रकाश अहिरवार, जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत भी मौजूद थे।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष भी पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का जिले का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को आयोजित जिले के मुख्य समारोह में प्रात: 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। समारोह में जिला पुलिस बल, एसटीएफ, एसएएफ, होमगार्ड, एनसीसी जूनियर एवं सीनियर, एनसीसी नेबल यूनिट, स्‍

काउट गाइड एवं शौर्य दल की प्‍

लाटून परेड में हिस्सा लेंगे।

कलेक्टर ने सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा झांकियों को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत करने के निर्देश बैठक में दिए। श्री सिंह ने कहा कि झांकियां स्तरीय और आकर्षक हों। झांकियां शासकीय योजनाओं और जिले की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली होनी चाहिए। उन्‍

होंने सभी विभागों को अपनी झांकियों की थीम शीघ्रतिशीघ्र निर्धारित करने के और जिला पंचायत के सीईओ से अनुमोदित कराने के लिए भी निर्देशित करते हुए कहा कि झांकियों की थीम और समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ब्रोशर भी समय रहते तैयार कर लिए जाएं।

कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस के जिले के मुख्य समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए चयन समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। उन्‍

होंने समारोह में बैठक व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानपूर्वक समारोह स्थल तक लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत अधिकारियों को दी। श्री सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को आयोजन सम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी तथा सभी विभागों को परस्पर समन्वय के निर्देश भी दिए।

बैठक में बताया गया कि गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्‍य समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी सम्‍

मानित किया जायेगा। कलेक्‍टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम एवं प्रविष्टियां 19 जनवरी तक प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में सभी एसडीएम को तहसील स्‍

तर, जनपद स्‍तर एवं ग्राम पंचायत स्‍तर पर आयोजित किये जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।

आपने नेताओं को रेड कारपेट पर चलते देखा होगा। वही चमक, वही रुतबा, वही कैमरों की कतार। सत्ता जब चलती है तो ज़मीन नहीं छूती, कारपेट पर तैरती है। इसी राजनीतिक दर्शन से प्रेरणा लेते हुए डॉ. मोहन सरकार ने जनता के लिए भी एक कारपेट पेश किया है ब्लैक कारपेट। फर्क बस इतना है कि यह सम्मान का नहीं, सहनशीलता का प्रतीक है।

पहले जनता सड़क पर चलती थी। सड़क में गड्ढे होते थे, सड़क टूटती थी, और सरकार को जवाब देना पड़ता था। अब पीएचडी मुख्यमंत्री ने इस पुरानी समस्या का आधुनिक समाधान खोज लिया है। सड़क ही हटा दो। उसकी जगह काला कारपेट बिछा दो। न सड़क बचेगी, न गड्ढे गिने जाएंगे। यह प्रशासनिक नवाचार है जिसे चाहें विकास कह लें, या मजबूरी का मेकअप।

यह ब्लैक कारपेट खास तौर पर जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हल्का है, उखड़ने में तेज़ है, और सबसे बड़ी बात इसे कहीं भी उठा कर ले जाया जा सकता है। गली में नहीं जंचा तो खेत में बिछा लो। खेत में नहीं चला तो मोहल्ले में डाल दो। सड़क नुमा कारपेट का यही तो कमाल है जहाँ बिछाओ, वहीं सड़क का भ्रम पैदा कर देता है।

मोहन सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं। सरकार कहती है इतना कुछ दिया, फिर भी जनता खुश नहीं। जनता सोचती है शायद खुश होने वाली सड़क अभी अगली परत में आएगी। स्कूल, अस्पताल, रोजगार जैसे मुद्दे पुराने हो चुके हैं। अब जनता को “अनुभव” दिया जा रहा है फिसलने का अनुभव, उखड़ने का अनुभव, और हर दिन संभलकर चलने का अनुभव ब्लैक कारपेट का रंग भी सोच-समझकर चुना गया है। काला रंग हर दाग छुपा लेता है। गुणवत्ता उखड़े तो दिखता नहीं, जवाबदेही फिसले तो नज़र नहीं आती। बारिश में यह कारपेट बहता है, गर्मी में पिघलता है, और ट्रैफिक में बिखर जाता है। लेकिन हर हाल में निर्दोष रहता है, क्योंकि यह सड़क नहीं है कारपेट है

