मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने RTI के तहत जानकारी देने में देरी पर मुख्य सूचना आयुक्त पर ₹40,000 का जुर्माना लगाया
News By : Praveen Mishra एक याचिका, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर न देने का दावा किया गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सूचना अधिकारी ने मामले के तथ्यों की विस्तार से जांच न करके सरकार के “एजेंट” के रूप…