सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे (https://timesofcrime.com/ ) जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 केंद्रीय कानून है और इसकी धारा 6 (2) आवेदक को अपनी पहचान छुपाने और बिना कोई कारण बताए जानकारी मांगने की अनुमति देती है. Right to Information : आरटीआई यानी राइट…
सभी जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे (https://timesofcrime.com/ ) जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 सूचना के अधिकार (RTI) के तहत पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे की व्यक्तिगत जानकारी (जैसे आय, सर्विस रिकॉर्ड या अन्य विवरण) प्राप्त करने के संबंध में कानून काफी स्पष्ट है। विभिन्न न्यायालयों और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के…
# प्रश्न : महोदय, मैंने कर्नाटक के लोकायुक्त से न्याय मांगा है।पर एक वर्ष हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो क्या मैं केंद्रीय लोकायुक्त के पास जा सकता हूं ? कृपया केंद्रीय लोकायुक्त का पता भी बताएं । – मोहन जादव # उत्तर : जी नहीं, सामान्यतः ऐसा नहीं किया जा सकता…
जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 लोक सूचना अधिकारी के दोषी होने के बावजूद उस पर जुर्माना न लगाने पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश : इसे न्याय दृष्टांत (नजीर/ साइटेशन) के रूप में आप सूचना आयोग के समक्ष पेश कर सकते हैं . लोक…
*सूचना आयोग ने लगाया जबलपुर के खेल अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी आशीष पांडे पर 10,000 का जुर्माना* जिले एवं तहसीलों में ब्यूरो संवाददाताओं की आवश्यकता है हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें : 9893221036 मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त माननीय श्री ओंकार सिंह ने अपील प्रकरण क्रमांक ए 592/2023…
RTI आवेदन बार-बार लगाने वालों की सूची तैयार करने का आपका विचार स्वागत योग्य है। पर साथ ही, कुछ और सूचियों की जरूरत है :- मप्र में सूचना आयुक्त रहते हुए मैंने कुछ RTI आवेदक और अधिकारी के मैच फिक्सिंग के खेल को बेहद करीब से देखा और संभवत मैं देश में एक मात्र सूचना…
खबरों और Times of Crime से जुडनें के लिए संपर्क करें : 98932 21036 चंडीगढ़ : लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने RTI (सूचना का अधिकार) एक्ट के तहत सूचना नहीं देने पर लगने वाले जुर्माना राशि को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर सख्त नजर आ रहे हैं। लोकायुक्त ने मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद से…
MP High Court : मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला के विरुद्ध एकलपीठ द्वारा पारित 40 हजार जुर्माने वाला आदेश अनुचित पाकर निरस्त कर दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खण्डपीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि अपीलकर्ता पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त का आदेश सद्भावनापूर्वक व…
News By : Praveen Mishra एक याचिका, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर न देने का दावा किया गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सूचना अधिकारी ने मामले के तथ्यों की विस्तार से जांच न करके सरकार के “एजेंट” के रूप…