नेताओं के लिए रेड कारपेट बिछता है, ताकि वे ऊँचे दिखें। जनता के लिए ब्लैक कारपेट बिछता है, ताकि वह चुपचाप सहती रहे। रेड कारपेट पर चलकर तस्वीरें बनती हैं, ब्लैक कारपेट पर चलकर कहानियाँ बनती हैं दुर्घटनाओं की, शिकायतों की, और रोज़मर्रा की जद्दोजहद की।

पहले सड़क सवाल पूछती थी मरम्मत क्यों नहीं हुई? अब कारपेट जवाब देता है मैं अस्थायी हूँ। यही इस व्यवस्था की सबसे बड़ी सुविधा है। स्थायित्व से मुक्ति, जिम्मेदारी से आज़ादी।

अंत में इतना ही कि यह ब्लैक कारपेट एक गिफ्ट है जनता की सहनशक्ति के नाम। नेताओं के पैरों के नीचे रेड कारपेट, जनता के पैरों के नीचे ब्लैक कारपेट। यही है मोहन सरकार का विकास मॉडल सड़क नहीं, सड़कनुमा कारपेट; समाधान नहीं, सजावट; और जवाब नहीं, बस एक और परत।

थाना संजीवनी नगर एवं थाना मदनमहल में पंजीबद्ध प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक जबलपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर तथा जिला मण्डला के नैनपुर थाने में पंजीबद्ध प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन बालाघाट ने किया था कुल 1 लाख रूपये का ईनाम उद्घोषित

जबलपुर. प्रभारियों को प्रकरणों में फरार आरोपियों, एवं फरार वारंटियों तथा उद्घोषित ईनामी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें जिले व जिले/राज्य से बाहर रवाना करते हुये अधिक से अधिक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अमित खम्परिया पिता अनुरूद्ध चतुर्वेदी उम्र 40 वर्ष निवासी दुर्गा कालोनी संजीवनी नगर को थाना संजीवनी नगर एवं क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा फरार 1 लाख रूपये के ईनामी आरोपी अमित खम्परिया को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 134/2022 धारा 420, 406, 386, भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 141/2022 धारा 294, 323, 506 भादवि, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 क, एससीएसटी, , अपराध क्रमंाक 11/2024 धारा 420, 409, 506, 386,120बी भादवि तथा थाना मदन महल के अपराध क्रमांक 86/22 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 474, 112, 120बी, 109, 204 भादवि के प्रकरण में आरोपी अमित खम्परिया पिता अनुरूद्ध खम्परिया निवासी दुर्गा कालोनी संजीवनी नगर का फरार था।

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमंाक 11/2024 धारा 420, 409, 506, 386,120बी भादवि के प्रकरण में 10 हजार रूपये का ईनाम उद्घोषित किया गया तथा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 141/2022, एवं 134/2022 तथा थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 86/22 धारा के उपरोक्त प्रकरणों में फरार आरोपी अमित खम्परिया पर उद्घोषित ईनाम राशि में अभिवृद्धि हेतु अनुशंसा करने पर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर श्री प्रमोद वर्मा (भा.पु.से.) द्वारा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 134/2022 धारा 420, 406, 386, भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 141/2022 धारा 294, 323, 506 भादवि, धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 क, एससीएसटी में 30 हजार रूपये के नगद पुरूकार तथा थाना मदनमहल के अपराध क्रमांक 86/22 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 474, 112, 120बी, 109, 204 भादवि के प्रकरण में 30 हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कत करने की उद्घोषणा की गयी ।

इसी प्रकार पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जो बालाघाट द्वारा भी जिला मण्डला के धोखाधडी के प्रकरण में फरार अमित खम्परिया की गिरफ्तारी पर 30 हजार रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कत करने की उद्घोषणा की गयी थी। आरोपी अमित खम्परिया की तलाश हेतु हर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। दौरान पतासाजी के अमित खम्परिया के नागपुर में होने की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर दिनेश गौतम के नेतृत्व में एक टीम द्वारा नागपुर के थाना वथोडा क्षेत्र में दबिश देते हुये अमित खम्परिया पिता अनुरूद्ध खम्परिया निवासी दुर्गा कालोनी संजीवनी नगर को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी अमित खम्परिया को थाना संजीवनी नगर एवं थाना मदनमहल के प्रकरणों में विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अमित खम्परिया के विरूद्ध पंजीबद्ध हैं कुल 17 अपराध

