सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे (https://timesofcrime.com/ ) जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 केंद्रीय कानून है और इसकी धारा 6 (2) आवेदक को अपनी पहचान छुपाने और बिना कोई कारण बताए जानकारी मांगने की अनुमति देती है. Right to Information : आरटीआई यानी राइट…
*सूचना आयोग ने लगाया जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर 10,000 का जुर्माना* जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त माननीय श्री ओंकार सिंह ने अपील प्रकरण क्रमांक ए 592/2023…
खबरों और Times of Crime से जुडनें के लिए संपर्क करें : 98932 21036 चंडीगढ़ : लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने RTI (सूचना का अधिकार) एक्ट के तहत सूचना नहीं देने पर लगने वाले जुर्माना राशि को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर सख्त नजर आ रहे हैं। लोकायुक्त ने मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद से…
News By : Praveen Mishra एक याचिका, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर न देने का दावा किया गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सूचना अधिकारी ने मामले के तथ्यों की विस्तार से जांच न करके सरकार के “एजेंट” के रूप…