1-जिला कटनी – 1 अपराध- थाना विजय राघवगढ थाने में अपराध क्रमांक 220/2016 धारा 379, 120 बी 34 भादवि, 21 अवैध उत्खनन अधिनियम ,

2- जिला उमरिया- 3 अपराध – थाना मानपुर में अपराध क्रमांक 20/2013 धारा 294,323,324,506,34 एवं अपराध क्रमांक 65/2013 294, 506, 34 भादवि, तथा थाना कोतवाली में 302, 120बी, 307, 34 भादवि,

3- जिला मण्डला – 4 अपराध – थाना खटिया में अपराध क्रमांक 25/2011 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं अपराध क्रमांक 22/2011 धारा 420, 446, 448, 471, 474 भादवि, थाना नैनपुर में अपराध क्रमांक 60/2023 एवं अपराध क्रमांक 488/2022 धारा 205,417,419,420,466,467,471,506,120बी,34 भादवि ,

4- जिला जबलपुर – 9 अपराध- थाना मदनमहल में अपराध क्रमांक 86/2022 धारा 420, 406, 447, 448, 471, 474, 109,, 112, 114,120 भादवि, एवं अपराध क्रमांक 44/2020 धारा 188 भादवि का , तथा थाना भेडाघाट में अपराध क्रमांक 269/2010 धारा 147, 148, 149, 325, 307 भादवि तथा थाना गढा में अपराध क्रमांक 413/2017 धारा 294,323,506,341, 34 भादवि, एवं थाना लार्डगंज में अपराध क्रमांक 322/2020 धारा 188, 269, 270 एवं अपराध क्रमांक 471/2018 417, 468,120 बी भादवि, तथा थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 134/2022 धारा 420, 406, 386, भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक 141/2022 धारा 294, 323, 506 भादवि, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 क, एससीएसटी, अपराध क्रमंाक 11/2024 धारा 420, 409, 506, 386,120बी भादवि ।

*उल्लेखनीय भूमिका- * लंबे समय से फारार ईनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी संजीवनी नगर श्री बी.डी. द्विवेदी ,चौकी प्रभारी धनवंतरी नगर उप निरीक्षक दिनेश गौतम, चौकी धनवंतरी नगर में पदस्थ आरक्षक रजनीश यादव, क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डे, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, आरक्षक त्रिलोक पारधी, सायबर सेल के आरक्षक अरविंद सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही।

जबलपुर। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डॉ. संजय मिश्रा, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) जबलपुर की विभागीय जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। बताया जाता है कि यह आदेश डॉ. मिश्रा के खिलाफ नरेन्द्र राकेशिया और प्रहलाद साहू से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 90-ई-2024 के पंजीकरण के बाद जारी किया गया है।

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जानकारी के मुताबिक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डॉ. मिश्रा ने शासन की अनुमति के बिना दो विवाह किए हैं और इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट पैथोलॉजी चलाकर प्राप्त आय से अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर एक फ्लैट खरीदा। इसके अतिरिक्त, शिकायत में यह भी कहा गया था कि डॉ. मिश्रा ने अपनी सेवा पुस्तिका में कूटरचना की और 8 पन्ने जोड़कर पेंशन संबंधी आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में अपनी पहली पत्नी का नाम हटाकर दूसरी पत्नी का नाम जोड़ दिया।

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लोकायुक्त जांच के दौरान डॉ. मिश्रा ने अपनी पहली पत्नी और उससे उत्पन्न पुत्री के पहचान से संबंधित दस्तावेज छिपा लिए थे। संचालनालय द्वारा जारी विभागीय जांच आदेश में यह भी कहा गया कि डॉ. मिश्रा के खिलाफ शिकायत की जांच पहले ही कमिश्नर, जबलपुर संभाग द्वारा पूर्ण कराई जा चुकी थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर डॉ. मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका प्रतिवाद संतोषजनक नहीं पाया गया।

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इसके परिणामस्वरूप विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया। डॉ. खरे को दी जांच की जिम्मेदारी जांच में डॉ. संजय खरे, मेडिकल विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल गोविन्दपुरा, जिला भोपाल को जांचकर्ता नियुक्त किया गया है, जबकि डॉ. मेहरवान सिंह, वरिष्ठ संयुक्त संचालक, संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

साथ ही शासन ने जांच दल को निर्देश दिया गया है कि वे डॉ. मिश्रा के खिलाफ प्रचलित शिकायती प्रकरण की जांच एक माह के भीतर पूरी करें और जांच प्रतिवेदन सहित आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश को प्रस्तुत करें।

कलेक्‍टर के निर्देश पर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की टीम ने की कार्यवाही

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जबलपुर. स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा कई प्रकार की गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर चौकीताल लम्‍हेटाघाट स्थित मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर को रिकार्ड जप्‍त कर सील कर दिया गया है। मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर का कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह के निर्देश में आज शुक्रवार को स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकारियों की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया था। कलेक्‍टर को इस एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर द्वारा विभिन्‍न अनियमितताएं बरतने की शिकायतें प्राप्‍त हुई थी।

मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के अनुसार मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहां सोनोग्राफी कराने आये मरीजों में से किसी का भी फॉर्म-एफ नहीं भरा जा रहा था, मरीजों के पंजीयन एवं भुगतान की रसीदें भी उपलब्‍ध नहीं थी। यहां योग्‍य चिकित्‍सक एवं तकनीकी स्‍टाफ के अभाव में एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी करना पाया गया। एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी नॉन-मेडिकल स्‍टाफ द्वारा की जा रही थी।

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मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी के अनुसार रेफरल फार्म का अभाव एवं ऑनलाईन पोर्टल पर रिपोर्ट भी इस एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर द्वारा नहीं की जा रही थी। साथ ही इस सेंटर का संचालन आवासीय भूमि पर बिना अनुमति के किया जा रहा था। डॉ. मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्‍लीनिक में आने वाली अधिकांश महिलाएं जबलपुर जिले से बाहर की थीं। उनमें से कई का पहला या दूसरा बच्‍चा लड़की था और कुछ की पूर्व में एक या दो बार गर्भपात की हिस्‍ट्री भी पाई गई। इन परिस्थितियों के आधार पर मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर पर निरीक्षण दल द्वारा भ्रूण लिंग निर्धारण से संबंधित अवैध गति‍विधियां संचालित किये जाने का अनुमान भी लगाया गया है।

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मुख्‍य चिक‍ित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण में पाई गई इन गंभीर अनियमितताओं एवं संदिग्‍ध परिस्थितियों को देखते हुए सेंटर को तत्‍काल प्रभाव से सील कर दिया गया है तथा सभी अभिलेख, रजिस्‍टर, रिपोर्ट एवं उपकरणों को जब्‍त कर सुरक्षित कर लिया गया है। उन्‍होंने बताया कि सेंटर में गंभीर अनियमितताओं एवं संदिग्‍ध परिस्थितियों को देखते हुए इसके संचालक डॉ. हेमलेश चंद्र दुबे के विरूद्ध पीसीपीएनडीटी 1994 के तहत वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। इस एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर का पंजीयन निरस्‍त करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। भूमि उपयोग परिवर्तन एवं अनाधिकृत से आवासीय भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने पर राजस्‍व विभाग को भी कार्यवाही के लिए सूचना भेजी जा रही है। मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर के संचालक डॉ. हेमलेश चन्‍द्र दुबे से स्‍पष्टीकरण प्राप्‍त कर उनके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही भी की जायेगी।

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मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी के अनुसार मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण करने वाले दल में पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति के रेडियोलॉजिस्‍ट डॉ. पुष्‍पराज भटेले, जिला स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी एवं पीसीपीएनडीटी प्रभारी डॉ. विनीता उप्‍पल एवं नोडल अधिकारी नर्सिंग होम शाखा डॉ. आदर्श विश्‍नोई तथा पटवारी प्रवीण सिंह शामिल थे।

पीएम आवास को बना दिया शराब की दुकान

उमरिया जिले के अमरपुर गांव से, जहां आबकारी विभाग की अनुशंसा और प्रशासन की अनुमति से प्रधानमंत्री आवास में ही शराब दुकान संचालन की अनुमति दे दी गई। गांव के सरपंच तीरथ प्रसाद कोल का कहना है कि यह आवास संजू कोल नामक हितग्राही के नाम पर स्वीकृत है, जिसमें शराब की दुकान खोल कर योजना का मखौल उड़ाया जा रहा है।

अधिकारियों ने क्या कहा ?

उमरिया जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह कोहरिया ने कहा कि अमरपुर स्थित पीएम आवास में शराब की दुकान संचालित होने की सूचना मिली है। पीएम आवास का कमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता है। मामले की जांच कराई, जाएगी। तथ्यों की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई होगी।